– रमेश कुमार
राजनीतिक संक्रमण लम्बिएसँगै विदेशमा पूँजी लैजाने बढ्दो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा धमिरा लाग्न थालेको छ।

गत असार मसान्तसम्ममा २५ प्रतिशतको रेमिट्यान्स वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षको साउनमा ०.८ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो। माघसम्म पनि रेमिट्यान्स वृद्धिदर २.९ प्रतिशत मात्र थियो, जबकि अघिल्लो वर्षको माघमा यसको वृद्धिदर ३८.६ प्रतिशत थियो।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, यो वर्ष विदेशिने नेपालीको दर ३१ प्रतिशतले बढेको छ। डलरको मूल्य मात्र हैन, कामदारको औसत ज्यालादर पनि बढेको छ। सबै कुरा सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कसरी घट्यो त रेमिट्यान्स वृद्धिदर?

अर्थतन्त्रको सञ्जीवनी मानिने रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर एकाएक घटेपछि नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरू झ्स्किए। अनि बल्ल, राष्ट्र ब्यांक रेमिट्यान्स अन्यत्रबाटै चुहिरहेको निष्कर्षमा पुग्यो। यसको सोझो अर्थ औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिनुपर्ने रेमिट्यान्स विदेशी मुद्रामा परिवर्तन भएर उतै घुमिरहेको छ भन्ने हो।

विदेशी कमाइ उतै रोक्दा पूँजी पलायन सहज भएको छ। जसलाई ‘भूमिगत/अनौपचारिक अर्थतन्त्र’ भनिन्छ। राष्ट्र ब्यांकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, “संक्रमणकालको लाभ उठाउँदै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव गहिरिंदो छ।”

कहाँ गयो रेमिट्यान्स?
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महीना (माघ) सम्ममा देशमा रु.३ खर्ब २० अर्ब ९३ करोड रेमिट्यान्स भित्रियो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा रु.९ अर्ब मात्र बढी हो। साउनयताका सात महीनामा तीन लाख २० हजार जना रोजगारीका लागि विदेशिए। तर, रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा खासै प्रभाव देखिएन।

रेमिट्यान्सको यस्तो रूपप्रति संकेत गर्दै ४ फागुनमा मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्र ब्यांकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले यस विषयमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका थिए।

रेमिट्यान्स वृद्धिदर साउनयता २–३ प्रतिशतमा मात्र देखिनुले नेपाल भित्रिनुपर्ने रेमिट्यान्स अन्यत्रै गएको अनुमान छ। यसको सोझो असर शोधनान्तर स्थिति (देश भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) मा देखिइसकेको छ। अघिल्लो वर्षको माघ मसान्तसम्ममा रु.९५ अर्ब ७८ करोड रहेको शोधनान्तर बचत गत माघ मसान्तमा रु.३२ अर्ब ८० मा झरेको छ।

यो अवधिमा चालू खाता बचत पनि रु.६७ अर्ब २४ करोडबाट रु.११ अर्ब ६९ करोडमा आइपुगेको छ। रेमिट्यान्स घटेपछि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप वृद्धिदर समेत गत माघमा ५.९ प्रतिशतमा ओर्लियो। जबकि अघिल्लो वर्ष यही निक्षेप ८ प्रतिशतले बढेको थियो।

कामदार नेपालीले डलर वा स्थानीय मुद्रामा थाप्ने तलब नेपाली एजेन्टले उतै संकलन गरी रोक्दा नेपालमा यस्तो अवस्था देखिएको सरकारी अधिकारीको ठम्याइ छ। एजेन्टले उक्त रकम विनिमयदर वा सोभन्दा बढीमा खरीद गर्ने र उति नै रकम नेपाली मुद्रामा देशमै भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। “कामदारका परिवारलाई स्वदेशमै नेपाली मुद्रामा रेमिट्यान्स भुक्तान गरिएको भेटिएको छ”, राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता डा. श्रेष्ठ भन्छन्।

विदेशमै किन रोकिन्छ त रेमिट्यान्स? “सुनको अवैध कारोबारको भुक्तानी र न्यून बिजकीकरणका सामानको भुक्तानी गर्न यो रकम प्रयोग भएको हुन सक्छ”, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव नवराज भण्डारी भन्छन्। चीन सहितका देशबाट नेपालहुँदै भारततिर सुन तस्करी गर्ने क्रम बढेका कारण भुक्तानीका लागि रेमिट्यान्स उतै प्रयोग हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

प्रहरीले चीनबाट नेपालहुँदै तस्करी गरिएको सुन पटक–पटक बरामद गर्नुले पनि यसको पुष्टि गर्छ। मन्त्रालयमा हालै मात्र विदेशी मुद्रा तस्करीको यो रूप रोक्न राष्ट्र ब्यांक, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान सहितका निकायको संयुक्त कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। राजस्व सचिव भण्डारी राजस्व अनुसन्धान विभागलाई कार्ययोजना ल्याउन र काम गर्न निर्देशन दिएको बताउँछन्।

भन्सारमा सामानको न्यून बिजकीकरणको रोग पुरानै हो। कम मूल्य देखाएर विदेशबाट सामान ल्याउँदा कर कम तिर्नुपर्ने हुन्छ। खरीद मूल्य नै कम देखाइएपछि ब्यांकिङ प्रणालीबाट थोरै रकम मात्र विदेश लैजान मिल्छ। तर, भुक्तानी गर्दा भने सामानको वास्तविक मोल नै गरिन्छ, जसका लागि रेमिट्यान्स रकम प्रयोग गरिन्छ।

चीन, हङकङ, दुबई आदि देशबाट ल्याइएका सामानको भुक्तानीमा रेमिट्यान्स प्रयोग भइरहेको छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिरहेको शेयर, रियलस्टेट आदि क्षेत्रमा लगानी गर्दा पाइने नाफा छोप्न पनि नेपाली व्यवसायीले रेमिट्यान्स प्रयोग गरेको शंका सहजै गर्न सकिन्छ।

भन्सार छूट सुविधा प्रयोग गर्दै विदेशबाट सुन र टेलिभिजन ल्याउने चलनले पनि रेमिट्यान्सको केही हिस्सा उतै रोकिएको छ। गहनाका रूपमा ५० ग्रामसम्म सुन लगाएर फर्कंदा भन्सार छूट पाइने भएकाले अधिकांशले फर्कंदा सुन ल्याउन थालेका छन्। कति कामदारले आफ्नै र कतिले व्यापारीका लागि सुन ल्याइरहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

कामदारले व्यापारीको सुन ल्याइदिएबापत रु.१०–१५ हजार सजिलै कमाउँछन्। विदेशबाट सुन ल्याउँदा प्रति दश ग्राममा रु.५ हजार २०० भन्सार तिनुपर्छ। गहनाका रूपमा ल्याएको ५० ग्राम सुनको भन्सारका कारणबाट मात्रै करीब रु.२६ हजार सस्तो पर्छ।

३२ इन्चसम्मको टेलिभिजन ल्याउँदा पाइने भन्सार छूटको पनि यस्तै दुरुपयोग गरिएको छ। नेपाली र विदेशी बजारमा टेलिभिजनको मूल्यमा ब्रान्ड हेरी रु.१५ हजारदेखि रु.३० हजारसम्म फरक पर्छ।

नेपालमा वाणिज्य ब्यांकलाई मात्र सुन आयातको अनुमति छ। ब्यांकले दैनिक २० किलोग्रामसम्म सुन बिक्री गर्न पाउने भए पनि बजारको माग भने ३० किलोग्रामभन्दा बढी छ। ब्यांकले ल्याएको ६५० किलो सुन थन्किएको छ। तर, बजार अवैध सुनले धानेको छ।

पूर्व गभर्नर खतिवडा झिटीगुन्टा मार्फत सुन ल्याउन दिने नीतिमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन्। भन्सार तिरेको कारोबारको साटो भन्सार छलेका कारोबारलाई प्रवर्द्धनको कारण खोतल्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

पूँजी पलायनको जालो
माघ मसान्तसम्ममा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५.९ प्रतिशतमा सीमित भए पनि कर्जा प्रवाह भने बढेको छ। माघ, २०७० मा ८ प्रतिशत रहेको कर्जा प्रवाह गएको माघमा ९.७ प्रतिशत पुगेको छ। यो अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ रु.११६ अर्ब ९० करोड थप कर्जा प्रवाह भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झ्ण्डै रु.३० अर्ब बढी हो।

कर्जामा आएको बढोत्तरीले अवसरको सिर्जना, रोजगारी वृद्धि र समग्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने हो। तर, यस्तो विल्कुलै देखिंदैन। उसो भए कहाँ पुग्यो त ब्यांकको कर्जा?

“कर्जा रकम भारततर्फ पलायन भइरहेको छ”, एक निजी वाणिज्य ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्। उनी नेपालमा पत्याइएका व्यवसायीहरूले नै ६.५–७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिई ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिने भारतीय ब्यांकमा राखेको वा लगानी गरेको तर्क गर्छन्।

राष्ट्र ब्यांकका एक अधिकारी नेपालभन्दा भारतमै बजार सहज भएकाले पनि पूँजी उतै बगिरहेको स्वीकार गर्छन्। व्याजदरको फरकले पूँजी पलायन हुनसक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गत वर्ष नै राष्ट्र ब्यांकलाई सतर्क गराएको थियो।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढेको कर्जाको प्रतिफल नदेखिनुले पनि यस्तै संकेत गर्छ। माघ २०७० को तुलनामा यस वर्षको माघमा ब्यांकबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको कर्जा १४.७ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ।

उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर गत वर्ष २.७ प्रतिशतमा सीमित भएबाट पनि आर्थिक वृद्धिमा यसको लाभ खासै देखिंदैन। त्यसो भए उत्पादनमूलक उद्योगका नाममा लिइएको कर्जा कहाँ प्रयोग भइरहेको छ त? शंका भारततिरै सोझिन्छ।

रकम मात्र होइन, नेपाल भित्रिएका चाँदी पनि भारतीय रुपैयाँ (भारु) भुक्तानीमा प्रयोग हुन थालेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महीनामा रु.१४ अर्ब ५२ करोड बराबरको चाँदी आयात गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा १३४ प्रतिशत बढी हो। तर, आयात ह्वात्तै बढे पनि चाँदीका गहनाको निर्यात भने अघिल्लो वर्षका तुलनामा १.७ प्रतिशत मात्र बढेको छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य भारु अभावका कारण भुक्तानीमा चाँदी प्रयोग हुनसक्ने बताउँछन्। राष्ट्र ब्यांकको अध्ययनले पनि भारतीय सीमाका शहरमा चाँदी बिक्री बढेको देखाउँछ। भारुको माग अनुसारको आपूर्ति नहुँदा रु.१६० को विनिमयदर भए पनि अनौपचारिक बजारमा रु.१६५ सम्ममा कारोबार हुने गरेको छ।

राष्ट्र ब्यांकले गत माघसम्ममा २ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर बिक्री गरी २ खर्ब ६९ करोड बराबरको भारु किनेको छ। यो अघिल्लो वर्षको माघको तुलनामा २४ प्रतिशत बढी हो।

अवैध पूँजी प्रवाहबारे अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटीका अनुसार, नेपालबाट सन् २००२ देखि २०१२ सम्म प्रति वर्ष रु.७ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ पूँजी पलायन भएको थियो।

रोक्न सजिलो छैन
राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता श्रेष्ठ अनौपचारिक अर्थतन्त्रबारे लगातारको अध्ययनले पनि यसको आकार बताउन गाह्रो परिरहेको बताउँछन्। यसको आकार अवस्था हेरी ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म रहेको उनको आकलन छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा शोधनान्तर घाटा हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढेको उनले बताए। प्रवक्ता श्रेष्ठ राजनीतिक संरक्षण, कर्मचारीमा लोभ र त्रासका कारण अवैध कारोबारले प्रश्रय पाएको तर्क गर्छन्।

अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४० प्रतिशत नै भनिंदै आएको बताउँछन्। राष्ट्रिय औपचारिक कारोबारको खातामा नदेखिने यो कारोबारको सबै हिस्सा अवैध हुने चाहिं होइन।

कतिपय अनौपचारिक कारोबारले अर्थतन्त्र जीवन्त राख्न सहयोग पनि गर्छ। भारतमा केन्द्रीय जाँच ब्यूरोले तीन वर्षअघि गरेको अध्ययनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा भूमिगत अर्थतन्त्रको योगदान औंल्याएको थियो।

अधिकारीहरू राजनीतिक संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक र अवैध कारोबारको हिस्सा बढेको दाबी गर्छन्। पूर्व गभर्नर खतिवडा यस्तो बेला हुण्डी सहितका अवैध कारोबार बढ्नुलाई संक्रमणले नै बढावा दिएको बताउँछन्।

राजस्वको लोभमा अधिक बिजकीकरण नियन्त्रणमा समस्या देखिएको बताउँदै खतिवडा भन्छन्, “जसरी भए पनि राजस्व उठाउने प्रवृत्तिले गलत कारोबारलाई पनि प्रश्रय दिएको छ।”

नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोकिएका कारण हुण्डी कारोबार सञ्चालनमा छ। प्रवक्ता श्रेष्ठ नेपाल र विदेश दुवैतिर एजेन्ट राखी हुण्डी कारोबार बढिरहेको बताउँछन्। यसरी नेपालभित्र रुपैयाँ बुझाएपछि कारोबारीले चाहेको देशमा त्यहींको मुद्रा वा डलर उपलब्ध गराउँछन्।

अहिले काठमाडौं, वीरगन्ज, मलेशिया र खाडी राष्ट्रमा हुण्डीको कारोबार बढी हुने गरेको देखिएको श्रेष्ठको मत छ। अर्थ मन्त्रालयको दुई वर्षअघिको अध्ययनमा दक्षिणकोरियाबाट आउनुपर्ने रेमिट्यान्सको करीब ८५ प्रतिशत हुण्डी मार्फत कारोबार भएको देखाएको थियो।

२०६८ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले ठूला व्यापारिक घराना मार्फत नै हुण्डी कारोबार भएको पत्ता लगाएको थियो। तर, कारबाही हुन सकेन। म्यानपावर कम्पनीहरूले रोजगारी सिर्जना र एजेन्टलाई कमिशन बापत अर्बौं रुपैयाँ हुण्डी मार्फत विदेशी कम्पनीलाई कमिशन बुझाउने गरेका छन्।

वार्षिक ६ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्, जसका लागि औसतमा ५० हजारका दरले कमिशन र अन्य शुल्क पठाउँदा पनि रु.३० अर्बभन्दा बढी रकम हुण्डी हुन्छ।

कानूनी छिद्र पनि पूँजी पलायनको उत्प्रेरक बनिरहेको छ। जस्तै, नेपालबाट तेस्रो देशतर्फ वस्तु निर्यात गर्दा ६ महीनाभित्रमा भुक्तानी ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, भारततर्फको निर्यातमा भने यस्तो व्यवस्था नभएका कारण व्यापारीलाई सहज भइरहेको छ। माघसम्ममा भारतमा रु.३५ अर्ब बराबरको वस्तु निर्यात गरिएको छ, जुन रकम उतै ‘होल्ड’ भएको आशंका छ।

भन्सारमा नक्कली आयात मार्फत पनि पूँजी पलायनको अनुमान गरिएको छ। कम भन्सार लाग्ने वस्तुको नक्कली आयात देखाएर रकम लैजाने गरेको आशंकामा अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै अनुसन्धान गर्न भन्सार विभागलाई निर्देशन दिएको छ।

अहिले पेट्रोलियम पदार्थको आयात गत वर्षको तुलनामा १०.९ प्रतिशतले घटे पनि अन्य वस्तुको आयात बढेको छ। “विदेश रकम पुर्‍याउन अधिक बिजकीकरणलाई पनि बाटो बनाइएको अनुमान गरेका छौं”, अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्।

न्यून भन्सार दर भएका खाद्यान्न, औषधि आदिको आयातमा अस्वाभाविक वृद्धि देखिएको छ। कानूनी छिद्रको दुरुपयोग रोक्न भन्सार विभागले गत वर्ष मात्रै तीन पटक भन्सार दर वृद्धि गरेको थियो।

औपचारिक आयातको दर हेर्दा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेको देखिन्छ। किनभने, अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दा विलासी वस्तुको आयात पनि बढ्छ। तेलको मूल्य घट्दा बाहिरिने रकममा कमी आए पनि सवारी साधन, खाद्यान्न, कस्मेटिक, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, पेय पदार्थ जस्ता सामग्रीको आयात बढ्दो छ।

माघसम्ममा झ्ण्डै रु.२ अर्बको त कस्मेटिक सामग्री नै आयात भएको छ भने रु.१ अर्ब ३२ करोडको इनर्जी ड्रिङ्क्स सहितका सफ्ट ड्रिङ्क्स भित्रिएको छ। यस्तो बेला भन्सार मिलाइएका सामग्रीको बिलबिजकमा मिसम्याच तथा ठगी भएको हुनसक्ने अनुमान सरकारी अधिकारीहरूको छ। तर, मन्त्रालयले यसलाई रोक्न आवश्यक ठानेको छैन।

त्यसो त पछिल्लो समय नेपाली रुपैयाँ र डलरकै तस्करी समेत बढेको छ। चीनसँगको व्यापारमा यस्तो तस्करी बढेको राष्ट्र ब्यांककै अधिकारी बताउँछन्। केही समयअघि नेपालमै रुपैयाँ अभाव हुँदा मध्यपूर्वका देशमा यसको कारोबार देखिएको थियो भने अहिले पनि चीनको खासाबाट ल्याइने सामानमा नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी हुने गरेको छ।

यसलाई रोक्न राष्ट्र ब्यांकले बोकेर हिंड्न पाइने रकम निर्धारण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसो त प्रिमियम तिरेर किनिएको अमेरिकी डलर समेत चीनतिर गइरहेको छ।

अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे नेपाल जस्तो देशमा भूमिगत र अनौपचारिक अर्थतन्त्र बन्देज गर्न नसकिए पनि न्यून गर्न सकिने बताउँछन्। सरकारी नियमन संयन्त्र प्रभावकारी भए मात्रै यो सम्भव हुने उनी बताउँछन्।

“न्यूरोडका सुन पसलबाट अवैध सुन बिक्री रोके मात्रै पनि यस्तो कारोबार धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ”, एक ब्यांकर भन्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस