– भृकुटी राई, खोज पत्रकारिता केन्द्र

हुम्लामा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न संकलन गरिएको सात करोड रुपैयाँ हिनामिना गर्ने नक्कली डाक्टर एसे लोडेई लामा बिरामी जाँच्दै ।

५ चैत २०७१ मा अमेरिकी नागरिक माइकल डाउबेले इमेलमा आश्चर्य प्रकट गर्दै सोधे, “यस्तो पनि हुन्छ?” चित्त अमेरिका भन्ने संस्था मार्फत हुम्लामा अस्पताल बनाएर जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा दिन आफूले चन्दा संकलन गरेर पठाएको करीब रु.७ करोड अपचलन गर्ने व्यक्ति २२ फागुनमा रु.१० लाख धरौटीमा रिहा भएको सुनेर निराश भएका माइकलले इमेलमा यो प्रश्न सोधेका थिए।

दुई साता ढिलो यो सूचना पाएका माइकलले इमेलमा भनेका छन्, “यस्ता व्यक्तिहरूले ढिलो–चाँडो सजाय पाउनुपर्छ र पाउँछन्। नेपालको न्याय प्रणालीप्रति मेरो विश्वास छ।”

माइकललाई नेपालको न्यायप्रणालीमा विश्वास भए पनि यो प्रकरणमा नहुनुपर्ने काम भइसकेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली हस्ताक्षर सहित सबूद प्रमाणका आधारमा हुम्लाका एसे लोडेई लामालाई ठगी मुद्दामा दोषी देखिएको भनेर जेल पठायो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीले २७ असोज २०७१ मा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निज कसूरदार होइन भन्न सकिने अवस्था विद्यमान नहुँदा थुनामा राखेर कारबाही गर्ने’ आदेश दिएका थिए। पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय विदुरविक्रम थापा र मनोजकुमार शर्माको इजलाशले १४ कात्तिकमा अधिकारीको निर्णय सदर गरेको थियो।

तर, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निज कसूरदार देखिन नआएको’ भनेर प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलाशले २० फागुनमा एसेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो। त्यसको दुई दिनपछि उनी जेलबाट बाहिरिए।

हुम्लावासीको स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल बनाउन संकलन गरेको करीब रु.७ करोड ठगी गरेको सप्रमाण उजुरीका आधारमा जेल परेको एउटा अभियुक्त न्यून धरौटीमा रिहा हुनु अस्वाभाविक घटना थियो। हामी यसको खोजबीनमा लाग्यौं। ठगीको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका वर्तमान र पूर्व कर्मचारीसँग बुझयौं।

मुद्दाको प्रक्रियामा संलग्न अधिवक्ता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त केही न्यायाधीशहरूसँग कुरा गर्‍यौं। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं, जिल्ला मालपोत कार्यालय हुम्ला, जिल्ला अदालत काठमाडौं, पुनरावेदन अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतका दस्तावेजहरू पढ्दा ठगी मुद्दामा सप्रमाण समातिएको अभियुक्तलाई नाम मात्रको धरौटीमा रिहा गर्ने प्रधानन्यायाधीश समेतको बेञ्चको आदेश मुद्दाको गाम्भीर्य अनुसार पनि अस्वाभाविक पाइयो।

एसेलाई जेलमुक्त गर्ने सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह।

अदालती अभ्यासमा गम्भीर संवैधानिक र कानूनी प्रश्न निहित नभएको यस्तो मुद्दा विरलै मात्र प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो बेञ्चमा राख्ने गर्छन्। आगामी २३ असारमा सेवानिवृत्त हुने प्रधानन्यायाधीश समेतको बेञ्चले थप प्रमाण जुटाउन लगभग असम्भव यो मुद्दामा ‘पछि प्रमाण बुझदै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुनाले’ भन्दै अभियुक्त छाड्न आदेश दिएको देखिन्छ।

बारम्बार मुद्दाका पक्षसँग आफ्नो दाबीको आधार–प्रमाण माग्ने सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसँग हामीले प्रश्न गरेका छौं– श्रीमान्, तपाईंको निर्णयको आधार के हो? कानूनतः नेपालको उपल्लो अदालतको यो आदेश उपर सुनुवाइ हुने अर्को ठाउँ छैन। अनि हामीले खोतल्यौं यो मुद्दा।

अमेरिकी आर्टिष्ट माइकल डाउबेले १८ वर्षअघि गरीब देशका महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार ल्याउने परोपकारी मनसायले ‘चित्त अमेरिका’ नाम गरेको संस्था खोलेका थिए। त्यसपछि संस्थाको तर्फबाट भारतको उडिसामा स्वास्थ्य र महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी परियोजनामा काम गर्न थालेका थिए।

उनले २०५४ मंसीरमा बनारस नजिकै सारनाथको बौद्ध गुम्बामा औषधि पुर्‍याउन जाँदा नेपालको हुम्ला जिल्लाका एसे लोडेई लामालाई भेटेका थिए। एसेले आफू बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) मा एमबीबीएसको विद्यार्थी रहेको बताउँदै माइकललाई औषधि वितरणमा सहयोग गर्ने वचन दिए।

यसरी चिनजान र सम्बन्ध बढ्दै गएपछि माइकलले एसेसँग स्वास्थ्य र शिक्षामा पछिपरेको नेपालको हुम्लाका लागि पनि केही गर्ने कुरा चलाए। उनी एसेको हुम्ला प्रेमबाट साह्रै प्रभावित थिए। “ऊ हुम्लावासीको स्वास्थ्य सेवामा जीवन विताउन चाहन्छु भनिरहन्थ्यो”, माइकल भन्छन्, “अगाडि नै ‘चित्त भारत’ खोलेर काम गरिरहेको म त्यसपछि ‘चित्त नेपाल’ खोल्न तयार भएँ।”

एसेले पेश गरेको एमबीबीएस उत्तीर्ण प्रमाणपत्र र आफ्नो तर्फबाट त्यस्तो कुनै प्रमाणपत्र जारी नगरिएको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयको पत्र (तल)।

एसेले २०६० साउन ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गैर–सरकारी संस्था ‘चित्त नेपाल’ दर्ता (दर्ता नम्बर २३) गराए। काठमाडौं महानगरपालिका–४, बालुवाटारमा कार्यालय रहने गरी दर्ता भएको संस्थामा एसे लोडेई लामा उपाध्यक्ष भए भने भीष्मजी पन्तलाई अध्यक्ष राखियो।

यसैगरी, रामजी पन्त सचिव, संगीता मिश्र कोषाध्यक्ष तथा ज्ञानु श्रेष्ठ, करुण मल्ल र गंगा उप्रेती सदस्य भए। संस्था दर्तापछि एसेले नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) मा आफ्नो चिकित्सकको अस्थायी दर्ता प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया अघि बढाए। भारतको बीएचयूबाट ‘डिस्टिङ्सन’ सहित एमबीबीएस गरेको कागजातका आधारमा उनले काउन्सिलबाट १६ कात्तिक २०६१ मा ४७३४ नम्बरको अस्थायी दर्ता प्रमाण–पत्र हात पारे।

त्यसबेलासम्ममा माइकलले हुम्लामा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माणका लागि अमेरिका र युरोपमा ‘च्यारेटी शो’ हरू गरेर सहयोग संकलन गर्न थालिसकेका थिए। उनले २०६० को अन्त्यदेखि नै ‘चित्त नेपाल’ लाई सहयोग पठाउन थालेका थिए, जुन डा. एसे लोडेई लामाको भारतस्थित कनारा ब्यांकको सारनाथ शाखाको खाता नम्बर क्यू ए २२, ६७८६ मा पठाउँथे।

‘चित्त नेपाल’ दर्ता भएपछि ‘चित्त युएसए’ ले रकम सीधै नेपाल पठाउन थाल्यो। २००६ जूनदेखि २०१२ अगष्टबीचको ६ वर्षमा करीब ४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (झन्डै रु.४ करोड ५० लाख) पठाएको विवरण देखिन्छ। यो रकम लण्डनमा ‘आर्ट शो’ र न्यूयोर्कमा गरिएका थुपै्र ‘च्यारिटी शो’ हरूबाट जम्मा गरिएको थियो।

यसै क्रममा पर्वतारोहणमा रुचि भएका क्यानडाका चलचित्र निर्माता टोबी मोलिन्स पनि हुम्लावासीलाई स्वास्थ्य सेवाका लागि सहयोग गर्न अघि सरे। मोलिन्स परिवारले शल्यक्रिया कक्ष बनाउन २००८ पछि दुई किस्तामा ६५ हजार पाउन्ड स्टर्लिङ्ग पठायो। त्यसमा सन् २००० यता आफूहरूले पठाएको रकम जोड्दा करीब ७ लाख अमेरिकी डलर (करीब रु.७ करोड) हुम्लावासीको लागि आएको माइकल बताउँछन्।

त्यसबाट हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा अस्पतालका लागि तीन वटा भवन पनि बनेर (हे तस्वीर) ‘चित्त नेपाल’ अन्तर्गत चित्त मेडिकल सेन्टर सञ्चालनमा आयो। यसपछि क्रमशः शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक वार्ड सहितको १५ शैच्चयाको सुविधा थपियो।

हुम्लामा अस्पताल बनाउने दाताको भावनालाई एसेले राम्ररी उपयोग गरेको दाता र उनीबीचको इमेल संवादबाट थाहा हुन्छ। एसेले पटक–पटक थप पैसा मागेको देखिन्छ। २००१ मार्चमा १५ हजार ८०० अमेरिकी डलर खर्च गरेर आठ कोठा र एउटा ट्वाइलेट बनाएलगत्तै एसेले मजदूरलाई दिनुपर्ने भनेर अरू २५०० अमेरिकी डलर मागे। त्यसपछि फेरि जग्गालाई घेराबारा गर्न भनेर थप पैसा माग्छन्। सोही वर्षको जून महीनामा उनले जग्गा किन्न र दुईतले भवन बनाउन अरू ४० हजार अमेरिकी डलर चाहियो भनेर माइकललाई इमेल गरेको देखिन्छ।

मोडियो बाटो
२०६९ जेठमा चित्त अमेरिकाको तर्फबाट हुम्लामा स्वास्थ्य शिविर चलाउन स्पेनकी चिकित्सक मार्टा मिकेल फेइग सिमकोट पुगिन्। त्यहाँ दुई महीना बस्दा भने उनलाई ‘डा. एसे’ माथि शङ्का लाग्यो। उनले थाहा पाइन्– एसेसँग सामान्य चिकित्सा विज्ञानको ज्ञान समेत छैन। ‘डा. एसे’ ले बिरामीलाई सिफारिश गरेको औषधि र रोगबीच कुनै तालमेल थिएन।

रातो घेरामा एसे लामा।

अल्ट्रा साउण्ड चलाउने एसेको तरीका उदेकलाग्दो थियो। कतिसम्म भने एसेले एकै दिनमा १०० जनाको अप्रेसन गर्ने योजना डा. फेइगलाई सुनाए। फिजिसियन फेइगले भनिन्, “डा. एसे लोडेई लामालाई एउटा शल्यक्रिया कक्षमा एक दिनमा १०० वटा अप्रेसन हुनै सक्दैन भन्ने सामान्य चिकित्सकीय ज्ञान समेत थिएन।”

त्यो शंकाले माइकललाई पनि पिरोल्न थालेपछि उनले वकीलसँग सल्लाह गरे। उनले सूचनाको हक सम्बन्धी कानून प्रयोग गरेर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयसँग ‘डा. एसे लोडेई लामा’ ले दाबी गरेको रोल नम्बर ०६८४२ र दर्ता नम्बर ३४९९१ सहित उनको एमबीबीएस प्रमाणपत्र र मार्कशीटको आधिकारिकता सोधे। बीएचयूले त्यो रोल नम्बर र दर्ता नम्बर भएका कुनै व्यक्तिलाई एमबीबीएस उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र र मार्कशीट जारी नगरेको जवाफ दियो– २७ पुस २०६९ मा।

माइकल छाँगाबाट खसे झैं भए। यत्रो वर्षको संगत र लगानी दुवै धरापमा परेको क्षण थियो, त्यो। स्वयंसेवकहरूले एसेको योग्यतामा पहिल्यैदेखि प्रश्न उठाए पनि अति विश्वासका कारण माइकलले सधैं बेवास्ता गरेका थिए। अब आएर उनलाई थाहा भयो, आफ्ना अभिन्न डाक्टर साथी सामान्य स्वास्थ्यकर्मी समेत होइनन्। ‘चित्त अमेरिका’ ले चित्त मेडिकल सेन्टर, हुम्लालाई वार्षिक लगभग ९० हजार डलर पठाउने गरेको थियो। अब त्यो रोकियो।

चित्त नेपाल मेडिकल सेन्टरको बोर्ड झिकेर राखिएको निजी कम्पनी हिड नेपाल अस्पतालको बोर्ड।

त्यसपछि चित्त नेपालका नाममा भएको लेखा परीक्षण नक्कली रहेको कुरा पनि थाहा भयो। चित्त नेपालकी एक जना कार्यालय सहायकका अनुसार, कुनै लेखा परीक्षक कहिल्यै कार्यालयमा देखिएनन्। एसेले कहाँ र कसरी ‘अडिट’ गर्थे भन्ने कसैलाई थाहा थिएन। ती कार्यालय सहायकलाई संस्थाकी कोषाध्यक्ष सानु लामाले वर्षभरिका लागि एकै पटक खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेर एसेलाई दिने गरेको मात्रै थाहा थियो।

‘चित्त नेपाल’ का मनकारी डाक्टरको भेषमा उदाएका एसेले अस्पतालका लागि किनेको जमीन पनि आफ्नै बाबु छिरिङ लामा (७२) को नाममा राखेका रहेछन्। संचालक समितिमा पनि नातागोता र आफन्तहरू रहेछन्। १७ वैशाख २०६३ देखि १६ कात्तिक २०६९ सम्म ‘चित्त नेपाल’ मा उनको एकलौटी राज थियो– उनी अध्यक्ष बाँकी सबै उनका आसेपासे। डाक्टरी प्रमाण–पत्र नक्कली भएको जानकारीसँगै संस्थाको सम्पत्ति खोजी हुन थालेपछि उनले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर केही समय उपाध्यक्ष भए। एसेले काठमाडौंमा दर्ता भएको दुई वर्षभित्रैमा संस्थामा कब्जा जमाइसकेका थिए।

कागजी रूपमा जोगिन उपाध्यक्ष पदबाट पनि राजीनामा गरेर परोपकारी संस्था ‘चित्त नेपाल’ लाई नै ‘हिड नेपाल प्रालि’ मा बदले।  अस्पतालको जग्गा, भवन र अरू सम्पत्ति कब्जामा लिए। हुम्ला जस्तो दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले शुरू भएको परोपकारी काम एकजना ठगको कारण दुर्घटनामा पर्‍यो। “अस्पताल विस्तारसँगै सिमकोट भन्दा दुर्गम गाउँहरूसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने हाम्रो योजना थियो”, माइकल भन्छन्, “एसे सेवा विस्तार भन्दा बढी सिमकोटमा जमीन र अस्पताल भवन विस्तारमा जोड दिन्थे। उसको दाउ त त्यहाँ आफू र आफ्नो परिवारको होटल बनाउने रहेछ।”

२० फागुन २०६९ मा माइकलले एसेलाई कारबाही गरी सम्पूर्ण सम्पत्ति हुम्लामा अस्पताल बनाउने काममा प्रयोग गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी गरे। नेपालका विभिन्न ब्यांकमा रहेका चित्त नेपालका खाताहरू रोक्का गरिए। ती खाताहरूमा अहिले पनि करीब रु.२ करोड हुनुपर्ने अनुमान छ। कारबाही रोक्न एसेले सकेजति गरे।

त्यसक्रममा उनले रु.२० लाखसम्म ‘अफर’ गरेको जिल्ला प्रशासनका एक कर्मचारी बताउँछन्। प्रशासनमा एसेको कतिसम्म मिलेमतो थियो भने, बयान दिन कार्यालय आउँदा ‘थुनिने’ सूचना पहिल्यै पाएर उनी फरार भएका थिए। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्तराज गौतमले ‘एक घण्टाभित्र पक्राउ नगरे कर्मचारीको जागीर खाइदिने’ भनेपछि प्रहरीले उनलाई तत्कालै पक्राउ गरेको थियो। तत्कालीन प्रजिअ गौतमले यसबारे केही बताउन चाहेनन्।

पक्राउ परेपछि पनि एसेले सोचविचार गरेर कदम चालेको देखिन्छ। उनले अदालतमा माइकलसँग मिलेर पैसा खर्च गरेको बयान दिए। माइकलले ‘चित्त नेपाल’ लाई पठाएको पैसा यहाँ आएर झिक्न लगाएको र रु.३ करोड ४० लाख फिर्ता लगेको भन्दै त्यसको भर्पाइ पेश गरे। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भर्पाइमा माइकलले गरेको भनिएको हस्ताक्षर केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशाला र राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठाउँदा दुवै निकायबाट वास्तविक नभएर ‘स्क्यानिङ्ग कपी’ प्रमाणित भएर आयो। एसे पक्का ठग हुन् भन्न अब अरू कुनै प्रमाण खोज्नु जरूरी भएन। र पनि, जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले माइकलसँग पनि यसबारेमा बुझनुपर्ने राय दिएपछि माइकल ‘फरार’ हुन बाध्य भए।

स्वास्थ्य सेवाका निम्ति लामबद्ध हुम्लावासी।

अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकामा पठायो। त्यहाँबाट सबूद प्रमाणसहित एसेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत लगियो। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले उनलाई थुनामा राख्ने आदेशका साथै परोपकारी कामका लागि दाताहरूले गरेको सहयोगमा आँखा लगाउनेलाई कारबाही गर्ने जनाउ दिए।

तर कसरी हो, एसे सर्वोच्च अदालत, त्यो पनि प्रधानन्यायाधीश सहितको बेञ्चको आदेशबाट रिहा हुन सफल भए। हामीले रिहाइ र परोपकारी कोषको सम्पत्ति दुरुपयोग प्रकरणबारे इमेल र टेलिफोनबाट एसेको धारणा जान्न खोज्यौं, तर हाम्रो प्रयास सफल भएन।

एसेका कर्तुतहरू सार्वजनिक भइरहे तर पनि उनले आफ्नो धन्दा छाडेनन् र अदालतको आँखामा पनि परेन।

आशा र अपेक्षा
दाताहरू अहिले पनि एसे र उनका मतियारहरूलाई कारबाही होस्, हुम्लावासीहरूको सही प्रतिनिधित्व सहित ‘चित्त नेपाल’ को बोर्ड बनोस् र सबै सम्पत्ति ‘चित्त नेपाल’ को नाममा आओस् भन्ने चाहन्छन्। सम्पत्ति फर्र्काएर लैजाने कसैको मनसाय छैन। अस्पतालको सेवा सुचारु गर्न सके, अझै पनि जुटेको सहयोग खेर नजाने बरु हुम्लावासीले आफ्नै जिल्लामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने माइकल बताउँछन्। तर, अदालतले यो अस्पताल कुनै पनि हालतमा एसेको अहिलेको बोर्डलाई दिन नहुने उनले बताए। “त्यसमा त उनी र उनका मानिसहरू मात्र छन्”, माइकल भन्छन्।

दाताको सहयोगमा हुम्लाको सिमकोटमा बनेको आधुनिक अस्पताल भवन । तस्वीरहरु: भृकुटी राई

यसअघि यस्तै एउटा विवादमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले परोपकारको उद्देश्यले स्थापना भएको संस्थाको सम्पत्ति अरू कुनै संस्थाको बनाउन नपाइने आदेश दिएको थियो। जापानी दाता डा. ताकाजी यामागुचीले पोखरामा असहाय र विपन्नहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न गैर–सरकारी संस्था ‘बुद्ध फाउण्डेसन पोखरा नेपाल’ सँग सम्झौता गरेर सहयोग रकम पठाएका थिए।

तर, संस्थाका सञ्चालक डा. धर्मराज श्रेष्ठले ‘बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि’ नामको निजी कम्पनीमा सो सार्न खोजेपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो। १४ असोज २०६७ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, सुशीला कार्की र प्रकाश वस्तीको पूर्ण इजलाशले ‘बुद्ध फाउण्डेसन पोखरा नेपालको नाउँमा प्राप्त हुन आएको आर्थिक सहयोग एवं स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपकरणहरू कुनै पनि बहानामा व्यापारिक उद्देश्यद्वारा स्थापित निजी स्वामित्व भएको बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले उपयोग गर्न नपाउने’ भनेको थियो। अदालतको यो नजिरले हुम्लावासीको स्वास्थ्य उपचारका लागि जुटेको सहयोग पचाउन खोज्नेहरू सफल नहोलान् कि भन्ने आशालाई जीवितै राखेको छ।

तर, एसे ठगी प्रकरण त्यो विवाद भन्दा अलिक भिन्न छ। कति सम्पत्ति संस्थाका नाममा र कति व्यक्तिका नाममा छ भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन। संस्था पूर्ण रूपमा एसेको कब्जामा भएकोले ‘चित्त नेपाल’ को लगभग सबै सम्पत्ति उनको निजी जस्तै भएको छ। यस अवस्थामा भोलि काठमाडौं जिल्ला अदालतले एसेलाई दोषी नै ठहर गरे पनि धरौटी माया मारेर उनी पलायन हुनसक्ने सम्भावना छ।

साथमा हुम्लाबाट नवराज महतारा

प्रतिकृया दिनुहोस