स्रोतः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय । तस्वीरः देबकी विष्ट

सन् २०१५ सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख २१३ मा झार्ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य नेपालले दुई वर्षअघि नै पूरा गरिसकेको छ। २०१३ मै १९० मा झरेको मातृ मृत्युदरलाई अझ् कम गर्ने अभियानमा सरकार लागेको छ।

विज्ञहरू, गर्भवतीको नियमित स्वास्थ्य जाँच, तालीमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट स्वास्थ्य केन्द्रमा गराइने सुत्केरी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गर्ने स्याहार तथा खोप र भिटामिन कार्यक्रमको योगदानले यस्तो नतीजा ल्याएको बताउँछन्।

चिकित्सकका अनुसार प्रसूतिपछिको आन्तरिक रक्तस्राव मातृ मृत्युको मुख्य कारण हो। त्यसैले मृत्युदर घटाउन स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको हातबाट सुत्केरी गराउनुपर्छ।

सन् १९९० मा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट ७ प्रतिशतले सुत्केरी सेवा पाउँथे भने २०१३ मा ५० प्रतिशत पुगेको छ। २०१५ को अन्त्यसम्ममा ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। मातृ मृत्युदरमा हासिल प्रगतिका कारण नेपालले ‘एमडीजी अचिभमेन्ट अवार्ड’ पाइसकेको छ।

बाल मृत्युदरमा उल्लेखनीय कमी आएकैले ‘मोटिभेसनल अवार्ड’ पनि पाएको नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा भने आशातीत सफलता पछ्याउन सकेको छैन। सन् २००१ देखि २००६ सम्ममा प्रति हजारमा ४३ बाट ३३ मा झ्रेको शिशु मृत्युदरमा त्यसपछि प्रगति हुनसकेको छैन।

चिकित्सकहरू सङ्क्रमण, जन्मँदा चोट लाग्नु–निसास्सिनु र कम तौल हुनु नवजात शिशु मृत्युको मुख्य कारण भएको बताउँछन्। शिशु मृत्युदर घटाउन सरकारले २०७२ सालबाट नवजात शिशुको उपचार पनि निःशुल्क गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती भन्छन्, “सुत्केरी आमाले निःशुल्क पाउने उपचार नवजात शिशुसम्म विस्तार गर्दैछौं।”

सरकारले २०१५ को अन्त्यसम्ममा मातृ मृत्युदर, नवजात शिशु/शिशु/बाल मृत्युदर, परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नेको प्रतिशत तथा प्रजनन्दर घटाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। (हे. टेबल)

४० बाट ७०

सरकारले २९ मंसीर २०६३ को मन्त्रिपरिषद्बाट ग्रामीण भेगमा अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता सरकारको गाउँकेन्द्रित निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा अभियानले गति लिंदै गएको छ। १ माघ २०६५ सम्म आइपुग्दा सरकारले २५ शैच्चयासम्मका अस्पताल मार्फत अन्तरंग, बहिरंग, आकस्मिक उपचार तथा अनुसन्धान सेवा र सूचीकृत अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।

स्रोतः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

आ.व. २०७०/७१ देखि निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको प्रकार ४० बाट बढाएर ७० वटा पुर्‍याइएको छ। तर, सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको चौतर्फी आलोचना पनि सरकारले खेप्दै आएको छ।

सरकारले २०७१ मा झ्ण्डै २२०० उपस्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गर्‍यो। २०७२ भने कार्यान्वयनको वर्ष हुने महानिर्देशक उप्रेती बताउँछन्।

कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार सन् २०१५ मा मुलुकभर नयाँ कुष्ठरोगी भेटिने छैनन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो वर्ष नेपाललाई पोलियोका लागि ‘शून्य प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र’ दिएको छ। पोलियो उन्मूलनको सरकारी प्रयास आउँदो वर्ष पनि जारी रहनेछ। “दादुरा, कुष्ठरोग, कालाज्वर र मलेरियालाई जनस्वास्थ्यको समस्याको रूपमा नरहने गरी घटाउँछौं”, महानिर्देशक उप्रेती भन्छन्।

नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना २०१४–२०२० तयार भएको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रतिजैविक (एन्टीबायोटिक) निर्देशिका पनि तयार पारेको छ। राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०७१ स्वीकृतिको चरणमा छ।

नयाँ वर्षमा स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन, सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ भने खोप ऐन जारी नै हुनेछ। आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री–वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ पनि संशोधन हुनेछ।

डा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको ‘स्वास्थ्य शिक्षा सुझाव समिति’ को प्रतिवेदन २०७२ मै आउनेछ, जसले चिकित्सा शिक्षामा देखिएको अन्योल समाधान गर्ने आशा गरिएको छ। डा. गोविन्द केसी र सरकारको सम्झौता अनुसार ‘शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक’ संसद्मा पेश हुनेछ।

२०७२ सालमै स्वास्थ्य सेवा विभागले केही महत्वपूर्ण सर्वेक्षण गर्दैछ। विभागका अनुसार ‘राष्ट्रिय जनसांख्यिक सर्वेक्षण–२०१६’, ‘नेपाल माइक्रो न्यूटि्रएन्ट्स स्टेट्स सर्भे’ हुनेछ। क्षयरोगको राष्ट्रिय अवस्थाबारे पनि सर्भे गरिनेछ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको अवधि यसै वर्ष सकिनेछ र लगत्तै शुरू हुने ‘दिगो विकास लक्ष्य’ ले विकासका नयाँ सूचक निर्धारण गर्नेछ।