सम्पादकीयआइतबार, चैत्र २९, २०७१

संविधान वर्ष–२०७२

किरण नेपाल

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको दशक पुग्ने वर्ष हो– २०७२ । मुलुकमा व्याप्त माओवादी हिंसात्मक विद्रोह र निरंकुश राजतन्त्रको समाप्तिसँगै सामेली लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई समृद्धितर्फ लम्काउन एकदशक अघि परिवर्तनको आकांक्षी मानवसागर काठमाडौंको सडकमा उर्लिएको थियो ।

माओवादी हिंसात्मक विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल प्रवाहमा फर्काएको त्यो आकांक्षाकै बलमा राजतन्त्र समेत बहिर्गमन हुन पुग्यो । तर, लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि अन्तरिम संविधानमा बाँधिएको संक्रमणकाल अझै टुंगिएको छैन ।

मुलुकलाई सामान्यकाल महसूस गराउने संविधानसभाले निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक संविधानले हो । संविधान लोकतान्त्रिक हुनु भनेकै यो सरहदभित्रका सम्पूर्ण नागरिकप्रति समान दृष्टि हो ।

Editorial.inddशासन व्यवस्थामा कायम सामन्तवादका छिटफुट अवयवहरूलाई नामेट पार्दै मुलुकका प्रत्येक अंग र निकायसम्म सबैको समान पहुँच–प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने सामेली शासन प्रणाली निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक संविधानको मुख्य चरित्र हो ।

तर, जनआन्दोलनको साक्षी बनेको वसन्त ऋतुले नौ वटा चोला फेरिसक्दा पनि मुलुकले अझै नयाँ संविधान पाउन सकेको छैन ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिका घटनाहरू मार्फत विकसित गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र सामेली राज्य पुनर्संरचना मुलुकको अग्रगमनका लागि ठम्याइएका मुख्य ‘अजेण्डा’ हुन् ।

परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरूले अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्ध गरिसकेका यी उपलब्धिहरू नयाँ संविधान नबनेकै कारण संस्थागत हुनसकेका छैनन् । मुख्यतः एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको भावी राजनीतिको ‘प्राण’ ठानिएको संघीयता संविधान नबन्नुको मुख्य कारण हुनपुगेको छ ।

एमाओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह र संक्रमणकालीन राजनीतिमा उसको प्रभुत्वको आधार जातीय संघीयताको नारा हो । त्यस्तै, अधिकार आन्दोलनबाट राजनीतिक परिचय बनाउन सफल मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘मधेश मात्रको प्रदेश’ लाई आफ्नो अस्तित्वको आधार मानेका छन् ।

जबकि, भौगोलिक–सामुदायिक अन्तरघुलन, सद्भाव र निर्भरतामै टिकेको यो मुलुकको लागि विल्कुलै कृत्रिम–अवास्तविकता छन्– जातीय संघीयता र मधेश मात्रको प्रदेश ।

१७ हजार नेपाली मारिने गरी मच्चाइएको हिंसात्मक विद्रोहको केन्द्रमा रहेको वर्गीय विभेद होस् या लामो समयसम्म मधेशी समुदायले बेहोर्नुपरेको शासकीय विभेदको समस्या– जातीय तथा मधेश मात्रको संघीय संरचनाले सम्बोधन गर्न सक्दैनथ्यो, सक्दैन ।

तर, एमाओवादी र मधेश नेतृत्वको अभीष्टका लागि डढेलो सरी फैलिने जातीय र मधेश मात्रको नारा लगाएर संविधान निर्माणमा निरन्तर विलम्ब गरियो । ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ भने झैं नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्याले भने सम्बत् २०७२, संविधान वर्ष बन्ने संकेतहरू देखाएको छ ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसँगै विप्लवकारी ढंगबाट परिचालित हुँदै आएको एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले चैत अन्तिम साता लिएको ‘यू टर्न’ ले यस्तो विश्वास बढाएको हो ।

संविधानसभामा गयल हुँदै आन्दोलनमा पुगेको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले गरेको तीनदिने आम हडताललाई दुई दिन छोट्याएर संवादमा अग्रसर भएपछिका घटनाक्रमले नयाँ संविधानका लागि थप विलम्ब नहुने सम्भावना बढाएको छ । आन्दोलन केन्द्रित एमाओवादी मोर्चा देशभित्र र बाहिर पनि क्रमशः संविधान विरोधी शक्तिको रूपमा चित्रित हुँदै गएको छ ।

चैतको दोस्रो साता चीनबाट फर्केलगत्तै काठमाडांैमा भारतीय विदेशमन्त्रीको सामना गरेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आन्दोलनमा कार्यकर्ताको सहभागिता नदेखेपछि संवादतर्फ फर्किएका हुन् ।उनको आम हडताल फिर्ता र संवादतर्फको अग्रसरताले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमाथि पनि संविधान निर्माणका ९ बुँदे प्रस्तावमा लचकता अपनाउन दबाब पारेको छ । फलतः पूर्वी तराईका तीन र सुदूरपश्चिमका दुई जिल्लामा अड्किएको संघीय बहसमा सहमतिकालागी नया विकल्पहरुसहितको संवाद शुरू भएको छ ।

२०७२ लाई संविधान वर्ष बनाउनु आम जनताको अपेक्षा हो भने राजनीतिक दलहरूका लागि त भविष्य नै हो । दलहरूले बुझनुपर्छ– संक्रमणकालीन यथास्थितिवाद अनन्तकालीन हुँदैन । फेरि, आधुनिक राजनीति शुरू भएयता प्रत्येक १० वर्षमा नेपाली परिवेशले कोल्टे फेरेको छ– कहिले शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भएको छ भने कहिले सुधारका लागि बाध्य भएको छ ।

२०६२/६३ बाट शुरू भएको संक्रमणकालले पनि २०७२ मै दशक पूरा गर्दैछ । तसर्थ, जनआन्दोलनबाटै लोकतान्त्रिक राजनीतिमा पुनः शक्ति आर्जन गरेका दलहरूले बुझनुपर्छ– आन्दोलनका उपलब्धिलाई शीघ्रातिशीघ्र संस्थागत नगरे आफ्नै राजनीतिक शक्तिमा क्षयीकरण हुने समय आइसकेको छ ।

दलहरूले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई राष्ट्रियताको पहिचान बनाउँदै सामेली राज्य पुनर्संरचना मार्फत विभेदमा पारिएकाहरूको अधिकार स्थापित हुने गरिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान–२०७२ जारी गर्न योभन्दा विलम्ब गर्नुहुँदैन । नयाँ वर्षको शुभकामना !

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...