ब्लगशुक्रबार, चैत्र २०, २०७१

कल्पवृक्ष मोडेल

महेश थापा

kalpabrikshyaविकासे मन्त्रको करतलध्वनि जति गुञ्जाउँदा पनि हाम्ले अल्प विकासको पिण्ड छुटाउन नसकेकोले कल्पवृक्ष मोडेल चाहिएको हो।

हाम्रो विकासको जपना हवनकुण्डमा होम गरेको चरु झै स्वाहा मात्र भइरहेको छ। पछिल्लो सात दशकमा नियन्त्रित, बिन्दास र मिश्रित गरी तीनथरी आर्थिक प्रणाली अजमाइयो, तर यो विकास नामक हात्तीले कुनै प्रणालीलाई टेरेन। जतिखुट्टे टेको लाए पनि त्यो सधैं डेढखुट्टे सावित भएर मर्‍यो!

यस्तो भद्रगोलबीच पनि प्रगति टोलमा अनायासै एक थान ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ आइलाग्यो। नामै प्रगति टोल, आयोजना स्थलबाट विस्थापित हुनेको सुर्ता शहरमा स्थापित हुन खोज्नेहरूको क्रन्दनमा विलायो। हेर्दाहेर्दै आयोजना क्षेत्र विस्तार आन्दोलनको उपक्रम शुरू भयो। उत्तरतिर सिमाना तन्काउँदा दक्षिणका बासिन्दा सिकिस्त भए, दक्षिणपट्टि साँध बढाउँदाहुँदी पूर्व/पश्चिमकाहरूलाई हर्‍याक/हर्‍याक भएर आयो। प्रभावित क्षेत्रको सिमानाले गाउँ, इलाका हुँदै जिल्लाको घेरो नाघ्यो। आयोजना क्षेत्र विस्तारले जैविक हतियार माफिक संक्रमण बढाउँदै लग्यो।

उता, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरू आयोजनालाई ऋण दिन मरिहत्ते गर्न थाले। पल्केका तिल्केहरूले आयोजनाको शेयरमा कर्मचारीको अग्राधिकारसहितको शर्तनामा पछार्ने नै भए। पैसो जमाकर्ता सर्वसाधारणको, जमानी सरकारको र प्रतिफल कर्मचारीको रे! अर्काको धनमा जुवा खेलेर जितौरी आफूले पोल्ट्याउने व्यापारिक नुस्खा आविष्कार गर्ने भेजालाई तिर्तालकै मान्नुपर्छ।

“खनखन्ती साँवा/ब्याज चुक्ता गर्ने तमसुकमा ल्याप्चे ठोकाएर पनि शेयरमा चाहिं यिनैलाई कुन्डली मार्नु पर्‍या र’छ”, एउटा फत्फतायो, “कत्ति न आफ्नै बराजुको गाडधन लगानी गरे जस्तो!”

“जोखिम त हाम्रो छ नि!”

“आयोजना भवितव्यमा परी संचयकर्ताको सर्वपूँजी गोलखाडी खाता चढेमा कर्मचारीको जायजेथाबाट असुल्ने शर्त राख्या’भे पो तिमेर्लाई जोखिम!” अर्काले भँडास पोखे।

यो लफडा सल्टिने छेकछन्द देखिएकै थिएन, विभिन्न समूहले नौझ्ाले माग तेर्स्याउन थाले– पसलमा रहेको उधारो/बक्यौता फर्स्याउनुपर्ने, कम्तीमा पाँच पुस्तासम्म निःशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, निर्ब्याजी ऋण र जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा गरिदिनुपर्ने, झुलेलालहरूलाई ट्वाँट खाने एकान्त स्थानको व्यवस्था हुनुपर्ने, ठुस्किएर मैतालु बनेकी श्रीमतीलाई घरफिर्ती गराइदिनुपर्ने आदि/इत्यादि!

आयोजना स्थलभन्दा ७५ किलोमीटर तलको गाउँमा बस्ने एक जना विकासप्रेमीले जलाशययुक्त आयोजनाले गर्दा तल्लो क्षेत्रमा पानीको बहाव न्यून भई मैदान बस्न असजिलो हुने भएकाले घर–घरका बेडरुमहरूमा ‘अट्याच बाथरुम’ बनाइदिनुपर्ने माग राखे। शौचालयको समुचित उपयोगका लागि जुलाबगोली पनि आयोजनाले नै उपलव्ध गराउनुपर्ने यी जुझारुको जिकिर थियो।

दुई दिन पैदल हिंडेर सोध्दैखोज्दै आयोजनास्थल आइपुगेको अर्को टोलीले आयोजना शुरू भएपछि चलेको चल्यै गर्ने विभिन्न साइजका सवारीले भोंपु बजाउँदा हुने वातावरणीय क्षतिको हिसाब मिलान गर्न कम्मर कसेको रहेछ। टोलीको सूचीमा आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खोल्देर राष्ट्रलाई गौरवान्वित हुने अवसर उपलब्ध गराइदिएकोमा प्रभावित क्षेत्रका केही चतुरेहरूलाई रातो पासपोर्ट दिनुपर्ने माग पनि रहेछ।

त्यो देखेर एक बुज्रुकले सुस्केरा हाल्दै भने, “यहाँ बन्न लागेको एउटा फिस्टे विकास आयोजना हो, सिङ्गो राज्यले यतिका वर्षमा बोक्न नसकेको भार यसलाई बोकाएर जन्मी नसक्दै यसको परान नहर!”

तर, बूढाको बात सुन्नु कसैलाई थिएन। एकले अर्कोलाई पाहा झैं पछारेर भरसक एक्लै हसुर्नेहरूको विकास–विमर्श पहलवानको अखाडामा बदलिन के लागेको थियो, आयोजना प्रस्तावित गरिएको खबरै झूटो रहेको कसैले बतायो। यो मनहुस खबर बताउनेले अखबारको पातोभित्र भुसुने अक्षरमा छापिएको भूलसुधार पनि देखायो। सबै शीताङ्ग भए। तर, विकासका लागि गरिएको धुमधामको यत्न फुस्सा हुँदा पनि दृढनिश्चयीहरू किञ्चित ओइलाएनन्। धूलो टकटक्याउँदै सबै उठेर गगनभेदी नारा लगाए–

“विकास नदिने तुमडी– कुर्सी छोड! राजीनामा दे!! मरी जा!!!”

अर्थशास्त्रका पन्डाहरूले जनचाहना मुताविकको विकास मोडेल पहिल्याउन नसकेर हाम्रो यो दुर्गति भएकोमा शंका रहेन। नत्र, विकासका लागि अपहत्ते गर्न खोज्ने राजनीतिक नेतृत्व, लड–भिड गर्न उद्यत जनता र दिलदार वित्तीय संस्थाहरूले भरिएको मुलुक अविकसित रहनु कल्पनातीत विषय हो। त्यसैले अब हाम्रा योजनाविद्हरूले अर्थशास्त्रका जटिल सिद्धान्तमा घोत्लिन छाडेर जनचाहना मुताविकको कल्पवृक्ष मोडेल ल्याउन्। एउटा यस्तो मोडेल, जस अन्तर्गत बन्ने आयोजनास्थल नजिक पुग्नासाथ हरेकको मनचिन्ते झोला तत्क्षण भरियोस्!

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...