– सन्त गाहा मगर

१८ मंसीरमा वेबसाइटबाट क्याप्चर गरिएको सामग्री ।

डा. प्रभाकर पाठकले कृषि मन्त्रालयका सचिवबाट अवकाश पाएको चार महीना भइसकेको छ, तर संचार मन्त्रालयको वेबसाइट अनुसार उनी अझै पनि मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता हुन्। वेबसाइटमा रहेको उनको जिम्मेवारी र मोबाइल नम्बर हेर्नेहरूले अहिले पनि फोन गरिरहन्छन्। यसैगरी, संचार मन्त्रालयको वेबसाइटमा शिक्षा मन्त्रालयको प्रवक्ता भनिएका महाश्रम शर्माले पनि अवकाश पाइसकेका छन् भने सह–प्रवक्ता भनिएका डा. रोजनाथ पाण्डे शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा कार्यरत छन्।

यस्तै, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रवक्ता भनिएका दिनेशकुमार थपलिया क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पोखरामा का.मु. क्षेत्रीय प्रशासक छन्। थपलियाकै लटमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, हेटौंडाका का.मु क्षेत्रीय प्रशासक बनेका शंकरप्रसाद कोइराला संचार मन्त्रालयको वेबसाइटमा अझै गृह मन्त्रालयको प्रवक्ता छन्। उता शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका प्रवक्ता भनिएका सह–सचिव विनोद केसी गृह मन्त्रालय सरुवा भएको महीनौं भइसक्यो।

१८ मंसीरमा वेबसाइटबाट क्याप्चर गरिएको सामग्री ।

यसरी वेबसाइटमा मन्त्रालयमै नभएकाहरूको नाम मोबाइल फोन नम्बरसहित राखिएको छ भने कतिपय मन्त्रालयका प्रवक्ता र सह–प्रवक्ताको नाम नै छैन। महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र नेपाल ट्रष्टको वेबसाइटमा प्रवक्ताको नाम छैन भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह–प्रवक्ताहरूको नाम छैन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र कृषि मन्त्रालयका सह–प्रवक्ताको नाम छ, सम्पर्क नम्बर छैन।

एक साताभित्र वेबसाइट अद्यावधिक गर्छौं। मुकुन्द शर्मा, प्रवक्ता, संसद् सचिवालय

सञ्चार मन्त्रालयले प्रवक्ताहरूको सूची ७ कात्तिक २०७० पछि अद्यावधिक गरेको छैन। तर, सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता कविराज खनाल आफ्नो मन्त्रालयको वेबसाइट कम्प्युटर शाखाले निरन्तर अपडेट गरिरहेको बताउँछन्, उनको दाबीलाई प्रवक्ताहरूको सूचीले ठाडै खण्डन गरिरहे पनि।

नो रिसेन्ट अपडेट

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वेबसाइट मा सबभन्दा पछिल्लो अपडेट नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना कार्यालयका लागि सचिव छनोट हुँदा गएको २३ साउनमा गरिएको देखिन्छ। यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइट को सबभन्दा माथि दाहिने कुनामा ‘अनलाइन सवारी चालक अनुमित पत्र’ शीर्षकको मेनु छ, तर त्यसमा एउटा पनि सामग्री अपलोड गरिएको छैन।

यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयको वेबसाइट को समसामयिक गतिविधिमा पनि एउटै सामग्री छैन भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा २७ भदौयताका निर्णय राखिएका छैनन्। राष्ट्रपतिदेखि विभागका महानिर्देशकसम्मका तस्वीर राखिएको सूचना विभागको वेबसाइट को मुख्य पेजमा ‘नो रिसेन्ट अपडेट..’ लेखिएको छ।

संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्को वेबसाइटमा निर्वाचित सभासद्हरूको ४६ नम्बरमा शम्भु पासवान हजारीको नाम छ, जबकि संसद् सचिवालयले उनी सभासद्बाट खारेज भएको जानकारी ३ मंसीरमै दिएको थियो। सर्लाही स्थायी घर भएका पासवानलाई राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य हुँदाहुँदै एनेकपा माओवादीले समानुपातिक सभासद् बनाएको भन्दै पद खारेज गरेको थियो। मुलुकको संविधानसभा जस्तो निकायको वेबसाइटको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने बुझाउन यो उदाहरण काफी छ।

वार्षिक प्रतिवेदन भन्दा पनि ढिलो अपडेट हुने वेबसाइट चलाउनु नचलाउनुमा कुनै अन्तर छैन।
प्रेम सञ्जेल, उपसचिव, शान्ति मन्त्रालय

संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्को आधिकारिक वेबसाइट का प्रायः सबै शीर्षकमा क्लिक गर्दा अंग्रेजी भाषामा ‘अहिलेसम्म कुनै सामग्री अपलोड गरिएको छैन’ भन्ने सूचना देखिन्छ। वेबसाइटको केन्द्र भागमा रहेको ‘सूचनापाटी’ मा संविधानसभा भन्ने शीर्षक नै खाली छ।

संविधानसभामा र व्यवस्थापिका–संसद् सम्बन्धी आधिकारिक सूचनाका लागि सबैले क्लिक गर्ने यो वेबसाइटले सही होइन, गलत सूचना संप्रेषण गरेको छ। वेबसाइट अनुसार २२ वैशाख २०६९ यता संसद्मा एउटै विधेयक दर्ता भएको छैन, जबकि नयाँ संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदमा २०७० मंसीरयता सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी लगायतका दर्जनौं विधेयक दर्ता र पारित भएर कानून बनिसकेका छन्। संविधानसभाको कम्प्युटर शाखामा १८ जना कर्मचारी छन्, तर वेबसाइट यो हालतमा छ। यसबारे हिमाल को जिज्ञासामा संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने, “वेबसाइटलाई राम्रो पार्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, एक साताभित्र अद्यावधिक गर्छौं।”

संसारले वरदानको रूपमा अँगालेको सूचनाप्रविधिप्रति नेपालका मन्त्रालयहरूले गरेको यो खेलाँची कुरीकुरी लाग्दो छ। शान्ति मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम सञ्जेल कर्मचारीलाई सामान्य लाग्न सक्ने यो लापरवाही सेवाग्राहीको नजरमा ठूलो हेलचेक्र्याईं देखिने बताउँछन्। उनका भनाइमा, एउटा अल्छी कर्मचारीका कारण हजारौं सेवाग्राहीले दुःख पाउनु निश्चय नै आपत्तिजनक हुन्छ। “जनताले आफ्नो गल्ती थाहा पाउँछन् भनेर वेबसाइट अद्यावधिक नगरेको पनि हुनसक्छ”, सञ्जेल भन्छन्, “वार्षिक प्रतिवेदनभन्दा ढिलो अपडेट हुने यस्ता वेबसाइट चलाउनुमा कुनै तुक हुँदैन।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस