– रामेश्वर बोहरा

निजामती सेवा ऐन (चौथो संशोधन) विधेयकमाथि छलफल गर्न बसेको राज्यव्यवस्था समितिको बैठक।

व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित हुने प्रक्रियामा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संशोधन विधेयकलाई धेरैले निजामती सेवामा बेथितिको जड बनेको उच्चतहको बढुवामा थिति बसाउने अचूक औषधि ठानेका छन्।

सरकारले यही उद्देश्यका लागि निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा विभिन्न सेवा समूहलाई विशिष्टीकृत गर्न संसद्मा पुर्‍याएको विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट परिमार्जन सहित सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।

समितिले १८ फागुनमा विधेयकमाथि छलफल सकेर निजामती सेवालाई ६ सेवा समूहमा विभाजन र विशिष्ट श्रेणीको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्दै आ–आफ्नो समूहमा मात्र बढुवा हुन पाइने प्रावधान पारित गरेको छ।

निजामती सेवालाई प्रशासन, इन्जिनियरिङ, न्याय, लेखा परीक्षण, परराष्ट्र, कृषि, वन तथा वातावरण गरी ६ समूहमा विभाजन गरिएको छ। अब योग्यता पुगेका सह–सचिवहरू आ–आफ्नो समूहमा परेका मन्त्रालय वा निकायको सचिवमा मात्र बढुवा हुन पाउँछन्।

स्वास्थ्य सेवा ऐनले सह–सचिवस्तरका चिकित्सकमध्येबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था पहिल्यै लागू गरिसकेको र निजामती सेवा ऐनको नयाँ व्यवस्थाले सेवाभित्र थिति बसाउने भनिए पनि प्राविधिकतर्फका सह–सचिवहरू विरोधमा उत्रिसकेका छन्।

इन्जिनियरिङका १२५ सहित करीब अढाइसय प्राविधिक सह–सचिवहरूले प्रशासन सेवाका केहीलाई फाइदा पुग्ने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन्।

समूहीकरण वा विशिष्टीकरण गरेर प्राविधिक जनशक्तिलाई निजामती सेवाको उच्चतम पदमा पुग्न बञ्चित गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। “कानूनमै भेदभाव सिर्जना गरियो”, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापा भन्छन्, “१ चैतसम्म सुनुवाइ नभए २ चैतबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छौं।”

चलखेलका छिद्र

रक्षा मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव देवेन्द्र सिटौलाले १७ सह–सचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गत ८ फागुनमा राजीनामा गरे।

निजामती प्रशासनमा नियम–कानूनमा कडा र नाजायज दबाबमा नपर्ने कर्मचारीको छवि बनाएका सिटौला सात वर्षदेखि सह–सचिव थिए। आत्मराम पाण्डेले ३ मंसीर २०७० मा रक्षासचिवबाट अवकाश पाएपछि निमित्त र कामु सचिवका रूपमा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका सह–सचिव सिटौलाले ‘निजामती प्रशासनमा भागबण्डाबाट व्यावसायिकता र विशेषज्ञता बिथोल्ने अभ्यास भएको’ भन्दै राजीनामा गरे।

लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कयोदेवी यमीको अध्यक्षतामा गठित बढुवा सिफारिश समितिले १७ सचिवका लागि तीन जना वरिष्ठ सहित ४२ सह–सचिवको नाम सिफारिश गर्दा सिटौला परेका थिएनन्। “सबै हिसाबले योग्य हुँदाहुँदै पनि सिफारिशमै नपरेर आत्मसम्मानमै ठेस पुगेपछि सिटौलाजीले राजीनामा गरेको बुझ्िन्छ”, एक जना पूर्व रक्षासचिव भन्छन्।

निजामती सेवाको सरुवा–बढुवामा राजनीतिक चलखेल हुँदा यसअघि पनि राजीनामा प्रकरणहरू भएका थिए। सिटौला प्रकरण चाहिं तीभन्दा भिन्न रहेको नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पूर्व रक्षासचिव बताउँछन्। हुन पनि, सरकारले २३ माघमा गरेको १७ सचिवको बढुवामा पर्नेमध्ये तीनजना न्यायसेवाबाट प्रशासन सेवामा बढुवा पाउने ‘भाग्यमानी’ थिए।

यस्तो अवसर सर्वोच्च अदालतको २१ मंसीर २०६९ को फैसलाले जुराइदिएको थियो। सरकारी वकील समूहका सह–सचिव युवराज सुवेदी लगायतले दायर गरेको रीटमा सर्वोच्चले न्यायसेवाका सहसचिवलाई पनि प्रशासनतर्फको सचिवमा बढुवा दिइनुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो।

‘निजामती सेवा अन्तर्गतको सचिव पदमा निजामती सेवाकै विशिष्टकृत सेवा अन्तर्गत कार्यरत विशेषज्ञको रूपमा रहेको न्यायसेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई बढुवा गर्न नमिल्ने भनी अर्थ लगाउने हो भने निजामती सेवाको नीति निर्माण एवं नेतृत्व तहको सचिव पदमा निजामती सेवाको कुनै खासखास क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मात्र वर्चस्व कायम हुने र अर्को सेवा चाहिं सो अवसरबाट सदाका लागि बञ्चित हुनजाने अवस्था सिर्जना हुने देखियो’, न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले गरेको उत्प्रेषण, प्रतिषेधयुक्त परमादेशमा उल्लेख छ, ‘कानूनले स्पष्ट रूपमा कुनै भेदभाव नगरेको स्थितिमा कुनै एउटा प्रयोजनको लागि गरिएको कानूनी प्रावधानको अर्को अर्थ लगाई निजामती सेवाको सचिव पदमा बढुवा गर्दा निवेदकहरू उपर भेदभावको व्यवहार नभएको भन्न नमिल्ने। …नेपाल न्यायसेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको हकमा न्याय सेवा आयोगमा रहेको निजहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतको अभिलेख झिकाई हेरी निजामती सेवा ऐनको दफा १९ बमोजिम निजामती सेवाको सचिव पदमा बढुवा प्रक्रिया प्रशस्त गर्नुपर्ने।’

सर्वोच्चको यो फैसलाले सरकारी वकील र न्यायाधीश बन्ने अवसर पाइरहेका न्यायसेवाका कर्मचारीलाई प्रशासनमा पनि ढोका खोलिदिएको छ। ज्येष्ठता र समग्र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवा सिफारिश हुने भएपछि प्रशासनतर्फका क्षमतावान् कर्मचारी पनि बढुवाबाट बञ्चित भए।

एक पदका लागि तीन नाम सिफारिश गर्ने कानूनी व्यवस्थाले नै निजामती सेवामा अवाञ्छित चलखेललाई ठाउँ दिएको छ। -प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

सेवा प्रवेश गर्दा नै वृत्तिविकासका अवसरमा सहमत भएर सेवा छानेका कर्मचारीले फेरि अलग सेवा खोज्नु जायज नहुने एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन्। उनको विचारमा, प्रशासनका कर्मचारीले न्यायसेवामा अवसर नपाए जस्तै न्यायसेवाकाले पनि प्रशासनमा आँखा लगाउन मिल्दैन। तर, अदालतले त्यसरी नहेर्नुको परिणाम सिटौला सचिव बढुवा सिफारिशमै परेनन्।

सर्वोच्चको निर्णयले निजामती सेवाभित्रै विभेद बढाएको भन्दै संसद्मा समेत कुरा उठेपछि सरकारले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, प्राविधिकतर्फका सह–सचिवहरू सामूहिक रूपमै विरोधमा उत्रिएकाले विधेयकको उद्देश्य अप्ठेरोमा पर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसमाथि, प्रस्तावित विधेयकका कतिपय व्यवस्था नै निजामती सेवामा थिति नबसाउने खालका छन्।

रिक्त हुने सचिव पदमध्ये २० प्रतिशतमा वरिष्ठ सह–सचिवबाट बढुवा हुने, ८० प्रतिशतमा बढुवा समितिले तेब्बर संख्यामा सिफारिश गरेर सरकारले तिनैमध्येबाट बढुवा गर्ने व्यवस्थालाई कायमै राखिएको छ।

प्रशासनविज्ञ प्रा.डा. भीमदेव भट्टको विश्लेषणमा, एक पदका लागि तीन नाम सिफारिश गर्ने व्यवस्थाले नै निजामती सेवामा राजनीतिक चलखेललाई ठाउँ दिएको छ।

“पहिले डेढी सिफारिश गरिन्थ्यो, त्यसलाई बढाएर तीन पुर्‍याइयो” भट्ट भन्छन्, “तीनबाट एक जना छान्न पाइने भएपछि नेताहरूले आफ्नो छान्न पाउने भए, पैसाको चलखेल गर्न सजिलो भयो।”

कर्मचारीको मूल्यांकन मुख्यसचिवले गर्ने भएकाले बढुवा सम्बन्धी निर्णय लिने जिम्मा लोकसेवा आयोग र मुख्यसचिव सहितको समितिलाई दिनुपर्ने तथा देशको कार्यकारी प्रमुखले भाग नखोज्ने हो भने थिति बस्ने प्रा.डा. भट्ट बताउँछन्। हुन पनि, यसपटक लोकसेवाले सिफारिश गरेका सह–सचिवमध्येबाट सचिव बनाउन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ‘भागबण्डा’ नै भएको सार्वजनिक भयो।

एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले २०६५ मा ‘क्रमभंगता’ भन्दै सार्वजनिक सेवाको हुर्मत लिएयता निजामती प्रशासनको उच्च पदमा खुलेआम राजनीतिक भागबण्डा भएको यो पहिलोपटक थियो। लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरूकै यस्तो रवैयाले निजामती सेवाको मनोबल गिराएको छ।

पद्धति मिच्ने होडबाजी

प्रशासनविद् डा. मधुनिधि तिवारी प्रशासनयन्त्रमा पद्धतिभन्दा सरकारमा रहेका दल र मन्त्रीहरूको स्वार्थ हावी भएको बताउँछन्। निजामती प्रशासनको सचिव पद भनेको व्यक्ति मात्र नभई संस्था हो।

इन्टिग्रिटी कायम राख्न स्वयं कर्मचारी पनि गम्भीर हुनुपर्छ, कर्मचारीतन्त्र नेताको ‘एसम्यान’ नभएर जनमुखी र व्यावसायिक हुनुपर्‍यो। –डा. मधुनिधि तिवारी

सचिव भएको व्यक्तिले अरू अवसर पाउँछ, संवैधानिक निकायहरूमा अधिकांश पूर्वसचिवले नै नियुक्ति पाउँछन्। “राज्यले यति ठूलो सम्मान दिएको सचिव पद मन्त्री वा नेताविशेषको व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थ पूरा गर्ने व्यक्तिजस्तो मात्र बन्न पुग्यो”, डा. तिवारी भन्छन्।

प्रा.डा. भट्ट राजनीतिक भागबण्डाले निजामती सेवामा पद्धति बसाउने बाटो नै अवरुद्ध गरिदिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, निजामती कर्मचारीलाई कार्यकर्ता जस्तै बनाउन खोजिएको छ। निजामती प्रशासनको यो दुर्गतिमा कर्मचारीको भूमिका पनि कम जिम्मेवार छैन।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएर राम्रो कार्यसम्पादन देखाएका कर्मचारीले पनि बढुवाका लागि नेताको दैलो ढुक्ने दास मनोवृत्ति मौलाएको छ। ढोका ढोका धाएर ‘मलाई बनाउनुस्, सेवा गर्छु’ भन्ने कर्मचारी पाएपछि नेताहरूले दास बनाउन खोज्छन् नै।

“कर्मचारीतन्त्रको ‘इन्टिग्रिटी’ कायम राख्न स्वयम् कर्मचारीदेखि नेतासम्म गम्भीर हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ”, डा. तिवारी भन्छन्, “कर्मचारीतन्त्रले जनमुखी र व्यावसायिक हुनुपर्‍यो, नेताको ‘एसम्यान’ होइन।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस