रिपोर्टमंगलबार, बैशाख १, २०७२

प्रचण्ड वर्ष–२०७२

हिमालखबर

– आनन्द पी. राई
3netaराजनीतिक नेतृत्वले आफूमा निहित क्षमता देखाउने हो भने उकुसमुकुसपूर्ण २० वर्षे सकसबाट सुखद् निकास पाउने प्रचण्ड वर्ष बन्नेछ, संवत् २०७२। संकटकै बेला सहजताको महत्व बढी हुन्छ। देशको जीवनमा पनि यही लागू हुन्छ।

बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको जराले जमीन चिन्न नपाउँदै २०५२ सालमा माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वको चपेटामा पर्योा, नेपाल। त्यसको १० वर्षमा शाही अधिनायकवादले फणा उठायो। त्यो हिंसा र अधिनायकवादको अन्त्य गर्न २०६२/६३ मा नेपाली जनताले रक्तहीन क्रान्तिको इतिहास रचे।

संविधानसभा, त्यसबाट बन्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान र त्यसले सुनिश्चित गर्ने नयाँ नेपालतर्फको यात्रा जनताको अभिलाषा थियो, जुन अद्यापि अधुरो छ र देशको बेचैनी अन्तिम बिन्दुमा पुगेको छ।

दुई–दुई दशकको राजनीतिक संक्रमण थेग्नुपर्दा विप्लवतिर गएर तहसनहस भएका देश विश्वमा थुप्रै छन्। सौभाग्यवश, नेपाल भने हरेक हिसाबले ‘इन्ट्याक्ट’ नै छ। समाज शान्त छ, उज्ज्वल भविष्यप्रतिको आशा छ। छैन त केवल, राजनीतिक नेतृत्वमा निर्णय क्षमता र दूरदर्शिता।

एक पटक चुनाव हारेको तुषले संविधान निर्माण प्रक्रियाबाटै बाहिरिन उद्यत हुनु राजनीतिक संस्कार होइन। त्यसैगरी, सामान्य संसद्मा झैं संविधानसभाबाट पनि बहुमतको आधारमा एक थान संविधान जारी गर्नु अहिलेको समाधान होइन।

दलीय नेतृत्वले संविधानसभामा एकातिर हिमाल, पहाड र तराईका १२५ थरी नेपालीलाई जातीय–भौगोलिक आधारमा पृथक् बनाउने भूल गर्नुहुँदैन भने अर्कातिर ती सबैको समान आत्मगौरव स्थापित हुनुपर्ने कुरा पनि बिर्सनुहुँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले यसै बीचबाट निकास निकाल्ने इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ।

नेतृत्वको इच्छाशक्ति

कृषिमा अहिले अढाइ रुपैयाँ लगानी गर्दा एक रुपैयाँ प्रतिफल आउँछ, त्यो पनि केही महिनाभित्रै ।

कृषिमा अहिले अढाइ रुपैयाँ लगानी गर्दा एक रुपैयाँ प्रतिफल आउँछ, त्यो पनि केही महिनाभित्रै ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू नै हुन्, जसले जनक्रान्ति/आन्दोलनको सफल नेतृत्व गर्दै विश्वसामु अभूतपूर्व उदाहरण पेश गरे। त्यसपछिको राजनीतिक व्यवस्थापनमा भने उनीहरूमा इच्छाशक्तिको कमी देखिंदै आयो।

दलहरूले आन्दोलनका आकांक्षाहरूलाई बेलैमा व्यवस्थापन नगर्दाको परिणाम, जनता पटक–पटक क्रान्ति/आन्दोलनमा होमिनुपरेको छ। यहाँसम्म कि, संविधानसभा समेत दुई पटक गठन भइसकेको छ। अब त विदेशीहरू हाँस्न थालिसके– ‘संविधानसभाको तेस्रो चुनाव पनि हुन्छ कि?’

अहिले राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शनको सुवर्ण अवसर छ, नेतृत्वको अगाडि। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य २०७२ मा संविधान जारी हुनुपर्ने थुप्रै अनिवार्य कारण रहेको तर, जारी हुन नसक्नुको कुनै कारण नभएको बताउँछन्।

हुन पनि, विघटित संविधानसभामा दलहरूबीच रहेका थुप्रै असहमतिमा सहमति जुटिसकेको छ। संघीयताकै विषयमा पनि असहमति साँघुरिएको छ। पछिल्लो पटक मोरङ, झापा, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद आउनुमा पनि केही नेताको चुनावी स्वार्थ कारक रहेको प्रष्ट भइसकेको छ।

तर, नेतृत्वले दलीय र निजी स्वार्थ हेर्ने बेला होइन यो। नेतृत्वले हरेक नेपालीलाई जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, भौगोलिक रूपमा कसरी स्वतन्त्र, समान, सामेली र समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन गर्ने सही समय नै यही हो।

राजनीतिक नेतृत्वले स्वार्थकै अडानबाट गतिरोध कायम राख्ने हो भने विधि–विधान, काइदा–कानूनले काम गर्न छाड्ने प्रक्रियालाई बल पुग्नेछ र अहिलेसम्म ‘इन्ट्याक्ट’ रहेको नेपाली समाज अराजकतातिर अग्रसर हुनेछ।

दलहरूले यत्तिका वर्ष र यस्तो संगीन समयमा अकर्मण्यता देखाउँदा पनि नेपाली समाजका भित्री जुइना फुस्किएका छैनन्, तर धेरै कमजोर भने भइसकेका छन्। यी जुइना फुस्किए भने, दलहरूको हातमा रहने छैनन्।

आजको भू–राजनीतिक स्वार्थहरूले पनि नेपालमा दलीय असमझ्दारीलाई अनुमति दिंदैन। काठमाडौंमा बढेको विदेशीहरूको चासोले त्यही भनिरहेको छ।

सत्ता र प्रतिपक्षले दोस्रो खतरा नदेखेका हुनसक्छन्, तर नेपालमा अलिकति मात्र पनि विश्रृंखलता प्रकट भयो भने त्यस्तो शक्तिको जन्म हुन सक्छ– आन्तरिक या निकट छिमेकको हस्तक्षेपको रूपमा। यद्यपि, एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको पछिल्लो निर्णयले यो यथार्थबोधको छनक देखाएको छ।

संविधानसभा छाडेर सडकमा गएको ३० दलीय मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको एमाओवादीले तीन दिने बन्दलाई एक दिनमा सकेर पुनः संविधानसभामा फर्काएको छ। २०७२ सालमा मुलुकलाई निकास दिने दिशामा यो एउटा सुखद् संकेत हो।

२०७२: अवसरै अवसर
राजनीतिक गतिरोधको हिसाबले नेपाल प्रेसरकुकर झैं निसास्सिएको छ– २०७२ सालमा बुद्धिमत्तापूर्ण निकास पाउने प्रतीक्षाका साथ। त्यसो नहुने हो भने विस्फोट अवश्यंभावी छ। नयाँ वर्षमा नयाँ संविधानले संक्रमणकालको बिट मारिदियो भने हर क्षेत्रमा समृद्धिको माहोल बन्नेछ।

‘२० वर्षे कृषि विकास रणनीति’ यही वर्षबाट लागू हुनेछ। यस्तै, नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार व्यवस्था पनि गरिंदैछ। सुत्केरी आमाले पाउने निःशुल्क उपचार नवजात शिशुसम्म पुर्या,एर भोलिको नेपाल बलियो बनाउने यो कार्यक्रमले राजनीतिक ध्यानाकर्षण खोजेको छ।

देशभरका २२ सय उप–स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन पनि २०७२ मा हुनेछ।

डा. केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको ‘स्वास्थ्य शिक्षा सुझाव समिति’ को प्रतिवेदन २०७२ मै आउनेछ भने डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार ‘शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक’ संसद्मा पेश हुनेछ।

मुलुकको स्वस्थ समृद्धिको हिसाबले २०७२ साल किन पनि महत्वपूर्ण छ भने, राष्ट्रिय जनसांख्यिक सर्वेक्षण–२०१६ र नेपाल माइक्रो न्यूटि्रएन्ट्स स्टेट्स सर्भे यही साल हुनेछ। यसै वर्षबाट ‘दिगो विकास लक्ष्य’ शुरू हुनेछ।

पञ्चवर्षीय पर्यटन योजनाको हिसाबले पनि २०७२ महत्वपूर्ण हुनेछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यही साल पञ्चवर्षीय पर्यटन रणनीति लागू गर्दैछ। धमाधम आएका अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरूलाई २०७२ सालको राजनीतिक वातावरणले फर्कने वा बस्ने बनाउनेछ।

नेपाल होटल व्यवसायी संघ (हान) का महासचिव विनायक शाह भन्छन्, “२०७२ मा संक्रमणकालको अन्त्य या निरन्तरताले नेपालमा रु.५३ अर्बको नयाँ होटलहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।”

सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने हो भने २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी हुनुपर्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। नेपालमा बन्द हडताल छैन, शान्ति छ भन्ने सन्देशसँगै पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने २० लाख पर्यटक ठूलो कुरा नहुने हानका महासचिव शाह बताउँछन्।

२०७२ सालमा विमानस्थल, जलविद्युत् र सडक जस्ता पूर्वाधार परियोजनाले पनि गति पाउनेछन्। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण शुरू हुनेछ भने विद्युत् प्राधिकरण र निजी लगानीकर्ताका कतिपय आयोजना पूरा भएर १३४ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा थपिनेछ, केही नयाँ आयोजना शुरू हुनेछन्।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजना (४५६ मेगावाट) २०७२ मा अन्तिम चरणमा पुग्नेछ। ढल्केबर–मुुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन २०७२ भित्रै सकिनेछ भने बुटवल–काकडभिट्टा ६०० किलोमीटर सडकलाई चार लेन बनाउने आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुनेछ।

राजनीतिक संक्रमण र सम्भावनाको यो दोसाँधमा देशी–विदेशी लगानीकर्ता पर्खेर बसेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पशुपति मुरारका राजनीतिक स्थिरता हुनसके २०७२ सालबाट लगानी ओइरिने बताउँछन्। कला, साहित्य, शिक्षा, प्रविधि सबै क्षेत्रले राजनीतिक स्थिरता पर्खेर बसेको छ। शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले यो वर्ष उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्दैछ।

यी सबैको लागि राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यबाट शुरू हुने स्थिरता चाहिएको छ। समृद्धितर्फको यात्रालाई नयाँ संविधानले सुनिश्चित गर्नेछ र यसका लागि मुलुक तयार छ। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “सम्भावनाको चाङमा उभिएको राजनीतिक नेतृत्वका सामु मुलुकलाई निकास दिने सबैभन्दा ठूलो अवसर छ, तर अन्तिम।”

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>