– रमेश कुमार

निर्माणाधीन त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना।

आगामी वर्ष राजनीति सामान्यकालमा फर्किए मात्रै अर्थतन्त्रको पाङ्ग्रा समृद्धिको दिशातिर गुड्छ।

राजनीतिक अन्योलका कारण २०७१ मा पनि देशले आर्थिक गति लिन सकेन। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि लगानीकर्ताहरूको मनोबल थोरबहुत बढेकै हो, तर लम्बिंदो राजनीतिक संक्रमणकालले लगानीको वातावरण बन्नै दिएन।

२०७२ सालमा पनि आर्थिक गतिविधि वृद्धिका लागि पुरानै शर्त कायम छ– राजनीतिक अन्योल समाप्ति। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सरकारले बजेट मार्फत दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम ल्याउँदा स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्ताले पनि लगानी घोषणा गर्न थालेका थिए। त्योसँगै शेयर बजारले गति लिन थालेको थियो।

त्यसमाथि, कृषि क्षेत्रमा मनसुनी अनुकूलताका कारण आर्थिक वृद्धि ५.२ प्रतिशत पुग्दा जनतामा नयाँ आशा सञ्चार भएको थियो। तर, लम्बिंदो राजनीतिक खिचातानी, संविधान निर्माणमा अनिश्चितता र सरकारी अकर्मण्यताका कारण विकास पर्खिएर बसेका जनताको आशा क्रमशः निराशामा बदलियो। ‘रिफर्म’ त घोषणामै सीमित हुनपुग्यो, यसमा सरकारले सिन्को भाँच्न सकेन।

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ पछि पहिलो पटक गत आवमा आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत नाघेको थियो। चालू आवमा सरकारले ६ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य राखेर बजेट घोषणा गरेको थियो, तर प्रतिकूल मौसमका कारण ओरालो लाग्ने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर, राजनीतिक अस्थिरताका कारण खस्किएको लगानी वातावरण, रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा कमी, न्यून पूँजीगत खर्च लगायत कारणले लक्ष्य अनुसार वृद्धिदर नहुने पक्का भइसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिसकेको छ। एशियाली विकास ब्यांकले भने चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिदिएको छ।

राजनीतिक गतिरोधबाट मूर्झाएको अर्थतन्त्र गतिशील हुने पहिलो शर्त हो– संक्रमणकालको समाप्ति र नीतिगत स्पष्टता। यी दुई कुराले आर्थिक विकासमा कति असर पार्छ भन्ने उदाहरण २०४८ को आम निर्वाचनपछिका वर्षहरू हुन्। निजी क्षेत्र आश्वस्त भएको त्यो बेला माओवादी लडाईं शुरू भएको २०५१/५२ सम्म औसत आर्थिक वृद्धिदर ५.३५ प्रतिशत थियो। आव २०५०/५१ को आर्थिक वृद्धि त अहिलेसम्मकै उच्च ७.६ प्रतिशत थियो।

माओवादी हिंसासँगै खस्किन थालेको अर्थतन्त्रमा २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झ्ौतापछि २०६४/६५ मा ५.८ प्रतिशतको वृद्धि देखियो। त्यसयताको राजनीतिक अन्योल, अस्थिर नीति एवं सरकारका कारण गत आव बाहेक कुनै वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन। दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको सपना देख्न थालेको धेरै भए पनि बितेको एक दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र छ।

आगामी वर्षको आशा
अर्थविद्हरू संविधान जारी भए अर्थतन्त्रको द्रुत विस्तार नजिकिने बताउँछन्। अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार करीब रु.१९ खर्ब २८ अर्ब पुगेको छ। पूँजीगत क्षेत्रमा वार्षिक रु.६ खर्ब लगानी भए आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्छ। राजनीतिक–आर्थिक स्थिरता नभई यत्रो लगानी जुट्दैन।

निजी क्षेत्र आश्वस्त नभइसकेकाले पर्यटन र सिमेन्ट उद्योगमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी बढ्ने सम्भावना कमै छ। वार्षिक सरकारी बजेटले रु.६ खर्ब नाघे पनि विकासका लागि सोझै जाने पूँजीगत रकम रु.१ खर्ब १७ अर्ब मात्र छ। अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, “अर्थतन्त्रका लागि २०७२ सुखद् हुनेछ भनेर धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन।”

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नयाँ वर्ष होटल र निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा उत्साहजनक हुने बताउँछन्। काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडा, वीरगन्ज लगायतका क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबार बढ्ने उनको अनुमान छ। त्यस्तै, राजनीतिक वातावरणले सहयोग गरे पर्यटन उद्योगमा बहार आउने खनाल बताउँछन्।

तराई–मधेशका सीमावर्ती शहरहरूमा बनिरहेका होटलहरूमा ठूलै संख्याका भारतीयहरू भोजभतेर, बैठक, सम्मेलनका लागि आकर्षित हुने उनको अनुमान छ। “नेपालको पर्यटन उद्योगको आशा भारत र चीनको बढ्दो अर्थतन्त्र पनि भएकाले हाम्रो राजनीतिक अनिश्चितताले धेरै असर गर्दैन”, पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्।

एडीबीले मनसुनी अनुकूलता, रेमिट्यान्सको प्रवाह र समयमै बजेट आएर कार्यान्वयन हुने सम्भावनाहरूको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। स्वतन्त्र अर्थविद्हरू पनि आगामी आवको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गर्छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलको अनुमानमा, राजनीतिले ठूलो असर गरेन भने आगामी आवको आर्थिक वृद्धिदर ५ देखि ५.५ प्रतिशत रहनेछ। पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्, “छिटो प्रतिफल दिने कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके बढीमा १ देखि २ बिन्दुले आर्थिक वृद्धि बढाउन सकिन्छ।”

कृषिमा अहिले अढाइ रुपैयाँ लगानी गर्दा १ रुपैयाँ प्रतिफल आउँछ, त्यो पनि केही महीनाभित्रै। सडक लगायतका पूर्वाधारमा भने प्रतिफलका लागि लामो कुराइ हुन्छ। अहिले, अर्थतन्त्र अनुत्पादक नै छ। उद्योगहरू जडित क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र चलेका छन्। श्रमको उपयोग हुनसकेको छैन।

कालिमाटी तरकारी बजार

लगानी नथपी उत्पादन बढाउने नीति लिंदा आर्थिक वृद्धि १ देखि २ बिन्दुले बढाउन सकिने पूर्वसचिव खनाल बताउँछन्। उनका अनुसार, कृषि, जलविद्युत्, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारी सुविधा बढाएर पनि एक वर्षभित्रै अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सकिन्छ।

२०७२ मा पूँजीबजार पनि बुलन्द नहुने विश्लेषकहरूको अनुमान छ। शेयर बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई पछिल्ला ६ वर्षको प्रवृत्तिले २०७२ मा पूँजीबजारको वृद्धि ओरालो नै लाग्ने बताउँछन्। २०६५ चैतको तुलनामा २०६६ चैतमा ३२.७४ प्रतिशत घटेको शेयर बजार २०६७ चैतमा पनि १६.०९ प्रतिशतले झ्रेको थियो। २०६८ चैतमा अघिल्लो वर्षका तुलनामा शेयर बजार १४.२७ प्रतिशत घट्यो।

२०६९ चैतमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६३.५८ प्रतिशत र २०७० चैतमा ५६.३७ प्रतिशत बढेको थियो। २०७१ चैतमा अघिल्लो वर्षका तुलनामा १४.१४ प्रतिशत मात्र बजार बढेकाले आउने वर्ष वृद्धिको यो क्रम ओरालो लाग्ने भट्टराईको अनुमान छ। उनी भन्छन्, “आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमान, ब्याजदर वृद्धि र ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफाको वृद्धिदर कम हुने कारणले पनि शेयर बजार ओरालो लाग्ने देखिन्छ।”

ब्यांकको ब्याजदर भने माथि जाने अनुमान छ। २०७१ मा टे्रजरी बिलको ब्याजदर ०.१३ प्रतिशत र अन्तरब्यांक कारोबार लगभग शून्यमा थियो। ब्यांक ब्याजदर बढ्दा पूँजीबजारमा उल्टो असर पर्छ। ब्यांकको ‘प्रोभिजनिङ’ मा ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने भएकाले ब्यांकको नाफा घट्दा पनि पूँजीबजार ओरालो झर्न सक्छ।

ब्यांकको पूँजी वृद्धिको अनुपातमा नाफा वृद्धि त यसै पनि भएकै छैन। अर्कोतिर, २०७२ मा ठूला प्राथमिक शेयरको निष्कासन (आईपीओ) हुनेछ। माथिल्लो तामाकोशी, जलविद्युत् लगानी कम्पनी, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांक जस्ता संस्थाका ठूला आईपीओ आउन लागेकाले लगानीकर्ताहरूको ध्यान दोस्रो बजारमा भन्दा प्राथमिक बजारमै हुने देखिन्छ।

विश्लेषक भट्टराई नेप्से परिसूचक गत आवको अन्तिम दिनको १०३६ बिन्दुमा जस्तो २०७२ मा पुग्ने सम्भावना देख्दैनन्। पूर्व अर्थसचिव खनाल चाहिं राष्ट्र ब्यांकका गभर्नरले खुट्टा नकमाई सन्तुलित नीति लिए बजार उकालो चढ्ने विश्वास गर्छन्।

२०७२ सालमा मूल्यवृद्धि दर भने सीमाभित्रै रहने अनुमान छ। एडीबीले मूल्यवृद्धि ७.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ। खाद्यान्न उत्पादन राम्रो, पेट्रोलियम पदार्थको स्थिर मूल्य तथा ब्यांकको तरलता नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय ब्यांकले गर्ने प्रयत्नका आधारमा २०७१ भन्दा २०७२ मा मूल्यवृद्धि घट्ने एडीबीको प्रक्षेपण छ।

आव २०७१/७२ मा मूल्यवृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत राखिए पनि गत माघसम्मको मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत मात्र छ। भारतमा पनि मूल्यवृद्धि घटिरहेकाले २०७२ मा महँगी धेरै नबढ्ने अर्थविद्हरूको अनुमान छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटिरहेको पेट्रोलियमको भाउले मूल्यवृद्धि दर घट्न सहयोग गरेको छ।

बजेटकै आकारमा पुग्न लागेको ब्यापार घाटा भने २०७२ मा अझै थपिने पक्का छ। भारतले अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १५ बाट २५ प्रतिशत पुर्‍याउन गम्भीर पहल गरिरहेकोले नेपालमा भारतीय उत्पादनको आयात बढ्ने नै छ।

बढ्दो राजनीतिक संक्रमणबाट अर्थतन्त्र थप अनौपचारिक हुँदै गएकाले विलासी बस्तुको आयात पनि थपिने नै छ। एकातिर हुण्डीको कारोबार बढेको छ भने अर्कोतिर नेपाल भित्रिनुपर्ने रेमिट्यान्स विदेशमै रोकिन थालेको छ। ब्यांकको कर्जा समेत भारत पलायन भइरहेको छ।

अर्थविद् केशव आचार्य संविधान बनेर राजनीतिक अस्थिरता नहटे २०७२ मा अर्थतन्त्र अझ् अनौपचारिक बन्ने बताउँछन्। “रेमिट्यान्सको वृद्धिदर भएन भने त शोधनान्तर अवस्था नकारात्मक नै हुन बेर छैन”, आचार्य भन्छन्।

नेपालको पर्यटन उद्योगको आशा भारत र चीनको बढ्दो अर्थतन्त्र पनि भएकाले हाम्रो राजनीतिक अनिश्चितताले धेरै असर गर्दैन।

सरकारी लगानी विस्तार
२०७२/७३ मा सुधारमुखी बजेट कार्यान्वयनबाट सरकारी लगानी बढ्ने अपेक्षा छ। आव २०७१/७२ मा सरकारले रु.६ खर्ब १८ अर्बको बजेट विनियोजन गर्दा पूँजीगत अर्थात् विकास बजेट रु.१ खर्ब १७ अर्ब छुट्याएको थियो। चैतको अन्तिम सातासम्ममा यो पूँजीगत बजेटको एक चौथाइ अर्थात् रु.२८ अर्ब ६९ करोड मात्र खर्च भएको छ। सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आउँदा आवको अन्तिम दिनहरूमा पूँजीगत रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले आर्थिक विस्तारमा असर गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि चालू वर्षको भन्दा १८.७७ प्रतिशत ठूलो अर्थात् रु.७ खर्ब ३४ अर्बको बजेट सिलिङ तोकिसकेको छ। बजेट बढे पनि खर्च गर्ने क्षमता नसुधारी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन।

दाताहरूले चालू वर्षमा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि रु.२ खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी रकम सहयोगको प्रस्ताव गरेका छन्। सरकारले भने दाताको रकम समेत खर्च गर्ने क्षमता बनाएको छैन। चालू आवका लागि रु.१ खर्ब २३ अर्बको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता आए पनि माघसम्ममा यसको ऋणतर्फ ४.९ र अनुदानतर्फ ८.४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

एडीबीले पूँजीगत खर्चको रकम र गुणस्तर वृद्धिलाई नेपालको प्रमुख आर्थिक चुनौती मानेको छ। पूँजीगत खर्चले पूर्वाधार विकास मात्र होइन, निजी क्षेत्रको लगानी पनि प्रेरित गर्छ। पूँजीगत खर्च नहुँदा पूर्वाधारमा देश पछिपरेको छ। पूर्वाधार व्यवस्था र गुणस्तरमा नेपाल विश्वका १४७ देशमध्ये १३२औं स्थानमा छ।

पूर्वाधारको यो अभाव पूर्ति गर्न वार्षिक पूँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.२ देखि ११.८ प्रतिशतमा रहनु आवश्यक भए पनि नेपालको पछिल्लो चार वर्षको वास्तविक खर्च ३.३ प्रतिशत मात्र छ। पछिल्लो एक दशकमा नेपालको पूँजीगत खर्च विनियोजनको औसत ७१ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांक छ।

सरकारले आव २०७२/७३ मा करीब डेढ खर्ब रुपैयाँ विकासमा खर्च गर्ने अनुमान छ। निजी क्षेत्रको लगानीको तस्वीर देखिइसकेको छैन। यो आवमा सिमेन्ट उद्योग, जलविद्युत् र होटल क्षेत्रबाहेक अन्यमा थप लगानी बढ्ने आशा छैन।

२०७१ मा भएका भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोका प्रवर्द्धकसँगको विद्युत् विकास सम्झौता तथा सार्क विद्युत् व्यापार सम्झौताले जलविद्युत्मा ठूलो लगानीको आशा जगाएका छन्। माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र पश्चिम सेती आयोजना भने २०७२ भित्र अघि बढ्ने सम्भावना कमै छ।

सिमेन्टमा ठूलो लगानी प्रस्ताव गरेका विदेशी कम्पनीहरू डाङ्गोटे, रिलायन्स र चिनियाँ लगानीकर्ता समूह होङ्सीले पनि २०७२ भित्रै लगानी शुरू गर्ने पहिलो शर्त राजनीतिक स्थिरता नै हुनेछ।

होटल क्षेत्रको लगानी उत्साहजनक छ, तर विमानस्थल, फास्ट ट्रयाक लगायतमा खासै लगानी भित्रने आशा छैन। जग्गा प्राप्तिको कठिनाइ, कमिशनतन्त्रको जालो र सरकारी निकायहरूको असहयोगी नीतिले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानीलाई कठिन बनाएको छ। नेपालको ‘डुईङ बिजनेस इन्डेक्स’ पनि सुधि्रन सकेको छैन।

जग्गा अधिग्रहणको कचिंगल, सरकारी ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्पष्टता हटाउने प्रभावकारी कानून बनाउने पहल भएको छैन। अर्थविद् सुजिव शाक्य कमिशनतन्त्र र सिन्डिकेट, कार्टेलिङ नहटाई लगानीको वातावरण नसुध्रने बताउँछन्। दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अन्तर्गत तीन दर्जन कानून संशोधन तथा नयाँ कानून बनाउने २०७१ को सरकारी प्रयास फलदायी भएन।

२०७२ मा यसले गति नलिए नेपालको २५ प्रतिशत कर्पोरेट करमा लोभिएकाहरू पनि भारततिरै लम्किने छन्। भारतमा मोदी सरकारले अहिलेको ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर घटाएर चार वर्षमा २५ प्रतिशत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

अर्थविज्ञ डा. शंकर शर्मा अबको १३ वर्षमा भारतमा ऊर्जाको माग १०० प्रतिशत बढ्ने बताउँछन्। उनी त्योसँगै चुलिने स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगको अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण भारतले २०७२ मा नेपालको जलविद्युत्मा चासो बढाउने देख्छन्। त्यसले विद्युत् विकासमा अहिले भइरहेको पहलले गति लिने शर्माको आकलन छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्ले २०७२ मा पूर्वाधार परियोजना सम्बन्धी काम अघि बढ्ने, सुधारले गति पाउने र संविधान बनेर लगानीको वातावरण बन्ने देख्छन्। उनी स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सक्यो भने पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने बताउँछन्।

“योजना आयोगले मध्यकालीन विकासको भिजन पेपर बनाउँदैछ”, डा. वाग्ले भन्छन्, “अर्थतन्त्रमा २०७२ लगानी वर्ष हुनसक्दैन भनेर निराश हुनु आवश्यक छैन।”

प्रतिकृया दिनुहोस