– रमेश कुमार
राजनीतिक स्थिरताको पर्खाइमा लामो समयदेखि शिथिल रहेको निजी क्षेत्रका लागि २०७२ साल लगानी वर्ष बन्न सक्छ।

२०७१ साल लगानी घोषणाका हिसाबले उत्साहजनक रह्यो। दोस्रो पटकको संविधानसभा निर्वाचनसँगै हौसिएको निजी क्षेत्रले जलविद्युत्, सिमेन्ट, होटल आदिमा ठूलो लगानी घोषणा गर्योा। राजनीतिक स्थिरताले मुनाफा सिर्जना हुने आशामा विदेशी लगानीकर्ताको ध्यान पनि तानियो। वर्षको उत्तरार्द्धतिर जसै राजनीतिक अनिश्चय बढ्यो, निजी क्षेत्रमा निराशा देखिन थाल्यो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पशुपति मुरारका शिथिल निजी क्षेत्रलाई निर्वाचनले आशाको संचार गरे पनि विश्वस्त तुल्याउन नसकेका कारण व्यापक लगानी नभएको बताउँछन्। निजी क्षेत्र अझै ‘पर्ख र हेर’ कै स्थितिमा रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “राजनीतिक स्थिरता हुनसके २०७२ साल लगानी युगको प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्छ।”

काठमाडौंको कान्तिपथमा निर्माणाधीन होटल शेराटनको नक्शा।

कार्यान्वयन वर्ष
निर्माणको घोषणा गरिएका विभिन्नस्तरका होटल तथा रिसोर्ट २०७२ मा कार्यान्वयनमा जानेछन्। करीब दर्जन पाँचतारे सहितका होटल र रिसोर्टमा मात्रै रु.४० अर्ब हाराहारीमा लगानी हुँदैछ। निर्माणाधीन होटलहरूको व्यवस्थापन सम्हाल्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड नेपाल भित्रँदैछन्।

स्टारउडको शेराटन, मेरिओट र अलफ्ट, दुसित थानी, लीला, इपिच्युरियन, क्लर्कस् जस्ता विख्यात ब्रान्डको नेपाल यात्रा पक्का भइसकेको छ भने प्रसिद्ध हिल्टन ब्रान्ड पनि आउने तयारीमा छ। शेष घले, पृथ्वीबहादुर पाँडे सहितको समूह, एमएस ग्रुप, मोती दुगड, चौधरी ग्रुप, एस होटल समूहले पाँचतारे र अन्य स्तरीय होटल निर्माण थालिसकेका छन्।

वैद्यज् अर्गनाइजेसन, सूर्य नेपाल, लक्ष्मी समूह, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, जगदम्बा ग्रुप, सांग्रिला होटल, सिल्भर हेरिटेज लगायतका लगानीकर्ताले पनि आउने वर्षभित्रै तारे होटल निर्माण थाल्ने तयारी गरिरहेका छन्।

सिमेन्ट उद्योगमा स्वदेशी मात्र होइन विदेशी लगानीकर्ता पनि लोभिएका छन्। पाल्पामा रु.८ अर्ब ५० करोडको लगानीमा क्लिङ्कर सहितको सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको तयारी गरेको चौधरी ग्रुपले २०७२ भित्रै निर्माण थाल्ने भएको छ।

अग्नि सिमेन्टले पनि रु.५ अर्ब लगानीमा क्लिङ्कर उद्योग खोल्दैछ भने अन्य सिमेन्ट उत्पादकले पनि क्लिङ्कर उद्योग स्थापनाको जोडबल गरिरहेका छन्।

भारतबाट क्लिङ्कर ल्याएर सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका कम्पनीलाई सरकारले क्लिङ्कर आफैं उत्पादन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। चालू वर्षको पहिलो आठ महीनामा भारतबाट मात्रै रु.६ अर्ब ४१ करोडको सिमेन्ट र क्लिङ्करको आयात भएको छ।

चिनियाँ कम्पनी होङ्सीले नेपाली कम्पनी शिवम् सिमेन्टसँगको सहकार्यमा रु.४० अर्ब लगानीमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको समझ्दारी गरिसकेको छ। होङ्सी चीनको १० ठूला सिमेन्ट उत्पादकमध्ये एक हो।

अफ्रिकाको ठूलोमध्येको डाङ्गोटे ग्रुपले रु.५५ अर्ब र भारतीय अर्बपति अनिल अम्बानीको रिलायन्स सिमेन्टले रु.४० अर्ब लगानीको सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। तर, राजनीतिक अस्थिरता, विद्युत् अभाव तथा बजार निश्चित नभई परियोजना शुरू भइहाल्नेमा भने शंका छ।

उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि सुधारको संकेत देखिएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोला (बोटलर्स नेपाल) ले बाराको सिमरामा रु.४ अर्बको लगानीमा थप उत्पादन युनिट शुरू गर्दैछ। बजाज बाइक र गोल्छा अर्गनाइजेसनको सहकार्यमा नेपालमै बाइक उत्पादन गर्ने योजनाले २०७२ भित्रै मूर्तरूप लिनेछ।

कृषिमा निम्बस समूह, उत्पादनमूलक उद्योगमा जगदम्बा र चौधरी ग्रुप, खाद्य उद्योगमा शारडा र चौधरी ग्रुप, अस्पताल र कृषिमा उपेन्द्र महतोको लगानीको स्पष्ट तस्वीर नयाँ वर्षमै देखिनेछ। निजी क्षेत्रकै प्रयासमा २०७२ मा रियलस्टेट व्यवसायले फेरि गति लिने पक्कापक्की नै छ।

जलविद्युत्का लागि आउने वर्ष कार्यान्वयनको वर्ष हो। आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएका माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकले पनि राजनीतिक स्थिरता नै पर्खने छाँट छ।

लगानी बोर्डले पश्चिम सेती, तामाकोशी तेस्रो, माथिल्लो मर्स्याङ्दी दोस्रो जस्ता आयोजनामा पीडीएको तयारी गरिरहेको छ। भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता तथा सार्क देशहरूको ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सम्झौताले जलविद्युत्का क्षेत्रमा थप लगानी भित्रिने सम्भावना बढाएको छ।

बोर्डले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको जिम्मा भारत र फिनल्याण्डका कम्पनीलाई सुम्पेको छ। तीन महीनाभित्रै प्रतिवेदन आएपछि बाँकी काम थाल्ने बोर्डका बाह्य मामला प्रमुख घनश्याम ओझा बताउँछन्।

२०७२ को शुरूतिरै संविधान आए लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष मुरारकाको तर्क छ। “सबै देशले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न रातो कार्पेट ओछ्याउँछन्, हामीले पनि फाइदा देखाउन सक्नुपर्छ”, मुरारका भन्छन्।

अर्थविद् सुजिव शाक्य राजनीति सुधि्रए लगानीले पुनर्जीवन पाउन सक्ने देख्छन्। “अहिल्यै ठूला लगानी भित्रिहाल्लान् भन्न सकिन्न तर राजनीति सप्रियो भने अर्को वर्षका लागि पृष्ठभूमि तयार हुनेछ”, उनी भन्छन्। निजी क्षेत्रले कुरिरहेका तीन दर्जन कानून निर्माण र संशोधन पनि आगामी वर्ष नै हुने अपेक्षा छ।

वर्षको अन्त्यतिर उद्योग वाणिज्य महासंघका बहालवाला अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल परे। यो घटनापछि खस्केको उद्योगी व्यवसायीको साख उकास्ने जिम्मा पनि आउँदो वर्षकै भागमा परेको छ। आउने वर्ष उद्योगबाट व्यापारतिर आकर्षित निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा फर्काउन सरकारी पहल पनि आवश्यक छ। आउने वर्ष घट्ने लोडसेडिङ र सुध्रँदो श्रम सम्बन्धले उद्योगीलाई थोरै राहत भने मिल्नेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस