लम्बिंदो संक्रमणको बढ्दो सकस अन्त्यका लागि २०७२ मा संविधान जारी हुनै पर्नेछ।

-सन्त गाहा मगर

नेताहरूले आफ्नै प्रतिबद्धता र संविधानसभा कार्यतालिकालाई नजरअन्दाज नगरेको भए ८ माघ २०७१ भित्रै मुलुकले नयाँ संविधान पाइसक्थ्यो। अन्तरवस्तुको असहमतिबाट संविधान जारी हुन नसकेको नेताहरूको भनाइ छ, तर त्यसमा विवादित विषयभन्दा नेताहरूमा देखिएको इच्छाशक्तिको अभाव प्रमुख कारक रहेको जानकारहरूको विश्लेषण छ।

“प्रतिबद्धता अनुरूपको इच्छाशक्ति देखिएन”, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, “नेताहरू संविधान बनाउन भन्दा आ–आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भए।”

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले त नेताहरूले संविधान ल्याउन चाहे अन्तरवस्तुमा दुई घण्टामै सहमति हुने सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्। २०७२ मा पनि संविधान आएन भने के होला भन्ने बुझेर नेताहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्ने विश्वास नेम्वाङको छ।

नेताहरूमा संविधान जारी भएपछिको राजनीतिमा आफ्नो स्थान के हुने भन्ने स्वार्थ हावी हुँदा यो स्थिति आएको धेरैको विश्लेषण छ। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य शान्ति प्रक्रियामा तलमाथि हुन्छ कि भन्ने एमाओवादीको आशंका, दलहरूको आन्तरिक विवाद, सत्ता स्वार्थ लगायतका विषयले संविधान निर्माणमा असर गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “२०७२ मा संविधान जारी नहुने अरू कारण देखिन्न।”

संविधान बन्ने आधार

विघटित संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहण गरेकाले दोस्रो संविधानसभाले शून्यबाट काम थाल्नु परेन र मिल्न नसकेका राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमध्ये पछिल्ला तीन वटा विषयमा सहमति जुटिसकेको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहेको एमाओवादीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने, तर शासकीय स्वरुपकै कारण संविधान निर्माणमा अवरोध नगर्ने बताएको छ। संघीयताको विषयमा पनि नेताहरू निकै नजिक पुगेका छन्। केन्द्र र प्रदेशको अधिकार बाँडफाँडमा मात्रै होइन, प्रदेश संख्यामा पनि सहमति नजिकिएको देखिन्छ।

पछिल्लो पटक नेताहरूले मोरङ, झापा, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर कुन प्रदेशमा रहने भन्ने मुख्य विवाद देखिएको बताएका छन्। सभासद् श्याम श्रेष्ठ पाँच जिल्लामा विवाद आउनुमा केही नेताहरूको निजी स्वार्थ कारक रहेको बताउँछन्। राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा तर्क–वितर्क हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउने श्रेष्ठ अडान नछाडे जस्तो देखिए पनि संविधान आफूले भने अनुसारको मात्रै बन्दैन भन्ने दुवै पक्षले बुझेको बताउँछन्।

माघमै आउनुपर्ने संविधान २०७२ मा पनि आएन भने के होला भन्ने बुझेर नेताहरू गम्भीर हुनेमा विश्वस्त छु।सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अध्यक्ष, संविधानसभा

यसबीचमा संविधानसभाले प्रस्ताव निर्माण समिति बनाएर प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। विपक्षीको अवरोधपछि बैठकमा आफैं समिति निर्माणको प्रस्ताव गरेका संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले अबको संविधानसभाको बिजनेस प्रस्ताव समितिले तयार पारेको प्रश्नावली नै हुने बताए।

“तर, यसको अर्थ सहमतिको संभावना समाप्त भइसक्यो भन्ने होइन”, अध्यक्ष नेम्वाङ भन्छन्। दलहरूबीच मिल्न बाँकी अन्तरवस्तुमा सहमति जुटेपछि त्यसलाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइन्छ।

त्यसपछि संवाद समितिले सहमति सहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत गर्छ र संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा पठाउँछ। मस्यौदा तयार भएपछि पुनः संविधानसभामा पठाइन्छ।

संविधानसभाबाट संविधानको मस्यौदा जनमतका लागि नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझ्ाव समितिमा जान्छ। सुझ्ाव समितिले जनताको राय–सुझाव संकलन गरेपछि मस्यौदा समितिले परिमार्जित संविधानको मस्यौदा विधेयक बनाएर संविधानसभामा प्रस्तुत गर्छ।

संविधानसभाबाट पारित भएको नयाँ संविधानको विधेयक अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण भएर सभासद्हरूले हस्ताक्षर गरेपछि राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक हुन्छ। त्यसपछि संविधानका प्रावधान अनुसारका कानूनहरू बनाइन्छ। नयाँ व्यवस्था अनुसारका कानून बनाउने र संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू हटाउने काम व्यवस्थापिका–संसद्ले गर्छ।

शतप्रतिशत सहमति नभए पनि संविधान बनेपछि विस्तारै कार्यान्वयनमा जान्छ।नीलाम्बर आचार्य, विश्लेषक

नभए प्रक्रिया

अध्यक्ष नेम्वाङ दलहरूबीच सहमति भएन भने पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने बताउँछन्। सहमतिका लागि दलहरूले माग गरेभन्दा बढी समय आफूले दिइसकेकाले अब धेरै पर्खन नसकिने उनको भनाइ छ।

समयसीमा तोकेर सहमति गर्नुस् भन्दा घाँटीमा तरबार झुन्ड्याइयो भनिएपछि सीमा नराखेर गएको माघयता दुई महीना भन्दा बढी समय दिइसकेको बताउँदै अध्यक्ष नेम्वाङले भने, “प्रचलित ऐन, नियम अनुसार पनि अब धेरै पर्खन मिल्दैन।” हुन पनि, एकथरीले अनन्तकालसम्म संविधान नबन्ला कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालिसकेका छन्। लम्बिंदै गएको संक्रमणकालले जनतामा निराशा बढाएको छ।

संवैधानिक कानूनविज्ञ डा. विपिन अधिकारी प्रा.डा. गोविन्द केसीको अनशनमा देखिएको सहभागिता, रौतहटमा भएको प्रदर्शन लगायतका घटनालाई जनतामा बढेको असन्तुष्टिको रूपमा बुझनुपर्ने बताउँछन्। “यो जनतालाई छिट्टै संविधान नदिई सुखै छैन भन्ने सन्देश हो”, अधिकारी भन्छन्, “सत्तामा रहेका र नरहेका दलहरूले आ–आफ्ना बाध्यता बुझेकाले पनि अब विस्तारै संविधान निर्माण सहज बन्छ।”

डा. अधिकारीको भनाइमा, सत्तापक्षले आफूसँग दुईतिहाइ भए पनि विपक्षीलाई समेट्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्ेको छ भने विपक्षीले क्रान्ति–क्रान्ति भन्दा भ्रान्ति सिर्जना हुन लागेको थाहा पाएको छ। यो चेतनाले दुवै पक्षलाई मिलनबिन्दु पहिल्याउनेतिर फर्काएको डा. अधिकारी बताउँछन्। जानकारहरू संविधान निर्माण भएपछि पनि संघीयताको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने बताउँछन्।

खासगरी सिमांकन र प्रदेशको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्नेमा विवाद हुने देखिन्छ। सेवा केन्द्र विस्तारको विषयमा भइरहेको झ्डपहरूलाई प्रदेशको केन्द्र तोक्दा हुने विवादको संकेतको रूपमा लिन सकिन्छ।

प्राध्यापक खनाल जिल्ला, क्षेत्र, गाविस टुक्र्याउने कि नटुक्र्याउने भन्ने जस्ता विषय सल्ट्याउन पनि गाह्रो पर्ने बताउँछन्। सकेसम्म धेरैको सहमतिमा संविधान जारी गर्दा मात्र कार्यान्वयन सहज हुने खनालले बताए।

एमाओवादीले भने जस्तो जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण भयो भने जातीय भावना भड्केर कार्यान्वयन झ्न् कठिन हुने डा. अधिकारी बताउँछन्। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पनि विवाद आउनेछ। कार्यान्वयनका बेला त्यस्ता समस्या नआउन् भन्नका लागि संविधान निर्माण गर्दा नै विचार पुर्‍याउनु उत्तम हुने अधिकारीले बताए।

विघटित संविधानसभामा संवैधानिक समितिको सभापति रहेका विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य शतप्रतिशत सहमति खोज्ने हो भने संविधान कहिल्यै जारी नहुने बताउँछन्।

पूर्ण सहमति सम्भव नहुने भएकोले प्रक्रियामा गएर भए पनि २०७२ भित्र संविधान जारी गर्नैपर्ने उनले बताए। “विरोध र असहजता भए पनि संविधान निर्माण अति जरूरी भइसक्यो”, आचार्य भन्छन्, “शतप्रतिशत सहमति नभए पनि संविधान बनेपछि विस्तारै कार्यान्वयनमा जान्छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस