ब्लगसोमबार, चैत्र २३, २०७१

आम हड्ताल: एमाओवादीको अर्को निर्णायक मोड

सुवास देवकोटा

संविधान निर्माणमा आफ्ना अजेण्डा स्वीकार्नका लागि अरु दललाई वाध्य पार्न एमाओवादीसहित ३० दलीय मोर्चाले २४ चैतदेखि गर्न लागेको तीन दिनको आम हडताल एमाओवादीको ओरालो यात्राको अर्को निर्णायक मोड बन्ने देखिंदैछ ।

४ असार २०६३ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट खुला राजनीतिमा आँधी जसरी प्रवेश गरेको माओवादी अहिले जस्तो कमजोर बन्नुमा यस्तै केही घटना र मोड निर्णायक बनेका छन् ।

अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा पहिलो शक्ति बनेपछि हौसिएको माओवादी नेतृत्वले नेपाली कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिएर धोका दिएपछि माओवादीको ओरालो यात्रा शुरु भएको मानिन्छ ।maobadi

आफूसहित पार्टी नेतृत्वको बिश्वसनीयता त्यो घटनाले धेरै हदसम्म कमजोर बनाएको एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि पटक पटक स्वीकार गरिसकेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचको तिक्तता बढ्नुमा त्यो घटना महत्वपूर्ण रहेको त्यसपछिका अनेक प्रसङ्गहरुमा देखिएका छन् ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्द कटवाललाई पदच्यूत गर्ने निर्णय गर्नु एमाओवादी ओरालो यात्राको अर्को कारण बनेको देखिन्छ । कटवालको पदावधि तीन महिना मात्र बाँकि रहेको अवस्थामा उनलाई पदच्यूत गर्ने निर्णय गरेर आफू र आफ्नो पार्टीको नेतृत्वले गल्ती गरेको पनि दाहालले स्वीकार गरिसकेका छन् ।

कटवाललाई पदच्यूत गरेर प्रधानसेनापतिको लाईनमा नरहेका कूलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउने निर्णय गर्दा त्यसलाई एमाओवादीको सत्ता कब्जा गर्न प्रयास मानियो । जसले, लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको उसको प्रतिबद्धता शंकाको घेरामा पार्योन । त्यो घटनाले दाहाल सरकारको समेत पतन गरायो ।

त्यसको प्रतिक्रियामा एमाओवादीले तत्कालीन माधवकुमार नेपाल सरकारलाई पदच्यूत गराउन भन्दै १८ बैशाख २०६७ देखि अनिश्चित आमहडताल आयोजना गर्योग । तर, देशभरबाट काठमाडौंमा कार्यकर्ता ल्याएर केही फौजी तरिकाहरुसमेत अपनाउँदै गरिएको त्यो हडताल ६ दिनभन्दा तन्कन सकेन ।

तत्कालीन सरकारसँग वार्ता नभई तथा कुनै उपलव्धी नलिई उसले आम हडताल अन्त्य गर्नु पर्योल । त्यो घटनाले माओवादी कार्यकर्ताहरुको मनोबल ह्वात्तै कमजोर बनायो भने प्रतिपक्षी कार्यकर्तामा पनि माओवादीप्रतिको डर घटायो । त्यो घटनाले माओवादीले भन्ने गरेको ‘जनबिद्रोह’ तथा सडकबाट सरकार हटाउने काम सम्भव नभएको पनि देखायो ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार भएको बेला संविधानसभा बिघटन हुनु र त्यसपछि पार्टी बिभाजित हुनु एमाओवादी अवनतिका थप कारण बने । जसलाई संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले औपचारिकरुपमै पुष्टि गरिदियो ।

निर्वाचन परिणामले एमाओवादीले भन्दै आएको पहिचानसहित संघीयता अर्थात जातीय संघीयतालाई जनताले नरुचाएको पनि प्रष्टरुपमा देखाएको थियो । तर, जनमतको त्यो फैसलालाई एमाओवादीले स्वीकार्न चाहेन ।

केही शब्दहरुमा सामान्य संशोधन गर्दै उसले जातीय संघीयताको नारालाई नै अघि बढाइरहेको छ । त्यसलाई सफल पार्न एमाओवादी अहिले मधेशी तथा अरु जातीय र क्षेत्रीय एजेण्डा बोकेका दलहरुसँग मोर्चाबद्ध छ ।

२४ चैतदेखिको आम हडताल जातीय संघीयतालाई संविधानमा जबरजस्तरुपमा घुसाउनका लागि गरिन लागिएको एमाओवादी तथा उसको मोर्चाले बताएको छ । अरु दलहरुलाई दबाब दिन उसले गत १६ फागुनमा देशभरबाट कार्यकर्ता ल्याएर काठमाडौंमा एउटा सभा पनि गरिसकेको छ ।

दलहरुलाई दबाब दिन नै भनेर बाबुराम भट्टराईले भारत र पुष्पकमल दाहालले चीन भ्रमण पनि गरे । ति कामले अरु दललाई दबाब नपुगेकाले तीन दिने आम हडताल गर्नुपरेको एमाओवादी नेताहरुको भनाई छ ।

तर, तीन दिने आम हडतालले अरु दलहरुलाई एमाओवादी मोर्चाको धारणा मान्न कसरी वाध्य बनाउँछ भन्ने भने एमाओवादी मोर्चाका नेताहरुले बताएका छैनन् । त्यो दबाबले संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस र एमालेको पोजिशनलाई कसरी कमजोर पार्न सक्छ वा संविधानसभाको समिकरण कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने पनि उनीहरुले खोलेका छैनन् ।

मोर्चाका कार्यकर्ताको हुलहुज्जत र ढुङ्गामुढाले तीन दिन ठप्पै भयो भने पनि त्यसले जनमत जातीय संघीयताको पक्षमा रहेको कसरी देखाउन सक्छ भन्ने पनि उनीहरुले बताउन सकेका छैनन् ।

एमाओवादी र मोर्चालाई जनमत साँच्चै आफ्नो पक्षमा रहेको बिश्वास छ भने उसले संविधानसभा बिघटन गर्न तथा अर्को निर्वाचन गर्न माग गर्न सक्नुपर्छ । र, त्यसैका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक हिसाबले एमाओवादीका लागि अहिले त्यो मात्रै उपयुक्त तरिका हुनसक्छ । किनभने, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनमत अभिब्यक्त हुने माध्यम भनेको निर्वाचन मात्र हो ।

तर, कुनै तर्क बिना पहिले जस्तै अहिले पनि हुलहुज्जतलाई नै एक मात्र बाटो बनाउने हो भने यो तीन दिने आम हडताल एमाओवादीको ओरालो यात्राको अर्को निर्णायक मोड बन्ने निश्चित छ । र, केहीपछि पुष्पकमल दाहालले यो घटनालाई आफ्नो एउटा प्रमुख कमजोरी भएको स्वीकार्नेमा पनि शंका छैन ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...