– डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
गरीबी निवारण भन्ने बित्तिकै सबैको ध्यान दूरदराजका गाउँतिर जाँदा शहरभित्र पन्पेको गरीबीमा कसैको नजर परेको छैन।

राजधानीका चोक, गल्ली, पाटी–पौवा, खोला किनारतिर भोक–रोगका यस्ता दारुण उदाहरण प्रशस्तै छन्। पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको गरीबी ४१.२ प्रतिशतबाट २३.८ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक भए पनि अभाव, भोक र रोग घटेको छैन। यो समस्या गाउँमा भन्दा शहरमा बढेको छ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६०/६१ मा शहरमा ९.५५ प्रतिशत गरीब देखिएकोमा २०६६/६७ मा बढेर १५.४६ प्रतिशत पुग्यो। २०६०/६१ मा ३४.६२ प्रतिशत रहेको गाउँको गरीबी २०६६/६७ मा २७.४३ प्रतिशतमा झरेको छ। २०६८ को जनगणनाले १७ प्रतिशत नेपाली शहरमा बस्ने देखाएको छ।

सरकारले धमाधम नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेपछि यो संख्या ३९ प्रतिशत पुगेको छ। शहरी जनसंख्याको ६० प्रतिशत मात्र आफ्नो घरमा बस्छन्। काठमाडौंमा घर हुने ४० प्रतिशत छन्। बाँकी डेरा, सुकुम्बासी बस्ती र सार्वजनिक स्थलमा बस्छन्।

२०३६, २०४६, २०५२ र २०६२/६३ को राजनीतिक उथलपुथल तथा मधेश आन्दोलनको सेरोफेरोमा भएका बसाइँसराइले राजधानी सहित देशभरका शहरमा चाप बढायो। पहिले कृषिका लागि पहाडबाट तराईतिर बसाइँ सर्ने चलन रहेकोमा पछिल्लो दशकमा रोजगारी र सुरक्षा खोज्दै शहर पस्ने भीड बढ्यो। सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन।

गाउँबाट अवसर खोज्दै शहर आउने मानिसको अनुपातमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा समस्या चर्केको छ। बेरोजगारी र महँगीको चपेटामा परेकाहरूले कष्टकर जीवन विताइरहेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. पीताम्बर शर्मा अबको तीन वर्षमा आउने जीवनस्तर सर्भेमा शहरी गरीबी २० प्रतिशत पुग्ने बताउँछन्।

हरेक शहरमा गरीबी र सुकुम्बासी समस्या बढे पनि सरकारका तर्फबाट केही काम नभएको शर्माको मूल्यांकन छ। समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र तराईमा कृषि पेशा लाभदायक नहुँदा गरीबी झ्न् बढ्ने बताउँछन्। मिश्रका भनाइमा, कुनै पनि पार्टीले गरीबको आयस्रोत बढाउने चिन्तन गरेका छैनन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार ६६ लाख नेपाली गरीबीको रेखामुनि छन्। प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आवश्यक पर्ने २२०० क्यालोरीको लागि वार्षिक रु.१९ हजार २६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरीबीको रेखामुनि रहेको मानिन्छ।

गाउँहरूमा मुख्यतः रेमिट्यान्सका कारण गरीबी घटेको देखिएको छ। नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको ८० प्रतिशत उपभोगमै खर्च भइरहेको छ। देशको कुल आम्दानीको ५६ प्रतिशत हिस्सा २० प्रतिशत नागरिकले ओगटेका छन् भने बाँकी ४४ प्रतिशत आम्दानी ८० प्रतिशतमा बाँडिएको छ। यसले धनी र गरीबबीच बढ्दो असमानता देखाउँछ।

निर्दयी शहर
नेपालमा सरकारी र निजी क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप शहर केन्द्रित छ। आर्थिक अवसर खोज्दै शहर आउनेहरूले भने पाइला–पाइलामा समस्या भोग्नुपर्छ। शहरमा सामाजिक एकता र सुरक्षाको भावना कम हुनाले पनि गरीबहरू बढी समस्यामा छन्।

गाउँघरमा कसैको चूलो नबल्ने अवस्था आए ऐंचो–पैंचो पनि चल्छ, तर शहरमा एउटै घरमा डेरा गरी बस्नेहरूबीच चिनजान समेत हुँदैन। चापागाउँको डेरामा बस्ने मैयाँ पुरी आफ्ना छोराछोरीलाई कुपोषण हुँदा सहयोग त परको कुरा, वरपरकाले सोधखोज समेत नगरेको बताउँछिन्।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सल्लाहकार केशव आचार्य गाउँमा खान नपाएर भोकै पर्ने अवस्था सित्तिमिति नआउने बताउँछन्। तर, शहरको स्वभावै निर्दयी हुने उनले बताए। पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री शहरमा गाडी, बाइक भएकाहरू पिसाबले च्याप्दा अफिस, होटल वा अरूका घरमा पस्न सक्ने तर, त्यो हैसियत नभएका गरीबले नै सार्वजनिक शौचालयमा पैसा तिर्नुपर्ने बताउँछन्।

जाडोमा झयाल ढोका थुनेर सिरकको साटो कोइला बालेर सुत्दा मर्ने पनि तिनै गरीब हुन्छन्। अग्ला घर बनाउँदा खस्ने र इनार सफा गर्न पस्दा निसास्सिएर मर्ने पनि गरीब नै हुन्छन्। “दलहरूको बन्द–हडतालले भोकै पार्ने पनि गरीबलाई नै हो”, पूर्व गभर्नर क्षत्री भन्छन्, “शहरमा हुनेखानेहरू अझ् धनी हुन्छन्, नहुनेहरू कुपोषणमा परेको कसैले वास्ता गर्दैनन्।”

महँगी कस्तो भने, रु.४० मा किनेको गहुँको पीठोको मूल्य १५ दिनमै रु.४५ नाघेको छ। दुई महीनाअघि रु.१२० परेको मुसुरो दाललाई रु.१७० भन्न थालिएको छ। चामल, तेल, तरकारी सबै चिजको मूल्य त्यस्तै अनियन्त्रित। शहरका अस्पताल, नर्सिङ होम पैसा हुनेका लागि मात्रै हो। गरीबलाई रोग लागे विना उपचार मर्नुपर्ने अवस्था छ।

सरकारमा बस्नेहरूले यसप्रति ध्यान लगाएको भन्न सकिने अवस्था नभएको पूर्व गभर्नर क्षत्री बताउँछन्। समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ शहरी गरीबप्रति ३० हजार गैरसरकारी संस्थामध्ये एक/दुई वटाले मात्रै चासो दिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “शहरमा गरीबी बढ्दा सामाजिक विसंगति र अपराध नमौलाई छाड्दैन।”

डा. गुरुङ राम्रो भविष्यका लागि गाउँ छाडेकामध्ये अधिकांश शहरी गरीबीमा जाकिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, शहरमा कमाए जति सबै पैसा घरभाडा र खानामै खर्च हुने भएपछि जीवनमा केही कुरा सन्तुलित हुँदैन। रोग लागे उपचार हुँदैन, छोराछोरीले शिक्षा पाउँदैनन्। रोग चाहिं कस्तो–कस्तो आइलाग्छ भने, पैसा खर्च गरेर पनि निको हुँदैन। जस्तो, काठमाडौंको जागृतिनगरस्थित सुकुम्बासी बस्तीकी धनमाया मगर (३५) ले बंगुर पालेर कमाएको रकममा सहकारीको ऋण थपेर रु.१० लाख सक्दा पनि १४ वर्षका छोरा सुरेशको रगत कमी हुने थाल्सीमिया रोग निको पार्न सकिनन् ।

भोक बिर्साउने पिर
सन् १९८० को दशकमा अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल टोडारोले शहरीकरण बढेपछि मान्छेहरू काम खोज्न शहर आउने, माग भन्दा बढी श्रमिक भएपछि श्रमको ज्याला घट्ने तर, गाउँमा चाहिं श्रमिक कम भएर ज्याला बढ्ने अनुमान गरेका थिए। अर्थशास्त्री केशव आचार्य शुरूमा कसैले नपत्याएको यो ‘टोडारो हाइपोथेसिस’ अहिले सत्य बन्दै गएको बताउँछन्।

शहरको कमाइले महँगी धान्न गाह्रो भएको र सरकारले तोकेको ज्याला समेत श्रमिकले पाउने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्। “शहरमा डेराभाडा, खानेकुरा र यातायातदेखि दिसापिसाब गर्नसम्म पैसा चाहिन्छ”, आचार्य भन्छन् “काम र ज्याला भने पाउनै मुश्किल भएर शहरका गरीबलाई बाँच्नै गाह्रो भएको छ।”

काठमाडौंको विष्णुमती किनारमा डेरा गरी बसेका काभ्रे, गोकुलेका बलबहादुर तामाङ (३५) को पाँच जना परिवारको भोक र रोगको कथा १ चैत २०७१ को हिमाल मा प्रकाशित भएपछि देश–विदेशका नेपाली सहयोग गर्न अग्रसर भएका छन्। कुपोषणले थला परेकी छोरी जोगमाया (१३) को उपचारमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले चासो दिएको छ। तर, हिमाल ले राजधानीमा यस्ता थुपै्र परिवार भेट्यो, जसले दुईछाक राम्ररी खान पनि पाएका छैनन् । राजधानी बाहिरका शहरहरूमा पनि समस्या उस्तै छ।

भक्तपुर, कमल विनायकका पुण्यराम (२५) र सुशीला गोसाईं (२२) का पहिलो सन्तान पूरवलाई कुपोषण भएर ललितपुर, सुनाकोठीको न्युटि्रसन रिह्याबिलिटेसन होममा तीन साता राखियो।

खेती गरेर खाने यो परिवारमा पोषणयुक्त खानाको अभाव देखिएको थियो। सुनाकोठीकै बसन्त बोगटीकी १९ महीनाकी छोरी प्रशंसालाई पनि कुपोषण भएको छ।

नेपालको कुपोषणको अवस्था ४० प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेन, नेपालकी पोषण कार्यक्रम संयोजक निरा शर्मा वाग्मती करिडोरको एक बस्तीमा ५९ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको शिकार भएको पाइएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “एनजीओ, सरकार सबै गाउँतिर लागेका छन्, तर शहरको अवस्था झ्नै कहालिलाग्दो छ।”

कुपोषणको शिकार तिनै गरीब बनेका छन्, जो शहरको स–साना आवश्यकता पूरा गरेर शहरी जीवनलाई सहज बनाउँछन्।

काठमाडौंको बसन्तपुर र कालीमाटीमा सालको पात र टपरी बिक्री गर्ने धादिङका चमेली (२७) र श्याम दानकुटी यो व्यापारबाट रुखोसुखो खाएर एउटा छोरालाई मुश्किलले पढाएको बताउँछन्।

राजधानीका सडक–गल्लीहरूमा सस्ता श्रृङ्गार सामग्री बेचेर मासिक सरदर रु.१० हजार कमाइरहेका रौतहटका रामबाबु साह (३३) राम्रो डेरा र मीठो खानातिर लाग्ने हो भने पैसा बचाएर गाउँमा परिवारलाई पठाउन नपुग्ने बताउँछन्।

नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अनुसार, राजधानीमा करीब चार हजार परिवार सुकुम्बासी बस्तीमा बस्छन्। समाजका संस्थापक अध्यक्ष हुकुमबहादुर लामा खोला किनारामा ओत लाग्ने ठाउँ पाए पनि काम र कमाइ नहुँदा सुकुम्बासीहरूको जीवन कष्टकर बनेको बताउँछन्।

शहरमा सुकुम्बासीले भन्दा चर्को पीडा भाडामा बस्ने गरीबले भोगिरहेको बताउने जागृतिनगर सुकुम्बासी बस्तीका अगुवा केशव राई भन्छन्, “सुकुम्बासीहरूलाई खानको मात्रै समस्या हो, डेरामा बस्ने गरीबले त भाडाको पिरले भोक पनि बिर्सनुपर्छ।”

के गर्दैछ सरकार?
धमाधम नगरपालिका, उप–महानगरपालिका थपेर १९१ पुर्याहएको सरकारसँग नगर क्षेत्रभित्रका गरीबका लागि भने कुनै नीति र योजना छैन।

तीन वर्षअघि शहरी विकास मन्त्रालय र सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय स्थापना गरेको सरकारले नयाँ राष्ट्रिय शहरीकरण नीति भने भर्खरै बनाएको छ। गरीबी निवारण मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेश प्रधान राष्ट्रिय गरीबी निवारण नीति पनि बनिरहेको बताउँछन्।

“गरीबी निवारणको विषय सबै मन्त्रालयसँग जोडिने भएकोले छलफल गरेर आउँदो असार मसान्तसम्ममा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ”, प्रधानले भने।

तस्वीरहरु: बिक्रम राई, देवकी बिष्ट र डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

स्थापनाको तीन वर्षमा मन्त्रालयले नीतिगत खाका कोर्ने बाहेक अरू काम गरेको छैन। योजना शाखा प्रमुख समेत रहेका प्रधान शहरी गरीबी हेर्ने छुट्टै कार्यक्रम नभए पनि राजधानीका गरीबको तथ्याङ्क संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँछन्। नाम सहकारी तथा गरीबी निवारण भए पनि मन्त्रालय सहकारीमा बढी केन्द्रित छ।

६२ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको मन्त्रालयको गरीबी निवारण महाशाखामा १३ जना छन्। तीमध्ये पनि शहरी गरीबी निवारण शाखामा दुई जना मात्र छन्। १२ चैतमा राजनीतिकर्मीहरूमाझ् गरीबी निवारण सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका मन्त्रालयका उप–सचिव बिजुकुमार श्रेष्ठ सबभन्दा जटिल काम गरीबको पहिचान गर्नु रहेको बताउँछन्।

हुन पनि, गरीबका लागि भनेर शहरी विकास मन्त्रालयले इचङ्गु नारायणमा बनाएको २३३ वटा फ्ल्याट ‘को गरीब?’ भन्ने किटान नभएकैले वितरण हुनसकेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता पद्मकुमार मैनाली शहरी गरीबी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परे पनि को को शहरी गरीब भनेर निर्क्योल नभएको बताउँछन्।

मैनालीका अनुसार, ललितपुर उप–महानगरपालिकाको चार वटा वडामा विश्व ब्यांकको सहयोगमा रु.३० करोडको पाइलट प्रोजेक्ट चलिरहेको छ, तर त्यो शहरी गरीबबारे भन्दा पनि शहरी वातावरणमा केन्द्रित छ।

शहरको गरीबी व्यवस्थापनमा सरकारले खासै काम गरेको देखिंदैन। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा. पीताम्बर शर्मा संक्रमणकालीन नेपालमा सरकार नै छैन भने पनि हुने बताउँछन्।

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले अहिले सबै राजनीतिक दलको अवस्था वर्गविहीन रहेको बताए। ‘गरीबसँग विश्वेश्वर’ जस्ता कार्यक्रम पनि पार्टी कार्यकर्तालाई खुशी पार्न केन्द्रित भएको उनले बताए। मिश्र भन्छन्, “गरीबलाई दुईछाक खुवाउँछौं, जनतालाई खाद्यान्न सुरक्षा दिन्छौं भन्ने दल र सरकार नै भएन।”

अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा शहरी गरीबका लागि आवास निर्माण, एसओएस बालग्राम, समता स्कूल जस्ता शिक्षालयको विस्तार आदिलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नेहरूले ध्यान पुर्याउन नसक्दा गरीबको पक्षमा केही हुन नसकेको बताउँदै आचार्य भन्छन्, “मैले सुकुम्बासीका लागि काठमाडौंमा २०/२५ तले अपार्टमेन्ट बनाऔं भन्दा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले त्यस्तो भवनमा उनीहरू बस्नै मान्दैनन् भनेर टारे।”

उनका भनाइमा, शहरी गरीबी घटाउन संघीयताले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसका लागि केन्द्रले स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिएर यो समस्या सुल्झाउने नीति बनाउनुपर्छ।

समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ पनि शहरी गरीबी बढ्नुको कारण केन्द्रीकृत शासन मूल कारण भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, सिंहदरबारको अधिकार गाविससम्म छर्न सक्दा यो समस्या धेरै हदसम्म सुल्झन्छ। डा. गुरुङ भन्छन्, “आफ्नै गाउँमा रोजगारी र अरू सेवा–सुविधा पाए कोही शहर पस्दैन।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

हेर्नुहोस टिप्पणी: राजनीतिकर्मीले गरीबलाई स्वार्थका लागि मात्रै प्रयोग गरे

प्रतिकृया दिनुहोस