रिपोर्टसोमबार, चैत्र ३०, २०७१
थप नाेक्सानीबाट बच्न एमाअाेवादी माेर्चा अान्दाेलन छाेडेर सहमतितिर
संविधानका लागि बढेको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, आन्दोलनमा कार्यकर्ताकै न्यून समर्थन र थप नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने आकलनसहित एमाओवादी संविधान–संवादमा फर्केपछि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्ने संकेत देखापरेको छ ।
-रामेश्वर बोहरा र सइन्द्र राई
५ चैतबाट ‘क्रियात्मक’ आन्दोलन थालेको एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले ‘निर्णायक’ भन्दै २४–२६ चैतमा देशव्यापी आम हडताल आह्वान गरेको थियो । तर, आम हडतालको समीक्षा गर्न २४ चैतको बेलुकी बसेको बैठकमा मोर्चाका संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अरू दलका नेताहरूलाई चकित पार्ने प्रस्ताव राखे ।
त्यसको आठ दिनअघि २४–२६ को आम हडताल बाहेक आन्दोलनका अरू सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय गरेका दाहालले बैठकमा ‘सफल नहुने’ भन्दै आम हडताल पनि रोक्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
नयाँ संविधानका विवादित विषयमा दलीय सहमति जुटाउन हुँदै आएका छलफलमा पुरानै अडान दोहो¥याउँदै सडकबाटै संविधान जारी गर्नेसम्मको धम्की दिइरहेका दाहालको प्रस्तुति २४ चैतको बैठकमा विल्कुलै भिन्न थियो । आन्दोलनको समीक्षा आफैंबाट शुरू गरेका दाहालले बैठकमा भनेका थिए, “सडकमा कार्यकर्ताको उपस्थिति न्यून छ, बन्दको प्रतिकार हुने खतरा पनि देखियो, हामी सरकारको रणनीति बुझन असफल भयौं, अब आन्दोलन सफल नहुने भएकाले फिर्ता लिऊँ र सहमतिबाटै संविधान जारी गर्न जोड दिऊँ ।”
दाहालले २३ चैतमा बोलाइएको संविधानसभा बैठक ३० चैतसम्मलाई स्थगित गरिएपछि आफ्नो रणनीति असफल भएको प्रष्ट्याएका थिए । उद्योग वाणिज्य महासंघ र नागरिक समाजको आग्रहलाई ध्यानमा राख्दै हडताल फिर्ता लिन लागिएको भन्ने दाहालको प्रस्तावमा मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले समर्थन गरेपछि अरू दलहरू निरीह बने ।
अरू दलका नेताले आन्दोलन फिर्ता गर्नु नहुने अडान लिए पनि दाहालले ‘आन्दोलनको समीक्षा अर्को बैठकमा गरौंला, अहिलेलाई आन्दोलन फिर्ता गरौं’ भनेपछि सबैले माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरे, दाहालको प्रस्ताव पारित भयो ।
३० दलीय मोर्चाको प्रमुख घटक मधेशी मोर्चाका संयोजक रहेका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सत्तापक्षलाई झ्ुकाउन गरिएको आन्दोलनले मोर्चालाई गलाए जस्तो भएको बताउँछन् । बैठकमा सहभागी मोर्चाका अर्का एक नेताले आन्दोलनका प्रमुख नेताबाटै आएको प्रस्तावको प्रतिवाद गर्न नसकिएको बताए ।
हडताल फिर्ताको निर्णयले मोर्चा फुट्ने अवस्था रहे पनि दाहालले त्यसको पर्वाह नगरी संविधानका लागि सहमति जुटाउने दौडधूप तीव्र पारेका छन् । २६ चैतमा संविधानसभाका सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेटेर सहमतिमा संविधान जारी गर्ने भूमिका खेलिदिन आग्रह गर्दै सहमति प्रयासका लागि १० दिन मागेका दाहालले विवादित विषयमा सहमति खोज्न पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूको टोली नै खटाएका छन् ।
संविधान–संवादमा देखिएको दाहालको यो सक्रियतापछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय अनौपचारिक छलफल बाक्लो पारेका छन् ।
दाहालको ‘रियलाइजेसन’
एमाओवादीले ८ माघमा संविधान जारी हुन नदिन ५ माघको मध्यराति संविधानसभामा तोडफोड गरेर त्यसपछिको बैठक लगातार अवरुद्ध पारेको थियो । यसरी संविधानको पहिलो मस्यौदा समेत ल्याउन नसकिने बनाएको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले त्यसपछिको साढे दुई महीनासम्म दुई चरणका आन्दोलन ग¥यो । तर, आन्दोलनमा कार्यकर्ताकै उपस्थिति पातलिएपछि दाहालको छटपटाहट बढेको थियो ।
जनतालाई आकर्षित गर्ने मुद्दा बेगरको आन्दोलन नउठ्ने हेक्का भए पनि संविधानका कतिपय मुद्दामा कांग्रेस–एमालेको कठोरता र मोर्चाका सहयात्रीहरूका आ–आफ्नै स्वार्थका कारण दाहाल संविधानसभातिर मोडिन सकेका थिएनन् ।
आन्दोलनकै बीचमा भएका संविधान–संवादलाई पनि अलमलको रणनीति मात्र बनाए । उनले दलहरूको पूर्ण सहमतिमा संविधान बन्ने सम्भावना समाप्त भएपछि बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान ल्याउने भन्दै कांग्रेस–एमालेको पहलमा संविधानसभाले शुरू गरेको प्रक्रिया लामो समय स्थगित गरिएको मौकाको सदुपयोग पनि गर्न चाहेको देखिएन ।
दाहालले सार्क सम्मेलनमा आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको ‘सबैले स्वामित्व लिनसक्ने गरी संविधान बनाउनू’ भन्ने सल्लाहलाई आफ्नो पक्षमा मिलेको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको रूपमा चर्चा गरेका थिए । नेपालको संविधान निर्माणमा भारत र चीनको आ–आफ्नै चासो भए पनि यो प्रक्रियामा ढिलाइ होस् भन्ने उनीहरूको मनसाय थिएन भन्ने हेक्का दाहालले राखेनन् ।
करीब दुई महीना संविधानसभा बैठक स्थगित गर्दा पनि एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा संविधान निर्माणमा गम्भीर नभएको निचोड सहित कांग्रेस–एमाले ‘अघि बढ्ने’ मनस्थिति बनाएको बेला उत्तर र दक्षिणका छिमेकीबाट मिलेको सन्देश भने दाहालका लागि सुखद् रहेन ।
एमाओवादीकै एक नेताका अनुसार, दुवै छिमेकीले ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न’ स्पष्ट सन्देश दिएका थिए । दाहालले ७–१४ चैतको चीन भ्रमणमा यस्तो सन्देश पाए भने भारतको सन्देश त्यसअघि नै वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई दिल्ली जाँदा मिलिसकेको थियो ।
पार्टी स्रोतका अनुसार, चिनियाँ अधिकारीहरूले दाहाललाई ‘संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसके वा ढिलाइ गरे त्यसको सबभन्दा बढी नोक्सानी उनैलाई पुग्ने’ सन्देश दिएका थिए ।
भारतले पनि सबैले आफ्नोपन महसूस गर्ने संविधान ल्याउन गणितको मात्र अर्थ हुन्न भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेको कुरा अधिकतम स्वीकार्य संविधान ल्याउन कांग्रेस–एमालेलाई दबाब दिनका लागि हो, आन्दोलनलाई समर्थन हैन भन्ने स्पष्ट गरेको स्रोत बताउँछ । “दुवै छिमेकीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न दबाब दिएपछि दाहालसामु आन्दोलन फिर्ता लिनुबाहेक अर्को विकल्प थिएन”, स्रोत भन्छ ।
संविधानमा ढिलाइ हुँदा नेपालमा बढ्ने अस्थिरताले आफ्नो सुरक्षामा पनि असर पर्ने देखिरहेको चीन पहिलेदेखि नै यथासक्य छिटो संविधान आएको हेर्न चाहन्थ्यो । भारत पनि संविधान निर्माणमा हुने विलम्बले नेपालको परिस्थिति आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने चिन्तामा छ ।
चीनबाट फर्केलगत्तै १६ चैतमा दाहालले २४–२६ चैतको हडतालबाहेक आन्दोलनका अरू कार्यक्रम फिर्ता लिनुको संयोग पनि अर्थपूर्ण छ । त्यसको दुई दिनपछि भारतीय विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर नयाँदिल्लीको सन्देश बोकेर काठमाडौं आउँदै थिए ।
काठमाडौंमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गरेका जयशंकरले छिटो संविधान बनाएर आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सुझए । जयशंकर फर्केपछि दाहाल आन्दोलनको बाँकी कार्यक्रम पनि फिर्ता लिएर संविधान–संवादमा केन्द्रित हुने निर्णयमा पुगेका थिए ।
३० दलीय मोर्चामा आबद्ध क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका महासचिव मणि थापा दाहालको पछिल्लो ‘मूभ’ एमाओवादीले बेहोर्नुपर्ने क्षति सकेसम्म कम गर्नेमा केन्द्रित रहेको बताउँछन् । थापाको विश्लेषणमा, संविधानसभा छाडेर सडक आन्दोलनमा लाग्दा एमाओवादीको अस्तित्वमै समस्या पैदा हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर दाहालले पछिल्लो कदम चालेका हुन् । हिंसात्मक विद्रोहकालमा माओवादी छाडेर नयाँ पार्टी गठन गरेका थापा भन्छन्, “दाहाल अब सडक आन्दोलनमा फर्कने परिस्थितिमा छैनन् ।”
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको अनपेक्षित परिणामपछि आन्दोलनमा रुझन देखाएका दाहाल त्यसबाट पनि लगालग क्षति भएपछि संविधानसभातिर फर्किन खोजेका देखिन्छन् । उनले संविधानसभामा दुईतिहाइ बहुमतको सुविधाजनक स्थितिमा रहेका १२ बुँदे समझ्दारीदेखिका सहयात्री कांग्रेस–एमालेसँग दूरी बढाउँदा बेहोर्नुपरेको क्षतिको अनुभव पछिल्लो एक वर्षभर गरेका छन् ।
कांग्रेस–एमालेलाई जातीय संघीयताको ‘अजेण्डा’ मा गलाउन दाहालले संविधानसभा निर्वाचन भाँड्न लागिपरेका दलहरूसँग समेत मोर्चाबन्दी गरे । उनले मोर्चाको दोस्रो ठूलो घटक मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले ५ माघमा राखेको सहमतिको वैकल्पिक प्रस्तावलाई तुहाइदिएका थिए । उनले आफ्नै पार्टीभित्र उठेको सहमति प्रयासमा जोड दिनुपर्ने आवाजलाई समेत ख्याल गरेनन् ।
तर, द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधका घटनामा माफी दिन नसकिने सर्वाेच्च अदालतको १४ चैतको फैसलापछि झ्स्केका दाहालले अरू सम्भावित संकटबाट जोगिन पनि कांग्रेस–एमालेकै सहकार्य चाहेको देखिन्छ ।
सर्वाेच्चको फैसला विरुद्ध २३ चैतमा निकालिएको ६ माओवादी घटकको सडक प्रदर्शनमा तीन सय जति कार्यकर्ता मात्र आएपछि आन्दोलनबाट पार नलाग्ने दाहालको निष्कर्ष अरू बलियो बन्नपुग्यो ।
‘रियलाइजेसनको अर्को पाटो
एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले संघीयताको मुद्दालाई नै विकृत तुल्याउने गरी लिएको अडानसँगै कांग्रेस–एमालेमा देखिएको एक हदसम्मको बेइमानीले पनि परिस्थिति बिगार्न भूमिका खेल्यो । खासगरी २०६२/६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र त्यसयताका परिवर्तनले स्थापित गरेका मुद्दाहरूमध्ये गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न नउठे पनि संघीयता र सामेलीपनका सन्दर्भमा कांग्रेस–एमालेको व्यवहारले उनीहरू परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत गर्न इमानदार नभएको आरोप लगाउनेहरूलाई बल पुर्यायो ।
दुवै दलले ९ बुँदे प्रस्तावका रूपमा अघि सारेको साझ अवधारणामा प्रस्तावित निर्वाचन प्रणालीले समावेशीपनको सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज ग¥यो भने बहुपहिचानयुक्त संघीयताले संघीयता आवश्यक भएको तप्कालाई बेवास्ता गर्यो ।
यी दुई विषयमा उनीहरूले आफ्नै दलभित्रका मधेशी र जनजाति नेता–कार्यकर्ताको समेत चित्त बुझउन सकेको देखिएन । तर, अहिले कांग्रेस–एमाले ‘समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को मान्यतामा आएकोले संविधान निर्माणको माहोल बनेको नेपाली कांग्रेसका एक नेता अहिले बताउँछन् । ती नेता भन्छन्, “प्राविधिक पक्ष (सीमांकन) बाहेक संघीयताको सबै कुरा सहमति नजिक पुगेको छ ।”
ती नेताहरूका अनुसार, संघीयतामा ६–८ प्रदेश, नाम प्रदेशसभाले टुंगो लगाउने, केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँड पहिलो संविधानसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुने र प्रत्यक्ष तथा निर्वाचन प्रणाली मिश्रित हुने (समानुपातिकको अनुपात भने टुंगो लागेको छैन) गरी सहमति जुट्ने सम्भावना छ ।
संघीयताको विवाद छोट्याउन सीमांकन बाहेक अन्य विषय मस्यौदा समितिलाई जिम्मा दिने र संविधानको विधेयक तयार हुनुअघि विज्ञहरूको सल्लाहमा सीमांकनको विषय समेत टुंग्याउने गरी छलफल भइरहेको कांग्रेसका ती नेता बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यहीक्रममा पूर्वी र सुदूरपश्चिम तराईका पाँच जिल्लाको विवाद टुंग्याउने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ ।”
शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको आफ्नो अडान कायम राख्दै संसदीय प्रणालीमा ‘रिजर्भेसन’ सहितको समर्थन दिने सहमति बनिसकेको छ भने न्यायप्रणालीमा संवैधानिक अदालत गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ यो अवस्थालाई जित वा हारका रूपमा नलिई दलहरू अगाडि बढ्दा मुलुकले संविधान पाउने बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “विपक्षीहरू आन्दोलनबाट पछि हटेको र सत्तापक्षले सहमतिका लागि देखाएको तत्परताले अब संविधान बन्ने संकेत दिएको छ ।”
नेतृत्वको निर्णय क्षमता
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले २६ चैतमा युरोपियन युनियनको प्रतिनिधिमण्डललाई नेपाली राजनीतिमा ‘नयाँ सन्दर्भ’ शुरू भएको बताए । उनले ३० दलीय आन्दोलन परिचालन सचिवालयका संयोजक रहेका आफ्ना पार्टी महासचिव कृष्णबहादुर महरालाई कांग्रेस–एमालेसँग सहमतिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका दिएर खटाएका छन् भने सचिवत्रय टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन र गिरिराजमणि पोखरेलसँगै शक्ति बस्नेत, प्रभु साह लगायतलाई पनि परिचालन गरेका छन् ।
संवादमा खटेकाहरूले कांग्रेस–एमालेका दोस्रो तहसम्मका नेतासँगको अनौपचारिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । उनीहरूले २५ चैतमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र २६ चैतमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पनि भेटे । सचिव रायमाझी पछिल्ला छलफलहरूमा दुवै पक्षले लचकता देखाएको बताउँछन् । “बाध्यताको आन्दोलन स्थगित गरिएपछि सत्तापक्षका नेताहरूमा पनि परिवर्तन आएको छ”, रायमाझी भन्छन् ।
सहमतिको वातावरण बनाउन २९ माघदेखि स्थगित संविधानसभा बैठक २३ चैतमा बोलाइए पनि एमाले नेता रामनाथ ढकाल र पूर्वमन्त्री महेन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै ३० चैतसम्मलाई स्थगित गरिएपछि सहमति प्रयासमा थप समय मिलेको छ ।
कांग्रेस–एमालेको २६ चैतको बैठकले सहमतिका लागि अधिकतम लचकता अपनाउने निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भन्छन्, “३० चैतपछि सहमति र प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढाउँछौं ।”
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे भन्छन्, एमाओवादीले साँच्चै आन्दोलन छाडेको हो भने सहमतिको संविधान बनाउने बाटो खुल्ने बताउँछन् । सहमति उन्मुख परिस्थितिमा एउटा संशय भने बाँकी छ– अनुकूल बन्दै गएको वातावरणमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले निर्णय क्षमता देखाउलान् ?
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
हिमालखबर जनमत
