संविधानसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न  सन् २००८ मा नेपाल गएका अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टरले शहरी क्षेत्रका केही मतदान केन्द्रमा भएको मतदान हेरेर तत्कालै निर्वाचन ‘स्वतन्त्र र स्वच्छ’ भएको घोषणा गरेका थिए । तर, संविधानसभामा माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाएर पठाएको त्यो निर्वाचनमा व्यापक धाँधली र बुथ कब्जा भएको थियो । हुन त त्यो चुनावमा माओवादीहरू त्यसै पनि बहुमतमा आउने थिए होलान्, तर झिनो अन्तरले मात्रै।
अहिले ६ नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावी प्रक्रियामा पनि अनियमितता भइरहेको आरोप लागेको बेला कार्टरले विकासोन्मुख देशहरूको निर्वाचनमा सल्लाह दिनुभन्दा आफ्नै देशको चुनावी अनियमिततामा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

मतदानको दिन नजिकिंदै जाँदा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले मतदाताहरूलाई दवाव दिइएको, फर्जी मतदाता खडा गरिएको, अनुपस्थितहरूको मतपत्रको दुरुपयोग भएको र डेमोक्रेटिक पार्टीलाई मत दिनसक्ने अफ्रिकी अमेरिकी, विद्यार्थी र गरीबहरूलाई भयभित पार्ने अभियान थालिएको रिपोर्टहरूले भरिएका छन् । सबैभन्दा गम्भीर आरोप रिपब्लिकन पार्टीका कार्यकर्ताले ओहायो जस्ता निर्णायक राज्यहरूमा डेमोक्रेटिक पार्टीका सम्भावित मतदाताहरूलाई धम्क्याउने काम गरिरहेको भन्ने छ ।

हालैको एक सर्वेक्षणअनुसार ११ प्रतिशत अमेरिकी मतदातासँग ड्राइभिङ लाइसेन्स वा फोटोसहितको परिचयपत्र छैन । यीमध्ये ६५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका १८ प्रतिशत र एकचौथाइ अफ्रिकी अमेरिकीहरूसँग मतदान गर्न चाहिने परिचयपत्र छैन । ओहायोका अनुदारवादी समूहहरूले फर्जी मतदाताको कारण देखाएर मतदाताहरूलाई फोटोसहितको परिचय पत्र हुनैपर्ने चेतावनी दिइएका ठूल्ठूला बिलबोर्ड लगाएका छन्, जवकि यो कुरा सही हुँदै होइन । यो सबै डेमोक्रेटिक पार्टीका मतदाताहरूलाई निरुत्साहित पारेर चुनावको दिन मतदान केन्द्रसम्म जानबाट रोक्न गरिएको हो । सन् २००८ मा त्यसअघि भन्दा धेरै बढी, ६४ प्रतिशत, अफ्रिकी अमेरिकीले मतदान गरेका थिए र त्यसलाई बाराक ओबामाको जीतको एउटा कारक मानिएको थियो ।

भर्खरै, ‘द न्यूयोर्क टाइम्स’ मा अर्बपति विलियम लुइस–ड्रेइफसले केही राजनीतिक संस्थाहरूले भिन्न राजनीतिक विश्वास राख्ने जनतालाई दबाउन खोजेको आरोप लगाउँदै एउटा विज्ञापन प्रकाशन गराए । त्यसमा लुइस–ड्रेइफसले मतदातामाथि दवावलाई लोकतन्त्रमाथिको हमला भन्दै यसलाई निरुत्साहित गर्न एउटा गैरदलीय समूहलाई १० लाख अमेरिकी डलर दिने वचन दिएका छन् ।

म सन् १९५८ मा नेपालबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्वासित भएको हुँ, तर नागरिक अधिकार ऐन १९६५ पारित भए यता चुनावी दवाव र अनियमितताबारे अहिलेको निर्वाचन अभियानको दौरानमा जस्तो बहस भएको कहिल्यै पाएको थिइन । हामी अमेरिकीहरू लोकतन्त्रका बारेमा आफ्नै देश र विश्वभर उपदेश छाँट्छौं, तर यसले कहिलेकाहिं हामी आफैंलाई उपहासको पात्र बनाउँछ । तैपनि मलाई लाग्छ, अमेरिकामा लोकतन्त्र कमजोर हुनु भनेको विश्वमा अन्यत्र पनि लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो ।

अमेरिका बदलिएको छ । समाजको नैतिकता ह्रासोन्मुख छ । सबै तहमा पदाधिकारी चुनिन लाग्ने ठूलो खर्च र चुनावी अभियानको क्रममा त्यो खर्च जुटाउनु पर्ने आवश्यकताले निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई भ्रष्ट बन्नु र ठूला दाताहरू सामू झुक्नु पर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । सर्वोच्च अदालत यसअघि भन्दा धेरै मात्रामा राजनीति प्रभावित भैसके पनि उसले फ्लोरिडाका केही काउण्टीहरूमा भएको ‘दवावको तौरतरिका’ प्रयोग गरेर गरीब मतदाताहरूलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित पार्ने कार्यलाई रोक्न न्याय विभागले चालेको कदमप्रति समर्थन जनाएको थियो । न्याय विभागले मतदातामाथि हुने दवाव रोक्न फ्लोरिडाका पाँच वटा काउण्टीमा नागरिक अधिकार ऐन १९६५ को पालनाको लागि आह्वान गरेको थियो ।

हुन त अमेरिकामा मतदातालाई धम्क्याउने र दवाव दिने कामले विकासोन्मुख देशहरूमा जस्तो गम्भीर रुप लिइसकेको छैन, तर अहिलेको जस्तो प्रतिस्पद्र्धात्मक निर्वाचनको नतिजामाथि प्रश्नचिन्ह लगाउन भने यो पर्याप्त छ । यहाँनिर प्रश्न उठ्छ— संयुक्त राज्य अमेरिका किन तेस्रो विश्वका असाध्यै खराब चुनावी विकृतिहरूको अनुकरण गर्दैछ ?

अर्को चिन्ता हो मतमा धाँधलीको । फ्लोरिडाको मतको ठूलो अंश अनुपस्थितहरूको वा पहिले नै मत खसालिसकेकाहरूको मतपत्र हुनेगरेकोले त्यहाँ धाँधलीको खतरा अत्यधिक छ । हुन पनि, अनुपस्थितहरूका नाममा हुने मतदान अहिले १९८० को भन्दा तीन गुणा बढेको र अमेरिकाको सम्पूर्ण मतको २० प्रतिशत हुनपुगेको छ । अनुपस्थितहरूको मतपत्र र हुलाकबाट हुने मतदानले चुनावमा धाँधलीको सम्भावना अरू बढाएको छ र यो नै अहिले निर्वाचनमा जितहारको निर्णायक बन्न सक्दछ । १८ प्रतिशत नेपालीहरू नेपालबाहिर भएका अवस्थामा अनुपस्थितहरूको नाममा हुने मतदान नेपालको पनि जल्दोबल्दो मुद्दा हो ।

कार्टर सेन्टरले नेपालको निर्वाचनलाई लिएर सुझाव दिन सक्छ भने नेपालीहरूले पनि अमेरिकामा हुने चुनावी धाँधली नियन्त्रणका लागि सुझाव किन नदिने ? ठूलो चुनौतिका बेलामा पनि तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ निर्वाचन गराउन सफल नेपालका पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू कुनै दिन अमेरिकाको निर्वाचन अनुगमन गर्न खटाइए भने अचम्म नमाने हुन्छ ।

राम पन्त संयुक्त राज्य अमेरिकाको म्यासाचुसेट्सस्थित विचार निर्माता समूह ‘क्याम्ब्रिज ग्लोबल सर्भिसेज’ का अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस