मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल (बायाँबाट क्रमशः)

दोस्रो संविधानसभाले १५ महीना गुजार्दासम्म शासकीय स्वरुप, संघीयता जस्ता विवादित विषय ज्यूँका त्यूँ छन्। शासकीय स्वरुपमाथिको यो आलेख २०४६ सालपछिको अभ्यासबाट कसरी पाठ सिक्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ।

प्रारम्भमा एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, नेकपा (एमाले) ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसले संसदीय प्रणालीमा जोड दिएका थिए।

पुरानो संसदीय प्रणालीले स्थिरता दिन नसकेकाले अर्को प्रावधानमा जानुपर्ने एमाओवादी र एमालेको तर्क थियो। दुई वटा संविधानसभाको जनमतमा आएको फेरबदलले यी तीनवटै दलका नेताहरूको चिन्तनमा अहिले परिवर्तन ल्याइदिएको छ।

कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले पहिलो संविधानसभा निर्वाचन अगाडि सानो पुस्तिका निकालेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए, तर आफ्ना नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्यले नथेग्ने र पुष्पकमल दाहालको बढ्दो लोकप्रियताका अगाडि कसैको जोर नचल्ने बुझेपछि उनी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको विरुद्धमा खरो गरी उभिन थाले।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा हार खाएपछि एमाओवादीका दाहाल र बाबुराम भट्टराई पनि पुरानै संसदीय प्रणालीतिरै लहसिएको देखिंदैछ।

यी दृष्टान्तले नेताहरू विचार–दर्शन भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा निर्णय गर्छन् भन्ने देखाउँछन्। जनता भने कम्तीमा संविधान निर्माणको क्रममा दल र नेताहरूले पार्टीगत–व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्ने सामर्थ्य देखाउन्, अनुभवबाट पाठ सिकुन् भन्ने चाहन्छन्।

अस्थिरताको कडी

बेलायतबाट शुरू भएको संसदीय निर्वाचन प्रणालीलाई २०४७ को संविधानले अंगीकार गरेको थियो। २०४८, २०५१ र २०५६ सालका निर्वाचनको आलोकमा हेर्दा संसदीय प्रणालीका फाइदा–बेफाइदाबारे बहस गर्न सजिलो हुन्छ।

एमालेले भने जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था नभए पनि उन्नत लोकतन्त्रमा दलहरूले आफ्नो भावी नेता अगाडि सारेर मत माग्न बाध्य हुन्छन् भन्ने २०५६ को चुनावी अभ्यासले देखाएको थियो।

हिमालले पनि आफ्नो पहिलो अंकको कभरमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीको कोलाज तस्वीर राखेको थियो– भावी प्रधानमन्त्री शीर्षकमा। नरेन्द्र मोदीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेकै कारण भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले बहुमत पाएको तर्क गर्नेहरू पनि छन्।

नेपालमा पार्टी प्रमुख रहेकै नेता भावी प्रधानमन्त्री मानेर निर्वाचनमा जाने चलन छ। २०४८ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले भट्टराई (किसुनजी) र गणेशमान सिंहको छविलाई ताकत बनाएको थियो भने २०५१ मा गिरिजाप्रसाद एक्लै कस्सिएका थिए। २०६४ सालमा माओवादीले पुष्पकमल दाहालको नाममा चुनाव लडेको थियो।

संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्दागर्दै पनि त्यसमा बहुमत जोगाउन नसकेको अनुभव सँगालेको कांग्रेसले गल्तीबाट पाठ सिक्दै नेपाली सन्दर्भमा यो प्रणालीको महत्ता स्थापित गर्न केही सामयिक परिवर्तन प्रस्ताव गर्नुपर्ने देखिन्छ। कांग्रेसले २०५६ सालको निर्वाचनमा किसुनजीको नाममा मागिएको मतले गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर गल्ती गरेको थियो।

त्यस्तै, एमालेलेे झ्लनाथ खनाल पार्टी संसदीय दलको नेता हुँदाहुँदै माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनायो भने एमाओवादीले दाहालको नाममा आएको मतमा बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पतनतिर लाग्यो।

२०६२/६३ पछि कांग्रेस बाहेक अरू पार्टीबाट संसदीय दलको नेता नभई अरू नै प्रधानमन्त्री बने। नेपालमा संसदीय प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता दिन नसक्नुको प्रमुख कारण रह्यो, यो अभ्यास।

संसद्को स्थिरता

प्रधानमन्त्री स्थिर नहुँदा संसद् पनि अस्थिर बन्न पुग्यो। यस्तो अनुभवबाट पाठ सिक्दै भावी संविधानले केही विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि दलहरूले विशेष अवस्थामा बाहेक संसदीय दलको नेताको चुनाव पाँच वर्षमा एक पटक मात्र गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ।

वैकल्पिक व्यक्ति/नेता पेश गरेर उसको पक्षमा बहुमत (कन्स्ट्रक्टिभ भोट अफ कन्पि्कडेन्स) नदेखाई संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

जर्मनीको संविधानमा यस्तो प्रावधान छ। दोस्रो विश्वयुद्धयता जर्मन संसद्मा दुई पटक यस्तो प्रस्ताव आयो, एक पटक पारित भयो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पक्षधरहरूले जोड दिएको स्थिरतालाई यस्तो प्रावधानले सम्बोधन गर्छ र जनताले पनि नौलो महसूस गर्न सक्छन्। केन्द्रीय संसद् र संघीय विधानसभाले चुन्ने राष्ट्रपतिको अनुहार समावेशी हुन जान्छ– भारतमा जस्तै।

स्थिर संसद्का लागि बेलायती संसद्ले २०११ मा ‘फिक्स्ड पार्लियामेन्ट टर्म एक्ट’ पारित गरेको छ। यसका दुई शर्त छन्– संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्न नसके वा दुईतिहाइले विघटनको सिफारिश गरे।

बेलायतले त्रिशंकु संसद्को आयु छोट्याउने दर रोक्न यो ‘एक्ट’ पारित गरेको हो, जस अनुसार प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष नपुगी संसद् विघटन गर्न सक्दैनन्।

नेपालमा गिरिजाप्रसादले २०५१ मा संसद् विघटन गरेका थिए। त्यसपछिका सबै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कोशिश गरे। २०५६ को संसद् देउवाले विघटन गरे। अहिले पनि संविधानसभा नभई सामान्य संसद् भएको भए नेताहरूले यस्तो कोशिश गरिसक्थे।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेकाले आगामी संसद्मा पनि कुनै एक दलको बहुमत पुग्ने सम्भावना कमै छ। त्यो अवस्थामा गठबन्धन सरकार नै बाध्यता बन्नेछ। गठबन्धन सरकारलाई पूरा कार्यकाल टिकाउन पनि विकल्प सोच्नैपर्छ। फेरि, एउटै पार्टीकोे बहुमत भए पनि २०४८ र २०५६ को संसद्ले आयु पूरा गर्न पाएन। त्यसैले, राजनीतिक स्थिरताका लागि नयाँ संविधानमा संसद्को आयु छोट्टिन नदिने प्रावधान राख्नुपर्छ।

समानुपातिकमा ‘थ्रेसहोल्ड’

परम्परागत संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा पहिलो हुनेले जित्छ। नेपालमा पहिलो संविधानसभाबाट समानुपातिक सहितको मिश्रित चुनावी प्रणाली भित्रिएको छ। यो प्रणालीले राष्ट्रिय विविधतालाई सम्बोधन गर्दै सीमान्तकृत/अल्पसंख्यक/महिला सबैमा राज्यप्रति आफ्नोपन बढाउँछ।

तर, ‘थ्रेसहोल्ड’ नराख्ने हो भने संसद्मा दल संख्या बढ्दै गएर अस्थिरतालाई बढावा दिन्छ। जस्तो, पहिलो संविधानसभामा २५ दल थिए, अहिले ३२ छन्। यसलाई रोक्न जर्मनीबाटै पाठ सिक्न सकिन्छ।

जर्मनीमा नेपालमा जस्तै एउटा स्थानीय उम्मेदवार र अर्को दल गरी दुवै मतपत्र प्रयोग हुन्छ। समानुपातिकतर्फ दलको भोट गनिन त्यो दलले खसेको कुल मतको पाँच प्रतिशत पाएको र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा चार ठाउँमा जितेको हुनुपर्छ।

तर, नेपालमा २०५६ मा प्रत्यक्षमा एक सीट नजिते पनि नेकपा मालेले भोट संख्याको आधारमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पायो। अहिले राप्रपा नेपाल, संविधानसभामा चौथो ठूलो दल बनेको छ, प्रत्यक्षमा सर्वत्र हारे पनि समानुपातिकमा २४ सीट प्राप्त गरेकोले।

अब नेपालमा प्रत्यक्षतर्फ १ सीट जित्ने दलको समानुपातिकतर्फको सबै भोट गन्ती गर्ने र प्रत्यक्षमा पराजित भएकोले समानुपातिकमा कुल मतको ३ प्रतिशत मत पायो भने मात्र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने प्रावधान राख्नुपर्छ। समानुपातिकमा यस्तो थ्रेसहोल्ड नराखे च्याउ जसरी उम्रने दलहरू भोलि देश संघीय प्रणालीमा जाँदा समस्याका कारण बन्नेछन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस