–रामेश्वर बोहरा

१७ पुसमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु । तस्वीरः भास्वर ओझा, कान्तिपुर

संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेतासहित १७ पुसमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा ‘संविधानका विषयमा चार दिनभित्र सहमति जुटाउन’ या ‘पहिलो मस्यौदा निर्माणको जिम्मा आफूलाई दिन’ आग्रह गरेर संविधान निर्माणको बहसमा नयाँ तरंग ल्याएका छन् । दलहरूबीच सहमति नजुट्ने अवस्थामा संविधानसभामा अहिलेसम्म भएका कामलाई समेटेर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारीसहितको ‘स्वविवेकीय अधिकार’ दिन भनेका सभाध्यक्षले संविधानसभा नियमावलीका केही नियम र संविधान निर्माणको कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।

८ माघमा नयाँ संविधान जारी गर्ने गरी संविधानसभाले बनाएको कार्यतालिका अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रियाका सबै बाटा बन्द हुने स्थिति आएपछि ‘फ्रन्टलाइन’ मा देखापरेका नेम्वाङको यही प्रस्तावमा केन्द्रित भएर शीर्ष तहमा राजनीतिक छलफल हुनथालेका छन् । नेम्वाङको प्रस्तावप्रति तत्कालै सकारात्मक देखिएका कांग्रेस र एमाले तथा असहमति जनाएका एमाओवादी र मधेशी मोर्चा केही दिनदेखिको संवादहीनता तोड्दै छलफलमा जुटेका छन् । १८ पुसमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले नेम्वाङको प्रस्तावलाई सकारात्मक भन्दै दलहरूबीचको सहमतिमा जोड दिएको छ भने १८ पुसमै कांग्रेस–एमाले, एमाले–मधेशी मोर्चा र कांग्रेस–एमाओवादीबीच द्विपक्षीय छलफल भएका छन् ।

१८ पुसमै बसेको कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको संयुक्त बैठकमा नेताहरूले संविधानका विषयवस्तुमा सहमतिको प्रयास जारी राख्दै द्विपक्षीय तथा संयुक्त छलफललाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेका छन् । एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले ‘स्वविवेकीय अधिकार’ मागको विरोध गरे पनि सभाध्यक्षको अग्रसरतालाई जायज भनेका छन् । यसले नेम्वाङको अग्रसरताबाट संविधान निर्माणमा दबाब बढेको देखाएको छ ।

जोखिमसहितको विकल्प

१७ पुसमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनुअघि सभाध्यक्ष नेम्वाङले एमाले र कांग्रेस पार्टीसम्बद्ध कानून व्यवसायीहरूसँग आफ्नो सम्भावित अग्रसरताबारे सल्लाह गरेका थिए । १४ पुसको संविधानसभा बैठकमा सभासद्हरूले संविधान निर्माणमा सभाध्यक्षको भूमिका नेतृत्वदायी नदेखिएको भन्दै आलोचना गरेपछि आफ्नो भूमिकाबारे टिप्पणी नगर्न ‘रुलिङ’ गरेका नेम्वाङको यस्तो अग्रसरताबारे कांग्रेस–एमाले नेतृत्व पहिल्यै जानकार थिए ।

संविधान नबनाई पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुमा सभाध्यक्षको हैसियतमा नेम्वाङ समेत दोषी रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनको पछिल्लो अग्रसरता त्यस्तो आरोपबाट मुक्त हुने प्रयाससँगै अवरुद्ध संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने उद्देश्यबाट निर्दिष्ट देखिन्छ । त्यसका लागि ‘असीमित अधिकार खोजेका’ नेम्वाङ संविधान बनाउने योभन्दा अर्को विकल्प नभएको बताउँछन् । “शुरुमा मैले ८ माघ दलहरूले गरेको संकल्प र घोषणापत्रमार्फत गरिएको प्रतिबद्धता हो भनें” नेम्वाङ भन्छन्, “यो नैतिक बन्धन नै भए पनि ८ माघमा संविधान आएन भने त्यसपछिको अवस्था तपाईंहरूले थेग्न सक्ने खालको हुँदैन भन्ने स्मरण गराएँ र यो अग्रसरता लिएँ ।”

कांग्रेस–एमालेले संविधानसभामा आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने र सहमति नजुटेको अवस्थामा प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गर्ने बताउँदै आए पनि एमाओवादी र मधेशी मोर्चालाई पेलेर संविधान जारी गर्ने ‘आँट’ नदेखिएपछि उनले तुलनात्मक रूपमा ‘स्वीकार्य’ पहल थालेको देखिन्छ । सभाध्यक्ष नेम्वाङ निकटहरूका भनाइमा, उनी २१ पुससम्म दलहरू सहमतिमा पुग्नेमा आशावादी छन् । त्यसो हुन नसके पहिलो संविधानसभा कायम रहँदा २ जेठ २०६९ मा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाबीच भएको सहमतिसँग मिल्दोजुल्दो मस्यौदा ल्याउने तयारीमा छन्, उनी ।

संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी भए पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शक्ति बाँडफाँड हुने मिश्रित शासकीय स्वरुप, समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणाली तथा नाम प्रदेशसभाले र सिमांकन संघीय आयोगले टुंगो लगाउने ८ प्रदेशको संघीयता हुने गरी मस्यौदा बनाउने उनको तयारी छ । यसमा एमाओवादी र मधेशी मोर्चा समेत सहमत हुने र ८ माघमा संविधान जारी गर्न सकिने सभाध्यक्षको विश्वास छ ।

यो विकल्पमा जाँदा संविधानसभा नियमावली र कार्यतालिका अनुसार संविधानमा जनताका रायसुझाव समेट्न सकिने छैन भने संविधान मस्यौदा समिति र नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिको अधिकार समेत कुण्ठित हुनेछ । संविधानसभा नियमावलीले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी मस्यौदा समितिलाई तोकेको छ भने संविधानसभाको पूर्ण बैठकको सुझावका आधारमा पहिलो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले मस्यौदामाथि जनताको राय सुझाव लिने कार्ययोजना बनाउँछ । मस्यौदामाथि व्यापक सुनुवाइ, गोष्ठी, अन्तरक्रिया गराउने र सभासद्हरू मुलुकका विभिन्न भागमा पुगेर रायसुझव संकलन गर्ने व्यवस्था कार्यतालिकामै लिपिबद्ध छ ।

कार्यतालिका अनुसार संविधानको पहिलो मस्यौदा आइसकेपछि जनताबाट रायसुझाव समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन र संविधानको विधेयक पारित गर्न करीब १०० दिन लाग्छ । ८ माघ आउन भने १८ दिन मात्र बाँकी छ । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका सभासद् राधेश्याम अधिकारी संविधान विषय मात्र नभई प्रक्रिया समेत भएकाले अन्य प्रक्रियामा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न सकिए पनि संविधानको मस्यौदामा छलफल गर्ने जनताको हक कुण्ठित गर्नै नमिल्ने बताउँछन् । “अबका १७–१८ दिनमै संविधान जारी गर्दा जनताको हक कुण्ठित हुन्छ”, अधिकारी भन्छन्, “यसरी प्रक्रिया मार्नु उचित हुँदैन ।”

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य संविधानका विषय र प्रक्रिया अन्तरसम्बन्धित रहेको तथा अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावलीबाटै यो कुरा निर्दिष्ट रहेकाले यसलाई फेर्न वा संविधानसभा अध्यक्षले थप अधिकार खोज्नु आपत्तिजनक ठान्छन् । “त्यसो गर्ने हो भने मस्यौदा र नागरिक सम्बन्ध समिति किन बनाएको ? कात्तिक १५ मै उल्लंघन भएको कार्यतालिका संशोधन गर्ने पहल किन नगरेको ?” सभाध्यक्षलाई संविधान र नियमावलीले पर्याप्त अधिकार दिएको बताउँदै आचार्य भन्छन्, “सहमति नजुटे प्रक्रियामा जान सकिन्छ, नियमावलीमा संशोधन आवश्यक भए संविधानसभाले नै गर्न सक्छ, नियम कानून अनुसार काम अघि बढाउने हो, नभएको अधिकार खोज्ने होइन ।”

तर, ८ माघमै संविधान ल्याउने संविधानसभाको संकल्प र दलहरूको प्रतिबद्धता भएकाले त्यसमा विलम्ब हुँदा मुलुकमा अराजकताले प्रश्रय पाउने हुँदा नेम्वाङको अग्रसरतालाई अवसर बनाउनुपर्ने मत राख्नेहरू धेरै छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई यो उत्तम विकल्प नभए पनि संविधान निर्माणका लागि आवश्यक भएको बताउँछन् । “सभाध्यक्षले त्यही गर्न खोजेको हुनुपर्छ”, भट्टराई भन्छन् ।

१५ जेठको चर्चा

सभाध्यक्ष नेम्वाङ संविधानका विषयमा दलहरूबीच सहमति नहुने अवस्थामा आफूले ल्याउने मस्यौदामा सहमति जुटे ८ माघमै संविधान आउने र सहमति नजुटे पहिलो मस्यौदा मात्र ल्याउन सक्दा पनि अगाडि बढ्न सहज हुने बताउँछन् । जनतामा मस्यौदा लैजानुपर्ने दबाब बढेमा पूर्ण संविधान जारी हुने समयावधि लम्ब्याउन सकिने उनको सोच रहेको बुझिन्छ । नेम्वाङको अग्रसरतासँगै कतिपय नेताहरूले बरु ८ माघमा मस्यौदा ल्याएपछि जनतामा लिएर पूर्ण संविधान जारी गर्ने समयसीमा बढाउनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

त्यसका लागि गणतन्त्र दिवस (१५ जेठ २०७२) राम्रो विकल्प हुनसक्ने पनि कतिपयको मत छ । ८ माघमा मस्यौदा आउन सक्दा जनतामा एकखालको उत्साह आउने बताउने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी त्यसको केही समयमा प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान जारी गर्दा फरक नपर्ने बताउँछन् । संविधानको पहिलो मस्यौदा सामान्य बहुमतबाटै ल्याउन सकिने भएकाले त्यसपछि नै अन्य प्रक्रियामा जान सकिने मत राख्ने विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “त्यसपछि जनताको राय लिएर सहमतिको प्रयास पनि गर्न सकिन्छ, सहमति नजुट्ने अवस्थामा संविधान र नियम अनुसार अघि बढ्न सकिन्छ ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस