सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले उमेर हदका कारण २० पुसमा अवकाश पाएका छन् । यससँगै उनी सर्वोच्चको वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा रहने न्यायपरिषद् सदस्य पनि रहने छैनन् ।

२१ पुसदेखि सर्वोच्चको वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियमा न्यायपरिषद् सदस्य हुनेछिन्–सुशीला कार्की । कार्की प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ चैत अन्तिममा सेवा निवृत्त भएसँगै प्रधानन्यायाधीशको सूचीमा छिन् ।

संविधानको धारा १५३ मा प्रधानन्यायाधीश, संघीय कानून तथा न्यायमन्त्री र सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायपरिषद्को सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एशोसियसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने अन्य दुई जना कानूनविद्/अधिवक्ता पनि सदस्यको रूपमा रहन्छन् ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ देखि न्यायपरिषद्को व्यवस्था हुँदै आएकोमा हालसम्म परिषद् सदस्यमा कोही पनि महिला पुग्न सकेका थिएनन् ।

९ माघ २०६५ मा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त कार्की १२ मंसीर २०६७ मा स्थायीमा नियुक्त भएकी थिइन् । न्यायाधीश समाज नेपालकी सदस्य कार्की महिला न्यायाधीशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनकी पनि सदस्य छिन् ।

लाल निवृत्त
१८ कात्तिक २०४८ मा पुनरावेदन अदालत बिराटनगरमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रुपमा नियुक्त भएका लालले २०६२ सम्म विभिन्न पुनरावेदन अदालतहरूमा न्यायाधीश भएर काम गरे ।

१९ पुस २०६२ देखि ८ माघ २०६५ सम्म पुनरावेदन अदालतहरूका मुख्य न्यायाधीश भएका लाल ९ माघ २०६५ मा अस्थायी न्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्चमा नियुक्त भएका थिए । १ मंसीर २०६७ देखि सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश भएका उनी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २० पुसमा निवृत्त भएका हुन् ।

हालै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले उनकै संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समिति’ले ‘न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासन र स्रोत साधनको परिचालन’को क्षेत्रका विकृति र विसंगतीको पहिचान र निराकरणको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

यसअघि ७ पुस २०६६ मा प्रधानन्यान्याधीश अनुपराज शर्माले वरिष्ठतम न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकासका लागि अध्ययन कार्यर्ददल’ मा पनि लालले सदस्यको रुपमा काम गरेका थिए । उनी नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्चमा हालै गठित संवैधानिक इजलासका सदस्य पनि थिए ।

लालले उमेर हदका कारण आजदेखि आफू सेवा निवृत्त भएको जनाउँदै आफ्नो कार्यकालका न्यायाधीश र सबै सहयोगीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत धन्यवाद दिएका छन् । हिमालखबरसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै भने, “म न्यायाधीश हुँदा नै लोकतान्त्रिक संविधान जारी भयो, यसमा सबैभन्दा बढी खुशी लागेको छ । संविधानले सबैमा समभाव जगाउन सकोस् ।”

प्रतिकृया दिनुहोस