जनप्रतिनिधिविहीन बनेका गाविसमा सचिवमाथि निगरानी र आन्तरिक लेखा परीक्षण (आलेप) प्रतिवेदन माथि कारबाही गर्ने संयन्त्र नहुँदा आलेप प्रतिवेदन अनियमितता मिलाउने औजार मात्र बनेको छ।

– बच्चु विक, महेन्द्रनगर

सबैभन्दा बढी रु.२८ लाख पेश्की देखाइएको दोधारा गाविस सचिव शेरबहादुर बुढा सिंचाइ मन्त्री एनपी साउदसँगै। उनी झलारी पिपलाडी नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत तोकिएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले यस वर्षको बजेट भाषणमा गाविस अध्यक्षले पाउँदै आएको मासिक रु.१ हजार ५०० भत्ता अध्यक्षको कामकाज सम्हाल्ने सचिवलाई दिने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए। १२ पुस २०६९ को मन्त्रिपरिषद्ले नै गरिसकेको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय निकाय सहयोग शाखाले २२ पुस २०६९ मा गरेको परिपत्र कञ्चनपुरको शंकरपुर गाविस सचिव भीमसिंह रावललाई चित्त बुझेन।

उनले आफैं अध्यक्ष रहेको गाउँ परिषद्बाट त्यसको दोब्बर पाउने निर्णय गराएर सात महीनाको भत्ता लिए।रावलपछि आएका सचिव राजबहादुर बिष्टले गाउँ परिषद्बाट अर्को निर्णय गराएर २०७० पुसदेखि मासिक रु.३ हजार ५०० भत्ता बुझदै आएका छन्। शंकरपुरकै छिमेकी गाविस कृष्णपुरका सचिव गणेशदत्त जोशीले त्यो बढाएर मासिक रु.४ हजार भत्ता खाइरहेका छन्। बेल्डाँडी गाविसका सचिव पृथ्वीराज अवस्थीले मासिक रु.४ हजार ५०० भत्ता खाए।

उनीपछि आएका नरबहादुर बिष्टले २०७१ वैशाखदेखि त्यत्ति नै भत्ता बुझिरहेका छन्। जिल्लाका सबैजसो गाविस सचिवले मनपरी ढङ्गले भत्ता खाँदै आएको कञ्चनपुर जिविसको आन्तरिक लेखा परीक्षण (आलेप) मा देखिन्छ। गाविस सञ्चालन समितिमा सदस्य रहने स्वास्थ्य संस्था र कृषि/पशु सेवा कार्यालयका प्रमुखलाई पनि रिझाउन सचिवले कानून विपरीत सहयोग उपलब्ध गराएको पाइएको छ।

कञ्चनपुरका १९ गाविसमध्ये सबभन्दा कम वार्षिक बजेट (रु.४५ लाख २२ हजार) भएको शंकरपुर गाविसले शंकरपुर स्वास्थ्य चौकीलाई रु.३ लाख ४० हजार पेश्की दिएको छ। सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आएको औषधि किनेका बिल पेश गरेर पेश्की पर्छ्योट गरिएको छ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा शंकरपुर स्वास्थ्य चौकीले थप औषधि मागेको छैन। गाविसको अनुदानबाट किनेको भनिएको औषधि स्वास्थ्य चौकीको जिन्सी अभिलेखमा समेत उल्लेख नगरिएको देखिएपछि आलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

शंकरपुर गाविसले कृषि कार्यालयका सदस्यलाई खुशी पार्न रु.३ लाखमा ५६.२५ क्वीन्टल धान खरीद गरेको बिल पेश गरी कृषक समूहका अध्यक्ष रति रानाको नाममा ९ असार २०७१ मा पेश्की फर्छ्योट त गरिएको छ, तर किसानलाई बीउ बुझाएको भर्पाई छैन।

बेल्डाँडी गाविसमा त कृषि सेवा केन्द्रका प्रमुख नरेशबहादुर शाहीकै नाममा ३२ असार २०७० मा तरकारीको बीउ किन्न रु.६३ हजार सोझै निकासा गरिएको छ। उपभोक्ता समिति गठन, माग फाराम, सम्झौता तथा कृषकले बीउ पाएको भर्पाई केही छैन।

पिपलाडी गाविसले बीउ खरीदका लागि कृषि सेवा केन्द्रका प्रमुख रणबहादुर मल्ललाई ७ पुस २०७० मा रु.४६ हजार ७२० र कृत्रिम गर्भाधानका सामग्रीका लागि पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख आत्माराम भट्टलाई रु.४५ हजार पेश्की दिई ९ गते पर्छ्योट गरेको देखाइए पनि उपभोक्तासम्म पुगेको देखिएको छैन।

यहाँका सबैजसो गाविसले सञ्चालन समितिमा सदस्य रहने कृषि/पशु र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा खर्च गरेका छन्। खर्च विवरण भने कसैको पनि नियमित नपाइएको आलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विकास शून्य

सरकारले प्रत्येक गाविसलाई वार्षिक कम्तीमा रु.१० लाख उपलब्ध गराउँदै आए पनि जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास–निर्माण शून्य छ। विकासको पैसामा सचिव र गाविस सञ्चालक समितिको मिलिभगत हुने गरेको छ। आलेपले स्थानीय विकास मन्त्रालय, कञ्चनपुर जिविस र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई बोधार्थ दिएर सम्बन्धित गाविसलाई पठाएको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सबैजसो गाविसले पूँजीगत रकमबाटै तलबभत्ता खाने र चन्दा–पुरस्कार दिने गरेको उल्लेख छ।

स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ को दफा १३ (१) मा पूँजीगत रकमबाट कुनै प्रकारको तलब भत्ता, पारिश्रमिक लगायतका चालू खर्च शीर्षकमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर, शंकरपुर गाविसका कर्मचारीले पूँजीगत बजेटको रु.१ लाख २० हजार १५ मंसीर २०७० मा चालू खातामा सारेर तलब–भत्ता लिएका छन्। बाइसेविचवा गाविसले त पूँजीगत रकमबाटै स्वास्थ्य चौकीलाई तीन पटक गरी रु.६ लाख १८ हजार १२७ र पशुपति प्राविलार्ई रु.२५ हजार अनुदान दिएको छ।

पिपलाडी गाविसले पनि पूँजीगत रकमबाटै बंशाहा गाउँघर क्लिनिकलाई रु.२ लाख ५० हजार, पिपलाडी स्वास्थ्य चौकीलाई रु.३ लाख २ हजार ५००, सामुदायिक मेलमिलाप संस्थालाई ४० हजार र सिद्धनाथ उमाविलाई ५० हजार गरी रु.६ लाख ४२ हजार ५०० बाँडेको छ। “सचिवहरूले विकास निर्माणको रकम अनुदान बाँडेर विकास निर्माण शून्य पारेका छन्”, गाविस महासंघका केन्द्रीय सदस्य रहेका सुडाका पूर्व अध्यक्ष लालबहादुर खड्का भन्छन्।

मनपरी खर्च

गाविसहरूले सरकारबाट आउने बजेट र स्थानीयस्तरमा उठ्ने राजस्व जता मन लाग्यो त्यतै लगाउने गरेका छन्। नीति, नियम र कार्यविधिमा रहेर खर्च नगरिएको आलेपको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

गाउँ परिषद्बाट छनोट भएर आएका योजनाहरूमा भन्दा गाविस सञ्चालन समितिको अनुकूलतामा खर्च गरिएको छ। देखतभुली गाविसमा ‘कन्टेन्जेन्सी’ र विविध शीर्षकमा २५ असार २०७१ मा रु.४९ हजार ५०० खर्च भएको जनाउँदा स्वीकृत कार्यक्रम विना बोटबिरुवा, पेट्रोल, रेनकोट खरीदका बिल पेश गरिएका छन्। माग फाराम, जिन्सी, आम्दानी भर्पाई केही छैन। जबकि, स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ ले ‘कन्टेन्जेन्सी’ खर्च गाउँ परिषद्बाट स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ।

कञ्चनपुरमा सबभन्दा बढी बजेट (रु.२ करोड २४ लाख) भएको कृष्णपुर गाविसले पशु नश्ल सुधार समन्वय समितिलाई कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दुई पटकमा रु.१ लाख २५ हजार सोझै दिएको छ। बिल, भर्पाई केही छैन। त्यस्तै, कैलालीको सेती ह्युमपाइप तथा विद्युतपोल उद्योगलाई रु.७ लाख ८३ हजार ८०२ भुक्तानी गरिएको बिल त पेश गरिएको छ, तर जिन्सी दाखिला छैन। सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान नगरी खरीद गरिएका ह्युमपाइप उपभोक्ताले पाएको भर्पाई पनि छैन। स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ मा रु.१ लाखभन्दा बढीको सामान खरीद गर्दा सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कृष्णपुर गाविसमा यसरी रु.१८ लाख ९७ हजार २३० अनियमितता भएको आलेपले औंल्याएको छ।

पिपलाडी गाविसले पनि कृष्णपुरकै प्रक्रिया दोहोर्‍याउँदै सेती ह्युमपाइप तथा विद्युतपोल उद्योगबाट रु.४ लाख ६३ हजार ३५० को ह्युमपाइप किनेको बिल पेश गरेको छ, तर उपभोक्ताले बुझेको भर्पाई छैन। यसरी जथाभावी गर्नमा कुनै गाविस पछाडि छैन।

चाँदनी गाविसले पूँजीगत रकमबाट २५ असार २०७१ मा कृषि समूह समन्वय समितिलाई बीउविजन कोष स्थापनाका लागि रु.६२ हजार दिएको छ, तर कुन बीउ खरीद भई, कसले पाए, केही विवरण छैन। देखतभुली गाविसले त मानव विकास तथा सामाजिक सुरक्षा परियोजना कार्यक्रममा रु.७२ हजार खर्च भएको देखाउँदा अनुगमन खर्च भनेर रु.३४ हजार ३०९ जनाएको छ, अनुगमन प्रतिवेदन छैन।

सचिवको रजाइँ

निर्वाचन नभएर स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हँुदा सरकारले व्यवस्था गरेको राजनीतिक संयन्त्र मिलिभगतमा बद्नाम भएपछि देशभरका गाविसहरू सचिवको नेतृत्वमा गएका छन्। गाविस सञ्चालक समितिमा स्थानीय जनस्वास्थ्य र कृषि/पशु सेवाका प्रमुखहरू हुन्छन्। कतै सञ्चालक समिति त कतै सचिवहरूले मनोमानी ढङ्गले बजेट परिचालन गरिरहेका छन्। उनीहरूले ऐन तथा कार्यविधि विपरीत जथाभावी बजेट बाँडफाँड, विनियोजन, खर्च, भ्रमण आदेश गरेको आलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाइसेविचवा गाविस सचिवका नाममा २०७० कात्तिकको कर्मचारी तलब, प्रोत्साहन भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, कार्यालय सञ्चालन, विविध खर्च, तलब पेश्की र शिक्षक तलब पेश्की भनेर २४ वैशाख २०७१ मा रु.२ लाख २ हजार ८१२ निकासा गरिएको छ, तर निवेदन, माग फाराम, बुझेको भर्पाई केही छैन।

स्थानीय विकास अधिकारीबाट भ्रमण आदेश स्वीकृति गराएर भ्रमणमा जान पाउने नियम भए पनि गाविस सचिवहरूले आफैं स्वीकृत गरी भ्रमण भत्ता खाने गरेका छन्। बेल्डाँडीका सचिव पृथ्वीराज अवस्थीले १७–२१ साउन २०७० मा काठमाडौं र ३–६ असोजमा गोरखामा भएको गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रको केन्द्रीय बैठकमा सहभागी हुन जाँदा रु.१२ हजार २१० भ्रमण भत्ता लिएको देखिन्छ।

त्यसअघि आठ पटक आफैं भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी रु.२९ हजार ४८० भुक्तानी लिएर बजेट खर्चमा जनाएका अवस्थीले २०७० मंसीर १६, १७ र १९ तथा चैत ५, ६ र ७ गते गाविस कार्यालयमा हाजिरी भएको दिनको पनि दैनिक भ्रमण भत्ता तथा होटलमा बसेको खर्च लिएका छन्।

चाँदनी गाविस सचिव शेरबहादुर बुढाले त ७ जेठ २०७१ मा सरुवा भ्रमण खर्च भनेर समेत रु.८ हजार ३०० भुक्तानी लिएका छन्। देखतभुली गाविसका सचिव केशवदत्त भट्ट, खरिदार भागिराम चौधरी, सामुदायिक परिचालक मानसिंह महरा र कार्यालय सहायक भजोरा रानाले २०७० वैशाख ४ गतेबाट पालैपालो एक–एक साताको भ्रमण भत्ता बुझेको आलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनीहरूले कहाँ, के कामले भ्रमण गरेको भन्ने चाहिं कतै खुलाएका छैनन्।

नगदको खेलो

कञ्चनपुरका १३ गाविस सचिवले नगदको काम गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले गाविसको आन्तरिक आम्दानी तथा बजेट ब्याजमा ऋण, सापटी लगाउने गरेको गाविसका कर्मचारीहरू बताउँछन्। उनीहरूले आर्थिक कार्यविधि अनुसार ब्यांक दाखिला नगरी नगद जम्मा र पेश्की देखाउने गरेको आलेप प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ।

स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम ४(२) मा गाविसलाई प्राप्त हुने नगद रकम गोश्वारा भौचर उठाई सम्बन्धित खातामा आम्दानी बाँधी नगद प्राप्त भएको भोलिपल्ट वा दैनिक आम्दानी प्रमाणित गरी एक महीना भित्र मूल कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यी गाविसका सचिवहरूले आम्दानी प्राप्त भएको भोलिपल्ट ब्यांक दाखिला त के दैनिक आम्दानी प्रमाणित समेत गरेका छैनन्। कतिपय सचिवले आर्थिक वर्ष सकिंदा पनि नगद नै देखाएका छन्।

आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट देखिएको अनियमितताको नमूना।

चाँदनी गाविसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रु.१ लाख २१ हजार ३८३ नगद मौज्दात देखाएको छ। त्यस्तै, २०७१ को असार मसान्तमा बेल्डाँडीको रु.२ लाख ७५ हजार ३१२ र बाइसेविचवा गाविसको रु.५ लाख ४६१ नगद मौज्दात नै छ।

बाइसेविचवाको दस्तुर र बेरियल ठेक्का रु.१७ लाख २३ हजार २८० तथा मालपोतको रु.७१ हजार ३४७ आम्दानी जेठको अन्त्यतिर ब्यांक दाखिला गरिएको छ। गाविस महासंघका केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर खड्का सचिवहरूले नगद चलाउँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्।

वर्षभरि चलाउने पैसा आर्थिक मसान्तसम्म पनि असूल उपर नभएपछि पेश्कीमा देखाउने गरिएको छ। शंकरपुर गाविसले भवन मर्मतका लागि भनेर २४ असार २०७० मा प्राविधिक सहायक रामदिन रानाको नाममा रु.१ लाख ३ हजार ३५०, बाइसेविचवा गाविसले रु.३ लाख ४३ हजार ६००, बेल्डाँडी गासिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर कर्मचारीका नाममा रु.२ लाख २४ हजार ८०० पेश्की देखाएको छ।

एक करोड ७४ लाख बजेट भएको दोधारा गाविसको सह–लेखापाल मोहनसिंह सुनारको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रु.२८ लाख पेश्की देखाइएको छ।

गाविस सचिवहरूले जिविसलाई बुझाउनुपर्ने रकम पनि आफैं चलाउने गरेका छन्। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफामा मालपोत शीर्षकमा प्राप्त आम्दानीको २५ प्रतिशत जिविसलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि गत आर्थिक वर्षमा कञ्चनपुरका कुनै पनि गाविसले बुझाएका छैनन्। “ढिला भएको हो, नबुझाउने होइन”, बाइसेविचवा गाविस सचिव दानबहादुर नेगीले भने।

गाविस महासंघका केन्द्रीय सदस्य खड्का आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई हिसाबकिताब मिलाएर खान सिकाउने प्रक्रिया जस्तो बनाइएको बताउँछन्। आलेपपछि महालेखा परीक्षक (मलेप) ले गर्ने लेखा परीक्षणका लागि गाविसको सिफारिशमा जिविसले परीक्षक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

गाविस सचिवले आफ्नो हिसाबकिताब मिलाइदिनेलाई नै मलेपका लागि सिफारिश गर्ने खड्का बताउँछन्। आलेप प्रतिवेदन अनुसार कञ्चनपुरका १३ गाविसमा रु.२ करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको छ। “नराम्रो चलन बसेको छ”, कञ्चनपुर जिविसका आलेप शाखा अधिकृत केशवदत्त भट्ट भन्छन्, “तिनलाई औंल्याएर प्रतिवेदन बुझाएको छु।”

सुदूरपश्चिमभर गाविसमा यस्तै देखिएको भट्टले बताए। १६–१९ चैतमा धनगढीमा भएको सुदूरपश्चिमका आलेप शाखा अधिकृतहरूको कार्यशालामा सबै गाविसमा उही तरिकाले अनियमितता भइरहेको चर्चा भएको थियो।

सुदूरपश्चिम मात्र होइन, देशभरकै गाविसको आलेप प्रतिवेदन राम्रो छैन। स्थानीय विकास मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा स्रोतका अनुसार, आव २०७०/७१ मा देशभरका ३ हजार ६२५ गाविसमा रु.१ अर्ब १२ करोड अनियमित खर्च भएको आलेप प्रतिवेदनले देखाएको छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस