तस्वीर: किरण नेपाल

– तुफान न्यौपाने
लुम्बिनी विकास कोष लुम्बिनीमा ‘ग्रेटवाल’ बनाउने हास्यास्पद निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा छ।

पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यको अध्यक्षतामा २१ पुस २०७१ मा बसेको लुम्बिनी विकास कोषको बोर्ड बैठकले लुम्बिनीमा ‘ग्रेटवाल’ बनाउने निर्णय गर्यो । कोषले ८ चैतमा पेश गरेको त्यो प्रस्ताव मन्त्रालयले रायको लागि पुरातत्व विभागमा पठाएको छ।

जापानी प्रोफेसर केन्जो टाँगेले सन् १९७८ मा बनाएको लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना राष्ट्रसंघीय लुम्बिनी विकास समितिको नामबाट लागू छ।

लुम्बिनी विकासका लागि गर्नुपर्ने काम निर्धारण गरिएको हालसम्मको आधिकारिक दस्तावेज पनि यही हो। त्यस अनुसार, १९८५ मा गुरुयोजनाको पहिलो चरण सक्ने लक्ष्य लिएकोमा ३० वर्ष बित्न लाग्दा समेत काम पूरा भएको छैन।

गुरुयोजना अनुरुपको आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा ध्यान नदिने लुम्बिनी विकास कोष स्वार्थ प्रेरित प्रस्तावमा भने उत्साहित भएको ‘ग्रेटवाल’ प्रस्तावले देखाएको छ।

लुम्बिनीलाई १९९७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले विश्व सम्पदा सूचीमा राखेकोले त्यहाँ हुने हरेक निर्माण तथा उत्खनन्मा उसको चासो र मार्गनिर्देशन रहन्छ। लुम्बिनी बारेका अध्येता वसन्त महर्जन कोषले बनाउने भनेको कथित ‘ग्रेटवाल’ ले गुरुयोजना र युनेस्कोलाई बेवास्ता गरेको बताउँछन्।

कोष भने ‘बोधिग्राम प्रालि’ नामक कम्पनीको आशयपत्रको आधारमा ‘ग्रेटवाल’ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै बनाउने कसरतमा छ।

के हो बोधिग्राम प्रालि?
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ३९८७६/०६२/६३ दर्ता नम्बर भएको बोधिग्राम प्रालिको ठेगाना कपन–१ काठमाडौं र करदाता अविलास आचार्य भनिएको छ।

२९ जेठ २०६३ मा दर्ता भएको यो कम्पनीले ‘चलचित्र उत्पादन, बिक्री वितरण, दूरदर्शन, प्रसारण र अडियो रेकर्डिङ’ गर्ने भनिएको छ। चुक्ता पूँजी रु.१० लाख भएको कम्पनीले २०६३ सालमा ‘बुद्ध दी कम्प्यासोनेट वन’ नामक चलचित्र लुम्बिनीमा छायांकन गर्न कोषसँग अनुमति मागेर पनि गरेको थिएन।

धरहरा प्रवेशको टिकट काट्ने ठेक्का पाएको धरहरा हाउस प्रालिमा पनि आवद्ध रहेका बोधिग्राम प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक संजीव तुलाधरको नामबाट ७ पुस २०७१ मा कोषमा दर्ता भएको ‘ग्रेटवाल’ निर्माणको आशयपत्रमा सात अर्ब रुपैयाँमा परियोजना सक्ने भनिएको छ।

यो लगानी कम्पनी आफैंले जुटाउने आशयपत्रमा उल्लेख छ। “जम्मा १० लाख चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीले ७ अर्बको काम गर्छु भन्दा कोष पछाडि लागेको छ”, कोषका एक कर्मचारी भन्छन्, “यसमा लाइसेन्स लिएर संसारभर सहयोग उठाउँदै हिंड्ने नियत देखिन्छ।”

अध्येता महर्जन पनि विश्वभर रहेको लुम्बिनीप्रतिको विशेष भावनामा खेलेर पैसा कमाउने स्वार्थ रहेको शंका गर्छन्। लुम्बिनीसँग आफूलाई जोड्न जो कोही तयार हुन्छन्। मानिसहरूको त्यो भावना पूरा गरिदिने लोभ देखाएर ठगी धन्दा चलाउने महर्जनको आशंका छ।

प्रालिको आशयपत्र पनि त्यस्तै छ। ‘विश्वमा अद्वितीय महत्व रहेको भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल पवित्र लुम्बिनी उद्यानमा निर्माण गरिने महत्वपूर्ण संरचनाको निर्माणको हिस्साको रूपमा सहभागी हुन संसारभरका श्रद्धालु, उपासक–उपासिका, बौद्ध समुदाय तथा संघसंस्थाहरू लालायित छन्’, आशयपत्रमा उल्लेख छ।

विश्व बौद्ध जगतबाट ९१ हजार दाता जुटाउन कठिन नहुने आशयपत्र बताउँछ। सबै काम दानबाट पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीलाई यो जिम्मेवारी दिन कोष लालायित छ।

कोषका सदस्यसचिव अजितमान तामाङले कम्पनीको प्रस्ताव र डिजाइन असाध्य राम्रो भएको बताए। “अहिले लुम्बिनीमा एक जना पर्यटक सरदर २४ मिनेट मात्र बस्ने गरेका छन्”, उनी भन्छन्, “ग्रेटवाल बनाएपछि यो समय बढेर ७२ घण्टा पुग्नेछ।”

कोषले ८ वर्षमा करीब रु.१५ करोड खर्चेर बनाएको लुम्बिनी उद्यान क्षेत्र घेर्ने १७ किमी लामो पर्खाल भत्काएर त्यहाँ ‘ग्रेटवाल’ बनाउने बोधिग्राम प्रालिको प्रस्ताव छ।

हिंड्न मिल्ने ‘ग्रेटवाल’ मा स्वयम्भूको जस्तो घुमाउने माने राखिने, त्रिपिटकशिला, ध्यानागार, दीपगृह, बुद्धको जीवनीमा आधारित चित्रहरू रहने कम्पनीको प्रस्ताव छ।

तर, यस्तो आशयपत्र स्वीकृत गराएको कम्पनीसँग सात अर्बको काम गर्ने ल्याकतै नदेखिने कोषका कर्मचारीहरू बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक कर्मचारी भन्छन्, “ग्रेटवाल बनाउन दिने निर्णयले बुद्धभूमिमा ‘मूर्खहरूको राज’ चलिरहेको देखाएको छ।”

लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाले यस्ता मूर्खतापूर्ण निर्माणलाई पूर्णतः निषेध गरेको बताउने ती कर्मचारी कोषका पदाधिकारीहरूको स्वार्थले लुम्बिनीको गरिमालाई ध्वस्त बनाउने खतरा देख्छन्। अध्येता महर्जन लुम्बिनीमै किन ‘ग्रेटवाल’ चाहिएको भनेर बुझन नसकेको बताउँछन्।

लहडको सिलसिला
करीब १४ वर्षअघि लुम्बिनी उद्यानको पर्खालमा घुमाउने माने राख्ने चिनियाँहरूको लहडमा कोषका पदाधिकारीहरू बगिसकेका थिए, तर युनेस्कोले आपत्ति जनाएपछि उनीहरूको मिलेमतो रोकिएको थियो।

कोषसमक्ष हरेक वर्ष यस्ता प्रस्तावहरू आइरहन्छन्। केहीअघि जापानीहरूको एउटा टोली पूरै लुम्बिनी लिजमा माग्न आएका थिए। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत २०६८ मा एशिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एण्ड कोअपरेशन फाउन्डेसन (एपेक) नामक शंकास्पद चिनियाँ कम्पनीको आवरणमा लुम्बिनी लिने प्रयास गरेका थिए।

पूर्व पर्यटन सचिव मोदराज डोटेल लुम्बिनीमा राजनीतिको छिटा मात्र पर्योस भने पनि बर्बाद हुने बताउँछन्।

लुम्बिनीमा युनेस्कोको गैर–राजनीतिक समन्वय अत्यावश्यक हुने बताउने डोटेल राष्ट्रसंघीय लुम्बिनी विकास समिति, युनेस्को, लुम्बिनी विकास कोष जस्ता संस्थाले काम गरिरहेको अवस्थामा अरू संयन्त्र आवश्यक देख्दैनन्।

तर, बोधिग्राम प्रालिलाई भित्र्याउने भरमग्दुर प्रयासमा रहेको कोषले यसअघि थाइल्याण्डको थाई पुङ थाई नामक संस्थालाई ‘वर्ल्ड हेरिटेज साइट’ छेउमा ‘बेबी बुद्ध’ को मूर्ति राख्न दिइसकेको छ।

बौद्ध धर्मावलम्बीहरूबाट विरोध हुँदाहुँदै पनि केहीअघि कोषले नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेलाई लुम्बिनीमा ‘बोधिवृक्ष’ रोप्ने वातावरण बनाइदिएको थियो।

कोषमा राजनीतिक नियुक्तिबाट पदाधिकारीहरू भर्ती गरिन्छन्। राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरी उपाध्यक्ष, सहायकमन्त्री सरहको सुविधामा कोषाध्यक्ष, मुख्य सचिव सरहको सुविधामा सदस्य सचिव र सचिवसरहको सुविधामा योजना प्रमुख आउँछन्।

पाँच वर्षका लागि नियुक्त हुने यी पदाधिकारीका लागि कुनै शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव र मापदण्ड चाहिंदैन। संस्कृति मन्त्रीले नियुक्त गर्ने यस्ता ‘एस म्यान’हरू विभिन्न स्वार्थ समूहबाट सजिलै प्रभावित हुने कोषका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद्मा लुम्बिनी गुरुयोजना तीन वर्षभित्र सक्न सार्वजनिक महत्वको संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका कपिलवस्तुका तत्कालीन सांसद् दीपकुमार उपाध्याय ‘ग्रेटवाल’ बनाउने निर्णयलाई ‘अपरिपक्व र लहडी’ भन्छन्।

“लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय धरोहर भएको बुझनुपर्योन”, अहिले भारतका लागि राजदूत सिफारिश भएका उपाध्याय भन्छन्, “स्वार्थी निर्णयले यो धरोहरको गरिमा जोगाउँदैन।”

उपाध्यायले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव पारित भएर सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको संयोजकत्वमा ‘कार्यान्वयन समिति’ बने पनि संसद् विघटन हुँदा केही काम भएन। नयाँ व्यवस्थापिका–संसद्ले अघिल्लो समितिको स्वामित्व ग्रहण नगर्दा समिति क्रियाशील हुन पाएन।

प्रतिकृया दिनुहोस