– रामेश्वर बोहरा

९ पुस २०७० मा काठमाडौं, बबरमहलस्थित शान्तिकोष सचिवालयमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक । तस्वीरः देबकी विष्ट

९ पुसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी सहित आठ दलबीच भएको चारबुँदे सहमतिले संविधानसभा गठनको बाटो खोलेको छ। संविधानसभा निर्वाचनको मतगणना बहिष्कार गर्दै संविधानसभामा सहभागी नहुने घोषणा गरेको एमाओवादी र उसलाई पछ्याएका दलहरू ‘६ महीनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार गर्न र एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न’ सहमत भएका छन्। सहमतिपछि कांग्रेस–एमालेसँगै एमाओवादी लगायतका दलहरू पनि १५ पुसभित्र समानुपातिकतर्फको सूची तयार पार्न व्यस्त छन्।

निर्वाचनमा ‘संस्थागत धाँधली’ भएको भन्दै त्यसको छानबिन स्वतन्त्र आयोगले गर्नुपर्ने अडानमा रहेको एमाओवादी ‘संविधानसभा निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव पेश गर्न व्यवस्थापिका संसदबाट एक संसदीय समिति गठन गर्न’ सहमत बन्नु चारबुँदे सहमति हुनुको कारण हो। एमाओवादीले ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने’ र त्यसको अध्यक्ष एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बनाउनुपर्ने अडान पनि छाडेर ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू रहने गरी एक समिति गठन गर्ने’ मा सहमति जनायो। ‘बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग यथाशीघ्र गठन गर्न पहल गर्ने’ पहिलेकै सहमतिलाई यो पटक पनि दोहोर्‍याइयो।

आशंका र चुनौती

संविधानसभा गठन गर्न योगदान पुर्‍याए पनि संविधानसभा बाहिर राजनीतिक समिति गठन गर्ने सहमति हुनुले सार्वभौम संविधानसभामाथि अंकुश लाग्न सक्ने खतरा छ। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई दलहरूको सहमतिले संविधानसभाको सार्वभौमिकतामाथि हमला गरेको बताउँछन्। शक्तिशाली नभने पनि शीर्ष नेताहरू रहने समिति शक्तिशाली हुने बताउँदै भट्टराई भन्छन्, “समितिलाई अधिकार नदिंदा कांग्रेस–एमालेले राजनीतिक बेइमानी गरेको ठहर्छ, अधिकार दिंदा त्यही समिति शक्तिशाली हुन्छ।” अन्तरिम संविधानको धारा ७० मा संविधानसभामा ‘प्रमुख दलका संसदीय दलका नेताहरू रहने’ समिति बन्न सक्ने प्रावधान अनुसार समिति नबनाउनु गल्ती भएको उनको ठहर छ।

यही सहमतिमा टेकेर एमाओवादीले संविधानसभा/व्यवस्थापिकाको पहिलो बैठक लगत्तै समिति गठन गर्न दबाब दिने, हरेक विषय समितिले सहमति गरेपछि मात्र संविधानसभामा लैजानुपर्ने अडान लिने र उसलाई मधेशी दलहरूले पनि सघाउने आशंका गर्नेहरू धेरै छन्। त्यसो नगर्दा कांग्रेस–एमालेले सहमति उल्लंघन गरेको आरोप लगाउने मौका एमाओवादीले पाउने उनीहरूको धारणा छ।

तर, प्रमुख दलका शीर्ष नेता संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसदमा रहेकाले समितिलाई संविधान निर्माणमा आउने विवाद सुल्झाउन पहिले जस्तो संविधानसभा बाहिर जान आवश्यक हुने देखिंदैन भने व्यवस्थापिका संसद्मा आउने समस्या सुल्झाउन सभामुखको अध्यक्षतामा कार्यव्यवस्था समिति बन्ने हुँदा यो समितिको भूमिका बलशाली हुने सम्भावना कम छ। कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि संविधानसभाभित्रको पछिल्लो समीकरण अनुसार समिति बन्ने हुनाले यो समितिले संविधानसभाका गतिविधिलाई अप्ठेरो पार्न नसक्ने बताउँछन्।

६ महीनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने गरी संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नासाथ कार्यविधि र प्रक्रिया तय भयो भने पनि यो समितिले आशंका गरिए जस्तो भूमिका बढाउन नपाउन सक्छ।

एमाओवादीलाई ‘फेस सेभिङ’

एमाओवादीको ‘फेस सेभिङ’ गर्ने गरी भएको यो सहमतिले दलहरूबीचको अविश्वास र आशंका मेटेको बताउँछन्, एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ। “हामी संविधानसभामा सहभागी हुन तयार थियौं, तर गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता लगायतका परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न सकिन्न कि भन्ने आशंका थियो” श्रेष्ठ भन्छन्, “उहाँहरूले यी मुद्दामा प्रतिबद्धता जनाएर विश्वस्त हुने आधार तयार पार्नुभयो, हामी पनि कन्भिन्स् भयौं।”

यो सहमति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहमतिबाट संविधान जारी गर्न निर्वाचनमा भाग लिएका सबै दल संविधानसभाको पहिलो बैठकमा सहभागी होऊन् भन्ने उद्देश्यले गरिएको सहमतिको प्रयास सफल हुनुले संविधानसभाको सुरुआत सुखद् हुने बाटो तय गरेको बताउँछन्। “सुरुआत नै राम्रो नभए त्यसले राम्रो भविष्यको संकेत गर्दैनथ्यो” सिटौला भन्छन्, “बरु पहिलो बैठक बस्न १५–२० दिन ढिलै होस्, तर त्यसले सहमतिको सन्देश देओस् भनेर पहल गरेका थियौं, हामी त्यो सन्देश दिन सफल भएका छौं।” एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने आधार तयार भएकोले संविधान घोषणा हुँदा पनि सबै दलले स्वामित्व लिने वातावरण बनाउनुपर्ने अबको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।

चारबुँदे सहमति हुन नसकेको भए निर्वाचन आयोगले थप गरेको समयभित्र कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले समानुपातिकतर्फको सूची बुझाए पनि एमाओवादीले सूची बुझाउने सम्भावना थिएन। संविधानसभाको अन्तिम नतीजा सार्वजनिक गर्दै संविधानसभा गठन गर्न संवैधानिक/कानूनी अड्चन आउन सक्थ्यो भने एमाओवादीलाई समेट्न कांग्रेस–एमाले तयार नभएको सन्देश पनि प्रवाह हुने थियो। त्यसो हुँदा संविधानसभाभित्र २०६२/६३ को आन्दोलनभन्दा अघिका कांग्रेस–एमाले, राप्रपा लगायतका दलहरू मात्र रहने थिए भने एमाओवादी, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, सदभावना, संघीय समाजवादी लगायतका नयाँ दल बाहिर रहने थिए।

सहमतिले एमाओवादी र मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीबीचको सम्भावित सहकार्यको सम्भावना पनि अन्त्य गरेको छ। सहमति नभएको भए एमाओवादी र वैद्य माओवादीबीच निकटता बढ्ने र संविधानसभा बाहिर गठबन्धन बन्न सक्थ्यो।

संविधानसभामा आफ्नो उपस्थिति कांग्रेस–एमालेभन्दा कमजोर भए पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान निर्माणमा सघाउन राजनीतिक समिति गठन गर्ने सहमतिले एमाओवादीलाई ‘स्पेस’ दिएको छ। समितिमा ‘प्रमुख दलका शीर्ष नेता रहने’ भनिए पनि प्रमुख दल कसलाई मान्ने भन्ने निर्क्योल भने गरिएको छैन। मधेशी दलहरू समितिमा अटाउँदा चौथो शक्ति राप्रपा नेपाललाई समेट्ने/नसमेट्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। तर, एमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री र संघीयता पक्षधर मात्र त्यो समितिमा रहने बताउँछन्। एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य रघुजी पन्तले पनि अग्रगामी कोर्सका लागि बन्ने समितिमा राप्रपा नेपाललाई नराखिने बताए।

कसरी भयो सहमति?

८ पुस दिउँसो बबरमहलस्थित शान्तिकोष सचिवालयमा बसेको प्रमुख दलहरूको बैठकमा नयाँ सरकार गठनपछि संविधानसभा बाहिर ‘राजनीतिक समिति’ बनाउने एमाओवादीको प्रस्तावले बैठकको माहोल बिगार्‍यो। त्यस्तो समिति बनाउन नहुने भन्दै एमाले नेता केपी ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले कडा अडान राखेपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल लगायत नेताहरू ‘तपाईंहरूलाई जे मन लाग्छ गर्नुस्, हामी हिंड्यौं’ भन्दै बैठकबाट निस्किए।

त्यो अवस्थालाई सम्हाल्न त्यही बेलुकी कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको कोटेश्वरस्थित निवास पुगे। उनीहरूबीच छलफल सकारात्मक बनेपछि नेपालले राति नै कांग्रेस सभापति कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई टेलिफोन गरेर सहमतिको मस्यौदा बनाउने गरी ९ पुस बिहान ८ बजे बैठक बस्न आग्रह गरे। बिहान बैठक शुरू हुनासाथ नेपालले कोइरालासँग मस्यौदा लेख्न सिटौलालाई पठाउन आग्रह गर्दै दाहालसँग पनि प्रतिनिधिको नाम मागे। बैठकमा उपस्थित नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग मुखामुख गर्दै दाहालले बाबुराम भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरे। त्यसपछि नेपाल, भट्टराई र सिटौलाले चारबुँदे सहमति ड्राफ्ट गरे। र, नेपालले ‘संविधानसभा बाहिर समिति बनाउन नहुने’ अडानमा रहेका ओलीलाई मनाए। यो सबै प्रक्रियापछि त्यही दिउँसो ३ बजे उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको ५५औं बैठकले चारबुँदे सहमतिलाई औपचारिकता दियो।

एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य रघुजी पन्त यो सहमतिले संविधानसभाको ढोका खोलेको र संविधानसभामाथि एमाओवादी र मधेशवादी दलहरूबाट उठाउन खोजेको प्रश्न समाप्त पारेको बताउँछन्।

सहमतिको बीउ भने ८ पुसको बैठकमै रोपिएको थियो। त्यो दिनको बैठकमा एमाओवादीका मागमा कांग्रेस लचिलो देखिएपछि एमाले नेताहरूले कांग्रेससँगको छुट्टै बैठकमा ‘एमाओवादीसँग मिलेर एक्ल्याउन खोजेको’ भन्दै स्पष्टीकरण मागेका थिए। जसमा कांग्रेस सभापति कोइरालाले ‘एमाओवादीसँग कुनै सहमति नभएको’ स्पष्टीकरण दिएर एमालेको आशंकालाई साम्य पारेका थिए। ८ पुसको बैठकमा एमाले नेता ओलीले कडा अडान राखेकाले एमाओवादी नेताहरूलाई सहमतिमा पुग्न दबाब परेको पनि केही एमाले नेताहरूको बुझाइ छ।

ओलीको अडान र त्यसमा त्यो दिन साथ दिएका कांग्रेस सभापति कोइरालाका कारण सहमतिमा एमाओवादीको चाहना विपरीत ‘धाँधली’ र ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति’ जस्ता शब्द प्रयोग नभएको देखिन्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस