मस्यौदा बनेको पाँच वर्षपछि खुला विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्को सम्बन्धित समितिको कार्यसूचीमा परेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले ‘नेपाल खुला विश्वविद्यालय विधेयक, २०७२’ माथि आएका विभिन्न संशोधन र सुझावबारे समितिमा छलफल गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक अवस्था, भौगोलिक विकटताजस्ता अवरोधका कारण उच्चशिक्षाको पहुँचबाट वञ्चितलाई उक्त विश्वविद्यालय प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल मुलुकमा नौ विश्वविद्यालय सञ्चालित छन् । यसका साथै मानित विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालय स्थापनाको चरणमा छन् ।

समितिका सदस्यले सो विधेयक ढिलै भए पनि संसद्मा आएकोमा सकारात्मक ठान्दै कम खर्चमा नेपालका गरिब र विपन्न वर्गका विद्यार्थी र विदेशमा रहेका नेपालीले पढ्न पाउने गरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझाव दिएका छन् ।

दुई दशकअघिदेखि नेपालमा खुला विश्वविद्यालयको बहस भए पनि पाँच वर्षअघि सरकारले यसका लागि पूर्वाधार समिति गठन गरी कानुनी र भौतिक तयारी गरेको थियो । खुला शिक्षा प्रणालीद्वारा विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने/गराउने उद्देश्य प्रस्तावित विश्वविद्यालयको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा डिल्लीराम रिमालले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि जग्गा, इन्टरनेट, वेबलगायत पूर्वाधार तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

समितिले सभापति रञ्जुकुमारी झासहितको कार्यदललाई प्राप्त संशोधन र सुझाव समेटी प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिएको छ । पूर्वाधार समितिले काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा करिब १४ रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयका लागि लिइसकेको छ ।

सो विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा गैरआवासीय नेपाली सहितका प्रतिनिधिको कार्यदलले विसं २०६७ मा तयार गरेको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली रहेका ५६ भन्दा बढी देशबाट शैक्षिक एवम् विज्ञान/प्रविधिका क्षेत्रमा आर्जित ज्ञान, सीप, पुँजी, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्बन्ध बढाई नेपालमा उच्च शिक्षाको विकासमा सहयोग गर्न सरकार र गैरआवासीय नेपाली सङ्घबीच सहमति भएको छ

प्रतिकृया दिनुहोस