थप समाचारशुक्रबार, चैत्र ६, २०७१

कुरामै सीमित चुरे संरक्षण

हिमालखबर


– समिन राउत र दिनेश पन्थी, सर्लाही

 बाढीमा ज्यान गुमाएका बाबु योञ्जनको परिवार। तस्वीरः समिन राउत/दिनेश पन्थी


बाढीमा ज्यान गुमाएका बाबु योञ्जनको परिवार। तस्वीरः समिन राउत/दिनेश पन्थी

चुरे संरक्षणमा सरकार गम्भीर भए पनि स्थानीयवासीको पीडा घटाउन सकेको छैन।

नारायणखोला हुँदै वेगले हावा चल्दा परेवाभीरका चट्टानबाट ढुंगाहरू खस्न थाल्छन्। यसको कारण वनविनाश वा भूक्षय होइन। हिमाली पर्वत बन्दा टेक्टोनिक प्लेटको टकरावले टुक्रिएका बलौटे पत्रहरूबाट बनेको कलिलो चुरे पहाड फुट्न ठूलो कारण चाहिंदैन।

पछिल्ला दशकहरूमा बढेको मानव बस्तीले पनि चुरे छिन्नभिन्न बनाउन सहयोग नै पुर्‍याएको छ।

नेपाल र भारतमा बढिरहेको भौतिक संरचना निर्माणको चाप पनि चुरेमा परेको छ। चुरे क्षेत्रका पहाड र नदीमा जताततै गिट्टी, बालुवा निकालिरहेको देखिन्छ। नदी किनारामा जताततै एस्काभेटर, बुल्डोजर र क्रसर मेशीन चलेका छन्।

राजनीतिक संरक्षणमा चुरेमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध व्यवसाय बढेको समाचार बारम्बार आउन थालेपछि यी वस्तुको भारत निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकार बाध्य बन्यो, तर त्योभन्दा पहिले नै नहुनु क्षति भइसकेको छ।

वर्षायाममा आउने बाढी थेग्ने चट्टान नहुँदा नदीले थुप्रैको घरखेत बगाएको छ। पुल र राजमार्गमा क्षति पुगेको छ। गल्ती गर्ने नै सरकार हो। नियमन विना हचुवाको भरमा ठेकेदारलाई बालुवा, ढुंगा निकाल्न दिनु गल्ती थियो।

भारत लैजान बालुवा भरिंदै गरेको ट्रक ।

भारत लैजान बालुवा भरिंदै गरेको ट्रक ।

गाविसलाई एकपटक शुल्क तिरेर चाहेजति बालुवा–ढुंगा निकाल्ने छूट ठेकेदारहरूलाई दिइयो। भारतबाट आएका ट्रक र टि्रपर चुरेका भित्रीभागसम्म पुगे। यो व्यवसायमा कति नाफा छ भने ठेकेदारहरूले आफैं नदीसम्म ट्रिपर पुग्ने बाटो बनाउँछन्।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि केही क्रसर बन्द भए पनि केहीले राति–राति चलाइरहेका छन्। ६० टन भार बोकेका ट्रिपरले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा क्षति पुर्यााउन छाडेको छैन।

रिसाएको नदीले वहाव परिवर्तन गर्दा स्थानीयवासीको खेत बगर बनेको छ। हिउँदमा टि्रपर गुडेको बाटो हुँदै वर्षायाममा नदी किसानका घरखेतमा पुग्छन्।

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पहलमा दुई वर्षअघि काठमाडौंमा गठित राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिको नेतृत्व पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले गरिरहेका छन्। समितिको भूमिका स्थानीयस्तरसम्म पुगिसकेको छैन।

चुरे विनाशका कारण तराईमा पानीको सतह वर्षेनि १ मीटर घटेको छ। वर्षातको बाढी भने थाम्नै नसकिने हुँदै गएको छ। गत वर्ष परवानीपुरको झाझर्रा खोलामा एक्कासी आएको बाढीले घर फर्किरहेका बाबु योञ्जनलाई बगाएपछि उनको ११ जनाको परिवारको अवस्था दयनीय बनेको छ।

chure_chhetraउनीहरूको खेतमा बाली होइन, ढुंगा फलिरहेको छ। उनीहरूका छिमेकीहरू पनि खेतीपाती छाडेर दैनिक ज्यालादारीमा लागेका छन्।

———————————————————————————————————————————–

tirthaस्थानीयमा चेतना
तीर्थबहादुर श्रेष्ठ,
पर्यावरणविद्
पचास वर्ष पहिले भारतमा रेल्बे लाइन बनाउन नेपालका साल कटान गरियो। अहिले इतिहास दोहोरिएको छ, सडक र नहरका लागि नेपालकै बालुवा, ढुंगा प्रयोग भइरहेको छ।

कृषि र वनको परस्पर सम्बन्ध बुझिएको पहाडमा सामुदायिक वन हुर्काइँदैछ, तर सरकारी स्वामित्वका तराई र चुरे क्षेत्रका वनको व्यापारिक महत्व मात्र हेरिएको छ। प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर स्थानीयवासी र नाफाका लागि स्रोत दोहन गर्नेलाई अलग राखेर हेर्नुपर्छ।

लोपोन्मुख जंगली हात्ती, सर्प, बाघ, साल, सुनगाभा र औषधिजन्य वनस्पतिको भण्डार हो, चुरे। चुरे नरहँदा यी सबै प्रजाति लोप हुनेछन्। चुरे क्षेत्रमा माछापालन, रेशमखेती लगायतका कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।

सबभन्दा पहिले तल्लो तहका जनतामा चेतना र त्यस अनुरुपको काम जरुरी छ। स्थानीयलाई चुरे नासिंदाका खतरा थाहा छ, तर संरक्षणका फाइदा थाहा छैन। चुरे विनासले अन्ततः बिहारलाई पनि असर पुर्याथउने बारे भारतीय अधिकारीहरूलाई बुझाउनुपर्छ।

————————————————————————————————————————————-

vijayaचुरे रातारात जोगिंदैन
विजयकुमार सिंह, सदस्य,
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति
चुरे संरक्षण रातारात हुने काम होइन। समस्या पनि रातारात आएको होइन। गत ५० वर्षदेखि चुरे दोहन भइरहेको छ। हामीले चुरेका बालुवा, ढुंगा लगायतका खनिज संकलनमा रोक लगाएका छौं। कहीं त्यस्तो काम भइरहेको छ भने सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय र जिविसले रोक्नुपर्छ।

हामी सरकारी कार्ययोजना पछ्याउँदै गुरुयोजना बनाउनेमा जुटेका छौं। चुरेक्षेत्रको संरक्षणमा स्थानीय समूहसँग सम्पर्क पनि विस्तार गरिरहेका छौं।

उनीहरूलाई तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे बताइरहेका छौं। जोखिम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ताल बनाउने, अमि्रसो रोप्ने काम भइरहेको छ।

चुरेका वन र नदीमा निर्भर स्थानीयलाई वैकल्पिक रोजगारी दिनुपर्छ। गैर–कानूनी बस्तीहरू भने संरक्षणमा समस्या भएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...