नविन्द्रराज जोशी
पूर्व सभासद्, नेपाली कांग्रेस

संविधानसभा विघटन गरेको एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले मिति तोकेर पनि निर्वाचन गराउन सकेन । राजनीतिक सहमति नजुट्दा मुलुकमा थप राजनीतिक र संवैधानिक संकट देखिएको छ । सहमति जुटन नसक्नुमा मुख्य दोषी एमाओवादी हो । सत्ता चलाईरहेको पार्टी भएर पनि ऊ जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको छैन ।
सहमति बन्यो वा बन्न लाग्यो कि एमाओवादीले नयाँ मुद्दा झिकी हाल्छ । यस्तो क्रियाकलाप गर्नु भनेकै जनतामाथि वेइमानी गर्नु हो । नेपाली कांग्रेसलगायत प्रतिपक्ष दलहरुले संविधानसभा कायम रहेकै अवस्था र त्यसपछि एक खालको सहमति माओवादीसँग गरिसकेका थिए । सहमति भए लगत्तै उसले अर्को मुद्दा झिक्यो । यस्तो प्रवृतिले गर्दा एमाओवादी राजनीतिक समस्या हल गर्ने पक्षमा छैन भन्ने देखिन्छ ।

अहिले पनि प्रतिपक्ष दलहरु निर्वाचनमा जाने सहमति गरेको अवस्थामा एमाओवादी भने पुनःस्थापनाको कुरा गरिहेको छ । सहमतिका लागि बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारको राजीना पहिलो शर्त हो । विगतमा सहमतिको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने भनेर स्वयम् प्रधानमन्त्री भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेपछि कृष्ण सिटौलाको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारमा कांग्रेस सामेल बन्यो । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमतिका साथ माओवादीको नेतृत्वमा केही समयका लागि सरकारमा कांग्रेस सहभागी बनेको थियो । अल्पमतमा परेको सरकारलाई कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्दै बचाउन खोजियो ।

माओवादीले पटक–पटक बदनियत पूर्ण काम गरिसकेकाले  माओवादी नेतृत्वको सरकार हटेपछि मात्रै सहमतिका लागि माओवादीसंग छलफल अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं । कांग्रेस र एमालेलाई अडान राखेर सहमतिका लागि बाधा सृजना गरेको माओवादीले आरोप लगाउदै आए पनि कांग्रेस र एमालेले सहमतिका लागि माओवादीलाई ल्याउने कोशिस गरेका हुन । तर माओवादी गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भैरहेको छ । वर्तमान सरकार काम चलाउ भएकाले यसलाई कुनै हालतमा निरन्तरता दिनु हुँदैन ।
शान्ति र संविधान ल्याउने वचनका साथ प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराई संविधान नआइसकेपछि नैतिक हिसावले पनि पदबाट हट्नु पर्दथ्यो, तर उनी अझै  राजीनामा दिने मुडमा देखिदैन । प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफू सहमतिको लागि बाधक नबन्ने र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन तयार रहेको संविधानसभाको अवसान लगतै बताए पनि उनी अहिले नै राजीनामा दिन चाहेकै छैनन् । कुर्सीको लोभ र मोह छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा अवसान गराएर पनि सत्ता लम्ब्याइरहेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति गर्ने भन्दै ल्याएको तीन विकल्पमा पनि  वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिन चालबाजी हो । निर्वाचनमा जान सहमति गर्ने, निर्वाचनको लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुनु पर्ने र निर्वाचनको लागि सहमतिमा उपयुक्त वातावरण गर्ने जस्ता प्याकेजमा अगाडि बढ्ने सहमति कांग्रेसले विपक्षी दलहरुसँग गरिरसकेको छ । यही विषयमै माओवादीसँग छलफल गरी सहमति जुटाउने पक्षमा कांग्रेस लागेको छ, तर एमाओवादी अन्य मुद्दा झिकेर समस्या खडा गरिरहेको छ । विश्वासको वातावरण बनाउन पनि वर्तमान सरकारको बहिर्गमन अनिवार्य छ ।

अहिले माओवादी पुनःस्थापनाको कुरा उठाइरहेको छ । वर्तमान सरकारको बर्गिहगन भैसकेपछि के–के मुद्धामा सहमति गर्न सकिन्छ त्यसमा वार्ता गर्न सकिन्छ । पुनःस्थापनाकै कारण सहमतिको वातावरण विग्रिन्छ भने त्यसमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ ।

सरकारले प्रतिपक्ष दलहरुको कुरा सुनिरहेको छैन । यो अधिनायकवादी शैली हो । प्रतिपक्ष दलहरुको भूमिका पनि सशक्क्त देखिएन । सहमतिको बुँदा राखेर छलफल गर्ने त्यसपछि पनि माओवादी सहमतिमा आउन तयार भएर सरकारबाट नहटे सडक संघर्षमा जाने निर्णय कांग्रेस एमालेले गरिसकेका छन् । राजनीतिक सहमति जुटाउने विषय माओवादीमै निर्भर छ ।

(वार्तामा आधारित)
प्रस्तुति: गोविन्द लुइँटेल

प्रतिकृया दिनुहोस