संघीय नेपालमा दुई भाषालाई मात्र प्रादेशिक भाषाको मान्यता दिने दलीय सहमतिले द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा देखिन्छ।

महाकाली वारिको दार्चुला र पारिको धार्चुलामा एउटै भाषा बोलिन्छ। चमेलिया नदीपारिको बैतडी र दार्चुलाको भाषा पनि उही हो। भाषा एउटै भए पनि ठाउँ अनुसार नाम भने फरक छ– दार्चुलामा डोटेली, धार्चुलामा कुमाउनी र बैतडीमा बैतडेली।

२०६८ सालको नेपालको जनगणनाले दार्चुलाको भाषालाई डोटेली र बैतडीको भाषालाई बैतडेली भनेर रेकर्ड गर्‍यो। लामो समयसम्म सुदूरपश्चिमका यी भाषा–भाषिकालाई कुमाउनीकै हाँगाबिंगाको रूपमा लिइन्थ्यो।

२००८ सालमा प्रकाशित बालचन्द्र शर्माको ‘नेपाली इतिहासको रूपरेखा’ पुस्तक भन्छ– “डोटी, बैतडी आदि सुदूरपश्चिमी क्षेत्रमा महाकालीपारि बोलिने कुमाउनी केही स्वाभाविक अन्तरका साथ बोलिन्छ।”

जनगणनाका अनुसार, नेपालमा बोलिने १२३ भाषामध्ये डोटेली र बैतडेली बोल्ने चार प्रतिशत छन्। तर, सरकारी गोरखापत्र मा डोटेली/बैतडेली भाषाका सामग्री प्रकाशित गरिंदैन। यसले भाषिक मुद्दा जनजाति र मधेशीसँग मात्र सम्बन्धित छ भन्ने भान पारेको छ।

ग्रियर्सन भाषा सर्वेक्षण
नेपालको सुदूरपश्चिम पहाड र भारतको पूर्वी राजस्थानमा बोलिने भाषा मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। सन् १८९८ देखि १९२८ सम्म सञ्चालित ‘भारतीय भाषा सर्वेक्षण परियोजना’ का निर्देशक रहेका जर्ज अब्राहम ग्रियर्सनले गरेको सर्वेक्षणले यो सम्बन्धलाई बल दिएको छ। ग्रियर्सनले खस र नेपाली भाषाको उद्भव र विकासबारे फरक तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा उनी लेख्छन्― ‘पश्चिम नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाँचौं वा छैटौं शताब्दीदेखि नै गुर्जर जाति खस आदिवासीसँग घुलमिल भई बसेका थिए। भारतमा मुसलमानको आक्रमणपछि राजस्थानी खासगरी मेवाडका राजपूतहरू कुमाउ, गढवाल र पश्चिम नेपालका खस तथा गुर्जर आफन्तकहाँ शरण लिन पुगे।

त्यही बेला खसहरूले राजस्थानी भाषा अपनाए। त्यो समूह पूर्व सर्दै जाँदा यो भाषामा भोट बर्मेली भाषा पनि मिसिन पुग्यो।’ यसरी नेपालीले नेवारी र मैथिली मात्र हैन, खस भाषालाई समेत विस्थापित गरेको ग्रियर्सनको धारणा छ।

भोलिको द्वन्द्व
अहिले नेपालमा ४४ प्रतिशत जनताको मातृभाषा नेपाली छ, तीमध्ये करीब १० प्रतिशत जनजाति छन्। अहिले नेवारमध्ये आधाको र ७० प्रतिशत मगर र राईको मातृभाषा नेपाली नै हो। तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एमाओवादी र मधेशी दलहरूले नयाँ संविधानका लागि प्रस्तुत गरेको भाषा सम्बन्धी अवधारणा पञ्चायतकालीन ‘एक भाषा’ नीतिकै परिमार्जित स्वरुप हो।

अवधारणामा केन्द्रमा एकल भाषा नीति र राज्यमा नेपाली अनिवार्य गरिएको छ। नेपालीबाहेक बढीमा दुई भाषालाई राजभाषाको मान्यता दिने भनिएको छ। सम्पर्क भाषामा पनि नेपाली अनिवार्य गरिएको छ। छिमेकी भारतले भने केन्द्रीय सरकारको कामकाजी भाषा अंग्रेजी र हिन्दीलाई अन्य राज्यमा अनिवार्य भनेको छैन।

दुई भाषालाई मात्र प्रादेशिक भाषाको मान्यता दिने अवधारणाले भाषिक द्वन्द्वको खतरा बढाउने देखिन्छ। जस्तो, कोशी प्रदेशमा नेपालीपछि मैथिली भाषीको संख्या धेरै छ। त्यसैले त्यहाँ मैथिली, राई र लिम्बूमध्ये एउटालाई छान्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ।

१२३ भाषा बोलिने मुलुकमा १० वटा भाषालाई मात्र कामकाजीको भाषा मान्दा अन्य समुदायको भाषिक अधिकार कुण्ठित हुने देखिन्छ।

अहिलेको बहुभाषिक युगमा दलहरू भने उल्टो धारमा देखिन्छन्। जातीय पहिचान र सामर्थ्यको झ्गडामा भाषिक मुद्दा ओझेलमा परेको भए पनि संघीय राज्य निर्माणपछि भाषा विवाद आउने नै छ। त्यसैले मातृभाषा व्यवस्थापनको बौद्धिक समाधान जरूरी छ।

प्रतिकृया दिनुहोस