-सञ्जीव शर्मा

चिकित्सा क्षेत्रका बेथिति विरुद्धको संघर्षमा जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेका डा. गोविन्द केसीलाई बचाउन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन नआउँदासम्म सम्बन्धनको काम थाती राख्नुको विकल्प छैन ।

काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको ‘डक्टर्स रुम’ मा ८ चैतदेखि अनशनरत अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक प्रा.डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यस्थिति थप नाजुक बन्दैछ ।

चिकित्सा शिक्षा जस्तो मानवजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रमा चुलिंदो बेथिति विरुद्ध गरिएका यसअघिका चार वटा अनशन सम्झैतामा टुंग्याएका र सम्झैता विपरीत सरकार नै बेथिति बढाउन अग्रसर भएपछि पुनः अनशन बसेका केसीको जीवन सरकारी उदासीनता र अनुदार रवैयाले झ्न् खतरामा परेको छ ।

डा. केसी अनशनरत शिक्षण अस्पताल परिसरकै मूर्दाघरभित्रको दुर्दान्त दृश्यले उनको जीवनरक्षाको प्रश्न अझै डरलाग्दो बनेको देखाउँछ । मूर्दाघरभित्र गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारीको शव अन्त्येष्टि हुन नसकी ‘बेवारिस’ बनेको साढे ६ महीना पुग्दैछ ।

माओवादीबाट हत्या गरिएका छोराका हत्यारामाथि कारबाहीको माग गर्दै अनशन बसेको ३३२औं दिन गत ६ असोजमा अधिकारीले प्राणत्याग गरेका थिए । न्यायका निम्ति अनशनरत पिताको माग पूरा र जीवनरक्षा गर्न पूरै उदासीन–असफल सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले डा. केसीको सवालमा पनि उस्तै रवैया देखाएको छ ।

यसअघिका अनशनभन्दा चाँडै गलेका केसी सरकारको यसखाले क्रूर रवैयाकै शिकार हुने खतरा पनि बढ्दो छ ।

बेथिति विरुद्धको ‘जेहाद’
मापदण्ड विपरीत नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिनकै लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन नियुक्तिमा चलखेल हुन थालेपछि केसीले २१ असार २०६९ मा अनशन शुरू गरेका थिए ।

त्यसको चार दिनपछि २४ असारमा सरकारसँगको सम्झैतामा टुंगिएको उनको अनशन सम्झैता अनुसार काम नभएको, बरु पुनः त्यस्तै चलखेल दोहोरिएपछि २७ साउनमा पुनः शुरू भयो । त्यसपछिका अरू दुई वटा अनशन पनि उनले सम्झैतामै टुंग्याए ।

डा. केसीले अघि सारेका सबैजसो माग चिकित्सा क्षेत्रका जायज सवाल भएकै कारण यसअघि सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा अनशन तोड्ने सम्झैता गरिएको थियो ।

डा. केसी भन्छन्, “आफैंले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नु साटो सरकारले माफियाको चंगुलमा परेर गलत निर्णय गर्न थाल्यो । यसपालिको अनशन टुंगोमा नपुर्‍याउँदासम्म तोड्दिनँ । मेरो ज्यानै गएछ भने पनि मेरा विद्यार्थीहरूले यसलाई निरन्तरता दिनेछन् ।”

केसीले चौथोपल्ट शुरू गरेको अनशन तोड्दा भएको सम्झैता कार्यान्वयन नभएपछि पुनः अनशन बस्ने चेतावनी दिएसँगै २४ कात्तिक २०७१ मा आफ्नै उपस्थितिमा भएको सहमति उल्ट्याउँदै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया शुरू गर्न १ फागुनमा शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको पत्र शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि हुँदै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा पुगेपछि त्यहाँको फ्याकल्टी बोर्ड बैठकले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने निर्णय गरिसकेको छ ।

बोर्डको यस्तो निर्णयपछि १२ चैतमा त्रिविका रेक्टर गुणनिधि न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन सूचना प्रकाशित गरिएकाले ‘ब्याक’ हुन नसकिने र नयाँ मेडिकल कलेजलाई जसरी पनि सम्बन्धन दिइने बताएका छन् ।

चिकित्साशास्त्र अध्यय् संस्थानलाई टुक्र्याउने, संस्थानलाई ‘बाइपास’ गरेर त्रिविबाटै सम्बन्धन दिलाउने जस्ता प्रयासमा कलेज व्यवसायीहरूले शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी, त्रिवि उपकुलपति हीराबहादुर महर्जन र अन्य पदाधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारिरहँदा डा. केसी खिन्न भइसकेका थिए ।

शिक्षामन्त्री यादवको अध्यक्षतामा भएको काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकबाट मापदण्ड नै नपुगेका रूपन्देहीको देवदह र विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइएपछि यो ‘अराजकता’ पराकाष्ठामा पुग्यो ।

डा. केसीले अगाडि सारेका १० बुँदे मागमा चिकित्सा शिक्षा नीति बन्नुअघि नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन सरकारले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने, मापदण्ड नपुगेका कलेजहरूलाई काठमाडौं विश्वविद्यालय मार्फत दिइएको सम्बन्धन फिर्ता गरिनुपर्ने, चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, त्रिवि, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान –आईओएम) र मेडिकल काउन्सिलका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने लगायत छन् ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै चौथोपटक अनशनरत डा. केसीसँग ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नबन्दासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर, पटक पटकका बाचा र सहमति विपरीत दुइटा कलेजलाई काठमाडौं विश्वविद्यालय मार्फत सम्बन्धन दिइयो ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान मार्फत सम्बन्धन खोजिरहेका एमाले सभासदद्वय राजेन्द्र पाण्डे र डा. वंशीधर मिश्र लगायतको लगानी रहेको मनमोहन मेमोरियल लगायतका मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धनको प्रक्रिया शुरू गर्न प्रधानमन्त्री आफैंले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाए ।

प्रम कोइरालाले सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन समेत नपर्खेर यस्तो निर्णय लिएका थिए ।

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझउनु अगावै सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्नु सरकार र त्रिविको ‘ब्लन्डर’ भएको कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कार्यदलको प्रतिवेदन समेत नपर्खेर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, त्रिवि पदाधिकारी, अख्तियारसम्मलाई प्रभाव पारी सम्बन्धन लिन खोज्नुले पनि यसभित्रको दुर्नियत प्रष्ट हुन्छ ।”

डा. केसीको सत्याग्रह चिकित्सा शिक्षामा चुलिंदो बेथिति अन्त्यका लागि रहेको जगजाहेर छ । दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन समर्पित यी डाक्टरको अभियानले पाइरहेको जनसमर्थनले पनि यसको पुष्टि गर्छ । तर, सरकार र सत्तारुढ दलहरूको यसलाई बुझने रवैया उदेकलाग्दो छ ।

एमालेका केही नेताले यसलाई आफ्नो लगानीका मेडिकल कलेज खुल्न नदिने ‘षडयन्त्र’ भन्दै पार्टीमा दबाब दिने, पार्टीले सरकारलाई अँठ्याउने जस्ता हर्कत गरिंदैछ भने प्रधानमन्त्री कोइराला त्यसो नगर्दा सरकार अप्ठेरोमा पर्ने भयले आक्रान्त छन् ।

१२ चैतमा डा. केसीको आन्दोलनबारे ध्यानाकर्षण गराउन पुगेको अधिकारकर्मीको टोलीसँग कोइरालाले गठबन्धन सरकार भएकोले डा. केसीका सबै माग आफूले पूरा गर्न नसक्ने निरीहता देखाए ।

केसीले यसपटकको अनशन शुरु गरेदेखि नै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेट्न खोजिरहेका आईओएमका डीन प्रा.डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तवको टोलीलाई कोइरालाले भेट्न नचाहनुबाटै सरकारको गैरजिम्मेवारपन उदाङ्गिएको छ ।

डा. केसीलाई जोगाऊ
डा. केसीले आफ्नो माग नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनै हुन्न भन्ने नभई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति बनाएर निश्चित विधि र प्रक्रिया अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई नियमित र मर्यादित बनाउनुपर्ने रहेको बताउँदै आएका छन् ।

“क्षमता नभएका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएर पैसाका बलमा अक्षम चिकित्सक उत्पादन गर्न प्रधानमन्त्री, दलका नेताहरू र अख्तियार प्रमुखदेखि त्रिविका पदाधिकारीसम्म लागिपरेका छन्” अनशनरत केसीले ११ चैतमा हिमाल सँग भने, “यो बेथिति रोक्नैपर्छ ।”

शिक्षण अस्पतालका रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले समेत सेवा बन्द गरेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले १३ चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै डा. केसी र सरोकारवालाहरूसँग वार्ता गर्न शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल सम्मिलित टोली बनाएका छन् ।

नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रयासरत मन्त्रीद्वयलाई वार्ताको जिम्मेवारी दिनुलाई प्रधानमन्त्रीको खेलाँची मान्छन्, शिक्षण अस्पतालका एक वरिष्ठ चिकित्सक । १३ चैत राति अस्पतालमा भेट्न पुगेको वार्ताटोलीलाई डा. केसीले ‘पहिले मेरा माग हेर्नुस्, अनि तपाईंहरूले वार्ता गर्न मिल्छ/मिल्दैन बुझ्नुहोला’ भन्दै फर्काइदिएका छन् ।

ती चिकित्सकका अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति नबन्दासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिइनेमा डा. केसीलाई विश्वस्त बनाउने, काठमाडौं विश्वविद्यालय मार्फत दुइटा मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन फिर्ता वा स्थगन गर्ने र चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने डा. केसीलाई अनशन तोडाउन सकिन्छ ।

त्रिविका पूर्व उपकुलपति एवम् शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण उच्चस्तरीय कार्यदलको म्याद एक महीना बाँकी छ ।

“कार्यदलले बरु एक महीनाको साटो १५ दिनमै प्रतिवेदन दिनसक्छ, तर सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन नआउँदै सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाउनु गम्भीर गल्ती हो”, कार्यदलका एक सदस्यले भने, “डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीले पत्राचार गरी अघि बढाउन लगाएको प्रक्रिया पनि स्थगन गर्नुपर्छ ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस