– रामेश्वर बोहरा

१४ चैतमा कोटेश्वरस्थित एक एमाले समर्थकको घरमा भएको बैठकमा एमाले र एमाओवादीका नेता। तस्वीर: आनन्दराम डंगोल

आन्दोलन र प्रक्रिया दुवैलाई सहमति जुटाउने ‘रणनीति’ का रूपमा उपयोग गरिरहेका प्रमुख दलहरू सम्भावना न्यून भए पनि १५ जेठ २०७२ मा संविधान जारी गर्ने कसरतमा जुटेका छन्।

एक साता लामो चीन भ्रमणबाट फर्केको भोलिपल्ट १४ चैतमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेता बाबुराम भट्टराईलाई लिएर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न कोटेश्वर पुगे। दाहाल नफर्किंदै भट्टराईले ओली निवास बालकोट पुगेर मिलाएको चाँजोपाँजो अनुसार एमाले समर्थकको कोटेश्वरस्थित घरमा तय गरिएको छलफलमा ओली पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावलसहित उपस्थित थिए। एकापसमा खुला छलफल गर्न मिलाइएको वातावरणमा दुवै पार्टीका नेताहरूले नयाँ संविधानबारे आ–आफ्ना धारणा, अडान र तिनलाई सुल्झाउन सहयोगी हुनसक्ने विकल्प पनि प्रस्तुत गरे।

एक महीनाअघि भट्टराई भारतमा रहेका बेला आन्दोलन स्थगित गरेर नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग वार्तामा बस्ने निर्णय गरेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रयास राजनीतिक गतिरोध फुकाउन असफल भएको अवस्थामा भट्टराईको पहलमा अघि बढेको यो छलफलले आशा जगाएको छ।

कोटेश्वरको एमाले–एमाओवादी छलफलमा दलहरूबीचको सहमतिबाटै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा मतैक्य भए पनि त्यसलाई लिखित रूप दिनुपर्ने एमाओवादीको प्रस्तावमा एमाले सहमत नभएपछि ‘पुनः अनौपचारिक छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने’ निर्णय गर्दै नेताहरू उठेका थिए।

त्यसको पर्सिपल्ट १६ चैतमा बसेको एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई ‘परिमार्जन’ गर्दै २४–२६ चैतको देशव्यापी हड्तालबाहेक अन्य कार्यक्रम फिर्ता लिएको घोषणा गर्‍यो।

चीनबाट फर्केलगत्तै दाहालले आन्दोलनमा कार्यकर्ता घट्दै गएको बताउनु, भट्टराईले दलहरूबीचको छलफलमा जोड दिनु र ३० दलीय मोर्चाको मुख्य घटक मधेशी मोर्चाकै केही नेताले पनि जनताले आन्दोलन नचाहेको भन्न थाल्नुले संविधान निर्माणमा परिस्थिति फेरिंदै गएको संकेत गर्छन्।

सहमतिको रणनीति
पछिल्लो एक साताका घटनाक्रमले करीब साढे दुई महीनादेखि संविधानसभामा गयल हुँदै बाहिरिनेसम्मको धम्की दिइरहेको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा रक्षात्मक भएको देखाउँछन्।

‘सडकबाटै संविधान जारी गर्ने’ सम्मको धम्की दिइरहेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम समेत ‘परिमार्जन’ गर्दै सहमतिका निम्ति पहिलेभन्दा लचिलो बन्नु, मोर्चाको आन्दोलनभन्दा माओवादी घटकहरूबीचको एकतामा उनको रुझान बढ्नु र मोर्चाकै घटकमध्येको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्ने सहमतिमा जोड दिनु त्यसका दृष्टान्त हुन्।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई २० चैतमा सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा भेट्दै भारतका विदेश सचिव सुव्रमण्यम जयशंकर। तस्वीर: रासस

दाहालले त ३० दलीय मोर्चाको आन्दोलनलाई ‘सहमति जुटाउने रणनीति’ भनेका छन्। मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरू यो मुद्दामा दुई चिरा भएका छन्।

संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमतिको सम्भावना नरहेको र सहमतिका लागि अनन्तकालसम्म कुर्न नसकिने भन्दै संविधानसभामा प्रक्रिया शुरू गरेका कांग्रेस–एमालेले पनि संविधानसभा बैठक स्थगित गरेर सहमति प्रयास गरिरहेका छन्।

उनीहरू सहमति नजुट्ने स्थितिमा प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्ने मनस्थितिमा देखिंदैनन्। एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ‘प्रक्रियाको कुरा रणनीति मात्र भएको’ बताइसकेका छन्।

“सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष दुवैथरीमा यो संविधानसभाबाट संविधान नबन्दा गुमाउने र हार्ने हामी नै हौं भन्ने अनुभूति देखिन्छ”, राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “सबैजसो दलका नेतासँगका कुराकानीमा यो चिन्ता भेटिन्छ।”

एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चा आन्दोलनमा नदेखिएको जनसमर्थन र कार्यकर्ताकै पातलो उपस्थितिका कारण संविधान निर्माणमा लचिलो बन्न थालेको देखिन्छ।

नेपालको नयाँ संविधानमा जोडिएको भू–राजनीतिक शक्तिहरूको चासोलाई पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार ठानिएको छ। भारत र चीन भ्रमण गरेर फर्केपछि एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूले आन्दोलनमा कम झ्ुकाव देखाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “दुवै छिमेकीले आन्दोलनले समाधान दिंदैन भन्ने सन्देश दिएको देखिन्छ।”

१९ चैतमा काठमाडौं आएका भारतीय विदेशसचिव सुव्रमण्यम जयशंकरले दुई दिन काठमाडौंमा रहँदा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालादेखि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसम्मलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर ‘छिटो संविधान बनाएर समृद्धितर्फको यात्रामा जान’ सुझाव दिए।

जयशंकरले संविधानसभाबाट छिट्टै संविधान जारी गर्न नेपालका दलहरू सक्षम रहेको पनि बताए। संविधान निर्माणमा भएको ढिलाइले नेपालमा अस्थिरता बढेर आफ्नो समेत हितमा नकारात्मक असर पर्ने चिनियाँ सन्देश त दाहालले त्यसअघि नै ल्याएका थिए।

२३ चैतमा संविधानसभा बैठक बोलाइएकाले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गर्न दलहरूबीच अनौपचारिक छलफल तीव्र भएको छ। कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पछिल्ला छलफलमा एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको लचकताले संविधान बन्ने लक्षण देखाएको बताउँछन्। “अब उहाँहरू संविधानसभा छाड्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न” सिटौला भन्छन्, “पछिल्ला छलफलहरूमा अब संविधान बन्ने संकेतहरू देखिएका छन्।”

कांग्रेस–एमालेले पनि एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएरै संविधान जारी गर्न प्रक्रिया थाती राखेर अनौपचारिक छलफललाई मह140व दिएका छन्। संघीयतामा विवादको चुरोको रूपमा रहेको पूर्वी तराईका तीन र सुदूरपश्चिमका दुई जिल्लाको विवाद सुल्झाउने विकल्पहरू पनि अगाडि सारिएका छन्। “अनौपचारिक छलफलमा कांग्रेसका साथीहरूले केही प्रस्ताव राख्नुभएको छ”, एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्।

विवादको नयाँ चुरो
नेपाली कांग्रेसले संघीयताको विवाद सुल्झ्ाउन पूर्वी तराईका तीन जिल्लामा कोशी पश्चिमका सप्तरी, सिरहा र उदयपुरलाई समेत समेटेर एउटा प्रदेश बनाउने र सुदूरपश्चिमका दुई जिल्लालाई पहाडसँग जोड्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। त्यसरी ८ प्रदेशमा जाने कांग्रेसको प्रस्ताव छ।

कांग्रेसले झापा, मोरङ र सुनसरीको अलग्गै प्रदेश वा यो विषय टुंग्याउने जिम्मा संघीय आयोगलाई दिने विकल्प पनि दिएको छ। यी विकल्पमा छलफल गर्न एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दल तयार भए पनि एमाले सहमत भइसकेको छैन।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल यो विकल्पबाट देश र जनताको हित सुनिश्चित नहुने बताउँछन्। एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा र उदयपुर सहितको एउटा प्रदेश वा सुनसरीको केही भागलाई पूर्वी मधेश र कैलालीको केही भागलाई पश्चिम मधेशमा राख्ने प्रस्तावले पनि तार्किक आधार दिन नसकेको उनको भनाइ छ।

“सहमतिको साझा आधार बनाएर विवादित विषय टुंग्याऊँ, असहमतिका विषय टुंग्याउने आधार पनि सहमतिबाटै खोजौं, त्यो पनि हुँदैन भने प्रक्रिया शुरू गरौं र संविधान जारी नहुँदासम्म सहमतिको प्रयास गरौं भन्ने हाम्रो आग्रह हो” खरेल भन्छन्, “मुलुकको एकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भाव कायम हुने गरी राज्य पुनःसंरचना हुनुपर्छ भन्नेमा हामी अडिग छौं।”

पछिल्ला छलफलहरूमा कांग्रेसका विकल्पहरूमा एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू केही सकारात्मक देखिएका छन्। त्यसमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी कांग्रेसकै भए पनि उसलेे अग्रसरता देखाएको छैन। आगामी भदौमा हुने पार्टीको १३औं महाधिवेशन, त्यतिञ्जेल प्रधानमन्त्री रहिरहने सभापति सुशील कोइरालाको चाहना र गठबन्धन जोगाउने बाध्यता लगायतका कारणले कांग्रेसको चाल सुस्त बनाएको देखिन्छ।

एमालेभित्र भने कांग्रेसको अग्रसरता नदेखिए आगामी १५ जेठमा संविधान जारी गर्न निरन्तरता दिइएको सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नहुने आवाज उठ्न थालेको छ।

“अध्यक्षको जोड उत्तर–दक्षिण संघीयतामै थियो, तर संविधान बन्छ र त्यसले धेरै हानि गर्दैन भनेर कांग्रेसले भनेजस्तो संघीयतामा कम्प्रोमाइज गर्‍यौं” एमालेका प्रमुख सचेतक खरेल भन्छन्, “अब १५ जेठमा संविधान नबन्ने स्थितिमा यही गठबन्धन कायम नरहन सक्छ।”

संघीयता विवाद ढिलोचाँडो टुंगिनेमा नेताहरू आशावादी भए पनि संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियाबारे सर्वोच्च अदालतको १४ फागुनको फैसलाबाट आत्तिएका एमाओवादी लगायतका माओवादी घटकहरूको मोर्चाबन्दीले संविधान निर्माणमा अर्को जटिलता थपिएको छ।

कांग्रेस–एमाले नेतृत्वसँग १५ चैतमा भएको छलफलमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला शान्ति प्रक्रिया, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान विपरीत रहेको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न सत्तारुढ दल तयार हुनुपर्ने’ माग गरे।

२० चैतमा एमाओवादी सहित ६ पार्टीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सर्वोच्चको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश खारेज गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

विश्लेषक राधेश्याम अधिकारी अब सर्वोच्चको फैसला र टीआरसी विवादको मुख्य चुरो बन्ने देख्छन्। उनको विश्लेषणमा, माओवादीहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दामा कारबाही नहुने सोलोडोलो सुनिश्चितता खोजिरहेका छन्। “त्यो नहुँदासम्म संविधानमा कुरा मिल्न सहज नहुने देखिन्छ”, अधिकारी भन्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस