राजनीतिक दलहरूको वर्तमान नेतृत्व वाक्युद्ध भन्दा माथि उठेर दूरदृष्टिका साथ समस्याको समाधान खोज्न सक्रिय छैन। दलीय नेतृत्वहरूको खूबी र योग्यता अत्यन्त सीमित देखिएको छ।

साँघुरो चिन्तनका कारण देशलाई नेतृत्व गर्ने क्षमताको अभाव देखा परेको छ। यसले गर्दा दल र शासनसत्तामा अराजकता र अस्थिरता बढ्दो छ।

संघीयता सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि दलहरूबीच भेटघाट र छलफल चले पनि संविधानसभाको बैठक बस्न सकेको छैन।

सहमतिबाट संविधान बनाउने हो भने संघीयता सम्बन्धी विवाद नसल्टिएसम्म संविधानसभाको बैठक बोलाएर पनि उपलब्धि हुने देखिंदैन।

संघीयता सम्बन्धमा छलफल गर्दा सम्बन्धित प्रदेशका जनताको समृद्धि र सुविधा मूल विषय हुनुपर्थ्यो, तर अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन।

नेपालको भूगोलभित्र बस्ने सबै जातजाति, भाषा–भाषीको समृद्धिलाई ध्यानमा राखेर भन्दा पनि केही दलका सीमित नेताको स्वार्थ र विदेशीहरूको धार्मिक तथा सामरिक रुचिले संघीयता सम्बन्धी विषयलाई नराम्ररी गिजोलेको छ।

नेपाली जनताको माग र आवश्यकता भन्दा पनि नेपाललाई अस्थिर पारिराख्ने माध्यम बनेको छ, संघीयता। परिस्थिति योभन्दा जटिल बन्दै जाने हो भने नेपालका दलहरूले संघीयता त्याग्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।

आयोग बनाऊ

राजनीतिक नेतृत्वले संघीयतामा जाने वा नजाने भन्ने राजनीतिक निर्णय लिने हो। कति वटा प्रदेश कसरी बनाउने भनेर आधार तयार गर्ने विशेषज्ञहरू सम्मिलित आयोग नै हो।

त्यस्तो आयोगको सुझावहरू लिएर प्रदेशहरूको भौगोलिक लगायतका विषयमा राजनीतिक नेतृत्व छलफल गर्न बस्दा निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्थ्यो।

भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, समाजशास्त्र, कर–राजस्व आदिका विज्ञहरू सम्मिलित आयोग बनाएर त्यसको सिफारिशको आधारमा प्रदेशहरूको विषय टुंग्याउनु सबैभन्दा उपयुक्त तरीका हुन्छ। आ–आफ्नो अडानमा रहेका दलहरूलाई पुनर्विचारको समय दिन र माग–मान्यताबारे नयाँ ढंगले छलफल गर्ने अवसर सिर्जना गर्न पनि आयोग गठन आवश्यक भएको छ।

अहिलेको संघीयता सम्बन्धी छलफल पूर्ण रूपमा दलहरूको राजनीतिक स्वार्थको वरिपरि घुमेको छ। अघि सारिएका प्रस्तावहरूले जनताको समृद्धि र सुविधाको विषयलाई सम्बोधन गरेका छैनन्। एमाओवादी र मधेशका केही दलहरूको अडान त झ्न् प्रतिगामी छन्।

जतिसुकै जातीय–क्षेत्रीय हितका कुरा गरे पनि उनीहरूको संघीयता सम्बन्धी प्रस्तावले सम्बन्धित क्षेत्र र जातका जनताको हित गर्दैन।

भूगोल, अर्थतन्त्र, बजार र समृद्धिको सम्भावनाले साथ दिएन भने राजनीतिक घोषणाले मात्रै कुनै प्रदेशको विकास हुँदैन। राजा वीरेन्द्रले पाँच विकास क्षेत्र घोषणा गरेर नेपालको विकास गर्न खोजे, तर दशकौं बित्दा पनि सोचे जस्तो हुन सकेन।

पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय सदरमुकाममध्ये पोखराको विकासमा पर्यटकीय सम्भावनाको केही उपयोग भयो। अन्य चार क्षेत्रमध्ये हेटौंडालाई राजमार्गले केही सहयोग पुर्‍यायो, तर मध्यपश्चिमको मुख्य बजारका रूपमा सुर्खेतलाई उछिनेर नेपालगञ्ज विकसित भइरहेको छ।

विकासको यो गति अझ् बढाउने हो भने नेपालगञ्जलाई मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूको समेत राजनीतिक–आर्थिक राजधानी बनाउँदा क्षेत्रीय समृद्धि अगाडि बढ्छ। तर, एमाओवादी र केही ‘मधेशी’ दलहरू यस विरुद्ध छन्।

बुटवल र भैरहवा पश्चिमाञ्चल लुम्बिनी अञ्चलको केन्द्र बनेको छ। रूपन्देहीमा रहेको बुटवल र भैरहवालाई पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीबाट अलग पार्न खोज्ने हो भने त्यस क्षेत्रकै विकास अवरुद्ध हुन पुग्छ।

पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीका जनताको लागि बुटवल र भैरहवा जति नजिकको केन्द्र हो त्यति नै बुटवल र भैरहवाका जनताका लागि यी तीन पहाडी जिल्ला आफ्नो विकासको आधार। झ्ापा, मोरङ र सुनसरी पनि मेची र कोशी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरूसँग आर्थिक–सामाजिक रूपमा अभिन्न छन्।

क्षेत्रीय सदरमुकाम धनकुटा घोषित भए पनि यसलाई धरान र इटहरीले धेरै पछाडि पारिसकेका छन्। जमीन, बजार र आर्थिक–सामाजिक गतिविधिले पूर्वी तराईका यी तीन जिल्लालाई पूर्वाञ्चलका पहाडसँग अभिन्न रूपले जोडेको छ। एमाओवादी र ‘मधेशी’ दलहरू यो सम्बन्धलाई तोडेर विकास अवरुद्ध पार्न चाहन्छन्।

मिथिला प्रदेश बनाए जनकपुर त्यसको सदरमुकाम बन्न सक्छ, तर पूर्वी तराईको केन्द्र बन्दैन। आर्थिक, सामाजिक रूपमा गतिहीन बन्न पुगेको जनकपुरलाई कमसेकम खोटाङ, उदयपुर, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, रामेछाप, सिन्धुली र दोलखा जिल्लाको आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउन सडकले जोड्न जरूरी छ।

पूर्वाञ्चलको तराईमा रहेको विराटनगर र उदीयमान इटहरी पूर्वाञ्चलका पहाडी जिल्लाहरूसँग सडकले जोडिएकै कारण विकसित भएका हुन्। उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरूको निर्माण नेपालको आर्थिक विकासको लागि अपरिहार्य छ। यस्ता राजमार्गहरूले राजविराज, जनकपुर, कलैया जस्ता नगरहरूलाई जोड्नुपर्छ। औद्योगिकीकरणको लागि मुख्य क्षेत्र भनेकै तराई हो।

पहाडका कृषि उपज र अन्य उत्पादनहरूलाई औद्योगिक प्रशोधन गर्ने ठाउँ तराई नै हो। यस्ता वस्तुहरूको बजार भने पहाड पनि हो। यस्तो अन्तरनिर्भरतामा आधारित विकासका लागि उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरू अपरिहार्य छन्। तर, एमाओवादी र ‘मधेशी’ दलहरूको संघीयता सम्बन्धी धारणाले यो पक्षलाई पूर्ण रूपमा नकार्छ।

जनताको सुविधा र समृद्धिलाई केन्द्रमा नराखी निर्माण गरिएका प्रदेशहरूले देशमा कलह मात्र बढाउने छन्। त्यसकारण, संघीयताको विषयलाई आयोग गठन गरेर जिम्मा लगाई संविधान निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि यो विषयलाई संविधानमा समावेश गर्न सकिन्छ।

नटिक्ने संघीयता

तराईमा अहिले जग्गा किनबेच घटेको छ। पहाडीहरू दक्षिणबाट राजमार्ग छेउछाउ वा कलैयाबाट सिमरा र हेटौडा सर्ने जस्ता प्रवृत्ति बढेको छ। पहाडी व्यवसायीहरू पलायन हुँदा जनकपुरमा आर्थिक गतिविधि घटेको छ।

आर्थिक–सामाजिक विकासको सम्भावना नभएपछि सदरमुकाम भएर मात्र विकास हुँदैन। मधेश आन्दोलनपछि तराई मूलका मानिसहरूको बाहुल्य रहेका ठाउँहरूबाट पहाडीहरूको बसाइँ–सराइ व्यापक भएपछि काठमाडौं, विराटनगर, धरान, इटहरी, झापा लगायतका जिल्लामा जग्गाको मूल्यले आकाश छुन थाल्यो भने जनकपुर, वीरगञ्ज, कलैया र राजविराज जस्ता नगरहरूको जमीनको भाउ बढेन।

उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू भने जमीनको होइन, चुनावी हारजितको मात्र हिसाब गरिरहेका छन्। आफ्नो क्षेत्रका पहाडी मूलका जनताको मत पाइँदैन त्यसैले तिनीहरू जहाँसुकै जाउन् भन्ने मान्यता राख्छन्, यिनीहरू। यस्ता नेताहरूलाई टिक्ने, देशलाई बलियो बनाउने होइन, आफूलाई चुनाव जित्न सजिलो हुने संघीयता चाहिएको छ। यिनलाई उचालिरहेका हाम्रा कतिपय विदेशी ‘मित्रहरू’ ले यही चाहेका छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस