राजनीतिज्ञहरूले गरीबलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरे, तर उनीहरूका लागि नीति नै बनाएनन्।

सन् २०११ को नेशनल लिभिङ स्ट्याण्डर्ड सर्भेले नेपालमा शहरी गरीबी ९ प्रतिशतबाट बढेर १५ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ।पोखरामा भन्दा काठमाडौंमा बढी गरीबी छ। मध्य तराईका शहरमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी गरीबी छ।

यसको कारण पारम्परिक बसाइँसराइ पनि हो। २०६८ को जनगणनाले १७ लाख मानिस पहाडबाट तराई झरेको देखाउँछ। १० वर्षअघि यो संख्या १२ लाख मात्र थियो। पहिले खेतीपाती गर्न पहाडबाट तराईतिर बसाइँसराइ हुन्थ्यो। मान्छेहरू शिक्षित बन्दै जाँदा पछिल्लो समयको बसाइँसराइ शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ।

पढालेखा र गरीबीको मारमा परेका दुवैखाले मानिस सपरिवार शहर पसिरहेका छन्। शहरमा बढी ज्याला पाइने हुनाले पहाड, तराई दुवैतिरका गरीबले गाउँ छाड्ने क्रम बढ्दो छ, तर त्यो अनुपातमा रोजगारी सिर्जना भएको छैन।

शहरहरूमा १० प्रतिशत मानिस नदी किनारमा सरकारी जमीन ओगटेर बसेका छन्। धरानमा त ३० प्रतिशत सुकुम्बासी बस्तीमा छन्। यस्ता शहरी सुकुम्बासीमा दुई प्रकारका गरीब छन्– साँच्चै केही नभएका र अर्को ठाउँमा केही जग्गा भएका।

अहिलेसम्म ग्रामीण गरीबीमा बढी जोड दिइएकोमा भर्खरै सरकारले नयाँ राष्ट्रिय शहरीकरण नीति बनाएको छ। शहरी गरीबका लागि सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले नीतिगत खाका पनि बनाउँदैछ।

शहरी गरीबीको आयाम बुझेर यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको मुख्य काम हो। संसारभर शहर बनेर बढ्ने वित्तिकै तीव्र रूपमा धनी र गरीबको वर्गीय विभाजन देखिन्छ, हामीकहाँ पनि देखिएको छ। अबको तीन वर्षमा आउने नेशनल लिभिङ स्ट्याण्डर्ड सर्भेले नेपालको शहरी गरीबीको दर २० प्रतिशतको हाराहारीमा देखाउनेछ।

बढ्दो शहरी गरीबी नियन्त्रणका लागि सरकारले यसैमा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। वास्तविक गरीबहरूका लागि आवास, सस्तो यातायात सेवा लगायत शहरी पूर्वाधार विकास जरूरी छ।

सरकारले सस्तोमा जग्गा दिने र निजी क्षेत्रले आवास बनाएर कम व्याजदरमा घर उपलब्ध गराउन सक्छन्। सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य हुँदा आवास, यातायात जस्ता कुरा सस्तो हुन्छ। सँगसँगै आउँछ, व्यापक रोजगारी सिर्जनाको कुरा पनि।

हामी अहिले शुरूआती चरणमै छौं। शहरी गरीबीमाथि केही भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। स–साना पाइलट परियोजनाहरू शुरू भएका छन्, तर नगन्य। राजनीतिकर्मीहरूले गरीबलाई आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै प्रयोग गरे।

उनीहरूले सरकारमा रहँदा पनि गरीबका लागि नीति–कार्यक्रम तर्जुमा गरेनन्। तर, गरीबी भन्ने यस्तो कुरा हो कि यसमा सरकारको सक्रियता विना केही गर्न सकिंदैन।

गाउँमा छरछिमेकमा ऐंचो–पैंचो चल्छ, कसले खान पाइराखेको छ, कसले पाएको छैन भन्ने सोधखोज हुन्छ। तर, शहरमा एउटा कोठामा बस्नेले अर्को कोठाकोलाई चिन्दैन, काम र कमाइ नगरेको दिन भोकै बस्नुपर्छ।

शहरमा जनघनत्व बढी हुन्छ, विविध खालका मानिस हुन्छन्। एउटाले अर्काको जीवनप्रति चासै राख्दैन। शहरको यो विशेषताले गरीबलाई झनै मार पार्छ।

शहरी गरीबीको समस्या हल गर्न सरकार नै लाग्नुपर्छ, तर अहिले नेपालमा सरकार नै छैन भने पनि हुन्छ। कहीं, केही गरिरहेको, भइरहेको छैन। हामी यस्तो संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेका छौं, जसमा कुनै नीति, पद्धति, व्यवस्था, सिस्टम केही छैन। पैसा नखुवाई कुनै काम हुँदैन।

गरीबलाई समस्या कस्तो छ भने एसएलसी पास नगरे गाडी चालक पनि नहुने अवस्था आयो। देशमा ड्राइभर पनि कम्तीमा एसएलसी पास गरेको हुनु राम्रो हो, तर गरीबका लागि यो एउटा रोजगारी पनि गुम्यो।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शर्मा भूगोलविद् हुन्।)

हेर्नुस् छुट्टै रिपोर्ट :  शहरमा गरीबीको कहर

प्रतिकृया दिनुहोस