– रमेश कुमार

संसद् सचिवालयका तत्कालीन उपसचिव पुष्पमुनि बज्राचार्यले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखिको मासिक आयकर कट्टीको विवरण माग्दै २८ जेठ २०६९ मा आन्तरिक राजश्व विभागमा निवेदन दिंदा उनको नाममा कुनै कर दाखिला नभएको जवाफ पाए । बज्राचार्य मात्र हैन, एकमुष्ट कर दाखिला हुँदा संसद् सेवाका सबै कर्मचारी र तत्कालीन सभासद्हरूको नाममा तिरेको करको विवरण भेटिंदैन ।

नियमित कर बुझइरहेका करदाता समेत आफ्नै असावधानी र प्रशासनको हेलचेक्र्याइँका कारण मर्कामा परिरहेका छन् भन्ने देखाउन यो उदाहरण काफी छ । यसरी स्रोतमै कर कट्टी भए पनि व्यक्तिका नाममा दाखिला नभएर करदाताको योगदान नदेखिएको अवस्थामा राज्य पूर्वाग्रही भयो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू ठूलो कानूनी झ्मेलामा पर्न सक्ने देखिन्छ ।

सरकारी तथा सांगठनिक क्षेत्रको भुक्तानीमा १५ प्रतिशत कर स्रोतमै कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐन २०५८ मा छ । यसरी कर कट्टी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नलिएका करदाताले न कर तिरेको प्रमाण पाउँछन्, न त उनीहरूको नाममा दाखिला हुन्छ । नियमित जागीरका साथै गैर–सरकारी संघ–संस्था इत्यादिमा अनौपचारिक काम गर्नेहरूले नियमित कर बुझए पनि प्यान नम्बर नहुँदा उनीहरू सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सक्ने करदातामा दरिन सकेका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ मा सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसक्नेको सम्पत्ति छानबिन गरेर जफतसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

परामर्श, तालीम, लेखन इत्यादिबाट भएको आम्दानीको कर स्रोतमै कट्टी भए पनि व्यक्तिका नाममा नदेखिने भएकोले कर प्रशासनले चाह्यो भने उनीहरू फन्दामा पर्न सक्छन् । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माका अनुसार, यस्तो अप्ठ्यारोबाट जोगिने सबभन्दा सजिलो उपाय प्यान नम्बर लिनु हो । करदाताको परिचय गराउने प्यान नम्बर लिएपछि ‘सिस्टम’ बाटै नाम हराउने अवस्था रहन्न ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल स्वयं कर प्रणाली भएकोले प्यान लिएर प्रमाण राख्नुपर्ने बताउँछन् । वकील, चिकित्सक, इन्जिनियर, कलाकार, परामर्शदाता, लेखा परीक्षक लगायतका ठूलो संख्याका पेशाकर्मीले प्यान लिएका छैनन् । त्यस्तै पर्यो भने कर प्रशासनले उनीहरूमाथि इबी साँध्न सक्छ ।

कर तिर्ने न्यून
आन्तरिक राजश्व विभागले गत असारमा गरेको अध्ययनले १० हजार कानून व्यवसायी (वकील) मध्ये एक हजारले मात्र प्यान लिएको र १०० जति मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएको देखाएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका करीब १३ हजार चिकित्सकमध्ये सात हजार र करीब २२ हजार इन्जिनियरमध्ये २५ सय जति मात्र करको दायरामा छन् । करको दायरामा आएका कलाकार, परामर्शदाता, लेखापरीक्षक पनि ज्यादै न्यून छन् । सेवा व्यवसायमा वार्षिक रु.१० लाख भन्दा बढी कारोबार गर्नेले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्नेमा कारोबार कम देखाउँदै छलिने प्रवृत्ति रहेको महानिर्देशक शर्मा बताउँछन् । “करको दायरामा आएकाहरूले पनि नियमित कर नतिरेको भेटिएको छ”, महानिर्देशक शर्मा भन्छन् ।

१० हजार वकीलमध्ये १० प्रतिशत मात्र करको दायरामा आउनुले कर प्रशासनको कमजोरी देखाउँछ । सांगठनिक क्षेत्रका चिकित्सकहरू करमा दर्ता भए पनि निजी क्लिनिक, नर्सिङ होम वा मेडिकलमा बिरामी जाँच्ने डाक्टरहरूबाट ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर र आयकर आउँदैन । अधिकांश डाक्टरले प्यान नम्बर लिएका छन्, तर भ्याटमा कमै दर्ता भएका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शर्मा धेरै कमाइमा २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने डाक्टरहरूले एकमुष्ट १५ प्रतिशत मात्र आयकर बुझइरहेको बताउँछन् ।

लेखा परीक्षकहरूले त कर छल्न नै मदत पुर्‍याइरहेको विभागको ठम्याइ छ । गलत कारोबार देखाएर राजश्व छल्न र करदातासँग रकम लिएर आफ्नै खातामा राखी नबुझएको समेत भेटिएपछि विभागले गत साता यस्ता पेशाकर्मीमाथि छानबिन थाल्न परिपत्र गरेको छ । विभागले दुई आर्थिक वर्षको विवरण लिएर आउनेहरूलाई आगामी पुससम्ममा करमा दर्ता गरिदिने घोषणा गरिसकेको छ ।

करको दायरामा आएको तर आय विवरण नबुझएकाहरूलाई पनि पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको विवरण बुझएर पेशा व्यवसायलाई नियमितता दिने मौका छ । करमा दर्ता भए पनि फर्जी विवरण बुझइरहेका माथि भने अनुसन्धान थालिएको छ । विभागले वार्षिक रु.२० लाखभन्दा बढीको कारोबार गरेर ‘मिसम्याच’ गरेका ४४ सय भन्दा बढी व्यवसायीलाई पुस मसान्तसम्ममा ४ प्रतिशत कर तिरेर दर्ता हुन आए बाँकी छूट दिने भएको छ ।

गडबडी धेरै
आन्तरिक राजश्व विभागले भ्याटको दायरामा नआएका ईंटा उद्योगहरूबाट वार्षिक अर्बौं राजश्व गुमाइरहेको छ । तत्काल भ्याटमा आउन दुई वर्षअघि विभागले दिएको चेतावनी तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र ईंटा उद्योगीहरूसँगको साँठगाँठले परिणामविहीन भएको विभाग स्रोत बताउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०११ मै ईंटा उद्योगलाई भ्याट छूट दिन नहुने सुझव दिए पनि अर्थ मन्त्रालय र विभागले ईंटा उद्योगलाई भ्याटको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । यो असमर्थताका पछाडि ठूलो आर्थिक चलखेल कारक रहेको विभाग स्रोत बताउँछ ।

मुलुकभरका करीब ११ सय ईंटा उद्योगमध्ये करीब चार सय मात्र भ्याटमा दर्ता छन् । बाँकी उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने वार्षिक न्यूनतम २ अर्ब ईंटाको कारोबारबाट रु.१ अर्बभन्दा बढी भ्याट उठ्ने अनुमान छ । यही असोज मसान्तसम्ममा भ्याटमा दर्ता हुन नआउने उद्योगलाई कात्तिकबाट उत्पादन र कारोबार गर्न नदिने तयारी थालेको विभाग बताउँछ । चालु वर्षको आर्थिक ऐनले ईंटा उद्योगलाई अन्तशुल्कमा दर्ता हुन अनिवार्य नभएको व्यवस्था गरेपछि असोज मसान्तसम्ममा यस्ता उद्योग अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्नेछ । भ्याटमा दर्ता नभई गरिएको उत्पादन र कारोबार स्वतः अवैध ठहरिन्छ ।

नेपालमा घरधनीहरूले पनि घरबहाल कर उठाउन अटेर गरिरहेका छन् । व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घरबहालमा लगाउनेहरूले कर नतिर्दा वार्षिक रु.५ अर्बभन्दा बढी राजश्व राज्यको ढुकुटीमा आउन सकेको छैन । मालपोतमा पास गर्दा वा ब्याङ्कमा धितो राख्दा घरबहाल कर तिरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरे बहाल कर उठ्न सक्ने देखिन्छ ।

मिलेमतोमा ‘कर मिलाइदिने’ प्रशासन संयन्त्रकै कतिपय कर्मचारीको बदमासीले पनि कर छल्नेहरूलाई मौका मिलिरहेको छ । कर नतिरेको भेटिएकाहरूलाई पनि कर्मचारीको मिलेमतोमा छूट दिइएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर तिर्न आउनेलाई सजिलो होस् भनेर खोलिएका करदाता सेवा कार्यालयहरू नै घुसखोरीका अड्डा भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन पनि घूस खुवाउनुपर्नाले आन्तरिक राजश्व विभागको दुर्गति देखाउँछ ।

विभागले कडिकडाउ गर्न नसक्दा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने करीब रु.४० अर्ब राजश्व वर्षौंदेखि उठ्न सकेको छैन । सरकारले १ लाख १९ हजार करदातासँग उठाउन बाँकी बक्यौता कर गत आवसम्ममा रु.३९ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । आव २०६९/७० सम्ममा १ लाख १९ हजार भन्दा बढी करदाताले समयमा निर्धारित कर नबुझाउँदा बक्यौता बढेको हो । यो रकमले २६० मेगावाटको विद्युत् आयोजना बनाउन सकिन्छ ।

सानो रकमको बक्यौता कर धेरै भएकाले सबै रकम उठ्ने सम्भावना कम छ । करोडौं कारोबार गर्ने ठूला करदाताहरूले समेत कर तिर्न मानेका छैनन् । विभागका अनुसार, हालसम्म करीब १० लाख अर्थात् कुल जनसंख्याको ३.७७ प्रतिशत नेपाली मात्र करमा दर्ता भएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस