– रामेश्वर बोहरा

संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेशकेन्द्रित दलहरुको २७ कात्तिकमा सिंहदरबारस्थित मजफो लोकतान्त्रिक संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठक। तस्वीरः भास्वर ओझा

मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले २६ कात्तिक दिउँसो सिंहदरबारस्थित नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालय पुगेर अध्यक्ष केपी ओलीसँग करीब एक घण्टा ‘गोप्य वार्ता’ गरे। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चामा मधेशकेन्द्रित दलहरूको नेतृत्व गरिरहेका गच्छदार अकस्मात् ओलीलाई भेट्न पुग्नु धेरैका निम्ति अप्रत्यासित थियो।

नेपाली कांग्रेस र एमालेले अगाडि सारेको संविधानको खाकामा असहमति जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेको २२ दलीय मोर्चाका बैठकहरूमा गच्छदारले पछिल्ला केही दिनयता ‘तोकिएकै समयमा संविधान निर्माण गर्न सहमति नजुटे प्रक्रियामा पनि जानुपर्ने’ बताउन थाल्नु र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर संविधान तथा सत्ता समीकरणबारे कुरा गर्नुलार्ई अर्थपूर्ण मानिएको छ। “ओली कमरेडले संविधान निर्माणका लागि मूलधारबाट बाहिर नजानुस्, मोर्चाबन्दीबाट पार लाग्दैन, बरु के के सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, संयुक्त सरकार बनाउनुपर्छ भने पनि भन्नुस्, हामी तपाईंहरूका सरोकार सम्बोधन गर्न तयार छौं भनेर प्रष्ट कुरा गर्नुभयो” दुवै नेतालाई उद्धृत गर्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद् रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, “गच्छदारले पनि तपाईंको कुरा ठीक हो, हिजो हामीलाई वास्ता गर्नुभएन, अब विश्वासको वातावरण बनाऊँ भन्नुभयो।”

त्यसक्रममा ओलीले संविधान नबनाउने एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको चालबाजीमा नअल्मलिन सुझाउँदै त्यसो गर्दा एमाओवादीलाई पनि सहमतिमा ल्याउन दबाब पुग्छ भनेको अधिकारी बताउँछन्। ओली–गच्छदार भेटको भोलिपल्टै बसेको मधेशी दलहरूको बैठकले सुषुप्तप्रायः रहेको मधेशी मोर्चालाई ब्युँताउने निर्णय गर्‍यो। सिंहदरबारस्थित फोरम लोकतान्त्रिक संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको एमाओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चामा रहेका पाँच दलको बैठकले मोर्चा बाहिरका मधेशी दलहरूलाई समेत समेटेर ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा’ बनाउने निर्णय गर्नु संयोग मात्रै थिएन।

कांग्रेस–एमाले हिजोका प्रतिबद्धता, सहमति र सम्झ्ाौता मानेर अग्रगामी संविधान निर्माणमा इमान्दार बन्छन् भने हामीलाई आन्दोलन गर्ने रहर छैन।
जितेन्द्र देव
महासचिव, मजफो लोकतान्त्रिक

मधेशकेन्द्रित दलहरूभित्रका दोस्रो तहका केही नेताले आफ्नो नेतृत्व एमाओवादीको पिछलग्गु बनेको भन्दै आलोचना गर्न थालेपछि भेला भएका फोरम लोकतान्त्रिकका गच्छदारसँगै तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महन्थ ठाकुर, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतो र तराई मधेश सदभावना पार्टीका महेन्द्र राय यादवले २२ दलीय मोर्चामा नरहेका अनिलकुमार झा नेतृत्वको संघीय सदभावना, राजकिशोर यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक र शरतसिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीलाई पनि मोर्चामा सहभागी गराउने निर्णय गरेका छन्। पहिलो संविधानसभाका बेला सक्रिय रहेको र पछिल्लो समय अस्तित्वमा नरहेको मधेशी मोर्चा ब्युँताउने यो निर्णयको गम्भीर राजनीतिक अर्थ देखिन्छ।

मधेश मिलाउने कसरत

ओली–गच्छदार भेटघाटलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ को रूपमा हेरिएको छ। कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफैं वा आफ्ना निकटस्थहरूमार्फत मधेशका नेताहरूसँग यसअघि नै छलफल अघि बढाइसकेका थिए। मधेशकेन्द्रित दलहरूको अनौपचारिक नेतृत्व गरिरहेका गच्छदारलगायतका नेताहरूसँग कांग्रेसका नेताहरूले विभिन्न चरणमा भेटघाट र छलफल गरिसकेका छन्। कोइरालानिकट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दीपकुमार उपाध्यायले २२ कात्तिकमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा त्यसको जनाउ दिंदै भनेका थिए, “मधेशी दलहरूलाई समेत सहभागी गराएर संयुक्त सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ, त्यसमा एमाओवादी पनि आउँदा राम्रो हुन्छ।”

राजदूत भएर नयाँदिल्ली जान प्रयासरत् उपाध्यायको यो भनाइ त्यतिबेला सार्वजनिक भयो, जतिखेर कांग्रेस–एमालेलगायत चार दलले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा बुझाएको संघीयताको खाकामा आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसका मधेशी सभासद्हरूले पार्टीभित्र हस्ताक्षर अभियान शुरू गरेका थिए। पछिल्लो समय संविधानका मुद्दाहरूमा कांग्रेसले मधेशी दलहरूसँगै सहकार्य गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई सरकारमा पनि सहभागी गराएर एमाओवादीबाट अलग गर्नुपर्ने दबाब सभापति कोइरालामाथि पार्टीभित्रैबाट परेको थियो। “कांग्रेसले पूरै बेवास्ता गर्‍यो, सरकार निर्माणका क्रममा त हेप्नुसम्म हेप्यो भन्ने बुझाइकै कारण मधेशी दलहरू एमाओवादीको कित्तामा पुगे” कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “यो अनुभूति भएपछि सभापतिले पनि उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने निर्क्योलका साथ विभिन्न च्यानलमार्फत भेटघाट र कुराकानी थाल्नुभएको थियो।”

२८ कात्तिकमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीको बैठक। तस्वीरः आनन्दराम डंगोल

पहिले मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग छलफलका लागि तयार नै नरहेका कांग्रेस–एमालेले पछिल्लो समय भेटघाट तीव्र पार्नुले संविधान निर्माणका लागि मधेशी दलहरूलाई मिलाउने कसरतमा अघि बढेको स्पष्ट भएको कांग्रेसका ती नेता बताउँछन्। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि लामो समय राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यमा नरहेका र एकाएक चर्चामा आएका मधेशकेन्द्रित दलहरूका गतिविधिले पनि त्यही देखाउँछन्। सिद्धान्ततः संविधानका विषयमा धेरै मुद्दा मिल्ने भएकाले पनि कांग्रेस–एमाले र मधेशकेन्द्रित दलहरूबीचको दूरी घटेको बुझिन्छ। मुद्दा र अडानमा गरिने पुनर्विचारको आश्वासनले दूरी घटाउनु स्वाभाविक भए पनि कांग्रेस–एमालेले मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई मिलाउने कसरत तीव्र पार्नुमा चाहिं संविधान निर्माणमा पछिल्लो समय उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएकाले पनि हो।

कुनै अप्रत्यासित घटनाक्रम नभए अबका केही दिनमै मधेशकेन्द्रित दलहरु एमाओवादीको मोर्चा छाडेर संविधान निर्माणमा आउने छन्।
रवीन्द्र अधिकारी
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमाले

एकल जातीय संघीयताको अडान राख्दै संविधान निर्माणलाई पर धकेल्न चाहिरहेको एमाओवादी र उसको नेतृत्वमा रहेको २२ दलीय मोर्चाको प्रमुख शक्ति मधेशकेन्द्रित दलहरू नै हुन्। नयाँ संविधानले सुनिश्चित गर्नुपर्ने पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारको मुद्दा पनि मुख्यतः उनीहरूसँगै जोडिएको छ। कांग्रेसका अर्का एक नेता मधेशकै आडमा एमाओवादीले बखेडा गर्न पाएकाले उनीहरूलाई कांग्रेस–एमालेले साथ–विश्वासमा लिनासाथ संविधान निर्माणमा देखापरेका र देखापर्न सक्ने व्यवधानहरू स्वतः कम हुने बताउँछन्। “मधेशीले साथ छाडिदिए एमाओवादीको केही जोर चल्दैन, एमाओवादीको जोर चल्न छाडेपछि जातीयताको नारा पनि कमजोर भएर जान्छ” ती नेता भन्छन्, “उग्र जातिवादको नारा मत्थर हुँदा हिन्दूवादीको आवरणमा सल्बलाएका अतिवादी स्वर पनि कमजोर हुनेछन्, त्यसपछि एमाओवादीलाई पनि सके सहमतिमा आउन र नभए प्रक्रियामा सहभागी हुन दबाब पर्नेछ र संविधान निर्माण सहज हुनेछ।”

आफैं निर्णायक नभएको आरोप खेप्दै आएका मधेशी नेताहरूको संविधान संवादमा देखिएको पछिल्लो अग्रसरता अप्रत्यासित जस्तो देखिन्छ नै। उनीहरूको पछिल्लो सक्रियताका पछाडि पनि स्व–निर्णय नभएको आरोप लगाउनेहरू कांग्रेस–एमाले र मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच शुरू भएको संवाद–श्रृंखलामा भारतीय सहजीकरण देख्छन्। उनीहरूमध्ये कतिपय त कांग्रेस–एमालेले ल्याएको संघीयताको सात प्रदेशको खाकामा समेत अप्रत्यक्षतः भारतको समर्थन रहेको मान्छन्। एमालेका नेताहरू भने अग्रसरता वा पहल जोसुकैको भए पनि यसले संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउने प्रयास अगाडि बढेको र छिटै आकार पाउने बताउँछन्। संविधानका मुद्दामा कांग्रेस–एमालेले राखेको अडानमा केही पुनर्विचार र सत्ता साझेदारीबाट मधेशकेन्द्रित दलहरूसँगको सहकार्यले मूर्तरूप लिने उनीहरूको भनाइ छ। एमाले केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, “परिस्थितिमा कुनै नाटकीय फेरबदल आएन भने अबका केही दिनमै मधेशकेन्द्रित दलहरू एमाओवादीको मोर्चा छाडेर संविधान निर्माणमा आउने छन्।”

मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का महासचिव जितेन्द्र देव भने मधेशी मोर्चा गठन गर्नुको उद्देश्य २२ दलीय मोर्चाबाट अलग हुने नभई मधेशका महत्वपूर्ण मुद्दामा सबै मधेशी दलहरूको एकीकृत आवाज बनाउनु रहेको बताउँछन्। कांग्रेस–एमालेले अगाडि सारेको संविधानका प्रमुख अन्तरवस्तु (मुख्यतः संघीयता) को खाकाले आशंका जन्माए पनि उनीहरूसँग सहमति–सहकार्य हुनसक्ने सम्भावनालाई भने उनी इन्कार गर्दैनन्। देव भन्छन्, “कांग्रेस–एमाले हिजोका प्रतिबद्धता, सहमति र सम्झौता मानेर अग्रगामी संविधान निर्माणमा इमानदार बन्छन् भने हामीलाई अलग्गै बसेर आन्दोलन गर्नुपर्ने के खाँचो छ र?”

‘डेडलक’ फुकाउने कि कस्ने?

कांग्रेस, एमालेलगायत चार दलले २६ कात्तिकमा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुलाई संविधानका विषयमा आफूहरुको साझा धारणा अवगत गराउन आयोजना गरेको कार्यक्रम। तस्वीरः आनन्दराम डंगोल

एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल अनेक बखेडा झिकेर संविधान निर्माणको बहसबाट भाग्न खोजिरहेको अवस्थामा कांग्रेस–एमालेले पछिल्लो समय केही हदसम्म आफ्नो अडान स्पष्ट गर्दै गए पनि सहमति नजुट्ने स्थितिमा मतदान प्रक्रियाबाटै संविधान बनाउनेतर्फ अघि बढ्नुसाटो अलमल देखिंदा नजानिंदो तवरले बल मधेशकेन्द्रित दलहरूकै ‘कोर्ट’ मा पुगेको देखिन्छ। पहिलो संविधानसभामा निर्णायक हैसियतमा रहेका तिनको आकार अहिले खुम्चिए पनि परिस्थितिले उनीहरूलाई फेरि संविधान निर्माण प्रक्रियाको केन्द्रमा उभ्याइदिएको छ।

मधेशी दलहरुसामु राजनीतिक ‘डेडलक’ फुकाउने ऐतिहासिक अवसर आएको छ, यसको सदुपयोग गर्न सक्दा उहाँहरुसँगै मुलुकको पनि हित हुनेछ।
गगन थापा
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

पहिलो संविधानसभा रहँदा त्यस अवधिमा बनेका सबै सरकार गठनमा निर्णायक भूमिकामा देखिएका मधेशकेन्द्रित दलहरू संविधान निर्माण प्रक्रियामा भने त्यो हैसियतको सदुपयोग गर्नबाट चुकेका थिए। २ जेठ २०६९ मा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीसँग संविधानका विषयमा भएको सहमति तोडेर उनीहरू एमाओवादीसँगै आन्दोलनमा गएपछि संविधानसभा नै भंग हुनपुगेको थियो। यसले गर्दा उनीहरूमाथि आएको मौकाको सदुपयोग गर्न नसकेको आक्षेप लाग्ने गरेको छ। तर, फेरि एकपल्ट मधेश केन्द्रित दलहरूसामु ऐतिहासिक अवसर आएको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा बताउँछन्। “उहाँहरूसामु मुलुकको राजनीतिक ‘डेडलक’ फुकाउने ऐतिहासिक अवसर आएको छ, पहिलो संविधानसभामा अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा संविधानसभा नै गयो, यसपटक किन सदुपयोग नगर्ने?” थापा भन्छन्, “यो अवसरको सदुपयोग गर्न सक्दा उहाँहरू र मुलुकको पनि हित हुनेछ।”

फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देव चाहिं कांग्रेस–एमालेले अगाडि सारेको संविधानका प्रमुख मुद्दाको खाका विगतका सहमति र परिवर्तनको म्याण्डेट विपरीत भएकाले त्यसमा ‘र्‍याडिकल चेन्ज’ गर्दा मात्र आशंका मेटिने बताउँछन्। विगतको सहमति अनुरूप पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने र निर्वाचन प्रणाली पनि मिश्रित हुनुपर्ने उनको धारणा छ। “न्यायप्रणालीका सवालमा केही सुधार गर्ने हो भने कुरा मिल्न कठीन छैन, शासकीय स्वरुपका सवालमा खासै समस्या देखिन्न” देव भन्छन्, “बाँकी कुरामा उहाँहरू उदार भएर पुनर्विचारसहित आउने हो भने शासकीय स्वरुपका सवालमा हामी एमाओवादीलाई पनि कन्भिन्स गर्न सक्छौं।”

टाढा छैन सहमति

मधेशकेन्द्रित दलहरूको मनस्थिति बुझेरै हुन सक्छ, कांग्रेस–एमाले संविधानका मूलभूत मुद्दामा आफूले राखेको अडान पुनर्विचार गर्ने निर्क्योलमा पुगेका छन्। आन्तरिक छलफलमा त्यसबारे मोटामोटी सहमति भइसकेको दुवै दल सम्बद्व स्रोत बताउँछ। कांग्रेस–एमालेले सात वटा प्रदेश संख्यालाई घटाउन वा बढाउन सकिने भन्दै त्यसमा लचकता अपनाउने तथा मधेशमा बन्ने प्रदेशको सीमा विस्तार समेत गर्ने गरी छलफल अघि बढाएका छन्। २८ कात्तिकमा विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रदेश संख्यामा पुनर्विचार गर्न सकिने बताएका थिए। मधेशका ‘कोर’ जिल्ला समेटेर प्रस्तावित जानकी प्रदेशलाई मधेशी दलहरूको माग अनुसार आवश्यक परे सुनसरी, मोरङ र झापासम्म विस्तार गर्नेसम्मको सोचाइमा देखिन्छन्, कांग्रेस–एमाले।

संक्रमणकालमा परम्परागत राजनीतिक प्रणाली भताभुंग भएर नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गर्नुअघि देखापर्ने पहिचानको संकटलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य मानिन्छ। प्रदेशहरूको पहिचानलाई राष्ट्रको साझा पहिचानले नै मार्गनिर्देश गर्ने हुँदा राष्ट्रको साझा पहिचान (बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक आदि) निर्धारणमा खासै मतभेद नहुन सक्छ। “अहिले प्रस्ताव गरिएका प्रदेशहरूमा सकेसम्म बहुजातीय र बहुभाषिक पहिचानलाई नै महत्व दिइएको छ, मुख्य दुई जाति र भाषालाई केन्द्रमा राखेर प्रदेश बनाउन खोजिएको छ, यसलाई अझै बृहत् बनाउन सकिन्छ” नाम उल्लेख गर्न नचाहने कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “पहिचान झल्काउन हामी तयारै छौं, प्रदेशको नाम र राजधानी चाहिं प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले तय गर्न सक्छ।”

प्रदेशको नामका सम्बन्धमा एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको धारणा पनि योभन्दा टाढा देखिन्न। एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ संघीयताका धेरै विवाद सहमति नजिक पुगिसकेको बताउँछन्। “अब जातीय अग्राधिकारको कुरै रहेन, जातीय नामकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयको जिम्मा पनि प्रदेशसभामा जाने भयो” श्रेष्ठ भन्छन्, “१० कि ७ प्रदेश भन्ने कुरा मिल्न गाह्रो छैन, भूगोल र सिमांकनको विवाद पनि मिलिहाल्छ।”

उनी कांग्रेस–एमालेका पछिल्ला अडानले केही निराशाजनक अवस्था देखाए पनि देशको परिस्थितिलाई ध्यान दिंदै सहमतिमा पुग्ने प्रयास गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। सहमति गर्छौं भन्नेमा इमान्दारी देखाउने हो भने एकदिनमै त्यो सम्भव रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। शासकीय स्वरुपमा कांग्रेस–एमालेले प्रस्ताव गरेको संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने र राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख हुने ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ मा मधेशकेन्द्रित दलहरूको विरोध देखिएको छैन। यसमा उनीहरूको समर्थनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको वकालत गर्दै आएको एमाओवादीलाई समेत सहमत हुन बाध्य पार्न सक्छ।

कांग्रेस–एमाले मिश्रित स्वरुपको शासन प्रणालीमा केही नीतिगत अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिन सकिनेमा लचकदार देखिन्छन्। उनीहरू व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने पक्षमा भए पनि प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै प्रतिनिधित्व हुने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्। कांग्रेस–एमालेका नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ६० र समानुपातिक प्रणालीबाट ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरिको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जान सकिने बताइरहेका छन्, जुन एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले चाहेको प्रणाली हो।

न्यायप्रणाली सम्बन्धमा संवैधानिक अदालत गठन गर्ने कि सर्वोच्च अदालतभित्रै संवैधानिक इजलास बनाउने भन्नेमा विवाद भए पनि त्यसको कार्यविधि (टर्म्स अफ रेफरेन्स–टीओआर) बनाएपछि कुरा मिल्ने सबैजसो दलहरूको बुझाइ छ।

२०६२/६३ को आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा रहेको सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रबाट पछाडि फर्कने आँट कसैमा देखिएको छैन। गणतन्त्र, संघीयता, सामेली राज्यप्रणाली र धर्मनिरपेक्षताबाट पछाडि नफर्कनेमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेशकेन्द्रित लगायत अधिकांश दलहरू प्रतिबद्ध रहेकाले सहमतिमा पुग्न गाह्रो नहुने धेरैको बुझाइ छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रहेका वनमन्त्री महेश आचार्य संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पुगेको कांग्रेस–एमालेसहितका चार दलको साझा अवधारणामा छलफल र पुनर्विचार गर्न सकिने भएकाले सहमति टाढा देख्दैनन्। “पहिचान र सामर्थ्यकै आधारमा प्रदेश बनाउने हो, नामकरणभन्दा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषय महत्वपूर्ण हो, निर्वाचन प्रणालीमा पनि सहमति भेटिन्छ”, आचार्य भन्छन्, “शासकीय स्वरुपमा मधेशवादी दलहरू हामी नजिकै भएकोले अब सैद्धान्तिक रूपले सहमति टाढा देख्दिनँ।”

एमाओवादीका नेताद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले २७ कात्तिकमा ललितपुरको सानेपामा गरेको पत्रकार सम्मेलन ।
तस्वीरः रासस

आफूलाई संघीयता विरोधी दलका रूपमा उभ्याउँदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत कांग्रेस–एमालेको प्रस्तावलाई तुलनात्मक रूपमा सही ठहर्‍याउँदै आफ्नो खाका पनि सार्वजनिक गरेपछि वातावरण थप सकारात्मक बनेको छ। जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी आफूहरू सिद्धान्ततः संघीयताको पक्षमा नभए पनि जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न छिटो संविधान चाहिएको र कांग्रेस–एमालेको साझा अवधारणा तुलनात्मक रूपमा ठीक रहेकाले आफूहरूले पनि अग्रसरता देखाएको बताउँछन्। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य अग्नि खरेल मधेशकेन्द्रित दलहरू सहमतिमा आउनासाथ एमाओवादी पनि सहमतिमा आउन बाध्य हुने बताउँछन्। “एमाले र काग्रेस सहमतिको प्रयास गर्ने, नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि समयसीमा नघर्काउने पक्षमा छन्”, खरेल भन्छन्, “यसमा पनि अवरोध खडा गर्‍यो भने एमाओवादी संविधान निर्माणको पक्षमा छैन भनेर बुझनुपर्ने हुन्छ।”

देशको परिस्थितिलाई हेरेर सहमतिमा पुग्नुको विकल्प छैन। सहमति गर्छौं भन्नेमा इमान्दारी देखाउने हो भने एकदिनमै त्यो सम्भव छ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष, एकीकृत माओवादी

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान निर्माणमा हाल्न सक्ने भाँजोलाई कमजोर पार्ने गरिको कसरत उनकै दलभित्र शुरू भएको छ। वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले २७ कात्तिकमा सानेपास्थित भट्टराई निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसको स्पष्ट संकेत गरेका छन्। संविधान निर्माणका लागि दलहरूबीच भइरहेका वार्ता–संवाद छाडेर रोल्पा पुगेका दाहाल त्यहाँबाट फर्केकै दिन भट्टराई र श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘एमाओवादी संविधान निर्माणबाट नभागेको’ स्पष्टीकरण मात्रै दिएनन्, दाहालका गतिविधि र अभिव्यक्तिप्रति उनी स्वयं जिम्मेवार हुने भन्दै त्यो पार्टीको धारणा नभएको समेत प्रष्ट पारे। पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “पार्टीको आधिकारिक लाइन भनेको ८ माघभित्रै सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने हो।” एमाओवादी सचिव टोपबहादुर रायमाझीले त पत्रकार सम्मेलनको उद्देश्य नै अध्यक्ष दाहालसहित कांग्रेस र एमालेलाई संविधान निर्माणबाट भाग्न नदिनु रहेको बताएका थिए।

झट्ट हेर्दा सामान्य जस्तो देखिए पनि भट्टराई र श्रेष्ठले यो पत्रकार सम्मेलनमार्फत ‘एमाओवादी भनेको अध्यक्ष दाहाल हुन् र दाहालको निर्णय नै पार्टी निर्णय हो’ भनेर स्थापित पार्टीभित्रको ‘मान्यता’ लाई भत्काउन खोजेका छन्। जातीयताको नाडी छाम्न पूर्वी पहाड पुगे पनि निराश भएर फर्केका दाहाल ‘वर्गीय’ साथ खोज्दै रोल्पा पुगेका थिए। यही बीचमा पार्टीमा आफूपछिका प्रमुख नेताहरूबाट भएको प्रहारले उनी थप हतोत्साहित बन्न पुगेका छन्। २८ कात्तिकको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा श्रेष्ठले दाहालकै सामुन्ने थप आक्रोश व्यक्त गरे। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रत्यक्ष रूपमा कांग्रेस–एमालेप्रति लक्षित देखिए पनि दाहालप्रति निशाना साध्दै श्रेष्ठले भनेका थिए, “कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नहुँदा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले र एमाले अध्यक्ष केपी ओली नहुँदा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले हामीसँग निर्णायक वार्ता गर्न हुने, हाम्रा अध्यक्ष प्रचण्ड नभए के हुन्छ?”

श्रेष्ठको भनाइमा सहमति जनाउँदै समितिका सभापति समेत रहेका भट्टराईले भनेका थिए, “उहाँ पार्टीको जिम्मेवार उपाध्यक्ष हो, अध्यक्षको अनुपस्थितिमा विवादका विषय उहाँले पनि टुंग्याउन सक्नुहुन्छ।” एमाओवादीमा देखिएको यो धार परिवर्तन र सत्ता–मधेशकेन्द्रित दलको निकटतालाई हेर्दा ८ माघभित्र नयाँ संविधान जारी गरेर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया लक्ष्य नजिक पुग्न थालेको देखिन्छ। यो संगीन अवस्थामा मधेशकेन्द्रित दलहरूले कस्तो पहलकदमी लिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

साथमा सन्त गाहा मगर

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस