रिपोर्टबुधबार, चैत्र २५, २०७१

सामेलीका लागि ‘पहिचान’ तगारो

हिमालखबर

– सइन्द्र राई
ministry१२ वर्षदेखि रिक्त स्थानीय निकायमा निर्वाचन नहुँदा सामेली समाज निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।

४ मंसीर २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जारी घोषणापत्रमा ६ महीनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलहरूको संयुक्त सरकारले एक वर्ष पूरा गरिसकेको छ। उनीहरूले स्थानीय निर्वाचनबारे भने सामान्य छलफल समेत गरेका छैनन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराई मन्त्रालयको कुनै बैठकमा यो विषय नउठेको बताउँछन्।

सत्तारुढ दलका नेताहरू भने विपक्षीको विमतिले निर्वाचन नभएको भन्दै पन्छिने गरेका छन्। तर, सभासद् समेत रहेका विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ निर्वाचन गराउन सत्तारुढ दलहरूले अग्रसरता लिएपछि मात्र विपक्षी विरोधको कुरा आउने बताउँछन्।

स्थानीय निर्वाचन गराउन आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार चुकेको स्वीकार्ने नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइराला भन्छन्, “स्थानीय तहमा लोकतन्त्र अनुभव गराउने निर्वाचन नहुनु दुर्भाग्य हो।”

सत्तारुढ दलहरू नै नतात्दा ‘जातीय पहिचान सहितको संघीयता’ को लागि आन्दोलनरत एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चालाई हाइसञ्चो भएको छ। एमाओवादीका नेता गिरिराजमणि पोखरेल अहिलेको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन हुनै नसक्ने बताउँछन्। स्थानीय चुनावले एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई सहयोग पुग्ने भएकाले नयाँ संविधान नबनेसम्म स्थानीय निकाय खाली रहने पोखरेलको भनाइ छ।

infoसामेलीपनको आधार
आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव पेम्बा भोटे एमाओवादी मोर्चाले गरेको स्थानीय निर्वाचनको विरोधलाई राजनीतिक बेइमानी भन्छन्। निर्वाचन ऐन २०६४ ले वडादेखि जिल्ला तहसम्म उम्मेद्वार तय गर्दा समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा बेइमानी भएको भोटेको भनाइ छ।

“दलहरूले समावेशी सिद्धान्त अपनाउँदा स्थानीय निकायमा हजारौंको संख्यामा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, अल्पसंख्यक आउँछन्”, महासचिव भोटे भन्छन्, “नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सृजना भएको यो अवसर समावेशी समाज निर्माणको आधार हो।”

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले नै पनि निर्वाचनलाई समावेशी संरचना उन्मुख पारेको थियो। ऐनले पाँच सदस्यीय वडा समितिमा एक जना महिला अनिवार्य गरेको छ भने गाविस, नगर र जिल्ला तहमा सामेलीपनको लागि ६ देखि २० जनासम्म मनोनयन हुने व्यवस्था गरेको छ।

विकेन्द्रीकरण सहयोग समाजका महासचिव रामचन्द्र पोखरेल २०६२/६३ को जनआन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि समावेशी लोकतन्त्रको अनुभूति स्थानीय तहमा हुन नपाएको बताउँछन्।

उनको विचारमा, स्थानीय निर्वाचनले संविधानसभा र लोकसेवा आयोगमा प्रयोग भएको समावेशी नीति स्थानीय तहमा पुर्‍याउँछ। “राज्यले बजेट पनि समावेशी बनाउन थालेको छ”, पोखरेल भन्छन्, “तर, स्थानीय तहमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समावेशी निकाय नै बन्न सकेको छैन।”

स्थानीय निकाय रिक्त हुँदा दलका प्रतिनिधिहरूले खरिदारदेखि अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीको मिलेमतोमा समावेशी बजेट भागबन्डा गर्दै आएका छन्। यस बाहेक, स्थानीय भाषा–संस्कृति, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाति, बालबालिकाले पाउने सुविधा समेत मिलेमतोबाट दुरुपयोग भइरहेको छ।

स्थानीय निर्वाचन गराउन दलहरू किन अनिच्छुक छन् भन्ने यसले बुझाउँछ। एमालेका सचिव योगेश भट्टराई जनआन्दोलनका यस्ता उपलब्धि संस्थागत गर्ने आधार तह नै स्थानीय निकाय भएकाले जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन गराउनुपर्ने बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा सरकारले चाहे चार महीनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउन सकिने बताउँछन्। “आयोगले निरन्तर मतदाता नामावली अद्यावधिक गरेकाले चाहेको बेला निर्वाचन गर्न सकिन्छ”, शर्मा भन्छन्, “वर्षातमा खर्च केही बढ्न सक्छ, तर मौसमले निर्वाचन रोक्दैन।”

नोक्सान हुँदैन

कमजोर राजनीतिक संगठनका कारण हारिने डर र सरकारी बजेटमा हालिमुहाली गर्न नपाइने हुनाले अधिकांश दल स्थानीय निर्वाचनमा अनिच्छुक भएको सभासद् श्याम श्रेष्ठको विश्लेषण छ। तर, एमाओवादी लगायत नयाँ पार्टीहरूलाई स्थानीय निर्वाचनले गाउँ–गाउँमा संगठन विस्तार र जनमत परीक्षणको अवसर दिने उनी बताउँछन्।

“शान्ति प्रक्रियामा आएपछि टुक्रा–टुक्रा भएको एमाओवादीलाई गाउँहरूमा आफ्ना कार्यकर्ता सुरक्षित राख्न सहयोग पुग्ने देख्छु”, श्रेष्ठ भन्छन्, “स्थानीय निर्वाचनले राज्य पुनर्संरचनालाई अवरोध पुर्‍याउँछ भन्नु उल्टो बुझाइ हो।” तर, एमाओवादी मोर्चामा आवद्ध दलका नेताहरूले ‘महेन्द्रकालीन संरचना’लाई निरन्तरता दिन कांग्रेस–एमालेले बेलाबेला स्थानीय निर्वाचनको कुरा उठाउने गरेको आरोप लगाउँछन्।

एमाओवादीका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले स्थानीय निर्वाचनले उत्पीडित जाति–जनजाति, महिला, दलित, मधेशी लगायतको अधिकार समेटिएको संघीयता निर्माणमा अवरोध नै गर्ने बताए।

खोटाङका एमाले सभासद् पाँचकर्ण राई २०५४ यता सभासद् मात्रै जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएकाले संविधानसभा भन्दा धेरै जनताका सानातिना काममा अल्झिनुपरेको बताउँछन्। यसबाट मुक्त हुन पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन चाहिएको उनको भनाइ छ।

“त्यसबाहेक निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिले संघीयताको बहसलाई थप व्यापक बनाउनेछन्”, राई भन्छन्, “संविधानसभाले बनाएको मस्यौदामाथि राय लिन समेत निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिले सहयोग गर्नेछन्।”

अधिवक्ता यदुनाथ खनाल नयाँ प्रदेश र संरचनाहरूको नामांकन, सीमांकनमा केही वर्ष लाग्ने भएकाले स्थानीय निर्वाचन गराउँदा नोक्सान हैन, फाइदै हुने बताउँछन्। संविधानसभामा धेरै दल भएकोले नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन राजनीतिक, कानूनी र प्रशासनिक संरचना बदल्न पनि समय लाग्नेछ।

जनजाति महासंघका महासचिव भोटे भन्छन्, “स्थानीय निकायलाई पंगु बनाइरहँदा सबभन्दा बढी नोक्सान चाहिं समावेशी समाज निर्माण प्रक्रियामा पुगिरहेको छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>