समग्र चिकित्सा शिक्षामा सुधार र यसबीचमा भएका असंगत कामकारबाही खारेजीको माग माथि सरकारले सकारात्मक सुनुवाइ गर्ने भएपछि प्रा.डा. गोविन्द केसीले आफ्नो पाँचौं सत्याग्रह १२औं दिनमा तोडेका छन् । यसअघि पनि त्यही विषयमा चार–चार वटा सत्याग्रह उनै केसीले गर्नुपरेको थियो ।

हरेक पटक सरकारी आश्वासन मार्फत अनशन तोडाइएका केसी यसपटक सार्थक उपलब्धि हात नपर्दासम्म पछि नहट्ने ‘मूड’ मा थिए । त्यही कारण अघिल्ला अनशनहरू तोडाउँदाका सहमति उल्लंघन गर्ने शिक्षा मन्त्री र त्रिवि पदाधिकारीहरूको बर्खास्तगी बाहेक अन्य मागहरूमा यसपटक सरकार कार्यान्वयनमुखी बाचा गर्न बाध्य भयो ।

प्रा.डा. केसीको यो सत्याग्रहले यसअघिको भन्दा पृथक् राप–ताप बोकेको थियो । पहिलो त, यो सत्याग्रह आफ्ना छोराको हत्यारालाई कारबाही गरिपाऊँ भन्दै अनशनमा बसेका फुजेल, गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारीको प्राण त्यागमा समेत निष्पृह बन्न पुगेको सरकारकै पालामा भइरहेको थियो ।

त्यसैगरी, दलीय विमति बढेर संविधानसभाभित्रकै एउटा शक्ति सडक आन्दोलनमा गइरहेको बेला परेको थियो । सडक आन्दोलनमा गएको एमाओवादीदेखि २०६२/६३ को परिवर्तन आत्मसात् गर्न नसकिरहेकाहरूसम्मले केसीको अनशनलाई आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने लालसामा दुरुपयोग गर्न थालिसकेका थिए ।

धन्न, केही नागरिक अगुवा, वार्ता समितिका सदस्य र शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकहरूको प्रयासले सरकार प्रमुखलाई सत्याग्रहको विस्फोटक परिणाम कस्तो हुन सक्छ भनेर बुझउन सक्यो । नभन्दै, सरकारले कार्यान्वयनमुखी बाचाबाट एक जना निष्ठावान् चिकित्सकको ज्यानसँगै संक्रमणकालको उत्कर्ष बेहोरिरहेको मुलुकलाई विप्लवतर्फ जानबाट जोगायो ।

नेपालको समग्र चिकित्सा क्षेत्र सुधारको मागमा सीमित डा. केसीले सरकारको वाचामा विश्वास गरेर १९ चैतमा जसै अनशन तोडे, उनको सत्याग्रहलाई भजाउन खोज्नेहरू ११ बुँदे वाचनसँगै ‘यो सहमति धोका हो’ भनेर नारा लगाउने एउटा समूहमा सीमित हुन पुगे ।

मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था परिपक्व हुँदै गएको विशिष्ट संकेत हो, केसीको सत्याग्रहको सफलता । सँगै, संक्रमणकाल अत्यन्तै ‘फ्रेजायल’ रहेको राजनीतिक नसिहत पनि हो, त्यो १२ दिने अवधि । केही दलका सीमित नेताहरूमा शक्ति निसृत भइरहने राजनीतिक अवस्था नै लोकतन्त्र हो भन्ने मान्यतालाई डा. केसीको सत्याग्रहले धुजा पारिदिएको छ ।

केसीले लोकको हितमा इमानसहित उभिएर लोकतन्त्र आफूमा ‘निहित’ ठान्ने सिंहदरबारलाई घुँडा टेकाएर वास्तविक लोकतान्त्रिक मान्यता स्थापित गरेका छन् । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति व्यक्तिबाटै निसृत हुन्छ । राजनीतिक दलहरू भनेका व्यक्तिबाट निसृत लोकतान्त्रिक शक्ति विस्तारका प्रतिनिधि मात्र हुन् ।

नेपालको लोकतन्त्रको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका र प्रदर्शन निष्ठायोग्य छैन । सात दशकको आधुनिक राजनीतिक विकासक्रममा त्यस्तो निष्ठा केवल लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको आकांक्षामा सीमित रह्यो । आन्दोलनको सफलतासँगै सत्ताको सिंढी उक्लँदै गर्दा लोकतन्त्रका वाहक दलका नेताहरू अपराधदेखि व्यापारसम्मको स्वार्थमा पर्ने गरेको विडम्बना कायम छ ।

फलस्वरुप, लोकतन्त्र आन्दोलनमा सीमित रहन पुग्यो, राष्ट्रिय जीवन पद्धति बन्न सकेन । अन्यथा, न डा. केसीले आमरण अनशन जस्तो लोकतान्त्रिक विधिभित्रको विरोधको उच्चतम अस्त्र पाँच–पाँच पटक प्रयोग गर्नुपर्थ्यो न त अधिनायकवादीदेखि परिवर्तन विरोधीसम्मले उनको सत्याग्रह भजाउने ‘ऐक्यबद्धता’ को अवसर पाउने थिए ।

सत्याग्रहमा एकातिर डा. केसीको मागमा रहेको खारेज गरिनुपर्ने दुई वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने एमाओवादीले समेत ‘ऐक्यबद्धता’ जनायो भने अर्कातिर नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता विरुद्ध नारा लगाइयो । यसले आन्दोलनकारी चिकित्सकहरूको नियतमा प्रश्नचिह्न त लगायो नै, एक जना सत्यनिष्ठ सत्याग्रहीप्रति समेत शंकालु संख्या बढायो ।

उद्देश्य सलामयोग्य भएर मात्र हुँदैन, आन्दोलनमा हुने गलत चलखेल र घूसपैठप्रति सजग पनि हुन सक्नुपर्छ भन्ने चेतावनी पनि दिएको छ, डा. केसीको पछिल्लो सत्याग्रहले ।

यो सत्याग्रहको सफलता लोकतान्त्रिक दलहरूको हार भने होइन, बरु जीवन हो । सत्याग्रहको अवधिमा छताछुल्ल भएका परिघटनाहरूलाई मिहिन ढंगले केलाउने हो भने यसले लोकतान्त्रिक सरकार सञ्चालनका लागि थुप्रै पाठ सिकाएको छ । सत्याग्रहको क्रममा सत्ता साझ्ेदार नेकपा एमाले लक्षित विरोधका स्वरलाई ‘नियोजित’ भन्दा पनि विधिसम्मत राज्य सञ्चालनको खबरदारीको रूपमा बुझनुपर्छ ।

पारदर्शी विधि–प्रक्रिया नअपनाई राजनीतिक बलबाट सहकारी मार्फत गर्न खोजिएको सेवा पनि कसरी व्यापारका रूपमा चित्रित हुँदोरहेछ भन्ने ज्ञान यो प्रकरणले दिएको छ । प्रा. डा. केसीको अनशनको सुखद् समापन एमालेकै पनि सफलता भएको छ– ऊ आफैं संलग्न सरकारले विधिसम्मत राज्य सञ्चालनका लागि भएको सत्याग्रहमा हिजो न्यायका लागि नन्दप्रसाद अधिकारीले देहत्याग गर्नु परेको जस्तो कलंक बोक्नु नपरेकाले ।

प्रतिकृया दिनुहोस