एक दशकको हिंसात्मक माओवादी विद्रोह बेहोरेको मुलुकले त्यति नै अवधिदेखि संक्रमणकालीन राजनीति थेगिरहेको छ । नयाँ संविधानको रचनाबाट संक्रमणकाल अन्त्य गरेर मुलुकलाई सामान्यकालमा लैजाने प्रयास दुरुह बन्दै गएको छ । दलहरूको भोट–ब्यांक राजनीतिले संविधान निर्माणकाल लम्बिएको प्रष्ट भइसकेको छ– आवरणमा जातीय, क्षेत्रीय मुद्दाहरू भए पनि ।

मुलुकलाई सामान्यकालतर्फ जान नदिने गरी चलेको जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक विभेदका मुद्दाहरूमाथिको विमर्शलाई इतिहासकै पहिलो महाविमर्श मान्न सकिन्छ ।

हिजोको सामन्ती राज्यव्यवस्थामा विभेदमा परेका जाति, क्षेत्र तथा धर्म–संस्कृृतिको समानताको आवाज यसअघि यस्तरी कहिल्यै उठेको थिएन । अल्प अवधिको प्रजातन्त्रकाल बाहेक नेपाल एकीकरणपछिको जहानियाँ राणा शाही र निरंकुश पञ्चायतको शासकीय जग सामन्तवाद नै थियो ।

सामन्ती संरचना छिमल्दै गएको २०४६ पछिको प्रजातान्त्रिक विकासक्रमलाई माओवादी विद्रोहले कमजोर बनाइदियो । संसदीय प्रजातन्त्र विरुद्ध कम्युनिष्ट अधिनायकवादको नियतबाट शुरू भएको हिंसालार्ई ‘वर्गीय मुद्दा’ बाट अघि बढाउन नसकेपछि विदेशी भूमिमा रचित ‘जातीय मुक्ति’ को नाराबाट दन्काइयो, जसको लप्का आजपर्यन्त ननिभ्दा मुलुक सामान्यकालमा फर्कन सकिरहेको छैन ।

माओवादीको ‘जातीय मुक्ति’ को नारा सामुदायीक द्वन्द्वको कारक बनेको छ । राणाशाहीदेखि निरंकुश पञ्चायत र शाही अधिनायकसम्मलाई परास्त गरेका वर्गीय मुद्दाधारी दलहरूको पहिचान क्रमशः ‘जातीय’ र ‘जातीवाद’को विरोधमा अतिवादतर्फ मुखरित छ ।

दलहरूभित्रको सन्तुलन वर्गीय मुद्दाका आधारमा नभई क्रमशः जातिवादको समर्थन र विरोधमा अतिवाद अँगाल्दै गएकाहरू ‘लर्ड’ हरू मार्फत कायम हुन थालेको छ । दलहरू क्रमशः अतिवादी राजनीतिको दलदलमा फस्दै गएसँगै आम जनताका सरोकारका विषयहरू प्राथमिकताक्रमको पुछारमा धकेलिएका छन् ।

आम नागरिक तहसम्म पुग्न रोकिएका राज्यका सेवा र सुविधाहरूमा अतिवादी राजनीतिका ‘लर्ड’ हरूको अपचलन बढेको छ । यसरी सिर्जित नवधनाढ्यहरूले धनी र गरीबबीचको दूरीलाई फराकिलो बनाइदिएका छन् । देशको कुल आम्दानीको ५६ प्रतिशत हिस्सा जनसंख्याको २० प्रतिशतको हातमा जानु र ८० प्रतिशत जनसंख्याले ४४ प्रतिशत आयबाट गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्थाले यही देखाउँछ ।

माओवादी हिंसाको दशक लामो त्रासदी, आर्थिक दबाब, अवसरको खोजी, रेमिट्यान्सले बदलेको सामाजिक आयाम, सूचनाप्रविधिले बढाएको चेतनासँगै दलीय राजनीतिको प्रभाव विस्तारको लोभमा बढाइएका नगरपालिकाको संख्या लगायतका कारणहरूले शहरी जनसंख्या बढेको छ, नेपालमा ।

शहर, शहरी जनसंख्या र जनघनत्व जसरी बढेको भए पनि त्योसँगै शहरी गरीबीको दारुण दृश्य शहरका जुनसुकै टावर रेसिडेन्सीबाट सजिलै देखिने भएको छ ।

सरकारी आँकडामा पछिल्लो दशकमा मुलुकको गरीबी ३०.९ प्रतिशतबाट २५.२ प्रतिशतमा झ्रेको देखिए पनि शहरी गरीबी ९ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा उक्लेको छ । जनसंख्याको राष्ट्रिय औसत वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत छ भने शहरी जनसंख्याको वृद्धिदर ३.३८ प्रतिशत ।

गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्या तथा गरिबीको रेखा भन्दा टाढा रहेको जनसंख्या समग्रमा घटेपनि शहरतर्फको आँकडा भने बढेको छ । आव २०६०÷६१ मा २.२० प्रतिशत रहेको ‘गरीबीको विषमता’ भनिने गरिबीको रेखा भन्दा टाढा रहेको शहरी गरिबहरुको संख्या २०६६÷६७ मा बढेर ३.१९ पुगेको छ ।

गरीबबीचकै असमानता दर्शाउने ‘गरीबीको गहनता’ भनिने सूचक समग्रमा घटे पनि शहरको हकमा २०६०÷६१ को ०.७० बाट बढेर २०६६/६७ मा १.०१ पुगेको छ । ‘मानवीय गरीबी’ भनिने सूचक पनि शहरतर्फ ०.४६ प्रतिशतबाट बढेर ०.५४ प्रतिशत पुगेको छ ।

गिनी सूचकांक होस् या मानव विकास सूचकांक, गरीबीको विषमताको सूचक होस् या गरीबीको गहनता, सबैले दिइरहेको सूचना हो– धनी र गरीबबीचको खाडल बढ्दो छ, गरीबको जीवन अतिशय कष्टकर बनेको छ ।

२०६२/६३ को परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरूबीच बढ्दो विभाजन, परिवर्तन आत्मसात् गर्न नसकेका शक्तिहरूको द्रुत पुनरुत्थान, जातीय राजनीतिले बढाउँदै लगेको विद्वेष र सामान्य भन्दा सामान्य सेवा समेत नपाएर पिल्सिरहेका आम नागरिक बोकिरहेको समाजका लागि शहरमा बढ्दो दुरुह गरीबी ‘सामाजिक बम’ बाहेक अरू थोक बन्ने आशा गर्न सकिंदैन ।

यो किन पनि भने, धनीहरूको उत्थान नै आफूहरूको दुःखको कारक भएको महसूस गर्ने यो समूहलाई जुन ध्रुवको भए पनि अतिवादी ‘लर्ड’हरूले आकर्षित गर्नेछ ।

यो अवस्थामा अवाञ्छित ढंगबाट लम्बिंदो संक्रमणकाल टुंग्याएर आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने विषयहरूमा केन्द्रित नभए कुनै पनि निहुँमा विस्फोट हुने ‘सामाजिक बम’ ले सबभन्दा पहिले तहसनहस पार्ने भनेको दलीय व्यवस्थालाई नै हो । मुलुक हाँक्ने दलहरूले त्यो अवस्था आउन नदिन सबभन्दा पहिले आफूलाई वर्गीय मुद्दामा फर्काउनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस