– रमेश कुमार

खानी विभागस्थित अस्तव्यस्त प्रयोगशाला।तस्वीरहरुः बिक्रम राई

सरकारी उपेक्षा र खानी विभागको अक्षमताका कारण मुलुकको अथाह खनिज सम्भावना खेर गइरहेको छ।

लोकसेवा आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागमा रिक्त रहेको खनिज (माइनिङ) र धातु (मेटलर्जी) इन्जिनीयरको पदपूर्ति गर्ने आवेदन वर्षेनि माग्छ। तर, आवेदन गर्ने इन्जिनीयर नै नभेटिएपछि एक दशकभन्दा लामो समयदेखि विभागमा यी विषयमा नयाँ इन्जिनीयर थपिएका छैनन्। त्यसैले विभागमा खनिजका १३ इन्जिनीयरको दरबन्दीमा तीन र धातुमा ६ दरबन्दीमा एक मात्र इन्जिनीयर कार्यरत छन्।

देशमा खनिज र धातु विषयको इन्जिनीयरिङ पढाइ हुँदैन, विदेशमा पढेकाहरू यो अड्डामा अटाउन चाहँदैनन्। पृथ्वीनारायण शाहले ‘षानी भयाका ठाउमा गाउ भया पनि गाउ अरू जग्गामा सारिकन पनि षानी चलाउनू’ भन्नुले आधुनिक नेपाल बन्नुअघि नै शासकले खानीको महत्व बुझेको देखाउँछ।

तर खानी विभागका अवकाशप्राप्त इन्जिनीयर श्रीराम महर्जन भन्छन्, “नेपालले खानी र खनिज क्षेत्रबाट प्रशस्त लाभ लिए पनि सरकारी उपेक्षाका कारण अहिले खानी विभाग दिशाहीन बनेको छ।”

छैन अनुसन्धान
लैनचौर, काठमाडौंमा रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागको मुख्य काम खनिज अनुसन्धान र विकास गर्नु हो। तर, विभागका उप–महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटा गहन अनुसन्धानका लागि सरकारी प्राथमिकता नै नभएको बताउँछन्। सापकोटा भन्छन्, “न हामी आफैं अनुसन्धान गर्छौं, न कसैले किन गरिनस् भनेर सोध्छ।”

विभाग कतिसम्म भुत्ते भइसकेको छ भने त्यहाँका विभिन्न प्रयोगशाला नखुलेको वर्षौं भइसक्यो। धातु प्रयोगशाला २०५७ सालयता बन्द छ। विभागका वरिष्ठ इन्जिनीयर कृष्णदेव झा धातु प्रयोगशाला नहुँदा परीक्षणका लागि भारत वा चीन जानुपर्ने बाध्यता भएको बताउँछन्। “यस्तो बेला जस्तोसुकै सम्भाव्य खानीको पनि उत्खनन् अघि बढाउन सकिंदैन”, झा भन्छन्।

चट्टान तथा खनिजको अध्ययन गर्ने मिनरोलोजी र पेट्रोलोजी प्रयोगशालाको ताला नखुलेको पनि धेरै भयो। प्रयोगशालाका ३० भन्दा बढी माइक्रोस्कोप सद्दे छैनन्। मुसाले खान थालेका प्रयोगशालाका यन्त्र बाकसमा थन्क्याइएको छ। रासायनिक प्रयोगशाला चुनढुंगा परीक्षणमा सीमित छ भने जियोटेक्निकल, रिमोट सेन्सिङ प्रयोगशाला पनि नाम मात्रैका छन्।

प्रयोगशाला अभावमा विभागले गरेको पछिल्ला अनुसन्धान पनि सतही छन्। मुस्ताङको लोमान्थांका, मकवानपुरको तीनभँगाले, शिवपुरी जस्ता क्षेत्रमा आर्थिक र रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने युरेनियमका विकिरण भेटिए पनि विभागले अध्ययन शुरू गर्न सकेको छैन। युरेनियमको रासायनिक परीक्षणका लागि प्रयोगशाला नै छैन।

नवलपरासीको धौबडीमा हालसम्मकै ठूलो अनुमानित २० करोड टनको फलाम खानीको सम्भावना भेटिएको छ। कच्चा फलामको भारतीय बजारको मूल्यलाई आधार मान्दा रु.२३ खर्बभन्दा बढी मूल्यको यो खानीको पनि विस्तृत अध्ययन हुनसकेको छैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सन् १९६० को दशकमा मध्य हिमाली क्षेत्रको ३९ हजार वर्ग किमीमा गरेको प्रारम्भिक भू–रासायनिक अध्ययनले फलाम सहित दर्जनौं खानीको सम्भावना सम्बन्धी विभिन्न अध्ययनका अनुसार, नेपालमा चुनढुंगा, म्याग्नेसाइट, फलाम, सिसा, जस्ता, सुन, खरी, प्राकृतिक ग्याँस, कोइला, मार्बल, मूल्यवान् पत्थर, कृषि चुन आदिको भण्डार छ। यी सबै खानी मध्य हिमाली भूभागमा पर्छन्।

हिमाली क्षेत्र एवं पूर्व र पश्चिमी पहाडी क्षेत्रको खनिज सम्भावनाको भौगर्भिक अध्ययन भएकै छैन। खनिजको सम्भावना भएका ६० प्रतिशत क्षेत्रमा त प्रारम्भिक अध्ययन समेत गरिएको छैन। अध्ययन गर्न बाँकी क्षेत्रको भू–बनोट हेर्दा त्यहाँ बहुमूल्य पत्थर, नून, युरेनियम, जिप्सम खानी हुनसक्ने वरिष्ठ इन्जिनीयर झाको दाबी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को सहयोगमा विभागमा युरेनियमको परीक्षण गर्ने एक्सआरएफ प्रयोगशाला निर्माण भइरहेको छ। नक्शांकनको काम गर्ने जीआईएस प्रयोगशालाले विदेशी सहयोगमा नयाँ नक्शांकनको काम गर्दैछ। अर्थ अब्जरभेटर अफ सिंगापुरसँगको सहकार्यमा विभागले हवाइजहाजबाट फोटो खिचेर तराईको नक्शांकनको तयारी गरिरहेको छ।

दिशाहीन विभाग
चीन, उत्तरकोरिया, मंगोलिया सहितका देशले ‘रेयर अर्थ मेटल’ को अन्वेषण र उत्खनन्बाट ठूलो लाभ लिइरहे पनि त्यसको प्रचूर सम्भावना भएको नेपालमा भने खोजी त के छलफल नै शुरू भएको छैन।

भू–बनोट र चट्टानको अवस्थितिले नेपालमा पनि रासायनिक पिरियोडिक टेबलका १७ तत्वको सम्भावना देखिएको महर्जन बताउँछन्। बहुमूल्य ‘रेयर अर्थ मेटल’ को प्रयोग अत्याधुनिक विद्युतीय उपकरण, सवारी, हवाइजहाज, चिप्स आदिमा हुने गरेको छ।

विभागको भौतिक संरचना समेत दयनीय छ। अमेरिकी सहयोगमा २०१४ सालमा निर्मित विभागको मुख्य भवनको ठाउँ ठाउँमा पानी चुहिन्छ। मह140वपूर्ण तथ्यांक, नक्शा र प्रतिवेदन राखिएको पुस्तकालय वर्षायाममा ताल झ्ैं बन्छ। “पुस्तकालयमा कहाँ के छ थाहै छैन, पुराना रिपोर्ट भेट्टाउन भगवान जप्नुपर्छ”, महर्जन भन्छन्।

विभागको दुर्गतिमा विभाग स्वयं समेत दोषी भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। एक उच्च अधिकारीका अनुसार विभागसँग आफ्नै कार्ययोजना पनि छैन। अर्थ मन्त्रालयले विभागलाई दिने बजेट समेत न्यून छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षमा रु.८ करोड १ लाख ९४ हजार बजेट पाएकोमा रु.१ करोड ४० लाख मात्र अनुसन्धान केन्द्रित पूँजीगत खर्च हो।

बाँकी कर्मचारीको तलबभत्ता र प्रशासकीय काममै सकिन्छ। खनिज अन्वेषण परियोजनामा पाएको रु.१ करोड ५२ लाख तथा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणको रु.२४ लाख ६६ हजारको रकमले अनुसन्धान भरथेग गरेको इन्जिनीयर झा बताउँछन्। यौटै अनुसन्धानमा अर्बौं खर्च हुने निकायले वर्षेनि पाउने कुल पूँजीगत रकम रु.३ करोड पनि पुग्दैन।

विभाग आफैंले अनुसन्धानका लागि नभई भौतिक संरचना निर्माणमा रकम माग्ने चलनले पनि बेथिति बढाएको छ। “विषय नै नबुझेको मन्त्रालयका अधिकारीले जेनतेन चल्ने भनेर थोरै रकम मिल्काइदिन्छन्”, झा भन्छन्। महर्जन योजना आयोगका आवधिक योजनादेखि कतै पनि खनिज स्रोतलाई सरकारी प्राथमिकतामा नपारेकै कारण समस्या बढेको बताउँछन्।

हुँदाहँुदा खानीको लाइसेन्स ओगट्नेलाई समेत विभागले कारबाही गर्न सकेको छैन। कौडीको मोलमा रत्नपत्थर भारत पुगेको गुनासो आएपछि सरकारले गत असोजदेखि रत्नपत्थरको निकासी रोकेको छ, तर आगामी बाटो विभागलाई नै थाहा छैन।

अनुमति लिएका कम्पनीले पनि कति खनिज उत्खनन् गरिरहेका छन् भन्ने स्थलगत विवरण विभागसँग छैन। डेढ दशकसम्म पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाको अनुमति ‘होल्ड’ गरेका केर्न इनर्जी, टेक्साना रिसोर्सेस, इएबीजी र बीबीबी च्याम्पियनले लिएको अनुमतिपत्र बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको छ।

चुनढुंगा र अर्धकिमती पत्थरबाहेक अन्यमा उत्खनन् गर्नेको संख्या पनि बढेको छैन। चुनढुंगा अन्वेषणमा २१२ उद्योगले अनुमति लिए पनि ३७ ले मात्र उत्खनन् गरिरहेका छन्। तामाका ३५, सुनका ७१ तथा फलामका २९ उद्योगले अन्वेषणको अनुमति लिए पनि फलामका दुई उद्योगले मात्र उत्खनन् अनुमति लिएका छन्, तर उत्खनन् शुरू भएको छैन।

पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रेखांकन गरी कित्ताकाट गर्न र जोखिम आकलन गर्न सक्ने विभागको भूविज्ञान महाशाखालाई पनि खासै काम दिइएको छैन। स्थलगत अध्ययनका लागि विभागले प्रोत्साहन नै नगरेको महाशाखाका अधिकारीहरू बताउँछन्।

विभागले बेलाबेला दिने सुझावप्रति पनि सरकार गम्भीर छैन। कमजोर भू–बनोटका कारण पोखराको अर्मला क्षेत्रमा जमीन भ्वाङ पर्न सक्ने भन्दै विभागले सन् १९९२ मै प्रतिवेदन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। गत वर्ष अर्मलाको जमीन भासिंदा सयौं विस्थापित हुनपुगे।

ऐतिहासिक अड्डा
नेपालमा फलाम, तामा जस्ता खानीको उत्खनन्को लामो इतिहास भए पनि भौगर्भिक अध्ययन शुरु भएको १९औं शताब्दीमा मात्र हो। बेलायती नागरिक मेड्ली कोटले सन् १८३५ मा नेपालको भौगर्भिक अवस्थाको पहिलो अध्ययन गरेका थिए, जसको प्रतिवेदन नेपालमा छैन। १९८६ सालमा नहर तथा जियोलोजी अड्डा स्थापना गरियो।

तर, १९९९ मा छुट्टै खानी अड्डा बन्यो, जसको नाम २०१८ मा खानी विभाग राखियो। २०२४ सालमा स्थापित भौगर्भिक सर्वेक्षण विभागलाई २०३३ मा खानी विभागमै गाभियो र खानी तथा भूगर्भ विभाग बनाइयो।

१९९० सालमै डिट्ठा हंसमान सिंह मार्फत श्री ३ को लाहाछाप हानी त्रिपुरेश्वरको उपाध्याय बाहुनलाई धनकुटामा टंगस्टन धातु उत्खनन्को अनुमति दिएको प्रमाण विभागमा छ। भीम मल्लको पालामा तिब्बतसम्म तामाको मुद्रा चल्ने इतिहासले नेपालमा तामा खानी उत्खनन् ऊबेलै भइसकेको देखाउँछ।

सिद्धिनरसिंह मल्लले पाटनको कृष्णमन्दिरमा प्रयोग गरेको ढुंगा गोदावरीबाट ल्याएको पुष्टि हुने जानकार बताउँछन्। ठोसे र फुल्चोकीको फलाम खानी त राणाकालसम्मै चलेको र यी खानीबाट बनेका हतियार युद्ध लड्न समेत प्रयोग भएको देखिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस