महाभूकम्प पीडितहरुकाे राहत र पुनःस्थापनाका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा २९ बुँदे संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाअाेवादीका प्रमुख सचेतकहरु प्रस्तावक र अन्य दलले समर्थन गरेर संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएकाे छ । १२ वैशाखमा गएकाे महाभूकम्पपछि संसद्मा पेश गरिएकाे संकल्प प्रस्ताव यस्ताे छ ।

संकल्प प्रस्तावकाे २७ बुँदा 

१. भूकम्पपीडितहरुको राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कामलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न सबै निकायलाई क्रियाशील एवम् प्रभावकारी बनाई समन्वय कायम गर्दै विस्तृत कार्ययोजनालाई चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

२. भूकम्पका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई उचित राहत रकम अविलम्ब उपलब्ध गराउने ।

३. भूकम्पमा परी घाइते भएका व्यक्तिको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र यस क्रममा अपांगता भएका व्यक्तिलाई थप राहत प्रदान गर्ने ।

४. घर/आवास ध्वस्त भई आवासविहीन भएका पीडितहरुलाई नयाँ घर निर्माण नभएसम्म अविलम्ब भरपर्दो अस्थायी बासस्थानको व्यवस्थाका साथै खाद्यान्न, शुद्ध पिउने पानी, औषधि र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने । ध्वस्त भएका घरमा डेरा लिई बसेका वा घर पसल भाडामा लिई उद्योग व्यवसाय गरेका व्यक्तिहरुको वास्तविक क्षतिको यकिन गरी आवश्यक राहत उपलब्ध गराउने ।

५. जनतालाई रोग तथा सम्भावित महामारीबाट जोगाउन भौतिक संरचनामा पुरिएका शवहरु र मृत जीवजन्तुको अविलम्ब उचित व्यवस्थापन गर्ने । साथै यस्तो प्रकोपपछि फैलिन सक्ने महामारी रोगको रोकथामको उचित व्यवस्था अविलम्ब गर्ने ।

६. पीडितको वर्गीकरण गरी सरल, सहज, निष्पक्ष र प्रभावकारी रुपले वास्तविक पीडितसम्म राहत पुग्ने प्रबन्ध मिलाउने ।

७. अभिभावक नभएका बालबालिका, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, रोगी, सुत्केरी, गर्भवती, अपांगता भएका व्यक्ति, हेरचाह गर्ने कोही नभएका महिलाका लागि संक्रमणकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरी राहत र पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

८. प्रत्येक पीडित परिवारलाई ‘भूकम्पपीडित परिवार परिचयपत्र’को व्यवस्था गर्ने । उक्त परिचयपत्रमा भूकम्पबाट भएका सबै प्रकारका क्षतिको विवरण उल्लेख गरी सोही आधारमा राज्यले सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

९. घर आवास ध्वस्त भएका परिवारलाई सरकारले घर निर्माण गरिदिने वा घर पुनर्निर्माणका लागि उचित रकम अनुदानस्वरुप दिने, आवश्यकताअनुसार थप रकम बिनाब्याज ऋण उपलब्ध गराउने र बढी रकम आवश्यक परेमा न्युन ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

यसरी पुनर्निर्माण गर्दा वैज्ञानिक रुपले भू–उपयोग नीति तर्जुमा गरी नयाँ आवास नीति, भवन संहिता लागू गर्नका साथै एकीकृत बस्ती विकासको योजना तयार गर्ने र पुनर्निर्माण कार्य गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी, सुरक्षित र व्यवस्थित आवास निर्माण गर्दै चरणबद्ध रुपमा निश्चित समयमा कार्यान्वयन गर्ने विस्तृत योजना बनाउने । घर आवास मर्मत गर्नुपर्ने परिवारलाई पनि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।

१०. भूकम्पबाट भत्किएका सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, न्यायालयलगायत सार्वजनिक महत्वका भवनहरु पुनर्निर्माण नहुँदासम्म वैकल्पिक अस्थायी व्यवस्था गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा तथा प्रशासनिक सेवाहरु सहज तुल्याउने ।

११. भूकम्प पीडित परिवारले लिएको बैंकको ऋणमा साँवा र ब्याजमा आवश्यकताअनुसार राहत दिने र भुक्तानीपूर्व पुनर्संरचनाको कार्ययोजना बनाउनका साथै कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने, बिउ, बिजन निःशुल्क र मल खाद्य साथै कृषि औजार आदि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने ।

१२. भत्किएका वा क्षतिग्रस्त विश्व सम्पदा सूचीमा परेका ऐतिहासिक संरचना, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय महत्वका संरचना, स्मारक तथा धार्मिक महत्वका संरचनालगायत पुनर्निर्माण गर्न विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने । यस्ता संरचनाको निर्माण गर्दा नेपाली मौलिकता र पुरानै स्वरुपको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिने ।

१३. वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका व्यक्तिको परिवारका सदस्यको भूकम्पमा परी मृत्यु भएको वा घर भत्किएको भएमा सरकारले घर आउन/जान व्यवस्था मिलाउने । यसका लागि सम्बन्धित दूतावासले कार्यक्षेत्रबाट बिदासमेतको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने । विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई विपदको यस घडीमा मातृभूमिलाई सहयोग गर्ने र देशमा आर्थिक लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।

१४. वर्षादमा हुने बाढीपहिरोको प्रकोपलाई ध्यानमा राखी यस वर्ष भूकम्पका कारण यस्तो प्रकोपको जोखिम बढी हुने सम्भावनालार्य दृष्टिगत गरी प्राकृतिक प्रकोपको प्रभावलाई न्युनीकरण गर्ने योजनाका साथ तयार रहने ।

१५. राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सबै सहयोगलाई सरकारी कोषमा राख्ने वा सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई ध्यान दिई पारदर्शी रुपले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१६. देशमा क्रियाशील राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संस्था, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज, युवा, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी, व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायीलगायत सबै जनशक्तिलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गई आफुले सक्दो सहयोगी कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्नका साथै सोको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने ।

१७. भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा वा पीडितलाई उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा उत्कृष्ट योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति वा संस्थालार्य राज्यका तर्फबाट सम्मान गर्ने ।

१८. भूकम्प पीडित पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको राष्ट्रिय अभियानलाई पूर्णता दिन खरबौँको धनराशी आवश्यक पर्ने भएको हुँदा राष्ट्रभित्रका सबै सम्भावनालाई पूर्ण उपयोग गर्दै थप सहयोग संकलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उच्च कुटनीतिक प्रयास गर्ने ।

१९. राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त भएका र हुने सहयोगलार्य पीडितमुखी, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन विशेष योजना बनाउने ।

२०. हालैको भूकम्पले गरेको ठूलो जनधनको क्षतिले समाज आक्रान्त भएको तथ्यलाई ध्यानमा राखी यस्ता प्रकोप र सोको प्रभाव न्युनीकरणगर्न प्रभावकारी रुपले विपद व्यवस्थापन गर्न र बृहद पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको योजना र कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउन कानुनहरु निर्माण गरी सक्षम दक्ष जनशक्ति र आर्वश्यक सबै साधन स्रोत भएका उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न संरचना तुरुन्त गठन गर्ने ।

२१. पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकम, जनशक्ति र समयावधिको ठोस आँकलन गरी उक्त अभियान र्सम्पन्न गर्न समय तालिका सार्वजनिक गर्ने ।

२२. फिजुल खर्च र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने तथा भैपरी आउने खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै कम प्राथमिकताका काममा खर्च नगर्ने । राहत वितरण पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यमा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्ने, सबै काम र रकमको लेखाजोखा गरी आवधिक रुपले सार्वजनिक गर्न प्रबन्ध गर्ने साथै यस कार्यमा आर्थिक हिनामिना, दुरुपयोग वा भ्रष्टाचार गर्नेलाई सजाय गर्ने ।

२३. राजनीतिक संक्रमण र प्राकृतिक विपत्तिको मौका छोपी बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, तस्करी गर्ने, मिसावट गर्ने, मुनाफाखोरी गर्ने, राहत सहयोग संकलन, वितरण, पुनस्र्थापना वा पुनर्निर्माण कार्यमा बाधा व्यवधान, रोकावट गर्ने, यातायात अवरुद्ध गर्ने वा समाजमा भ्रमपूर्ण अफवाह फैलाउने, अराजकता वा अन्यौल सृजना गर्ने, अपराधिक क्रियाकलाप गरी विपदको यस दुःखद् घडीमा पीडितहरुलाई थप दुःखकष्ट, हैरानी गर्ने अपराधिक कार्यलाई पूर्ण निस्तेज गर्न विशेष सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने ।

२४. भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको क्रममा र स्थानीय स्तरमा भूकम्प पीडित परिवारको सदस्यलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने । २५. केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित सर्वदलीय संयन्त्रको मातहतमा जिल्ला, नगर र गाउँस्तरमा पनि सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने ।

२६. पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा नीतिगत परामर्शका लागि सर्वदलीय सहभागिता र विज्ञहरुसमेतको संलग्नतामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श समिति अविलम्बन गठन गर्ने ।

२७. उपरोक्त निर्देशनको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी आवश्यकतानुसार व्यवस्थापिका संसद्लाई जानकारी गराउन र नेपाल सरकारलाई थप राय, सल्लाह सुझाब वा निर्देशन दिन व्यवस्थापिका संसदमा गठन हुने राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन समितिको काम कारबाहीलाई सहयोग गर्ने ।

प्रतिकृया दिनुहोस