नेपाली राष्ट्रियता सम्वर्द्धनमा अनिवार्य पहिचानको सवालले पहिलो संविधानसभालाई असफल बनायो, अहिले पनि यही मुद्दा मुख्य गतिरोध बनिरहेको छ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा पहिचानको विषयले जोडतोडसँग उठ्ने मौका पायो। ‘पहिचान’ राज्य पुनःसंरचनासँग सम्बन्धित छ। नेपालको यतिबेलाको आवश्यकता भनेको पहिचानको कार्यकारण र समाधान खोज्नु हो।

‘पहिचान’ मानिसले जन्मँदै लिएर आएको हुन्छ। भाषा, संस्कृति, परम्परा, रीतिथिति आदिमा बाँधिएको भावना हो– पहिचान। यसलाई नागरिकको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण ‘अवयव’ का रूपमा बुझिनुपर्छ। राज्यले प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई ‘पहिचान’ र उसको स्वतन्त्रतालाई नैसर्गिक आयामका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ।

चाणक्यदेखि प्लेटो र अरस्तुसम्मले मन्थन गरेको पहिचानको अवधारणाले २०औं शताब्दीको मध्यबाट छुट्टै गति र अर्थ समातेको देखिन्छ– मूलतः दुई कारणले गर्दा।

२०औं शताब्दीको दोस्रो दशकको रूसी बोल्शेभिक क्रान्ति, १९६० को दशकको चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्ति र कम्बोडियामा पोलपोटले मच्चाएको नरसंहारको उद्देश्य थियो– मानिसको जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका फरक पहिचानको समूल विनाश।

दोस्रो विश्वयुद्धताका हिटलरले गरेको यहुदी संहार पहिचानमा आधारित राजनीतिक विभेदको चरम उदाहरण थियो। विश्व इतिहासमा यस्ता कैयन् दृष्टान्त भेटिन्छन्, जसले कम्युनिष्ट र निरंकुश राज्यसत्ता निर्माणमा पहिचानकै समूल नष्ट गर्‍यो।

पहिचानवादी राजनीति जन्मनुको दोस्रो कारण हो– कथित लोकतान्त्रिक र उदारवादी राज्य व्यवस्थाभित्र विद्यमान विभेद। कम्युनिष्ट व्यवस्थाको पतन, निरंकुशताको अन्त्य र लोकतन्त्रभित्रको विभेदविरुद्ध उठेको यो मुद्दाले समकालीन विश्व राजनीतिलाई व्यापक रूपमा प्रभावित पारिरहेको छ।

समकालीन विश्वका ४८ देशमा जातिहरूबीच हिंसात्मक द्वन्द्व चर्किएको छ। १५२ वटा राष्ट्रमा कुनै न कुनै रूपको पहिचानवादी आन्दोलन चलिरहेको छ। तुलनात्मक राजनीतिका अग्रणी चिन्तक गाब्रिअल अल्मोण्ड र बिन्घाम पावेलले लेखेको पुस्तक ‘कम्पेरेटिभ पोलिटिक्सः अ डेभ्लामेन्टल एप्रोच’ को ‘क्राइसिस अफ आइडिन्टिटी’ शीर्षक आलेखमा भनिएको छ– ‘संक्रमणकालीन राजनीतिमा सबभन्दा पहिला उठ्ने विषय हो– पहिचान।’

पुरानो राज्यव्यवस्था अन्त्य भएर नयाँ निर्माणको संक्रमणकालमा पहिचानवादीले परम्परागत राज्य प्रणालीभित्र नामेट गर्न खोजिएको आफ्नो विशिष्ट पहिचान सहितको अस्तित्वलाई लोकतान्त्रिक अधिकार बाँडफाँडको प्रमुख मुद्दा बनाउँछन्। आधुनिक राजनीतिक पद्धति अपनाउने संकल्प गरेका शासक भने पुराना मूल्यमान्यता छाड्न सकिरहेका हुँदैनन्।

त्यस्तो बेला शासकको चरित्र बदल्न आन्दोलन हुन्छ। त्यस्तो आन्दोलनलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्ने शासकले राष्ट्रलाई जोगाएर आधुनिकीकरणतर्फ लैजान्छन्, नसक्नेले विघटनतिर। नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई वैधता दिने संविधान बन्न नसक्दा त्यही हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भ र दलहरूको अलमल
नेपालमा पहिचान समस्याको जड हिन्दू धर्मको आडमा निरंकुश राजतन्त्रले गरेको विभेद हो। खास संस्कृति र मान्यताका पक्षमा राज्यसंयन्त्रबाट भएको जोडबल र अर्घेलो व्यवहार पहिचानवादी राजनीति बढ्नुको मूल कारण हो।

राज्यको यो व्यवहारले सबै जनताप्रति समान न्याय भएन, उपलब्ध सामाजिक–आर्थिक अवसर पनि असमान भए। नीतिनिर्माण, कार्यान्वयन र राज्य सञ्चालनमा व्यापक सहभागिता र संलग्नता भएन।

राज्यले पहाडे क्षेत्री बाहुनहरूलाई मात्र नेपालका खास बासिन्दा ठान्ने प्रवृत्तिलाई समर्थन गर्‍यो। जाति/जनजाति र मधेशीको नेपालीपनमा शंका गर्ने राज्य प्रवर्द्धित मानसिकता नेपाली राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन तथा राष्ट्रिय एकीकरणको पुर्नखोजमा अहिले पनि तगारो बनिरहेको छ।

भौगोलिक सुगमता र सामाजिक–आर्थिक लेनदेनका कारणले नेपालका तराईवासी छिमेकी हिन्दुस्तानसँग पहाडिया भन्दा बढी निकट रहे। मधेशीहरू सधैं ‘पहाडे पहिचान’ मा अटाउनुपर्ने बाध्यता र हिन्दुस्तानसँगको सामीप्यको चेपुवामा रहे। यो चेपुवा तोड्न नै मधेशीले नेपालीका रूपमा बेग्लै पहिचानको खोजी गरेको बुझनुपर्छ।

१२५ जातजाति रहेको नेपालमा १२३ भाषा र १० भन्दा बढी धर्म प्रचलनमा छन्। तर, नेपाल राज्यको कुनै पनि तह–ढाँचामा यो विविधता प्रतिबिम्बित भएको छैन। राज्य जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, भौगोलिक सबै हिसाबले विभेदकारी छ।

जाति/जनजाति कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशतभन्दा अधिक छन्, तर १३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका पहाडे बाहुनको उपस्थिति राज्यको हर क्षेत्रमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी छ। जनजातिहरूले आफूलाई राज्यको आंगिक संरचनामा कहीं नभेट्टाउँदा अल्पसंख्यक भएको अनुभूति गरिरहेका छन्।

दलित, मुस्लिम, थारू, आदिवासी, उत्पीडितहरूको संख्या उल्लेख्य भए पनि उनीहरू राज्यमाथि दाबी गर्न नमिल्ने पो हो कि? भन्ने जस्तो लघुताबोधको शिकार बनेका छन्। यो विसंगतिभित्रबाट नेपाली समाजको सन्तुलित स्वरुप हासिल गर्ने प्रयत्नले राज्य पुनःसंरचनासँग जोडिएको पहिचानको प्रश्नको उत्तर दिनेछ।

अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने भनिएको छ। धारा १३८ को उपधारा १ मा ‘वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचा अन्त्य गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी राज्य पुनःसंरचना गर्ने’ भनिएको छ।

संविधानको प्रस्तावना र यो उपधाराको दुई वाक्यांशले समाधानको बाटो देखाएको छ। अन्तरिम संविधानको यो मर्म अनुसार, नेपालको पुनःसंरचनाले दुई विशेषता समेट्नुपर्छ– समावेशी लोकतन्त्र र अग्रगामी पुनःसंरचना। तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को सत्तापक्ष तथा एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चाले बोकेको अवधारणाले संविधानको यो मर्म वास्ता गरेको देखिंदैन।

कांग्रेस–एमाले लगायतका केही दल ‘पहिचान’ शब्द नै सुन्न चाहँदैनन्। राजनीतिशास्त्री अल्मोण्ड र पावेलका अनुसार, देश परम्परागत राजनीतिक प्रणालीबाट आधुनिक प्रणालीमा रूपान्तरित भए पनि शासकवर्गको चरित्र रूपान्तरण भइसकेको हुँदैन।

चरित्र रूपान्तरण भएको भए यिनले पहिचानले खान दिन्छ? लगाउन दिन्छ? भन्ने अभिव्यक्ति दिने थिएनन्। भू–भागको पहिचान खोज्नेहरूलाई ‘युपी र बिहार’ भन्ने थिएनन्। यिनीहरूले ‘पहिचान’ लाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्न गर्नुभन्दा राज्यको ईकाइका रूपमा मान्यता दिएर शासकीय संरचनाको विकास गर्नु उपयुक्त र सहज हुन्छ भन्ने अझै बुझेका छैनन्।

अर्कातिर, एमाओवादी लगायतका प्रतिपक्षी मोर्चाले पहिचानको मुद्दा फर्कियो भने मात्र आफ्नो राजनीतिक हैसियत देखिने ठानेका छन्। उनीहरूको नियतले ‘पहिचान’ लाई अजेण्डा होइन, राजनीतिक अवसरवाद बनाएको छ। उनीहरूको नियतले नेपालका जाति, जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक कसैलाई पनि अधिकारसम्पन्न पार्ने भने छैन।

समग्र मधेश प्रदेश, ताम्सालिङ लगायतका जातीय नाममा राज्य र तराईका पाँच जिल्लाको अडान कुनै पनि हिसाबले समावेशी, लोकतान्त्रिक, अग्रगामी र पहिचान प्रकट गराउने विषय होइन। एक जातको नामका राज्य बनाउँदैमा न सिंगो भौगोलिक प्रदेश अग्रगामी हुन्छ न जातीय, धार्मिक, लैंगिक, भौगोलिक विभेद भोगेकाहरूको पहिचान, सहभागिता, समानता आदिको सुनिश्चितता।

समाधानको बाटो
राष्ट्र भनेको निश्चित भू–भागभित्रको प्रशासनिक ईकाइ मात्र होइन, साझा भाषा–संस्कृति, आर्थिक जीवन आदिको रूपमा अभिव्यक्त हुने मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक स्वरुप पनि हो। आम सहभागिता, नीतिनिर्माणमा प्रतिनिधित्व र उपलब्धि हासिल गर्नमा समान अवसरको सुनिश्चितताले राष्ट्रियता बलियो हुने हो।

नेपालमा खोजिएको राज्य पुनःसंरचना भनेको विविधताबीचको एकता र विभिन्न समुदायहरू पहिचान सहित एउटा बृहत्तर राजनीतिक संगठन (राज्य) मा अटाउने, संरक्षित र विकसित हुने मान्यता हो। अहिले कसको हात माथि पार्ने भन्ने होइन, अग्रगामी राज्य पुनःसंरचना गरेर नेपाली समाजको विविधतालाई केवल गहनामा सीमित नपारी संवैधानिक र संरचनागत रूपमै स्थापित गर्ने हो।

नेपालका जनजाति, मधेशी, उत्पीडित सबैले खोजेको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय राज्यले अपनाउने निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित छ। जंगी, निजामती, प्रहरी लगायत राज्यका अंग र निकायमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित होस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। यसलाई कानून बनाएर सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

जात, जाति, मधेशी, उत्पीडित सबैको समान प्रतिष्ठा संरक्षण र प्रगतिको आधार निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो। विविधतायुक्त साझा नेपाली पहिचानभित्र फरक पहिचान सुनिश्चित हुने, सबैको सह–अस्तित्व र सम्मान हुने अवस्था सिर्जना गर्नु दलहरूको कर्तव्य हो।

प्रतिकृया दिनुहोस