जनताले दुईछाक खान पनि नपाउनु अमानवीय राजनीतिको प्रतिफल हो।

नेपालका शहरमा भन्दा गाउँमा बढी गरीबी छ। तर, कृषि लाभदायक नहुँदा खेतीयोग्य जमीन खाली राखेर कामका लागि यताउता भौंतारिने मानिसहरू पनि विस्तारै शहर नै पस्छन्।

राष्ट्रिय तथ्यांकले १० वर्षमा गरीबी ४२ प्रतिशतबाट घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको देखाए पनि शहरमा सुकुम्बासी र बेरोजगारीले गरीबीको समस्या चर्काएको छ। कुपोषणको अवस्था ४० प्रतिशत छ। शहरी क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्तीहरूमा त्योभन्दा बढी कुपोषण हुन सक्छ।

राजधानीको शहरीकरण दर उच्च छ। देशभरिका सबै नआई नहुने ठाउँ जस्तो भएको छ, काठमाडौं खाल्डो। अरू शहर पूरक जस्ता मात्र भएका छन्। पहिले पहाडबाट तराईतिर बसाइँसराइको चाप थियो, अहिले द्वन्द्वले तराईका बजार सुक्दै र काठमाडौं लगायत पहाडीबहुल शहरहरू फुक्दै गएका छन्।

हेटौंडा, पोखरा, इटहरी, बुटवल आदि शहरमा चाप बढेकै छ, तर देशकै एउटा सिंगो शहर जस्तो भएको छ काठमाडौं। जग्गा–जमीन कम भएका, दुःख पाएका पनि काठमाडौं पसेका छन्, पुगिसरी आएर पनि यतै आउँछन्।

काठमाडौंमा सीपयुक्त श्रमको खाँचो छ, तर धेरैले काम पाएका छैनन्, बेरोजगारीले कुपोषण बढाएको छ। काठमाडौंको श्रमको ज्यालादर एकदमै बढी छ, तर गरीब र बेरोजगारले त्यसबाट फाइदा लिन सकेका छैनन्। उनीहरूलाई दक्ष बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्छ।

डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर जस्ता जनशक्तिको माग हुँदाहुँदै पनि उपयुक्त श्रमिकको आपूर्ति नभएकोले सीपमूलक तालीम चाहिएको छ। सुकुम्बासी र अन्य गरीबहरू पनि संस्थागत भएर आउनुपर्छ। यसमा गैर–सरकारी संस्थाहरूले काम गर्न सक्छन्।

अहिले नेपालका सबै राजनीतिक दलको अवस्था वर्गविहीन छ। गरीबको कुरा कसैले गर्दैन। गरीबलाई रोजगारी, सेवा सुविधा दिनुपर्छ भनेर योजना बनाउने काम कसैले गर्दैन। कुनै पार्टीले आम्दानी बढाउने कुरा गरेको सुनिंदैन। वर्गको ठाउँ जातको कुराले लिएको छ।

संविधानसभामा ६० प्रतिशत वामपन्थी छन् भनिए पनि गरीब–सुकुम्बासीको ‘अजेण्डा’ खोइ? सिंगो नेपालले गरीबीको ‘अजेण्डा’ छोडेको अवस्था छ। नत्र, गरीबमुखी कार्यक्रम चल्थे। सुकुम्बासीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र रोजगारी पाउँथे।

सरकारले हुनेबाट लिएर नहुनेलाई दिने कार्यक्रमहरू चलाउन सक्छ। यस्ता काम गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझ्ेदारी गर्नुपर्छ। नेपालभरका गरीबलाई कसरी सहयोग गर्ने? भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। तीन करोड नेपालीमध्ये कसले खान पाएका छैनन् भनेर हेर्न र त्यही अनुसार काम गर्नलाई स्थानीय सरकार चाहिन्छ।

अब प्रान्त भए प्रान्त, नभए जिल्ला हुँदै वडा र टोलसम्म जानुपर्छ। हरेक वडाको २० देखि २५ प्रतिशत विपन्नलाई आयस्रोत बढाउन सहयोग गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूमध्ये पनि सबभन्दा विपन्न छान्न सक्नुपर्छ। तिनलाई सहयोग गर्ने स्रोत जिल्ला र केन्द्रले आधा–आधा जुटाउनुपर्छ।

गरीबी निवारण कोषमा घूसखोरी र भ्रष्टाचार हुनु लाजमर्दो अवस्था हो। गरीबसँग विश्वेश्वर, नमूना गाउँ, नमूना शहर जस्ता कार्यक्रमहरू पार्टीका कार्यकर्ता खुशी पार्नमा सीमित छन्।

म आफैं ९ महीना राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसें, तर केही गर्नलाई सबभन्दा पहिले राजनीतिज्ञको भिजन चाहिन्छ। योजना आयोगसँग न त्यस्तो भिजन छ न त आँट। अब मुख्य दलका प्रमुख नेताहरूले ‘अजेण्डा’ पास गरेर योजना आयोगलाई खाका कोर्न लगाउनुपर्छ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता आदिले गाउँ–गाउँमा सकारात्मक असर पारेका पनि छन्। तर, मानिसलाई दुई छाक खान दिनुपर्ने कुरा शिक्षा, स्वास्थ्यभन्दा बढी महत्वपूर्ण हो। खान पाएपछि मात्र गरीबको मूल समस्या हट्छ, दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने जग तयार हुन्छ।

अहिले राजनीतिक अस्तव्यस्तताले केही हुनसकिरहेको छैन। अध्यागमनको काम निजी क्षेत्रलाई दिने, सभासद् र लगानीकर्ता नछुट्टिने जस्ता अवस्थाले अराजकताको हद देखाइरहेको छ।

डा. गोविन्द केसीले बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यस विरुद्ध पूरै राजनीतिक दल र सरकार उभिएको देखियो। जे कुराको लागि पनि देशमा सही नेतृत्व त चाहिन्छ नै।

(मिश्र समाजशास्त्री हुन्।)

यो लिङ्कहरु पनि हेर्नुहोस् :

शहरमा गरीबीको कहर

प्रतिकृया दिनुहोस