डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा आन्दोलित त्रिवि शिक्षण अस्पतालका छात्रछात्राहरु ११ चैतमा प्रदर्शन गर्दै । तस्वीर: सञ्जीव शर्मा

बिद्यमान कानून र नियम बिपरित मेडिकल कलेज खोल्ने स्विकृति दिलाउन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी मात्र नभएर संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अदालतलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने मेडिकल कलेज माफियाहरु अहिले त्रस्त छन् ।

उनीहरु डराउनुको एउटै कारण छ, रामेछाप माकाडुममा जन्मिएका साढे पाँच फुट अग्ला, पातला ज्यान भएका र अस्पतालको होस्टलको एउटा कोठामा जीवन बिताइरहेका डा. गोबिन्द केसीले चैत ८ गतेदेखि शुरु गरेको अनशन ।

उनको आमरण अनशन तुहाउन नसक्ने हो भने आफ्नो लगानी डुब्ने तथा करोडौं रुपैयाँ कमाउने सपना तुहिने मेडिकल कलेज माफियाहरुको डर र छटपटी छ ।

डा. केसीले दिएको १० दिनको अल्टिमेटम रहँदासम्म चुप रहेका उनीहरु र उनका समर्थक अहिले समस्याको समाधान आमरण अनशन नभएर वार्ता र छलफल भएको बताइरहेका छन् । डा. केसीलाई कुनै शक्तिले दुरुपयोग गरिरहेको पनि उनीहरुको भनाई छ ।

अझ कतिपय त धेरै मेडिकल कलेज खोलेर धेरै डाक्टरहरु उत्पादन गर्नुपर्नेमा डा. केसीले त्यो रोक्न खोजेको आरोप पनि लगाइरहेका छन् । अनि कतिपयचाहि डा. केसीको अनशनले धेरै चर्चा पाएकोमा चिन्तित छन् ।

अनशनरत डा. गोविन्द केसी ११ चैतमा ।

तर, डा. केसीले अनशन शुरु गर्नुअघि राखेका १० वटा मागमा धेरै मेडिकल कलेज खोल्न र धेरै डाक्टर उत्पादन गर्न रोक्नुपर्ने बुँदा कतै देखिदैन । मेडिकल कलेज खोल्न र विश्वविद्यालयले तिनलाई सम्वन्धन दिन नीति निर्माण हुनुपर्ने मात्र उनको माग छ ।

त्यसका लागि मेडिकल विश्वविद्यालय निर्माण हुनुपर्ने पनि उनले माग राखेका छन् । त्यसो नगर्दा, पैसाको बलमा व्यापारीले मेडिकल कलेज खोल्ने, विद्यार्थी भर्नामा पैसाको चलखेल हुने, राम्रो शिक्षा नहुने र अयोग्य डाक्टर उत्पादन हुने उनको भनाई छ ।

आफूसँग पहिले भएको सम्झौता अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा सरकारले मेडिकल कलेजहरु खोलेर बिद्यार्थीहरुलाई कम शुल्कमा पढ्ने अवसर दिनुपर्ने पनि उनको माग छ ।

मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि यो समेत ५ पटक अनशन बसिसकेका डा. केसी र सरकार तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच चार पटक सम्झौता भइसकेको छ ।

अहिले अनशन बस्दा पनि उनले ति सम्झौता पालनालाई नै प्रमुखरुपमा जोड दिएका छन् । ति सम्झौताविरुद्ध अदालतले फैसला तथा संसदीय समितिले सुझाव दिएकाले मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजहरु दण्डित हुनुको साटो सिट थप्न सफल भएको गम्भीर अवस्था उनले मागपत्रमा उठाएका छन् ।

यसरी, सबैतिर निराशाजनक अवस्था देखिएकाले आमरण अनशन बस्नुपरेको उनको भनाई छ ।

आमरण अनशन अहिंसात्मक आन्दोलनको अन्तिम विकल्प हो । यो विकल्प प्रिय पक्कै होइन, तर यसले सर्वसाधारणलाई बन्द र आमहडतालले जसरी पीडा दिंदैन ।

उनले मागपत्रमा आफ्नो समर्थनमा अस्पताल र कलेज बन्द नगर्न अनुरोध गरेर आन्दोलनबाट आफूबाहेक अरु कसैले पीडा भोग्नुनपरोस् भन्ने सचेतना पनि देखाएका छन् । यसले उनमा रहेको नैतिक साहास उजागर गर्छ ।

हुन पनि, गान्धी, अन्ना हजारे जस्ता अहिंसात्मक आन्दोलनकारीले अपनाएको नैतिक दबाब दिने यो माध्यम अपनाउन ठूलो नैतिक साहास चाहिन्छ । उनको मागपत्रले देखाएको मेडिकल क्षेत्रको अवस्थाले यस्तो आन्दोलन आवश्यक भइसकेको तथ्य पनि स्पष्टसँग देखाएको छ ।

सरकार, संसदीय समिति, अख्तियार र अदालतसहित सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र संलग्न रहेको यो बिकृति रोक्न या ठूलै आन्दोलन चाहिन्छ, होइन भने डा. केसी जस्ता नैतिक बल भएका व्यक्ति नै अघि सर्नुपर्छ ।

२०६९ मा हिमाल खबरपत्रिकाका लागि शिक्षण अस्पतालमा उनीसँग भेट्दा नै मैले उनमा रहेको नैतिक साहस र समाजप्रतिको समर्पण स्पष्टसँग देखेको थिएँ ।

आफ्नो खर्चमा गाउँ र दुरदराज पुगेर उपचार गर्नु तथा त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिनु, कुनै दुर्घटना वा प्राकृतिक बिपत्तिका घटना सुन्नासाथ खर्च जोगाड गरेर झोला बोकेर हिडिहाल्नु तथा क्लिनिक नखोल्नु र नर्सिङ होममा काम नगर्नुले उनको समाजप्रतिको समर्पण देखाउँछ ।

पैसा कमाउने माध्यम बनेको डाक्टरी पेसालाई समाजसेवाको माध्यम बनाउनुले उनको अव्यवहारिक पक्षलाई पनि उजागर गर्छ नै । तर, समाज परिवर्तनका लागि क्रान्तिको नेतृत्व आम मानिसले नभएर यस्तै अव्यवहारिक मानिसले नै गर्ने हुन् ।

यस हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल परिवर्तन गर्न उनले थालेको अभियान स्तुत्य छ र एक दिन सफल पनि हुने नै छ ।

यो लेख सुवासविचार मा पनि पढ्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस