तीनदिने आम हडताल फिर्ता लिने सही निर्णय गरे पनि ३० दलीय खिचडी देशको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक नै भएको छ ।

एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले आफ्नो तीनदिने आम हडताललाई एकै दिनमा रोक्यो । पहिलो दिन नै विभिन्न जिल्लामा आम हडतालको प्रतिरोध हुन थालेको समाचारले नेतृत्व चिन्तित बन्न पुग्यो । उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाज र आम जनसमुदायको विरोध बन्दको घोषणादेखि नै मुखर भएको थियो ।

तीन दिनको हडताल जारी राख्दा दोस्रो दिनदेखि प्रतिरोध बढेर आन्दोलन पूर्ण रूपले असफल हुने सम्भावना देखेपछि पुष्पकमल दाहालले बेलैमा बुद्धि पु¥याएर हडताल फिर्ता लिए । दाहालले आम हडताल फिर्ता नलिएको भए त्यसको सबभन्दा बढी राजनीतिक मूल्य उनी र उनकै दलले चुकाउनुपर्थ्यो। यस अर्थमा उनले बन्द फिर्ता लिने ठीक निर्णय गरे ।

जनविरोधी बन्द
नेपाल बन्द र आम हडताल कुनै बेला सत्ता विरुद्ध जनताको प्रभावशाली अभिव्यक्ति थियो । आफ्ना संघर्षका विभिन्न रूपलाई निरंकुश शासक विरुद्ध अघि बढाउँदै जाने क्रममा संघर्षको एउटा उच्च तहमा पुगेपछि निर्णायक संघर्षका रूपमा बन्द र आम हडतालको कार्यक्रम अघि सारिन्थ्यो र त्यसले परिणाम दिन्थ्यो । तर, माओवादीहरूले बन्द र आम हडतालको अति दुरुपयोग गरेपछि जनता आफैं प्रतिरोधमा ओर्लन थालेका छन् ।

विभिन्न जनसमुदाय र समूहले बन्द र आम हडतालको प्रतिरोध थालेको केही वर्ष नै भइसक्यो । दैनिक अर्बाैं रुपैयाँ नोक्सान हुने, जनताको काम गरिखाने आम्दानी खोसिने, पर्यटन, उद्योग धरासायी हुने बन्द–हडताल अब प्रतिगामी काम बनिसक्यो ।

अबको समयमा बन्द–हडताल आह्वान गर्ने दलहरू अग्रगमन तथा परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्ने शक्ति बन्न नसक्ने भए । पाँच सय जनाको जुलूस पनि निकाल्न नसक्नेहरूले समेत नेपाल बन्द आह्वान गरेर समग्र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक गतिविधिलाई ठप्प पारेकै हुन्, तर अब आफूलाई जनउत्तरदायी भन्ने कुनै पनि दलले त्यसो गरे जनताबाट संगठित प्रतिवाद हुनसक्ने देखिएको छ ।

यस्तो संगठित आलोचना र विरोधले जुनसुकै दलको होस्, आम हडताल गरेर, उद्दण्ड मण्डलीलाई सडकमा अराजकता मच्चाउन लगाएर आफूचाहिं घरमा बसेर टेलिभिजनमा तमासा हेर्न पल्केका गैरजिम्मेवार र नैतिकताविहीन नेताहरूलाई पाठ सिकाउने नै छ ।

दलका नेताहरूले अब बुझनुपर्छ– बन्द र हडतालले आफ्नो औचित्य गुमाइसक्यो । अब विरोधका त्यस्ता तरिकाहरू खोज्नुपर्छ, जसले जनसमर्थन मात्र होइन जनसहभागिता समेत बढाओस् ।

खिचडीले अपच
एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको ३० दलीय मोर्चामा दुई–तीन मधेशी दलबाहेक अन्यको कुनै जनआधार छैन । ३० दलभित्रका कार्यकर्ताविहीन नेताहरू रहेका चार–पाँच दलको अस्तित्व कागजमा मात्र देखिन्छ । यस्ता दलहरू एमाओवादीको काँध चढेर हैसियत बढाउने ताकमा थिए । आन्दोलन असफल भए त्यसको जिम्मा दाहाल र एमाओवादीले लिनुपर्ने, सफल भए श्रेय आफ्नो भागमा पनि पर्ने ।

जहाँसम्म मधेशी दलहरूको कुरा छ, उनीहरू एमाओवादीको माग तत्कालका लागि मिले पनि तराईमा एकअर्कोलाई प्रभावशाली हुन दिन चाहँदैनन् । सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि आपसमै मारामार गरेर टुक्राटुक्रामा विभाजित मधेशी दलहरू तराईमा एमाओवादीको प्रभाव बढ्नु भनेको आफ्नै शक्ति समाप्त हुनु हो भन्नेमा सचेत छन् ।

एक हदसम्म थारू समुदायको ‘सेन्टिमेन्ट’ बोकेका विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक र यादवको बाहुल्य रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमबीच तराईमा को ठूलो भन्ने द्वन्द्व ३० दलीय मोर्चाभित्र चलिरहेकै थियो ।

मधेशीहरूबीच गच्छदारलाई गद्दार सावित गर्न खोजिरहेका छन्, यादव । गच्छदार पनि थारू समुदायको ‘सेन्टिमेन्ट’ भजाएर सत्ताभोग गर्ने लालसाले लालायित छन् । उपेन्द्र यादव र अरू मधेशी नेताहरूको लोलुपता देखिसकेका गच्छदार मोर्चाभित्र अलग्गै भूमिका खोजिरहेका थिए ।

महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू चाहिं तराईमा गुमेको आफ्नो प्रभाव र शक्ति फिर्ता गर्न चाहन्थे, आन्दोलन मार्फत । पुष्पकमल दाहाल र एमाओवादी पार्टी यस्तै चाहना र स्वार्थहरूको भरिया बन्न पुगेका थिए । जिते ३० दलीय मोर्चा, हारे दाहाल र एमाओवादी भन्ने स्थिति छ, अहिले पनि ।

तराईमा बहुप्रदेश एमाओवादीको ‘अजेण्डा’ थियो । तराईमा कोचिला, अवध, थरुहट, मिथिला र भोजपुरा प्रदेश बनाउने नारा बोकेको एमाओवादी पार्टी र त्यसका अध्यक्ष दाहाल भारतीय दबाबमा आफ्नो ‘अजेण्डा’ छोड्न बाध्य बनेका थिए । ३० दलीय मोर्चाका अधिकांश माग मधेशी दलहरूका ‘अजेण्डा’ हुन् ।

अरूका ‘अजेण्डा’ का लागि आफ्ना अडान परित्याग गरिएको प्रत्यक्ष देखेका एमाओवादी कार्यकर्ताहरू यो कारण पनि आन्दोलनमा उत्साही भएनन् । तीन दिनको आम हडतालले अन्यत्रको त कुरै छोडौं, तराईमा समेत समर्थन पाएन ।

तराईमा आन्दोलन चर्केको भए त्यसको राजनीतिक फाइदा यादव, ठाकुर, महतोहरूलाई हुन्थ्यो भने नोक्सानी एमाओवादीलाई पुग्नेथियो । त्यसैले, तराईमा हडतालको विरोध हुँदाहुँदै पनि यादव, ठाकुर र महतोले चर्काचर्का साम्प्रदायिक कुरा गरेर उत्तेजना फैलाउने कोशिश गरेका थिए । दाहालले आम हडताल फिर्ता लिएकोमा बढी आपत्ति जनाउने यिनै तीन नेता भए ।

अहिले दाहाल र एमाओवादीको लागि ३० दलीय मोर्चा निल्नु न ओकल्नु भएको छ । अवसरवादी गठबन्धन कसैको लागि पनि हितकारी हुँदैन । ३० दलको खिचडी देशको लागि पनि अपच भएको छ । आम हडताल फिर्ता लिएपछि विवाद देखिए पनि कुनै मधेशी दल मोर्चा छोड्नेवाला छैनन् ।

एमाओवादीको काँधमा सवार मधेशी र जातिवादी दलहरूले मोर्चाबाट अलग्गिंदा हुने विजोग बुझ्ेका छन् । आफ्नै शक्तिले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने शक्ति त एमाओवादीले समेत गुमाउँदै गएको छ ।

अर्धस्वामित्वको संविधान
एमाओवादी आम हडताल फिर्ता लिएर वार्ताबाट समाधान खोज्ने प्रयत्नमा पुनः सामेल भएको छ । समाधान वार्ताबाटै खोजिनुपर्छ । संविधान नबन्दा सबै हार्छन्, तर बन्दा एमाओवादीले पनि जित्नेछ । त्यसैले, संविधान भाँड्ने उसको भूमिका हुनुहुँदैन ।

अब बन्ने संविधानमा कुनै दल पनि पूरै सन्तुष्ट हुने छैनन् । सहमति भइसकेका विषयहरूमा नै दलहरूबीच लेनदेन भएको छ, जसमा कसैले पनि चाहेजस्तो एकलौटी प्रावधान परेका छैनन् । प्रमुख दल सबैले केही आफ्ना कुरा पारेका छन्, केही अरूका कुरा मानेका छन् ।

अहिले यस्तो संविधान बन्दैछ, जसमा भविष्यमा पनि राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहने बीजारोपण भएको छ । अस्थिरता बोकेर नयाँ संविधान जन्मँदैछ । स्वाभाविक छ– यस्तो संविधानको आलोचना हुनेछ, संशोधन राजनीतिक ‘अजेण्डा’ र चुनावी नारा हुनेछ । त्यसैले, दाहालले चिन्ता मान्नुपर्दैन ।

चाहे जस्तो संघीयता नभए पनि आफ्नो मोडलको संघीयता निर्माणको लागि उनी संविधान संशोधनको नारा बोकेर चुनावमा जान सक्छन् । आफ्नो अवधारणा कार्यान्वयनको लागि जनसमर्थन र दुईतिहाइ बहुमत मागेर संविधान संशोधन गर्न सक्छन् । सहमतिका नाममा अहिले तयार पारिंदै गरेको संविधानको रूपरेखाले यथाशीघ्र संशोधनको आवश्यकताबोध नै गराउनेछ ।

सबै दलले अर्धस्वामित्व मात्र स्वीकार गर्ने नै हुनेछ, अबको संविधान । यो अवस्थामा संघीयताको मोडल, संख्या र सीमा जस्ता विषयहरूलाई अहिल्यै टुंग्याउन जोड दिनुभन्दा संघीय आयोगको जिम्मा लगाएर सकेसम्म छिटो संविधान जारी गर्नु सबैको हितमा छ । यसो गर्दा दाहाललाई आगामी निर्वाचनमा संघीयतालाई फेरि एउटा ‘अजेण्डा’ बनाएर मत माग्ने अवसर उपलब्ध हुनेछ । त्यसरी जिते आफ्नो माग पूरा हुने, हारे आफूलाई सच्याउन सजिलो हुने अवसर पनि हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस