– रामेश्वर बोहरा

४ चैत २०७१ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को १४औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमपछि परिषद्का सदस्य, गृह तथा रक्षा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी, सुरक्षा प्रमुख तथा परिषद् सचिवालयका अधिकृतहरुसँग सामूहिक तस्वीर लिंदै परिषद् अध्यक्ष प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला।

सामाजिक मूल्यमा ह्रास, चुलिंदो भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले थपेका नयाँ चुनौती सामना गर्न सरकारसँग कुनै योजना छैन।

१८ फागुनमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले व्यवस्थापिका–संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको छलफलमा आन्तरिक सुरक्षाका प्रमुख चुनौती किटान गर्दै नौबुँदे प्रस्ताव पेश गरे। प्रस्तावमा एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको आन्दोलन, विभिन्न जातीय र धार्मिक संगठन, मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वका माओवादी समूह, पृथकतावादी नारा लगाइरहेका सीके राउत र जेपी गुप्ताको समूह, ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ पक्षधर संगठन तथा भारतसँगको खुला सीमा लगायतलाई आन्तरिक सुरक्षाका प्रमुख ‘थ्रेट’ मानिएको थियो।

गृह मन्त्रालयले समय समयमा सार्वजनिक गर्ने प्रमुख सुरक्षा चुनौतीमा राजनीतिक कारणबाट सिर्जना भएका वा हुनसक्ने समस्या नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। सरकारी आकलन झैं सतहमा देखिने प्रमुख सुरक्षा चुनौती मूलतः राजनीतिक कारणसँगै जोडिएको देखिए पनि त्यसको अन्तर्य समाजमा आएको परिवर्तनसँगै मौलाएका विकृति र राज्य सञ्चालनमा चुलिएको बेथितिसँग जोडिएको छ।

सरकार यहींनेर चुकेको देखिन्छ। नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा भन्छन्, “राजनीतिक कारणभन्दा अनेक खाले सामाजिक विकृति सुरक्षाका प्रमुख चुनौती बन्दैछन्, जसको कारक चाहिं कुशासन नै हो।”

जड कुशासन
सुरक्षा र कानून व्यवस्थालाई ठाडो चुनौती दिंदै बढिरहेका अपराधका नयाँ–नयाँ शैली र अंकले पनि यस्तो अवस्था दर्साउँछन्। सामाजिक मूल्य र मान्यतामा आएको ह्रास, कानूनको कमजोर प्रभाव तथा राज्य सञ्चालनका हरेक तप्कामा फैलँदो भ्रष्टाचार र अराजकता यसका लागि जिम्मेवार रहेको सुरक्षा विज्ञहरूको ठहर छ। पछिल्लो समय बढिरहेका बलात्कारका घटना त्यसैको एउटा कडी भएको उनीहरूको विश्लेषण छ।

हुन पनि राज्य सञ्चालनमा कतिसम्म भ्रष्ट मनोवृत्ति मौलाएको छ भने सभासद्, मन्त्री, संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्तिमा समेत ‘पैसाको लेनदेन’ सार्वजनिक रूपमै प्रकट हुन थालेको छ। प्रशासन र सुरक्षा निकायमा हुने नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा त यो पुरानै रोगका रूपमा स्थापित छ। गुण्डा पाल्ने र गैरकानूनी आर्जन गर्ने दल र नेताहरू नै अरूभन्दा ‘शक्तिशाली’ को कोटिमा दरिन पुगेका छन्।

यस्तो प्रवृत्ति झाङ्गिरहेकै बेला देशमा बेरोजगार संख्या चुलिएको छ। ३० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारमा जाँदा समेत बेरोजगारको भार कम भएको छैन। राजनीतिको आवरणमा भइरहेका हर्कतमा बेरोजगार युवा प्रयोग भइरहेका छन्।

देशका कैयौं जिल्ला अहिले पनि कुपोषणबाट प्रताडित छन्। सामान्य झ्ाडापखालाले पनि उपचार नपाएर महामारीको रूप लिन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा चुलिएको बेथिति र अराजकता डा. गोविन्द केसीको अनशनले उजागर गरिसकेको छ।

यातायात क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्ट मनोवृत्तिले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ। कालोबजारी, खाद्य पदार्थमा मिसावट, विषादीको प्रयोग जस्ता अराजकता चुलिंदा समेत सरकार केही गर्न सक्दैन। “हाम्रो सुरक्षामा बाह्य चुनौती छैन, सबै चुनौती आन्तरिक नै हुन्”, पूर्वरथी शर्मा भन्छन्, “सुरक्षामा अब यिनै चुनौती बढ्दै जानेछन्, तर चुनौती पन्छाउने तयारी देखिंदैन।”

आन्तरिक सुरक्षाको प्रसंग उठ्नासाथ प्रहरी वा सुरक्षाकर्मीको संख्या थप्ने कुराले चर्चा पाउँछ र गृहमन्त्रालयको जोड पनि त्यसैमा हुन्छ। सुरक्षा चुनौतीका अनेक आयाम भए पनि समाधान प्रहरीमा मात्र देख्ने र प्रहरीलाई नै सबैको जिम्मा दिने सोच हावी छ। जबकि, चरम राजनीतिकरण व्यहोरिरहेको प्रहरी धेरै जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने अवस्थामै छैन।

पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकाल प्रहरीको भूमिकाकै कारण आउँदो वर्ष सुरक्षामा चुनौती थपिने खतरा देख्छन्। ढकालको भनाइमा, संक्रमणकालको बहानामा थुप्रै टालटुले काममा व्यस्त हुनपुगेको प्रहरीले सुरक्षाका अन्य चुनौतीलाई पन्छाउने काम गर्नै पाएको छैन।

“आतंककारी कार्य, वित्तीय तथा साइबर अपराध, महिला र बालबालिका लक्षित जघन्य अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी केन्द्रित हुनसकेको छैन। राजनीतिक दल भड्केलान् कि, संविधान निर्माणमा असर पर्ला कि भनेर ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुपर्ने स्थिति पनि देखिन्छ” ढकाल भन्छन्, “यसको सोझो असर सुरक्षामा परिरहेको छ।”

बाँकी आशा
सीमित स्रोतसाधनबाटै २०७१ सालमा केही जघन्य अपराध अनुसन्धानमा पाएको सफलताले जनतामा प्रहरीप्रतिको भरोसा बढाएको छ। तर, बढिरहेका नयाँ र जटिल प्रकृतिका वित्तीय अपराध, ब्यांकिङ कसूर, डिजिटल र साइबर अपराधलाई ठेगान लगाउन प्रहरीसँग स्रोतसाधन र प्रविधि छैन।

फरेन्सिक ल्याब स्तरोन्नति गर्ने, त्यस अनुसारका अनुसन्धानकर्ता तयार पारिएकै छैन। प्रहरी अधिकारीहरू २०७२ सालमा ७५ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई कम्प्युटर नेटवर्कमा जोड्न, अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत सफ्टवेयर र डाटाबेस प्रणाली सञ्चालन, फरेन्सिक ल्याबको विस्तार र स्तरवृद्धि गर्न सकेमा पनि धेरै उपलब्धि हुने बताउँछन्।

लागू हुने क्रममा रहेको ‘तीन वर्षे अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजना’ ले प्रहरीमा नयाँ आशा सञ्चार गरेको छ। यो कार्ययोजनाले अपराध अनुसन्धानमा आमूल परिवर्तन आउने प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ।

कुल रु.२ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ७३ हजार बजेट प्रस्ताव गरिएको यो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउँदा अपराध अनुसन्धानका धेरै काम प्रविधि सहयोगी हुनेछ।

प्रहरीका कतिपय राम्रा योजना बजेट अभावकै कारण रोकिएका प्रशस्त उदाहरण छन्। कारण, प्रहरीमा आउने बजेटमध्ये ८८ प्रतिशत तलबभत्ता र रासनमै सकिन्छ। यस्ता योजनाका लागि थप बजेट उपलब्ध गराउन सरकार उदासीन देखिन्छ।

नागरिक सुरक्षाका लागि अपरिहार्य प्रहरी ऐन, अन्य कानून तथा महानगरीय प्रहरी ऐन निर्माणमा गरिएको बेवास्ताले सुरक्षामा देखाइएको लापरबाही दर्साउँछ। गाउँमा गरिने पुलिसिङका लागि समेत उदाहरण बन्ने महानगरीय प्रहरीको अभ्यास बलियो पार्न गरिएको ढिलाइले २०७२ मा पनि निरन्तरता पाइरहने देखिन्छ।

पूर्व एआईजी ढकाल भने प्रहरी सेवा सामान्य जनतासम्म पुर्‍याउने, व्यवहार र कार्यशैली फेर्र्ने, साधनस्रोत सुसज्जित गर्दै अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई सहमतिमा ल्याउने यो नै उपयुक्त अवसर भएको बताउँछन्।

ढकाल भन्छन्, “सुरक्षा चुनौती र नागरिकको सुरक्षाबारे राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउन सकियो भने प्रहरी संगठन बलियो बनाउन सहयोग उपलब्ध हुने बेला हो यो।”

सुरक्षा चुनौती सम्बोधन र सुरक्षा निकाय परिचालनका लागि नीति समेत बनेको छैन। करीब साढे दुई वर्षअघि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन गृहसचिव नवीन घिमिरेको पहलमा बनेको आन्तरिक सुरक्षा नीति अहिलेसम्म ‘गोप्य’ नै राखिएको छ।

पूर्व गृहसचिव घिमिरे मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको सुरक्षा नीतिमा आन्तरिक सुरक्षाका रणनीति, उद्देश्य र सुरक्षा निकायका जिम्मेवारी किटान गरिएको बताउँछन्। त्यसो हुँदा प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रबारे प्रश्न उठ्ने छैन।

पूर्वरथी बालानन्द शर्मा सेना परिचालनको उद्देश्यले मात्र गठन गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई परिमार्जन गरी सुरक्षाका बदलिंदा चुनौती सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य, भौतिक योजना, कृषि लगायतका मन्त्रीलाई पनि समेट्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्नसके सुरक्षा चुनौती सामना गर्ने बलियो आधार तयार हुने उनको तर्क छ।

प्रतिकृया दिनुहोस