मुलुकको ऊर्जा सङ्कट समाधानको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा मानिएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम तोकिएको समयअगावै पूरा हुने भएको छ ।

जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न र भविष्यमा नेपालभित्र उत्पादन हुने विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गर्नका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको काम आगामी असारभित्रै सम्पन्न हुने भएको छ ।

प्रसारण लाइनको लगभग ७५ प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा भइसकेको आयोजना प्रमुख बद्रीनारायण साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालतर्फको कुल ११२ वटा टावरमध्ये ९० वटाको ‘फाउन्डेसन’ राख्ने, २२ वटा टावर ठड्याउने काम पूरा भइसकेको छ भने करिब सात किलोमिटर क्षेत्रको प्रसारण लाइनको काम पूरा भएको छ ।

आयोजना अगाडि बढाउन क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनी (सिपिटिसी)ले काम गरिरहेको छ ।

आयोजनाका अनुसार भारततर्फको कुल ९१ किलोमिटर खण्डको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालतर्फको ४१ किलोमिटरको काम भने आगामी असार मसान्तसम्म पूरा हुने जनाइएको छ ।

भारतबाट नेपालका लागि विद्युत् ल्याउन हालसम्मकै उच्च प्राथमिकतामा रहेको सो प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि जारी लोडसेडिङ कटौतीलाई अत्यन्तै न्यून विन्दुमा झार्न सकिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाई छ ।

डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुने र सो प्रसारण लाइनमार्फत करिब १२०० मेगावाट विद्युत् नेपाल ल्याउन र भारत पठाउनसमेत सकिने गरी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्राविधिक तयारी पूरा हुन नसक्दा भारततर्फको काम समयमै शुरु भए पनि नेपालतर्फको काम समयमा नै शुरु हुन सकेको थिएन ।

आयोजना सम्पन्न गर्ने अन्तिम समयसीमा १५ जुलाई २०१५ रहेको छ ।

आयोजनाका लागि भारतले एक अर्ब २७ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेको छ । नेपालले ७० लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्नेछ ।

हाल भारतबाट दुई सय मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । भारतबाट आयातित नेपाल प्राधिकरण र यहाँका निजी क्षेत्रको उत्पादनसमेत गरी करिब ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भईरहेको छ ।

मुलुकमा निर्माणाधिन ४० वटा प्रसारण लाइनमध्ये ३९ वटा आयोजनामा समस्यामा रहेको भए पनि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको काममात्रै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको हो ।

राष्ट्रिय वन, घरबस्ती छलिएका कारण अन्य प्रसारण लाइनमा जस्तो समस्या नआएको आयोजना प्रमुख साहको भनाइ छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सन् २००४ मा नेपाल र भारतका विभिन्न निकायको सहभागितामा कम्पनी गठन भए पनि कामले तीव्रता पाउन सकेको थिएन ।

रमेश लम्साल, रासस

प्रतिकृया दिनुहोस