रिपोर्टशनिबार, चैत्र २८, २०७१

हैसियत विनाको रहर

हिमालखबर

– तुफान न्यौपाने

व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठक।

व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठक।

‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरूका कतिपय निर्णयमा आदेश जारी गर्ने रहर देखिएको छ।

११ चैत २०७१ मा व्यवस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिले बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने कानून निर्माणबारे अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। समितिका सभापति रञ्जु झा नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानून नभएकाले विकल्प खोजिएको बताउँछिन्।

“समितिको निर्देशनपछि कतिले मानवअधिकार हनन् हुने भन्दै विरोध पनि गरेको सुनें”, झा भन्छिन्, “बलात्कारीलाई सजाय दिंदा कसरी मानवअधिकार हनन् हुन्छ?”

कानून र संविधानका जानकारहरू भने यसरी मनोगत भावनाका आधारमा सरकारलाई निर्देशन दिंदै जाँदा संसदीय समितिहरू नै अविश्वसनीय बन्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, नेपालमा राज्य संयन्त्रले कुनै पनि व्यक्तिलाई नपुंसक बनाउने कानून निर्माण गर्नु सम्भव छैन।

नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बलात्कारीलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ भन्ने निर्विवाद भए पनि त्यसका लागि प्रचलित कानून र संयन्त्रलाई नै ठीक ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्।

“तर, हामीले स्वीकारेका प्रचलित मानवअधिकार र कानूनी सिद्धान्तहरूले नागरिकको अंग निष्क्रिय बनाउने कानून निर्माणमा प्रेरित गर्दैनन्”, भट्टराई भन्छन्।

संवैधानिक कानूनका जानकार डा. विपिन अधिकारी पनि नेपालको संविधान र यसले अंगीकार गरेका सिद्धान्तहरूले ‘कर्पोरल पनिस्मेन्ट’ दिने कानूनको कल्पनै नगरेको बताउँछन्। संसदीय समितिहरूले मानवअधिकार खुम्च्याउने गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनै नसक्ने अधिकारीको दाबी छ।

Parliyamentry commitee_Tufan.inddसमितिका रमिता
व्यवस्थापिका–संसद्मा ११ विषयगत समिति, एक विधायन समिति र संसदीय सुनुवाइ सहित तीन विशेष समिति छन्। न्यायाधीश, राजदूत, संवैधानिक अंगका आयुक्त तथा पदाधिकारीमा सिफारिश भएका व्यक्तिहरूले विशेष समितिको सुनुवाइ ‘फेस’ गरेपछि मात्र नियुक्तिको बाटो खुल्छ। तर, सांसद्हरूले विषयवस्तुको ज्ञान विना असम्बन्धित प्रश्न सोधेर सुनुवाइको महत्व नै घटाएका छन्।

पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतका ८ न्यायाधीशको सुनुवाइमा त्यस्तै रमिता देखियो। सांसद्हरूले पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशहरूसँग सर्वोच्चले पहिलो संविधानसभाको म्याद थप्न रोकेको, २६ सांसद् मनोनयनमा भागबन्डा गर्न नमिल्ने फैसला गरेर कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको लगायतका गुनासा गरे। न्यायाधीशहरू विरुद्ध परेका गम्भीर प्रकृतिका उजुरीउपर भने ध्यानै पुर्‍याएनन्।

त्यस्तै, वातावरण समितिले चार वर्षअघि शुरू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोक्न १५ मंसीरमा निर्देशन दियो। तर, देशभर राम्रो प्रगति गरिरहेको कार्यक्रम रोक्ने निर्देशनको चौतर्फी आलोचना भएपछि निर्णय फिर्ता लिन समिति बाध्य भयो।

सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको २९ फागुनको बैठकले द्वन्द्वकालमा थुनुवालाई यातना दिएको आरोपमा बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई फिर्ता ल्याउन सरकारले निर्देशन दियो।

समितिले लामाको मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। जबकि, बेलायतको ‘क्रिमिनल जस्टिस एक्ट’ अन्तर्गत न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दा यातनालाई अपराधीकरण गरिएको कानून नबनिसकेको नेपालको अर्धन्यायिक संयन्त्रमा फर्कने सम्भावना छैन। संसद्मा पेश भएको यातनालाई अपराधीकरण गरिएको विधेयकलाई भने समितिले जानकारीमै लिएन।

यस्तो रमिता बीच नेकपा एमालेका सांसद् शेरधन राई सभापति रहेको सुशासन तथा अनुगमन समिति त प्रचलित फौजदारी कानून अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको हत्या र अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दामै पसेको छ। समितिले निलम्बित सांसद् संजय साह तथा उनका आफन्तको रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन दिएको छ।

अधिवक्ता भट्टराई अकुत सम्पत्तिमा समेत मुद्दा खेपिरहेका हत्या आरोपी र उनका आफन्तको सम्पत्ति फुकुवा गर्न दिएको निर्देशनलाई देशको प्रचलित कानूनी र राजनीतिक प्रणालीमाथि ठाडो चुनौतीको रूपमा अर्थ्याउँछन्। “स्थापित फौजदारी संयन्त्रले काम गरिरहेको अवस्थामा त्यसको क्षेत्राधिकारभित्र पसेर निर्देशन दिनु निकै गम्भीर कुरा हो”, अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्।

सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउने, जनता र सरकारबीच सम्बन्ध सूत्रको काम गर्ने, सरकारमाथि निगरानी राख्ने, सार्वजनिक महत्वका पदमा हुने नियुक्तिउपर संसदीय सुनुवाइ गर्ने, राजस्व तथा व्यय र सार्वजनिक लेखा जाँच गर्ने, सरकारी आश्वासन र नीतिउपर अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन मूल्यांकन गर्ने, सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने लगायत काममा संसदीय समितिहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन नबोलाइएको अहिलेको जस्तो समयमा त समितिहरूको सान्दर्भिकता झ्न् बढ्छ।

तर, मुलुकको प्रचलित कानून तथा समाज र देशभन्दा विभिन्न स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भएर निर्णयहरू गरिंदा भने समितिहरूको औचित्य नै सकिने अधिवक्ता भट्टराई बताउँछन्।

संसद्‍मा अर्थ, प्रविधि, अपराध, कानून, मेडिकल, जलविद्युत् जस्ता प्राविधिक विषयमा पनि छलफल हुन्छन्, हुनुपर्छ। सांसद्हरू ती सबै विषयको जानकार हुन्छन् भन्ने हुँदैन। त्यस्ता विषयमा सम्बन्धित विज्ञहरूबाट जानकारी लिन सकिन्छ। तर, त्यस्तो अभ्यास नहुँदा विवादास्पद र हास्यास्पद निर्णय/निर्देशनहरूको रमिता चलेको छ।

सबै पार्टीका विषयगत विभागहरूले आफ्ना सांसद्लाई सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त जानकारी नदिएको संसदीय समितिका निर्णयहरूले देखाउँछ। संसदीय दलमा पनि यस्ता विषयमा छलफल भएको देखिन्न। संवैधानिक कानूनका जानकार डा. अधिकारी राम्रो अभिमुखीकरण नगरी संसद्मा पठाइएकाहरूले जथाभावी निर्णय गर्दा आफ्नै इज्जत जान्छ भन्ने कुरा दलहरूले बुझनुपर्ने बताउँछन्।

——————————————————————————————————————————————————–

प्रहरीमा हस्तक्षेप?
व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले निलम्बित सांसद् संजय साहका आफन्तको रोक्का सम्पत्तिबारे अध्ययन गर्न सांसद् रामचन्द्र यादवको संयोजकत्वमा गठन गरेको उप–समितिको प्रतिवेदन समितिका सभापति शेरधन राईले १३ चैतमा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाइसकेका छन्। समितिका सचिव जीवराज बुढाथोकी सांसद्हरूले सम्पत्तिको अधिकार हनन् भएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न उप–समिति गठन भएको बताउँछन्।

मिथिला राज्य माग गर्दै जनकपुरमा बसेको धर्नामा बम विस्फोट गराउने मुख्य योजनाकारमा आरोपित साहको अकुत सम्पत्तिमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले छानबीन गरिरहेको छ, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सुम्पेपछि।

त्यही क्रममा साहका २६ जना आफन्तको सम्पत्ति रोक्का भयो। “सम्पत्तिसँगै साहका आफन्तहरूको बन्द–व्यापार रोकिएर जीवनयापन दयनीय भएकोले मानवीयताका आधारमा फुकुवा गर्न निर्देशन दिएका हौं”, सभापति राई भन्छन्, “फुकुवाका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि लेखिपठायौं।”

उप–समितिले रोक्का सम्पत्तिबारे छानबीनका क्रममा जिल्लास्तरमा छलफलका लागि सूचना पठाउँदा साहका ६/७ जना मात्र आफन्त आएका थिए। सम्पत्ति रोक्का गरिएकामध्ये केही भारतीय नागरिक भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले संसदीय समितिलाई जानकारी दिइसकेको छ।

तर, समितिले ‘प्राथमिक छानबीनबाटै शुद्धीकरण विभागको दायरामा नपर्ने सम्पत्ति फुकुवा गर्न, अगाडि नै आर्जित सम्पत्तिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ लागू नगर्न, साहको नातासम्बन्ध कायम हुनुपूर्व उनका आफन्तले आर्जेको सम्पत्ति फुकुवा गर्न र छानबीन पछि प्रगति विवरण समितिमा नियमित रुपमा पेश गर्न’ निर्देशन दिएको छ। यसरी न्यायपालिका र प्रहरीको क्षेत्राधिकार मिच्दा अराजकता आउने अधिवक्ता भट्टराई बताउँछन्।

संवैधानिक कानूनविज्ञ डा. अधिकारी समितिका पछिल्ला निर्णय/निर्देशन हेर्दा सांसद्हरूमा अदालतले जस्तो रिट/आदेश जारी गर्ने रहर पलाएको देखिएको बताउँछन्। यो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर तुल्याउने उनी बताउँछन्। “संसदीय समितिहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कानून र प्रचलित मान्यता छाड्नुहुँदैन”, डा. अधिकारी भन्छन्, “सांसद्हरू आदेश जारी गर्ने हैसियतका हुँदा पनि हुँदैनन्।”

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>