नेपालको माओवादी विद्रोहको सन् २००६ मा भएको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक रूपान्तरण कम्युनिष्ट विद्रोह समाधानको इतिहासमा उल्लेख्य घटना हो । दक्षिण एसियाका अन्य हिंसात्मक विद्रोहहरू पनि समाधान भएका छन् । भारतमा तामिल, पंजाबी र असामी पृथकतावादी आन्दोलन तथा पाकिस्तानमा पहिचानको लागि भएको सिन्धी आन्दोलन त्यसका केही उदाहरण हुन् । तर, एउटा उग्र वामपन्थी विद्रोहले १० वर्ष पुरानो हिंसात्मक द्वन्द्वको समाधान गर्न बुर्जुवा पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेको दुर्लभै देखिन्छ ।

नेपालका माओवादीहरू हिंसात्मक जनयुद्धको बाटो परिवर्तन गरी मूलधारका स्थापित राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट राजतन्त्रात्मक राज्यसँग लड्न सहमत भए । मूलधारका राजनीतिक दलहरू र माओवादीले राजतन्त्र विरुद्ध शुरु गरेका जनआन्दोलन–२ फेब्रुअरी २००५ मा भएको शाही कूको प्रतिक्रियामा सँगै उभिन पुगेका शक्तिहरूको आन्दोलन थियो । माओवादी र मूलधारका दलहरूको गठबन्धनमा धेरै हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेष गरी भारत, को पनि सहजीकरण र प्रभाव थियो । यो भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा माओवादी विद्रोह विरुद्ध राजतन्त्रलाई सहयोग गर्दै आएको भारतले राजतन्त्रलाई किनारा लगाउन माओवादी र राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनको पक्षमा अडान लिन पुगेको थियो । भारतले यो काम अप्रत्यक्ष रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अन्य सदस्यहरूको सम्मति र नेपाली पात्रहरूको माध्यमबाट, गरेको थियो; उनीहरूलाई गठबन्धनमा जान, जन परिचालन गर्न र जनआन्दोलनलाई सफल निश्कर्षमा पु¥याउन अग्रसर गराउँदै । यो आलेखले २००५ पछि नेपालमा द्रुत गतिमा भैरहेको विकासमा भारतले कसरी आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गरयो भन्ने कुराको समीक्षा गरेको छ ।

मुख्य पात्रहरू
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका चार प्रमुख पात्र थिएः माओवादी, मूलधारका राजनीतिक दलहरू, राजा, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भारत एउटा प्रभावशाली पात्र थियो । माओवादीहरू निश्चय नै यसमा मुख्य पात्र थिए । माओवादीहरूले आफ्नो एक दशक लामो सशस्त्र संघर्ष जनयुद्धको माध्यमबाट परिवर्तनको एजेन्डा अघि सारेका थिए— निर्वाचित संविधानसभाको बाटोबाट जनवादी गणतन्त्र ।

माओवादीहरूले जुन २००१ को दरबार हत्याकाण्ड भन्दा अगाडि नै, उनीहरूलाई दरबारबाट सहयोग र केही संरक्षण प्राप्त भैरहेकै बेला, राजतन्त्र हटाउन अरु दलहरूसँग गठबन्धन गर्न खोजेका थिए । त्यसअघि राजा वीरेन्द्रले आफ्ना कान्छा भाइ धीरेन्द्र शाह र अरु विश्वसनीय वार्ताकारहरूमार्फत् माओवादीसँग गोप्य सम्पक गर्र्न पहल गरेका थिए । यी प्रयासहरूको स्पष्ट नबताइएको राजनीतिक उद्देश्य माओवादी विद्रोह समाधान गर्नु र मूलधारका दलहरूका ‘भ्रष्ट’ र ‘शक्तिका भोका’ नेताहरूलाई किनारा लगाउनु थियो । माओवादी भित्र एउटा राष्ट्रवादी समूह पनि थियो, जो सत्तामा आउन राजासँग सम्झौता गर्ने कुराको विरोधी थिएन । तर गणतन्त्र नेपालको पक्षमा माओवादीको कठोर अडानले गर्दा दरबार र माओवादीहरूबीच गठबन्धन बन्न सकेन । माओवादीहरूले राजा वीरेन्द्रलाई गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने इच्छा दर्शाए पनि उनी आफ्नो गद्दी छोड्न इच्छुक भएनन् । माओवादी प्रमुख प्रचण्डले हालै यो तथ्य बाहिर ल्याउँदै भनेका थिए, “वीरेन्द्रका कान्छा भाइ धीरेन्द्र हाम्रो सम्पर्कमा थिए र हामी एक महिना भित्र उनी (वीरेन्द्र) सँग प्रत्यक्ष वार्ता गरेर राजगद्दी त्याग्न र मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति बन्न अनुरोध गर्नेवाला थियौं । यही पृष्ठभूमिमा उनको हत्या भयो ।”
दरबार हत्याकाण्डको केही समयपछि नै १६ अगष्ट २००१ मा माओवादीले सिलगुडी (पश्चिम बंगाल, भारत) मा दलहरूको एउटा बैठक आयोजना ग¥यो, जसमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी – एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी (नेकपा–एमाले) सहित नेपालका प्रमुख बाम पार्टीहरूको सहभागिता थियो । बैठकमा माधबकुमार नेपाल (नेकपा–एमाले), बामदेव गौतम (नेकपा–माले), नारायणमान बिजुक्छे (नेपाल मजदूर–किसान पार्टी), मोहनविक्रम सिंह (नेकपा–मसाल), प्रकाश (नेकपा–एकता केन्द्र), र लीलामणि पोखरेल (संयुक्त जनमोर्चा) सहभागी थिए । माओवादीले गणतन्त्रको पक्षमा वाम गठबन्धन निर्माण गरौं भनेर राखेको प्रस्ताव बामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको समूह बाहेक सबैले अस्वीकार गरे । तर माओवादीले त्यत्तिकै छाडेन र नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायत अन्य राजनीतिक नेताहरूसँग सम्पर्क प्रयास जारी राख्यो । माओवादीले आफ्नो उद्देश्यका लागि सहयोग जुटाउन र आफूमाथि लागेको आतंकवादी छवि मेटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा भारतीय संस्थापनसँग पनि सम्पर्कको प्रयास अघि बढायो ।

जनयुद्ध गर्दागर्दै मूलधारका राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्धको प्रयास गर्ने तथा समय–समयमा दरबारसँग पनि वार्ता गर्ने काम गरिरहेको माओवादीलाई आफ्नो यस्तो कार्यको औचित्य स्थापित गर्न वैचारिक आधार चाहिएको थियो । त्यो आधार ‘दुई लाइनको संघर्ष’ भन्ने शास्त्रीय माओवादी अवधारणाले प्रदान ग¥यो, जसले ‘क्रान्तिकारी’ लक्ष्य हासील गर्न अरु व्यवस्थाका पक्षधरहरुसँग गरिएको कामलाई अनुमोदन गर्दछ । यसको आधार प्रमुख शत्रु (वा अन्तरविरोध) लाई एक्लो पार्ने ‘संयुक्त मोर्चा’ को माक्र्सवादी–लेनिनवादी अवधारणामा भेट्न सकिन्छ । नेपाली माओवादीहरूले ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ वा ‘नयाँ जनवाद’ स्थापनाका लागि आफ्नो संघर्षको यो ‘बांगोटिंगो’ बाटोको औचित्य स्थापित गर्न ‘प्रचण्डपथ’ भन्ने नयाँ वैचारिक र अवधारणात्मक परिभाषाको रचना गरे । यो संघर्षमा माओवादीहरू सबैभन्दा पहिले नेपाली राजतन्त्रसँग वार्ताका लागि भीडे, किनभने जनयुद्धको प्रारम्भिक चरणमा उनीहरूले मूलधारका राजनीतिक दल, धेरैजसो समय नेपाली कांग्रेस, ले नेतृत्व गरेका सरकारहरूको सामना गर्नुपरेको थियो । दुई चरणको वार्ताबाट पनि राजतन्त्रसँग संयुक्त मोर्चा बन्न नसकेपछि मात्र माओवादी राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध गाँस्न पुगेका थिए । यो सम्बन्धले सातदल गठबन्धनसँग २००५ को बाह्रबुँदे समझदारी र जनआन्दोलन–२ मा पुरयायो र घटनाक्रमको विकासले २००८ मा नेपाललाई एक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गरयो ।

‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ लाई आफ्नो नेतृत्वमा ‘नयाँ जनवाद’ मा बदल्ने योजनामा माओवादीको असफलताले छिटै नै सातदल गठबन्धनसँग उसको सहकार्य टुट्ने र मे २००९ मा उसले सत्ताबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था निम्त्यायो । यसपछि पार्टीलाई फूटबाट रोक्न माओवादीले फेरि दुई लाइनको संघर्षलाई छलफलमा ल्यायोः नेपाली जनतालाई ‘नयाँ जनवादी क्रान्तिको विजय’ तर्फ डो¥याउने ‘सही वैचारिक लाइन’ अगाडि बढाउने क्रममा देखिएको ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद’ र ‘सुधारवाद’ भनेर । यस्ता वैचारिक जार्गनको सहारामा माओवादीहरू अहिले दुई दृष्टिकोणबीचको आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेका छन्ः एउटा, विना सम्झौता वा समर्पण ‘नयाँ जनवाद’ को अन्तिम लक्ष प्राप्तिको क्रान्तिकारी संघर्षको वकालत गर्ने मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको दृष्टिकोण र अर्को, ‘संघीय लोकतान्त्रिक चरण’ हुँदै विस्तारै अन्तिम लक्षतर्फ अघि बढ्ने कुराको वकालत गर्ने बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको दृष्टिकोण, जसअनुसार नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक अवस्था तथा सामाजिक–आर्थिक विकासको यथार्थताले व्यावहारिकतावादको माग गर्दछ र यसलाई इन्कार गर्न सकिंदैन । यी दुई वैचारिक अडानको अभिव्यक्ति तिनका पक्षपोषकहरूबीच व्यक्तित्वको टकरावको रूपमा पनि देखिएको छ । पार्टी प्रमुख प्रचण्ड पार्टीमा आफ्नो नेतृत्वलाई सुरक्षित गर्न उनीहरूबीच चलाखीपूर्वक खेलिरहेका छन् । माओवादीका केही आलोचकले यो ‘व्यावहारिकतावाद’ र दुईलाइन संघर्षलाई ‘अवसरवाद’ भन्ने गरेका छन् ।

सातदल गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस र यसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालको राजतन्त्र विरोधी संघर्षलाई व्यापक बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर विडम्बना, त्यो जीपी कोइरालाकै सरकार थियो जसले माओवादी जनयुद्धको प्रारम्भिक कालमा उनीहरू विरुद्ध अधिकतम बल प्रयोगको नीति लिएको थियो । माओवादी विरुद्ध शाही नेपाली सेना प्रयोग गर्न आफूले चालेको कदमलाई दरबारले विफल पारेको घटनाले जुलाई २००१ मा कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य बनायो भने नेपाली कांग्रेसलाई फुट्न बल पुरयायो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा फुटेर गएको समूहले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) स्थापना गरयो । यो प्रकरणले कोइरालालाई माओवादीतिर फर्केर हेर्न प्रेरित गरयो, जोसँग उनले शाही नेपाली सेनामाथिको दरबारको नियन्त्रण तोड्न चाहने साझा उद्देश्य फेला पारे । कोइरालाले पहिलो पटक २००२ मा माओवादी नेता प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईसँग भारतमा भेट गरे । कोइरालाको घरेलु राजनीतिमा स्थान र व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यताले गर्दा उनलाई अरु राजनीतिक दलहरू, खासगरी नेकपा–एमालेलाई, साथ लिएर माओवादीसँगै जनआन्दोलनको लहर सिर्जना गर्न सफलता मिल्यो । राजतन्त्र विरोधी संघर्ष अघि बढाउने कोइरालाको संकल्पलाई राजा ज्ञानेन्द्रले २२ मे २००२ मा संसद विघटन गरेपछि झन् बल मिल्यो र उनको नेतृत्वमा २००३ मा जनआन्दोलन–२ को औपचारिक घोषणा भयो । तर यसको गति त्यतिबेला अवरुद्ध भयो जव राजा दलहरूलाई फुटाउन सफल भए र जुलाई २००४ मा उनले नेपाली कांग्रेसबाट फुटेर गएको समूहको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवाको अधीनमा सरकार गठन गरे ।

नेपाली राजनीतिक संक्रमणको अर्को विडम्बना, राजतन्त्र विरोधी जनआन्दोलनलाई बढी प्रभावकारी बनाउने काम अरु कोही भन्दा स्वयम् राजा ज्ञानेन्द्रले गरे । आफ्नो हातखुट्टा बढी फैलाउने र सम्पूर्ण संवैधानिक शक्ति हत्याउने चाहनाले नै उनलाई बर्बादीतिर डो¥यायो । २००२ मा आफूले चालेको अप्रजातान्त्रिक कदमलाई मात गर्दै २००५ मा गरेको प्रत्यक्ष सत्ता हत्याउने कार्यले उनबाट विस्तारै राजनीतिक दलहरू टाढिंदै गए । राजतन्त्रलाई स्थायित्वको एउटा खम्बा र कम्युनिष्ट विरोधी किल्लाको रूपमा जोगाएर राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका भारत, अमेरिका र युरोपेली संघलाई पनि उनले आफूबाट टाढा पुरयाए । उनीहरूले राजालाई किन पनि बढी मानेका थिए भने विभिन्न दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने धेरैथरि राजनीतिक शक्तिहरूसँग भन्दा एउटै व्यक्तिको अधीनमा रहेको एउटा शक्ति केन्द्रसँग रणनीतिक रूपमा व्यवहार गर्न सजिलो हुन्थ्यो । राजाले जुन २००१ को दरबार हत्याकाण्ड र उनको राज्यारोहणपछि सर्वसाधारण नेपालीहरूमा राजतन्त्रको विश्वसनीयता कुन गहिराइसम्म खस्किसकेको छ भन्ने बुझ्न सकेनन् । हत्याकाण्डपछि सबैभन्दा बढी फाइदा पाएका उनी र उनका छोरालाई जनताले सो काण्डको रचना गर्ने षड्यन्त्रको अंशको रूपमा लिन थालेका थिए ।

नेपालको बृहत् राजनीतिक परिवर्तनमा अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका चार पात्रको निर्णायक भूमिका र प्रभाव थियोः भारत, पश्चिम (अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघ), संयुक्त राष्ट्रसंघ र चीन । यी सबै पात्रले नेपालमा विकास भैरहेको परिस्थिति अनुकुल हुनेगरी आ–आफ्नो नीतिमा परिवर्तन ल्याएका छन् । भारत र पश्चिमले राजतन्त्रप्रतिको आफ्नो समर्थनलाई उल्ट्याए भने चीन राजतन्त्रप्रतिको आफ्नो सक्रिय समर्थनको अडानलाई छोडेर तटस्थ बस्यो । २००२ मा महासचिवले राखेको ‘मध्यस्थता’ को प्रस्तावपछि शान्त ढंगले काम गर्दै र क्रमैसँग २००५ मा मानव अधिकारसम्बन्धी उच्च आयोगको कार्यालय तथा २००७ मा यूएन मिसन इन नेपाल (अनमिन) को स्थापना गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रमुख पात्रको रूपमा अगाडि आयो ।

जनआन्दोलनको सफलतामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नेहरूको सूचीबाट नेपालका जनतालाई बाहिर राख्नु आपत्तिजनक हुनेछ । नागरिक समाजका नेताहरू, जस्तै डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, पद्मरत्न तुलाधर, मथुरा श्रेष्ठ, दमन ढुंगाना, प्राज्ञ, पत्रकार र अन्य, ले लोकतन्त्रको उद्देश्यका लागि आम मानिसहरूलाई परिचालित गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरे, मूलधारका राजनीतिक दलहरू अव्यवस्थित रहेका बेला समेत । मात्रा फरक होला, यी सबै नेताहरूले माओवादीकै एजेन्डालाई अनुमोदन गरेका थिए । उनीहरूले जनतालाई सडकमा उतार्न माओवादीलाई साथ दिए, अप्रिल २००६ को अन्तिम घडीमा पार्टी नेताहरू विरोध प्रदर्शनहरू प्रभावकारी हुन्छन् भन्नेमा ढुक्क नभएका बेला समेत।

भारतको भूमिका
भारतको नेपाल नीति सधैं तर्कसंगत छनोटको आधारमा बन्दैन । व्यक्त रूपमा जलविद्युत्का सम्भावनाको विकास र सहज व्यापारबाट नेपालको राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्नु प्राथमिकता भए पनि नेपालप्रति उसको दृष्टिकोण धेरै हदसम्म आफ्नो सुरक्षा हितबाट निर्देशित छ । सुरक्षा हितको परिभाषा चाहिं भारत–नेपालको बढ्दो सम्बन्ध, क्षेत्रीय चासो, र खासगरी नेपालमा भारतको रणनीतिक हितको संरक्षण र सुदृढीकरणका कुराले गर्दछ । नेपालमा संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता गैरक्षेत्रीय शक्ति तथा चीन र पाकिस्तान जस्ता आफ्ना चिनिएका विरोधीहरूको रणनीतिक उपस्थितिप्रति भारत अत्यन्त संवेदनशील रहने गरेको छ । नेपाली नागरिकका साथै भारतप्रति दुराशय राख्ने विदेशीहरूले नेपालसँगको खुला सिमानालाई भारतको सुरक्षा कमजोर पार्न प्रयोग गरिरहेका जानकारीमा आउने गरेको छ ।

भारतीय हित र दृष्टिकोणको निर्धारण तत्कालिक समयमा भारतको नेपाल नीतिमा चासो राख्ने बहुपक्षीय सरोकारवालाहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको आधारमा हुन्छ । सरोकारवालाहरू थरीथरीका छन् र तिनका अडान पनि प्रायः मेल खाँदैनन्, कति त विदेश मन्त्रालयको पहुँचभन्दा पनि बाहिरका हुन्छन् । सरोकारवालामध्ये प्रमुख हुन्ः राजनीतिक÷प्रशासनिक संस्थाहरू (गृह, अर्थ, र वाणिज्य मन्त्रालयहरू; गुप्तचर र राष्ट्रिय सुरक्षा संगठनहरू; र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय); भारतीय सेना जसले नेपाली सेनासँग परम्परागत भ्रातृसम्बन्ध राखेको र गोर्खा रेजिमेन्ट सञ्चालन गरिरहेको छ; व्यावसायिक समुदाय; पूर्व राजारजौटाका परिवार जसको नेपालका सामन्ती शासकहरू (शाह र राणा दुवै) सँग वैवाहिक र पारिवारिक सम्बन्ध छ; भारतीय राजनीतिक दल र तिनका नेता जसको नेपाली समकक्षीहरूसँग नजिकको संस्थागत तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध छ; हिन्दू धार्मिक समूहहरू, जस्तै शङ्कराचार्य, विश्व हिन्दू परिषद, र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ; र अन्ततः नेपालसँग साझ सिमाना भएका भारतीय राज्यहरू । यीबाहेक भारतमा नेपाली डायस्पोराको पनि ठूलो समूह छ (अनुमानित एक करोड) जसको भारतीयहरूसँग व्यापक सामाजिक र वैवाहिक सम्बन्ध छ ।

यीमध्ये धेरैजसो सरोकारवाला माओवादी विरोधी छन्, कट्टर विचार र उग्र कार्यशैलीका कारण मात्र होइन माओवादीको भारत विरोधी अडानका कारण पनि । माओवादीले नेपालको यो छिमेकीलाई सधैं ‘विस्तारवादी’ र ‘शोषक’ भनेर विरोध गर्ने गरेको छ । यसबाहेक भारतका माओवादी (नक्सलाइट) र दक्षिणएशिया तथा रिभोल्युसनरी इन्टरनेशनल मुभमेन्ट (रिम) अन्तर्गत अन्य देशका माओवादी समूहहरूसँग नेपालका माओवादीको सम्बन्धका कारण भारतीय सुरक्षा संस्थापनका धेरै उनीहरूलाई भारत एवं दक्षिणएशियाको स्थायित्वमा प्रत्यक्ष सुरक्षा चुनौती ठान्दछन् । भारतको गुप्तचर संस्थापन, खासगरी इन्टेलिजेन्स ब्युरो (आइबी) लाई वैचारिक रूपमा ब्रिटिशकालदेखि नै कम्युनिष्ट र तिनमा पनि वाम उग्रवादीको सामना गर्न सक्ने गरी तयार पारिएको छ ।

नेपालले महŒवपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको चरणमा प्रवेश गरेदेखि लामो समय भारतको नेपाल नीति दुई स्तम्भमा आधारित रह्योः संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्र । तर, लोकतान्त्रिक संस्था र प्रक्रियामाथि राजाले गरेको हमलाको परिणामस्वरूप यी दुई स्तम्भहरूबीच तीव्र रूपले बढेको तनावले गर्दा त्यो नीतिगत आधार टिक्न सकेन । नेपालको जनआन्दोलन र माओवादीहरूप्रति भारतको नीति र दृष्टिकोणलाई तीन चरणमा हेर्न सकिन्छः (१) दरबार हत्याकाण्डपूर्व, (२) दरबार हत्याकाण्डपश्चात् (२००१–०५), र (३) शाही कुदेखि जनआन्दोलनसम्म (२००५–०६) । तेस्रो चरण र त्यसअगाडिको विकासको क्रममा नेपालको जनआन्दोलनका सबै प्रमुख पात्र भारतीय सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वका विभिन्न तहसँग सम्पर्कमा थिए ।

दरबार हत्याकाण्डपूर्व
शाही हत्याकाण्डको केही अगाडिसम्म भारतीय नीतिनिर्माताहरू डिसेम्बर १९९९ मा पाकिस्तानी आतंकवादीहरूले गरेको इन्डियन एयरलाइन्सको काठमाडौं–दिल्ली उडान आइसी ८१४ को अपहरण र डिसेम्बर २००० मा भारतीय बलिउड नायक हृतीक रोशनले नेपाली राष्ट्रवादको अनादर हुने गरी गरेको भनिएको टिप्पणी (जुन उनले कहिल्यै गरेका थिएनन्) को विरोधले द्विपक्षीय सम्बन्धमा पारेको धूलोमैलो पुछ्न र मच्चाएको होहल्ला साम्य पार्न व्यस्त थिए । नेपाली सरकार र दरबारले यी संवेदनशील विषयलाई सम्हाल्न गरेको कामको तौरतरिकाबाट भारत सन्तुष्ट थिएन, र दुवै घटनामा दिल्लीले अप्रत्यक्ष रूपमा पाकिस्तानको हात रहेको आशंका गरेको थियो । यस्ता घटनाको सामना गर्न भारतद्वारा प्रस्तावित विशेष सुरक्षा प्रबन्धको नेपाल सरकार र दरबारले लामो समय प्रतिरोध गरेका थिए ।

नयाँदिल्लीले माओवादी विद्रोह र नेपाली माओवादी तथा भारतीय नक्सलाइटबीचको सम्बन्धमा शायदै त्यति ध्यान दिएको थियो । तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले डिसेम्बर २००० मा एक अनौपचारिक छलफलमा लेखकसँग गरेको टिप्पणी अनुसार, त्यसको सट्टा भारतले माओवादी विद्रोहले आफ्नो सुरक्षामा पार्ने सम्भावित प्रभावलाई सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूले सम्हाल्ने नियमित कानून व्यवस्थाको समस्याको रूपमा मात्र लिएको थियो ।

दरबार हत्याकाण्डपश्चात्
दरबार हत्यकाण्डको लगत्तै भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको अगष्ट २००१ को नेपाल भ्रमणको क्रममा भएको भारत–नेपाल छलफलमा माओवादी विद्रोहले ठूलो महत्व पाएन । माओवादीले भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) लाई अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआईएसँग मिलेर दरबार हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदा–लगाउँदै पनि । यसमा दिल्लीले रुचि नराख्नुको कारण त्यसबेलासम्म माओवादीले शाही नेपाली सेनामाथि आक्रमण नगर्नु र उनीहरूको जनयुद्ध नेपालका डाँडाहरूमा मात्र सीमित रहनु हुनसक्थ्यो । नेपालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नयाँ सरकारले माओवादीहरूसँग वार्ताको तयारी गरिरहेको थियो र शान्तिपूर्ण सम्झैताबाट विद्रोहको समाधान निस्कने अपेक्षा राख्दै भारतले त्यसलाई भित्रभित्रै प्रोत्साहन गरेको थियो ।

माओवादीले नोभेम्बर २००१ मा पहिलो पटक शाही नेपाली सेनामाथि आक्रमण गर्दा आतंकवादको सवाललाई विश्व एजेण्डामा माथि उठाउने ९÷११ को आतंकवादी हमला भरखरै भएको थियो । ९÷११ आक्रमणलाई लिएर भारतले आतंकवादप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोणलाई शीघ्र परिवर्तन गरेको थियो । ‘आतंकवाद विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध’ मा अमेरिकालाई साथ दिंदा आफू सीमा वारपार आतंकवादको विषयमा पाकिस्तानमाथि दबाब दिन र क्षेत्रीयस्तरमा आतंकवाद विरुद्ध लड्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न पनि सफल हुने दिल्लीको आशा थियो । यता भारत र नेपालका विश्लेषकहरूले नेपालका माओवादीलाई भारतको नक्सलाइट विद्रोह तथा विश्वव्यापी आतंकवादी सञ्जालसँग जोडेर हेर्न थाले । नेपाली सरकारले आपसी सहमतिमा अस्थायी युद्धविराम गरेर वार्ता गरिरहे पनि भारतले नेपालका माओवादीलाई आतंकवादी घोषित ग¥यो । अन्ततः माओवादीले संविधानसभाको अडान परित्याग नगरेपछि २१ नोभेम्बर २००१ मा वार्ता विफल भयो ।

यसपछिको विकासक्रमले माओवादीका विषयमा भारतको नीतिमा धेरै जटिलताहरू सिर्जना गरयो । माओवादीले शाही नेपाली सेना विरुद्ध सफल आक्रमणहरू गर्दै ठूलो परिमाणमा उसका हातहतियार कब्जा गरयो । ४ अक्टोबर २००२ मा राजाले देउवाको सरकार भंग र संसद् विघटन गरेर शासन आफ्नो हातमा लिए र ११ अक्टोबरमा राजावादी लेकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । राजाको प्रशासनले भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन, र पाकिस्तानलगायत विभिन्न देशबाट सैनिक समर्थनको लागि कदम चाल्यो । अमेरिका र बेलायतले ‘आतंकवाद विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध’ बाट निर्देशित भएर नेपालसँग सैन्य सहयोगको हात अगाडि बढाए र माओवादीहरूसँग प्रत्यक्ष भिडन्त भइरहेका क्षेत्रमा शाही नेपाली सेनालाई आफ्ना सल्लाहकार उपलब्ध गराए । नेपालको सरकारले यसरी विभिन्न स्रोतबाट सैन्य सहयोग लिन रुचि देखाउनुको पछाडि माओवादीहरूप्रति भारतको सहानुभूति छ भन्ने दरबारको अशंकाले काम गरेको थियो । सिलिगुडीमा १६ अगष्ट २००१ मा अन्य वामपन्थी दलहरूसँग माओवादीको बैठक हुनुलाई माओवादीप्रति भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूको मौन अनुमतिको प्रमाणको रूपमा लिइयो । तत्कालीन शासनले आफूप्रति वफादार नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूलाई उक्त ‘मौन अनुमति’ को बढाइचढाइ गरेर प्रचार गर्न प्रोत्साहित ग¥यो । यो सबैले नयाँदिल्लीलाई असहज र रुष्ट बनायो ।

दक्षिणएशियामा आतंकवादविरुद्ध लडाईंको समग्र रणनीतिमा भारत अमेरिका र बेलायतसँग निकट सम्पर्कमा थियो र उनीहरूले माओवादीको विषयमा छलफल गरे । नेपालमा बढ्दो अमेरिकी सैनिक उपस्थिति, गहिरिंदो सैन्य सम्बन्ध र शाही नेपाली सेनालाई बढ्दो परिमाणमा सामग्री आपूर्तिले नयाँदिल्लीमा धेरैका आँखीभांै उचालिएका थिए । किनभने नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा अन्य शक्तिहरूको संलग्नताप्रति भारत सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ । भारतलाई नेपालमा बढ्दो अमेरिकी उपस्थितिले चीनलाई पनि त्यसै गर्न उक्साउने डर थियो, जुन उसलाई स्वीकार्य हुँदैनथ्यो । यो चासोले पनि भारतीय सरकार र माओवादी आतंकवाद विरुद्ध लड्ने नाममा भारतबाहेक अन्य देशहरूसँग प्रतिरक्षा सहयोग लिन खोजिरहेका राजा ज्ञानेन्द्रबीच अविश्वासको बीउ छर्ने काम गरेको थियो ।

अमेरिका र भारतको बीचमा भित्रभित्रै चलिरहेको खटपटको भेउ पाएर तथा शाही नेपाली सेनालाई प्राप्त भइरहेको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका कारण उनीहरूको जनयुद्ध सञ्चालन गर्न कठिनाइ सिर्जना भइरहेको पनि बुझ्ेर माओवादीले भारतसँग गोप्य राजनीतिक सम्पर्क स्थापना गर्न २००२ को शुरूतिर आफ्ना नेता बाबुराम भट्टराईलाई नयाँदिल्ली पठायो । तर कुनै पनि वरिष्ठ भारतीय नेता, यहाँसम्म कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा डा. भट्टराईका सहपाठी रहेका भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी–माक्र्सवादी (माकपा) का सीताराम येचुरी, नेशनालिष्ट कंग्रेस पार्टीका डीपी त्रिपाठी र जनता दलको दिग्विजय सिंहले पनि, उनीसँग भेट्न चाहेनन् । माओवादीको समर्थनमा यी नेताहरूले धेरै गरेका हुन्, तर २००५ मा मात्रै । अन्य धेरै कनिष्ठ कंग्रेस र समाजवादी नेताहरूले झ्ैं पूर्व प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले पनि माओवादी नेताहरूसँग भेट्न अनिच्छा दर्शाए । माओवादीमाथि लागेको आतंकवादीको छाप र चर्को भारत विरोधी अडानले गर्दा भारतीय राजनीतिक समुदायमा उनीहरू अछुत जस्तै भए ।

अन्ततः दिल्लीमा आफ्ना कुरा राख्ने अवसरका लागि माओवादीले गरेको अनुरोधलाई जून २००२ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुरयाइयो र त्यहाँबाट द्विविधा एवं सतर्कताका साथ उत्साहबद्र्धक जवाफ आयो । माओवादीहरूलाई आफ्नो दृष्टिकोण लिखित रूपमा राख्न भनियो, जसलाई उसले अनिच्छुक भएर पनि ग¥यो । सक्दो वाक्पटुताको प्रयोग गरेर लेखिएको पत्रमा माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतको हितमा गम्भीर असर पर्ने कुनै काम नगर्ने कुरामा भारतीय नेताहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए । यो पत्रको जवाफ केही महीनापछि आयोः माओवादीहरूमाथि भारतमा हुँदैआएको गुप्तचरहरूको निगरानी र आवतजावतमा बन्देज खुकुलो पारियो र आइबीको एउटा टोलीले माओवादीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरयो । माओवादीले पुनः लिखित रूपमा आइबीका गुप्तचरसामु आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । यसपछि माओवादी र रअका बीचमा बढी सम्पर्क र बैठकहरूको क्रम चल्यो । माओवादीले अझ् बढी सहजतापूर्वक हिंडडुल गर्न र भारतमा अन्य नेपाली राजनीतिक नेताहरूसँग पनि सम्पर्क गर्न पाउन थाले ।

माओवादीले गिरिजाप्रसाद कोइराला र मूलधारका अन्य नेपाली राजनीतिक नेताहरूलाई आफूहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सामेल हुन तत्पर रहेको र बदलामा गणतान्त्रिक नेपालका लागि समर्थन चाहेको सन्देश दिएका थिए । कोइराला र अन्य राजनीतिक दलहरू अझ्ै राजतन्त्रको पूर्ण उन्मूलनलाई मान्न तयार थिएनन्, तर नेपाली राज्यलाई दरबारको कडा पकडबाट मुक्त पार्ने दिशामा काम गर्न इच्छुक थिए । प्रचण्डले ‘सर्वमान्य लोकतान्त्रिक मान्यता र सिद्धान्तहरू’ प्रति माओवादीको प्रतिबद्धतामा जोड दिंदै अरू धेरै अन्तर्राष्ट्रिय नेता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई पनि पत्र लेखेका थिए ।
माओवादी र भारतीय सुरक्षा एजेन्सीहरूबीच आंशिक रूपमा खुल्दै गएको सम्बन्धमा माओवादी नेता सीपी गजुरेलको अगष्ट २००३ मा चेन्नईमा तथा मोहन वैद्य ‘किरन’ को मार्च २००४ मा सिलिगुडीमा भएको गिरफ्तारीले अवरोध पुरयायो । गिरफ्तारीका लागि जिम्मेवार हुनसक्ने कारणमध्ये एउटा आइबी र रअबीच चलेको प्रभाव क्षेत्रको युद्ध थियो, जसमा अघिल्लोले पछिल्लोलाई पछाडि पार्न गिरफ्तार गरयो । नेपालका माओवादी र नक्सलाइटबीच बढ्दो सम्पर्कबारे बारम्बार आइरहने मिडिया रिपोर्टबाट पनि आइबी बढी चिन्तित लाग्दथ्यो । केही रिपोर्टमा त सेप्टेम्बर २००४ मा भएको भारतको पिपुल्स् वार ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) र माओइष्ट कोअर्डिनेसन कमिटी (एमसीसी) को एकतामा सहजीकरणको श्रेय नेपाली माओवादी नेता प्रचण्डलाई दिइएको थियो । नेपाली र भारतीय माओवादीहरू मध्य तथा पूर्वी भारतदेखि नेपालसम्म फैलिएको कम्प्याक्ट रिभोल्युसनरी जोन (सीआरजेड) निर्माण गर्न सहकार्य गरिरहेका छन् भन्ने रिपोर्टहरू पनि आएका थिए । तर, भारतको विदेश मन्त्रालयले आइबी र रअलाई भारतीय नक्सलाइटलाई नेपालका माओवादीको सहयोगको सही चरित्र के हो भनेर सोद्धा कुनै ठोस प्रमाण प्राप्त भएन । विदेश मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लेखकसँगको अन्तर्वार्तामा बताएअनुसार स्थानीय तह र वैचारिक रूपमा सम्पर्क भइरहेको हुनसक्थ्यो, तर दुई माओवादी समूहहरूबीच भारत–नेपाल सीमाक्षेत्रमा संगठित र संरचनात्मक किसिमको कुनै सहकार्य भएको थिएन ।

उता काठमाडौंबाट नयाँदिल्लीमाथि लुकिछिपी माओवादीलाई सहयोग पुरयाइरहेको छ भनेर लाग्ने गरेको अरोपको प्रतिवाद गर्न पनि दबाब परिरहेको थियो । भारतमा माओवादी नेताहरूको गिरफ्तारी ती आरोपलाई गलत प्रमाणित गर्ने एउटा उपाय पनि थियो । नेपालका माओवादी केन्द्रीय समितिका केही गिरफ्तार सदस्य सुरेश आलेमगर, मात्रिका यादव र वामदेव क्षेत्रीलाई राजाको सरकारसमक्ष बुझइयो । चाखलाग्दो कुरा के भने क्षेत्रीबाहेक धेरैजसो नेता माओवादीको कट्टरपन्थी समूहमा आबद्ध थिए, जो बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा संगठित नरमपन्थी समूहलाई पन्छाउन प्रयत्नरत थियो । चाहेर हो वा नचाहेर, यी गिरफ्तारीले माओवादी कट्टरपन्थीहरूलाई नरमपन्थीहरूलाई हानि नपुरयाउन र नेपाली संसद्वादी दलहरूसँग गठबन्धनको मूलधारको लाइनबाट विचलित नहुन सन्देश पनि दिएका थिए । अतीतलाई हेर्दा, माओवादी नेताहरूको गिरफ्तारीले भारतमाथि माओवादीको आशंकालाई गहिरो र स्थायी बनायो र माओवादी दलभित्रका विभिन्न गुटहरूबीच हाल चालु शक्ति संघर्षमा भारतलाई एउटा कारकको रूपमा उभ्यायो ।

शाही कु र जनआन्दोलन–२
१ फेब्रुअरी २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि नेपालको अवस्थाले तीव्र मोड लियो । उनले आफैंले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री देउवालाई बर्खास्त गरे र आफ्नै प्रत्यक्ष नेतृत्वमा सरकार बनाए । संकटकाल घोषणा गरे, प्रमुख राजनीतिक दलका सबै नेताहरूलाई नजरबन्द गरे र शाही नेपाली सेनालाई माओवादी तथा अन्य राजनीतिक प्रतिपक्षमाथि दमन गर्न विना लगाम खुला छाडिदिए । भारत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको विद्रोहको सैन्य समाधान सम्भव छैन भन्ने बुझ्े । भारतले २००२ देखि नै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू विरुद्ध आक्रमण नगर्न राजालाई बारम्बार सावधान गराए पनि त्यसको खासै प्रभाव परेको थिएन । राजाको झ्न् कठोर कदमले नयाँदिल्लीलाई स्तब्ध बनायो, र उसले कडा प्रतिक्रिया जनायो । राजा मेहन्द्रले डिसेम्बर १९६० मा गरेको यस्तै किसिमको कुप्रति भारतले जनाएको प्रतिक्रियालाई स्मरण गराउँदै राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई उसले नेपालमा ‘लोकतन्त्रको उद्देश्यमा गम्भीर अवरोध’ तथा ‘भारतको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय’ भनेर व्याख्या गरेको थियो ।

सुरक्षाबारे क्याबिनेट कमिटीको बैठकपछि जारी विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएका कुरा यहाँ उद्धृत गर्नु युक्तिसंगत देखिन्छः भारतले नेपालमा संविधानद्वारा सुरक्षित बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रलाई नेपालको स्थायित्वका दुई स्तम्भको रूपमा दृढतापूर्वक समर्थन गर्दै आएको थियो । हाल राजाद्वारा आफ्नो अध्यक्षतामा सरकार गठनसँगै यो सिद्धान्तको उल्लंघन भएको छ ।… हामीले सधैं नेपालका राजनीतिक र आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्न खासगरी राजतन्त्र र राजनीतिक दलहरूबीच व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको विकास गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिंदै आएका थियौं ।… नेपालमा हाल विकसित घटनाक्रमले राजतन्त्र र मूलधारका राजनीतिक दललाई प्रत्यक्ष मुठभेडको अवस्थामा पु¥याएको छ । यसले लोकतन्त्रलाई मात्र होइन राजसंस्थालाई पनि कमजोर तुल्याउन चाहने शक्तिहरूलाई मात्रै फाइदा पुरयाउनेछ ।

वक्तव्यको माओवादीप्रति लक्षित आशय चाखलाग्दो थियो । प्रथमतः यसले ‘व्यापक राष्ट्रिय सहमति’ को कुरा गरेको छ, जसमा ‘मूलधारका दलहरू’ मा जोड दिइए पनि माओवादीहरू पनि समेटिन सक्छन् । दोस्रो कुरा, यसले राजालाई उनको कदमबाट माओवादीहरूलाई बल पुग्ने कुराप्रति सावधान गराएको छ, किनभने ‘राजसंस्थालाई कमजोर तुल्याउन’ चाहने उनीहरू मात्रै हुन् ।
नेपालको परिवर्तित परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आएको यो वक्तव्यमा भारतको नीतिका तीन प्रमुख उद्देश्य देखिन्छन्ः (१) फेब्रुअरी २००५ को कदमलाई फिर्ता लिएर राजनीतिक दलहरूसँग सहमति निर्माण गर्न राजामाथि दबाब दिनु, (२) नयाँदिल्लीको दृष्टिकोणको वरिपरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एकत्रित गर्नु, र (३) राजाको कदमको विरोधमा मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई सँगै ल्याउनु र राजामाथि दबाब बढाउन माओवादीसँग दलहरूको गठबन्धनलाई सहजीकरण गर्नु ।

राजालाई कु फिर्ता लिने दबाब दिन भारतले शाही नेपाली सेनालाई हतियार आपूर्ति बन्द गरयो । यो निर्णयको पछाडि केही प्रक्रियाहरू सम्पन्न गरिएका थिए । पहिलो, विदेशमन्त्री नटवर सिंहले सरकार बाहिरका विज्ञहरूसँग परामर्श गरे, जसमा हतियार आपूर्ति रोक्नुपर्छ भन्नेहरूको वर्चस्व थियो । भारतले कमजोर सुरक्षा प्रबन्धको नाममा फेब्रुअरी २००५ मा ढाकामा हुनलागेको सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन इन्कार गरयो । तर, यो निर्णयको मुख्य कारण भारतीय प्रधानमन्त्री राजासँग एउटै मञ्चमा बस्न नचाहनु थियो भन्ने पर्याप्त संकेत राजालाई दिइएको थियो । ३ फेब्रुअरी २००५ मा तत्कालीन सेना प्रमुख जेजे सिंहले सरकारको सल्लाहमा नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणालाई अस्वीकार गरे । केही दिनपछि, नेपाललाई हतियार आपूर्तिमा विस्तृत काम गर्ने अपेक्षा गरिएको ९ फेब्रुअरी २००५ का लागि पूर्व निर्धारित भारत–नेपाल संयुक्त सुरक्षा समूहको बैठक रद्द गरियो । भारतीय प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि दुई पटक अप्रिल २००५ मा जकार्तामा र नोभेम्बर २००५ मा ढाकामा राजासँग व्यक्तिगत कुरा गरेर उनलाई आफ्नो कदम फिर्ता लिन र राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरे । तर, राजामाथि दबाब दिने भारतका प्रयासहरू सफल भएनन् । जवाफमा राजाले तीन महीनापछि संकटकाल हटाउने र नेपाली नेताहरूको आवतजावतमा केही खुकुलो पार्ने बाहेक केही गरेनन् । भारतका प्रयासहरूप्रति उनको धारणा थियो, ‘उनीहरू जे भन्नुपर्ने हो त्यो भन्छन्, हामी जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्छौं ।’ उनले आफूसँग अरू विकल्पहरू पनि भएको र भारतको संवेदनशीलतालाई त्यति वास्ता नगर्ने भनेर खुलेआम रूपमा चाइना कार्डको पनि प्रयोग गरे ।

भारतीय दबाबको प्रतिवाद गर्ने क्रममा राजाले अमेरिकाको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयास गरेका, तर त्यसमा असफल भएपछि चीन र पाकिस्तानको सैन्य सहयोगको जोहो गरेका थिए । यो कदमले भारत र बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट उनलाई अझ् एक्लो पा¥यो । नेपालले चीनसँग अगष्ट २००५ मा गरेको १२ लाख अमेरिकी डलर मूल्यको हातहतियार खरीदले धैर्यको बाँध तोड्यो र राजाप्रति भारतको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्यायो । चीनमा हतियार खरीदसम्बन्धी सम्झैता वार्ताको क्रममा नेपाली परराष्ट्र मन्त्रीले आउने सार्क शिखर सम्मेलनमा चीनको सहभागिताको लागि पहल गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यका लागि भारतले गरेको प्रयासप्रति अनिच्छा जनाएका थिए ।
यसअघि जुलाई २००५ मा भारतीय विदेश राज्यमन्त्री राओ इन्द्रजित सिंहले सुरक्षा परिषद्मा भारतको प्रयासमा राजाको समर्थनको लागि अनुरोध गर्न काठमाडौं भ्रमण गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले त्यस्तो समर्थन सशर्त हुने बताउँदै हतियार बिक्री पुनः खुला गर्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूप्रति सार्वजनिक समर्थन जनाएर राजालाई चोट पुरयाएका तत्कालीन भारतीय राजदूत शिव शंकर मुखर्जीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने कुरा अघि सारेका थिए । राजाले अनौपचारिक रूपमा अनेकन निजी दूतहरू पठाउँदै आफूप्रति सहानुभूति राख्ने लबी समूहहरूलाई परिचालन गर्ने प्रयास गरेर आफूप्रति भारतीय सरकारमा राम्रो प्रभाव पार्न खोजेका थिए । दिल्लीलाई उनको सन्देश राजनीतिक समर्थनको बदलामा दिल्लीका सबै आर्थिक र कूटनीतिक मागहरू स्वीकार गर्न इच्छुक रहेको भन्ने थियो । एउटा त्यस्तो सन्देश परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भारतीय समकक्षी नटवर सिंहलाई यो लेखकमार्फत नै पठाएका थिए । भारतले राजाले राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध सुधार गरुन्, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पुनस्र्थापना गरुन् र माओवादीको प्रतिवादमा बाह्य शक्तिहरूलाई संलग्न नगराउन् भन्ने आफ्नो उही अपेक्षा दोहोरयायो । यो सल्लाहलाई बेवास्ता गर्ने राजाको हठले नयाँदिल्ली उनीसँग टाढिंदै गयो । जुलाई–अगष्ट २००५ पछि भारत परिस्थितिले उपयुक्त ठह¥यायो भने राजसंस्थालाई संरक्षण गरेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाउनुपर्ने अडानको नजिक पुग्यो । यो बुँदामाथि म पछि चर्चा गर्नेछु ।

राजामाथि दबाब दिने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आफ्नो पक्षमा रहोस् भन्ने भारत चाहन्थ्यो । १९९९ को भारत र पाकिस्तानबीचको कार्गिल मुठभेड र मार्च २००० मा भएको राष्ट्रपति क्लिन्टनको भारत भ्रमणपछि भारत–अमेरिका सम्बन्ध सुधारको दिशामा क्रमशः रणनीतिक परिवर्तन आइरहेको थियो । ९÷११ पछि उत्पन्न प्रतिआतंकवादको मामिलामा भारत र अमेरिका मिल्दै आएका थिए । यद्यपि, नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने भारत र अमेरिकाबीच भिन्नता कायमै थियो । दक्षिणतर्फ भारतको सीमावर्ती समथर भूभाग तराईमा इस्लामिक धार्मिक स्कूलहरूको उल्लेख्य वृद्धिलाई हेरेर सञ्चारमाध्यमहरूले अलकायदा र मुस्लिम उग्रवादीहरूसँग माओवादीको सम्बन्ध विकास भएको हुनसक्ने अनुमान गर्न थालेका थिए । त्यसमाथि, नेपालमा पाकिस्तानी गुप्तचर एजेन्सीहरू पहिल्यैदेखि सक्रिय छँदै थिए । त्यसैले जनवरी र डिसेम्बर २००२ मा विदेश सचिव कोलिन पावेल र दक्षिण एसियाका लागि सहायक सचिव क्रिष्टिना रोक्काको नेपाल भ्रमणपछि अमेरिका अकस्मात नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा बढी सक्रिय हुनथालेको थियो । यी भ्रमणहरूले नेपालमा हतियार र सैन्य अभ्यास तथा तालिमका लागि अमेरिकी सुरक्षाकर्मीहरू उपलब्ध गराउनेसम्मको उल्लेख्य सैनिक सहयोग ल्याएका थिए । नेपालमा ब्रिटिश सैन्य सहयोग पनि बढ्न थाल्यो । बेलायतले आफ्नो प्रतिविद्रोह सहयोगको संयोजन र राजा तथा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद घटाउने काममा सहयोग गर्न २००३ मा जेफ्री जेम्सलाई विशेष दूत नै नियुक्त गरयो । भारतले पनि नेपाललाई उल्लेख्य सैन्य सहयोग उपलब्ध गराएको थियो, तर आफ्नै पीठ पछाडि पश्चिमको बढ्दो सैन्य उपस्थिति उसलाई त्यति सहज भइरहेको थिएन ।

नेपाललाई हतियार आपूर्तिमा छुट दिंदा अरू देशलाई पनि नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई फेरि सहयोग शुरू गर्न प्रोत्साहन मिल्ने डरले २००५ भरि नै भारतले यसमा रोक लगाइरह्यो । भारत नेपालभित्र द्वन्द्व चर्किंदै गएर त्यसले भारतमा पार्न सक्ने असरप्रति चिन्तित थियो । उसको प्राथमिकता राजा राजनीतिक दलहरूसँग मिल्न पुगुन् र माओवादी विद्रोहको शान्तिपूर्ण समाधान हासिल होस् भन्ने थियो । नेपालको द्वन्द्वमा मध्यस्थता र समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूको बढ्दो भूमिकालाई अमेरिकाले सहयोगी रूपमा हेरेको भारतलाई चित्त बुझ्ेको थिएन ।

नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरूसँग भारतको मतभेद श्रृंखलाबद्ध उच्चस्तरीय छलफलपछि क्रमिक रूपमा साँघुरिंदै गयो । राजनीतिक दलहरूलाई साथ लिन राजाको अनिच्छा र माओवादीविरुद्ध राजाको युद्ध सामरिक रूपमा जित्न सकिंदैन भन्ने भारत, अमेरिका र बेलायतको बुझइले नेपालका सम्बन्धमा उनीहरूबीच रणनीतिक मिलनको विकास गरिरहेको थियो । राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुशको पहिलो कार्यकालमा समानान्तर रूपमा अघि बढेको भारत–अमेरिका रणनीतिक सहयोगले पनि यो मिलनलाई सघाउ पु¥यायो । अमेरिका र अन्य पश्चिमा पात्रहरू आफ्ना स्पष्ट सूक्ष्म मतभेदहरूलाई कायमै राखेर सामान्यतया नेपालको सन्दर्भमा भारतको नेतृत्वलाई मान्न सहमत भए । यस्ता धेरैजसो मतभेद माओवादीहरूको मूल्यांकन, पश्चिमको सैन्य उपस्थिति, र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूको भूमिकामा केन्द्रित थिए । यी कुरामा विद्यमान मतभेद जनआन्दोलन–२ को विजयपछि पनि कायमै रहे । नोभेम्बर २००६ मा काठमाडौंको भ्रमण गरेका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका अमेरिकी विदेश सचिव रिचार्ड बाउचरले पनि ती ‘अलिकति फरक दृष्टिकोणहरू’ लाई स्वीकार गरेका थिए । तथापि, १९४७ पछि पहिलोपल्ट नेपाललाई हेर्ने भारत र पश्चिमको दृष्टिकोणमा मोटामोटी सामञ्जस्य देखिएको थियो ।

भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ र स्वीट्जरल्याण्डको सेन्टर फर ह्युमेनिटेरियन डायलग र अमेरिकाको कार्टर सेन्टर जस्ता विभिन्न गैससहरूको भूमिकाबाट पनि त्यति खुशी थिएन । जनआन्दोलन–२ पछिको शान्ति प्रक्रियामा माओवादी लडाकूहरूको निरस्त्रीकरणको व्यवस्थापन गर्ने काममा राष्ट्रसंघको भूमिका विस्तार गर्ने प्रश्नले जटिल रूप लिएको थियो । भारत नेपाली सुरक्षा संयन्त्रले नै यो काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्थ्यो । तर शाही नेपाली सेना उक्त जिम्मेवारी वहन गर्न राम्रोसँग सुसज्जित नभएकोले माओवादीको हकमा यो सफल नहुने प्रस्ताव थियो । जनआन्दोलनपछि जून २००६ मा भारतको पहिलो राजकीय भ्रमणको क्रममा दिल्लीमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री जीपी कोइरालाले माओवादी निरस्त्रीकरणको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रसंघलाई नदिने हो भने भारत स्वयंले यो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भनेपछि राष्ट्रसंघको भूमिकाका सम्बन्धमा भारतको विरोध मत्थर भएको थियो । यो काम गर्न दिल्ली तयार थिएन ।

मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई सँगै ल्याउने काम धेरै हदसम्म राजाको ‘कु’ले नै गरयो । ‘कु’अघि उनी राजनीतिक दलहरूलाई विभाजित गर्न सफल भएका थिए, जुन कुरा जुलाई २००४ मा देउवाको दोस्रो कार्यकालमा निर्माण भएको गठबन्धनले देखाएको थियो । त्यसबेला वामपन्थी नेकपा–एमाले, राजावादी, तराईको सद्भावना पार्टी नेपाली कांग्रेस–प्रजातान्त्रिकले नेतृत्व गरेको गठबन्धनमा सामेल भएका थिए भने नेपाली कांग्रेसले त्यसो गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर, फेब्रुअरी २००५ मा देउवा सरकार भंग गरिएपछि त्यसले सबै राजनीतिक दललाई राजा विरुद्ध उभ्यायो । त्यसैले दिल्लीको कूटनीति लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरूको संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नतिर लक्षित भयो । यसको लागि पनि राजामाथि राजनीतिक नेताहरूलाई मुक्त गर्न र स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न दिन दबाब दिइयो ।

यी प्रयासबाट नेपालमा लोकतन्त्रको लागि प्रमुख मोर्चाको रूपमा सात दलको गठबन्धनको उदय भयो । वास्तवमा सात दल गठबन्धन तीन प्रमुख राजनीतिक संगठनहरूको संयोजनबाट बनेको थियोः कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा–एमाले र देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस–प्रजातान्त्रिक । तराई र काठमाडौं केन्द्रित साना दलहरू पनि सात दल गठबन्धनमा सामेल भए, तर सूर्यबहादुर थापा, पशुपतिशम्शेर राणा र कमल थापाका तीन राजावादी दलले राजा विरोधी मोर्चामा सामेल हुन अस्वीकार गरे । सातदल गठबन्धन जनआन्दोलन–२ र त्यसको सफलतापछि शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्न तत्पर थियो ।

भारतमा प्रमुख भारतीय दलका केही राजनीतिक अगुवाले राजाद्वारा सत्ताकब्जा गरेपछि नेपाल डेमोक्रेसी सोलिडेरिटी ग्रुप गठन गरेका थिए । यो समूहमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीका डीपी त्रिपाठी र माकपाका सीताराम येचुरी जस्ता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका पूर्व विद्यार्थी पनि थिए । उनीहरू दुवैका पार्टी सत्तारुढ युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलायन्सका प्रमुख घटक थिए र प्रधानमन्त्रीसम्म यी नेताको सहज पहुँच थियो । कांग्रेस पार्टीका एक महासचिव दिग्विजय सिंह पनि यो समूहमा संलग्न थिए । समूहका केही सदस्य सातदल गठबन्धन, माओवादी र भारतीय सरकारबीच त्रिपक्षीय सम्पर्क गराउन सक्ने हैसियतका थिए । सातदल गठबन्धनलाई भारतको सहयोग प्रत्यक्षतः राजाले प्रदर्शन गरेको अवज्ञाको स्तरसँग सम्बन्धित छ । उदाहरणको लागि, अगष्ट २००५ मा राजाले चीनबाट हतियारको जोहो गर्नासाथ भारतले नेपाली कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको समर्थनमा प्रस्ताव पारित गर्न प्रोत्साहित गरयो, जसमा पहिलो पटक संवैधानिक राजतन्त्रको उल्लेख भएको थिएन । यो प्रस्ताव माओवादीको गणतन्त्र नेपालको एजेन्डातिर नेपाली कांग्रेसको पहिलो ठोस कदम थियो ।

मूलधारका नेपाली दलहरूलाई लोकतन्त्रको एजेन्डामा सँगै ल्याउने क्रममा भारतले माओवादी र सातदल गठबन्धनबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापनालाई प्रोत्साहित गर्ने काम पनि गरयो । तर, ‘आतंकवादी’ को बिल्ला लागेको कारण दिल्लीले माओवादीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेन । किनभने यसो गर्दा राजा र अमेरिका/अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति भारतको अडानमा जटिलता आउन सक्थ्यो । अर्कोतिर घरेलु राजनीतिको आवश्यकताअनुसार नक्सलाइटको चुनौतीलाई हेरेर पनि उसले नेपालका माओवादीसँग जोडिएको देखिनु हुँदैनथ्यो । तथापि, भारतमा उच्चस्तरमा राजनीतिक सम्पर्क अगाडि बढाउने क्रममा माओवादीहरू मे २००५ मा माकपाका महासचिव प्रकाश करातसँग बाबुराम भट्टराईको भेट गराउन सफल भए । बाबुरामसँग करातको भेटले नेपाल डेमोक्रेटिक सोलिडेरिटी ग्रुपका सदस्य र माओवादीबीच बाक्लो सम्पर्कको ढोका खोल्यो । ती सदस्यमध्ये प्रमुख सीताराम येचुरी थिए, जो विस्तार–विस्तार माओवादी तथा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र विदेशमन्त्री नटवर सिंह र प्रणव मुखर्जीसहितको भारतीय उच्च राजनीतिक संस्थापनबीच सम्पर्क सेतु बन्दै गए ।

रअका नयाँ प्रमुख हर्मिस थाराकान र बाबुराम भट्टराईको राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्धले माओवादी र रअबीच अझ् उन्नत समझ्दारी विकास गर्न सघाउ पुरयायो र रअले माओवादी नेतृत्वसँग नियमित सम्पर्क जारी राख्यो । थाराकान राजनीतिक रूपले प्रगतिशील थिए र माओवादीहरू नेपालको सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनका लागि जायज संघर्षको नेतृत्व गरिरहेका छन् भन्ने दृष्टिकोण राख्दथे । यस विपरीत, अरू मूलधारका नेपाली दलका नेताहरूको यथार्थताबारे उनी त्यति बढी जानकार थिएनन् । यता विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापना गर्ने माओवादीको प्रयास जुलाई २००५ मा मात्र सफल भएको थियो ।

भारतीय नीतिनिर्माताहरूबीच माओवादीका सम्बन्धमा स्पष्ट दुई दृष्टिकोण थिए । जो नेपाललाई राम्रोसँग जान्दथे उनीहरू लोकतान्त्रिक मूलधारमा आउने प्रतिबद्धताको कसीमा माओवादीहरूलाई परीक्षण गर्ने पक्षमा थिए । यसले केही हदसम्म नक्सलाइटको समस्या समाधानलाई सघाउँछ र दक्षिण एसियामा वामपन्थी उग्रवादीहरूको सुदृढीकरणलाई रोक्छ भन्ने आशा पनि जोडिएको थियो । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा माओवादीको आगमनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई संविधानवादको बाटोमा आउन बाध्य पार्न सक्थ्यो । यो दृष्टिकोण राख्नेहरूमा विदेश मन्त्रालय र रअ तथा यसको सक्रिय पक्षपोषण गर्नेहरूमा रअ प्रमुख थाराकान र विदेश सचिव श्याम शरण थिए । नेपाल डेमोक्रेटिक सोलिडेरिटी ग्रुपका सदस्य जस्ता राजनीतिक अगुवाहरू र सञ्चारमाध्यम तथा प्राज्ञिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि माओवादी लोकतान्त्रिक मूलधारमा प्रवेश गरेको देख्न चाहेका थिए ।

अर्को दृष्टिकोण माओवादीप्रति शत्रुतापूर्ण थियो, जसमा राजघराना र रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा संस्थापनहरूको बलियो प्रभाव थियो । यो लाइनका दृढ पक्षपोषक प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एमके नारायनन थिए । गुप्तचर संस्थाहरू, खासगरी गहन कम्युनिष्ट विरोधी धारणा भएको आइबी, माओवादीको दीर्घकालीन उद्देश्यप्रति सशंकित थियो । भारतका सुरक्षा बलहरू, खासगरी सेना जसको शाही नेपाली सेनासँग धेरैअघिदेखि सम्बन्ध थियो, ले माओवादीलाई अति नै मन पराउँदैनथे । राजपरिवारसँग निरन्तर वैवाहिक सम्बन्धका कारण भारतका पुराना राजघरानाहरू नेपाली राजतन्त्रप्रति सहानुभूतिपूर्ण र वचनबद्ध थिए । भारतीय संस्थापनका यी सबै अंगहरू पश्चिमको अडानप्रति पनि संवेदनशील थिए, जसले माओवादी विचारधारा र तिनको हिंस्रक कारबाहीलाई स्वीकार गरेका थिएनन् ।

यी परस्पर भिन्न दृष्टिकोणलाई नजिक ल्याउने प्रयासको क्रममा समग्रमा राजामाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिको एक अंगको रूपमा माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारतिर आकर्षित गर्ने तर सातदलको मातहतमा भन्ने निक्र्योल गरियो । माओवादीलाई औपचारिक राजनीतिक वैधता दिने कुराको विरोधमा ठूलो आशंका थियो । जो माओवादीलाई बहुदलीय लोकतन्त्रको बाटोमा ल्याउने कुराप्रति सशंकित थिए तिनलाई नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूमाथि दमनकारी व्यवहार गरेकाले माओवादीलाई कम जनसमर्थन छ भन्ने गुप्तचर संस्थाहरूको निष्कर्षबाट शान्त पारियो । त्यसबेला एक पटक लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा प्रतिस्पद्र्धा गरेपछि माओवादी धेरै सानो आकारमा खुम्चिनेछ भन्ने सोचिएको थियो, जुन पछि गलत ठहरियो । तैपनि भारत अझ्ै गणतन्त्र नेपालमा प्रतिबद्ध भइसकेको थिएन र नयाँ तथा लोकतान्त्रिक नेपालमा समेत आवश्यक परे राजा ज्ञानेन्द्रलाई बाहेक गरेर भए पनि राजतन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिकाको खोजी गरिरहेको थियो ।

भारतमा र सातदल गठबन्धनका बीचमा माओवादी र तिनको गणतान्त्रिक एजेन्डाप्रति सधैं कायम आशंका नोभेम्बर २००५ को बाह्रबुँदे समझ्दारीको लागि भएको वार्तामा स्पष्ट भएको थियो । दिल्लीले समझ्दारीको अन्तिम मस्यौदा सातदल गठबन्धन र माओवादीसमक्ष प्रस्तुत गरेको र थोप्लो तानिएको लाइनमा हस्ताक्षर मात्र गर्न लगाएको भनेर दरबारले त्यसबेला गरेको प्रचार झ्ुठो हो । बरु उक्त दस्तावेज सातदल गठबन्धन र माओवादीहरूबीच निरन्तर छलफल सँगसँगै विश्वसनीय वार्ताकार र भारतका अधिकारीहरूबीचको अनौपचारिक परामर्शबाट तयार भएको हो । निश्चय नै दिल्लीले अनौपचारिक माध्यमहरूको प्रयोग गरेर बाह्रबुँदे समझ्दारीका तीन महत्वपूर्ण पक्षमा प्रभाव पारेको थियो । पहिलो, दस्तावेजलाई ‘सम्झैता’ नभई ‘समझ्दारी’ मात्र भनेर दुवै पक्ष त्यसमा बाध्यकारी नहुनसक्ने संकेत गरिनु थियो । दोस्रो, ‘समझ्दारी’ को रूपमा पनि यसलाई सातदल गठबन्धन र माओवादीबाट एकै ठाउँमा संयुक्त हस्ताक्षर र घोषणा गराइएन । यसरी अझ्ै पनि माओवादीलाई ‘बाहिरी’ समूहको रूपमा व्यवहार गरिएको थियो र उसले व्याकुलतापूर्वक खोजिरहेको राजनीतिक वैधता र प्रचार दिइएको थिएन । उनीहरूलाई दिइएको एउटै छुट २५ नोभेम्बर २००५ मा माओवादी र सातदल गठबन्धनद्वारा आ–आफ्नो हेडक्वार्टरबाट एकै समयमा बाह्रबुँदे समझ्दारीको घोषणा गरिनु थियो । तेस्रो कुरा, दस्तावेजमा ‘गणतन्त्र’ शब्द कतै राखिएन । माओवादीले त्यसमा ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य’ र ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ को सुनिश्चितता जस्ता शब्दावलीमा चित्त बुझउनु परेको थियो । मूल कुरा राजतन्त्रलाई सधाउने थियो, निर्मूल गर्ने होइन । माओवादीहरू र सातदल गठबन्धन निर्वाचित संविधानसभा हुने कुरामा सहमत भएका थिए, तर त्यो कसरी हासिल गर्ने भन्नेमा एकमत थिएनन् । सातदल गठबन्धनले २००२ को संसद्को पुनस्र्थापना चाहेको थियो भने माओवादीले सबै ‘आन्दोलनकारी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू’ को ‘राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन’ को माध्यमबाट संविधानसभाको स्थापना गरिनुपर्छ भनेको थियो । भारतले जनआन्दोलन–२ लाई पूर्ण समर्थन गर्दै सातदल गठबन्धनलाई साथ दिएको थियो ।

राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनको बेलामा समेत राजतन्त्रप्रति दिल्लीको समर्थन कायमै रहेको कुरा उसले जनआन्दोलन–२ को अन्त्य गर्न विशेष दूतको रूपमा डा. करन सिंहलाई नेपाल पठाउँदा प्रष्ट भएको थियो । भारतको काश्मिरी राजघरानाका सदस्य र नेपालको राजपरिवारका नातेदार डा. सिंहले राजालाई सत्ता छोड्न मनाउने प्रयासको क्रममा माओवादी बाहेक सबै राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई भेटेका थिए । डा. सिंहले यसको बदलामा भारतले राजा ज्ञानेन्द्रको अपमान हुन र राजसंस्थालाई हटाउन नदिने कुरामा आश्वस्त पारेको विश्वास गरिएको थियो । राजालाई सत्ता छोड्न लगाउने दिल्लीको प्रयासको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष तत्कालीन विदेश सचिव श्याम शरण, जो सिंहसँगै आएका थिए, र शाही नेपाली सेना प्रमुख प्यारजंग थापाबीच चलेको लामो वार्ता थियो । त्यतिबेलाको तनावपूर्ण र विष्फोटक अवस्थामा जर्नेल थापाले प्रदर्शनकारीले विशेष सुरक्षा क्षेत्र उल्लंघन गरेमा गोली हान्न आदेश दिएका थिए । ९० मिनेटको छलफलपछि जर्नेल थापालाई जनआन्दोलन–२ वा माओवादी विद्रोह कुनैको पनि सैनिक समाधान सम्भव छैन भन्ने कुरा राजामा जाहेर गर्न मनाइएको थियो । यसले गर्दा राजाका सामु सत्ता छोड्ने बाहेक अन्य विकल्प बाँकी रहेनन् ।

२१ अप्रिल २००६ मा दिल्लीको मागका सामु राजा झ्ुके र मूलधारका पार्टीहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आशयको घोषणा गरे । तर, माओवादी र सातदल गठबन्धन यसबाट सन्तुष्ट भएनन् र उनीहरूले आफ्नो आन्दोलन जारी राखे; उनीहरूले राजाको घोषणा स्वीकार गर्न भारतको उच्च तहबाट आएको आग्रहलाई ठाडै लत्याइदिए । भारतको प्रतिष्ठा जोगाउन २२ अप्रिल २००६ मा भारतीय विदेश सचिव श्याम शरणले एक पत्रकार सम्मेलन डाकेर नेपालमा लोकतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने कार्यमा दिल्लीलाई नेतृत्वदायी शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

भारत त्यसपछि राजालाई २४ अप्रिलमा दोस्रो घोषणा जारी गर्न लगाउन व्यापक रूपमा लागिप¥यो, जुन घोषणा वास्तवमा सातदल गठबन्धनका अरू सदस्य र भारतीय दूतावाससँगको परामर्शमा जीपी कोइरालाले टिपाएका थिए । यो घोषणाले ‘सातदल गठबन्धनको मार्गचित्र अनुसार… चलिरहेको हिंसात्मक द्वन्द्व समाधान’ गर्न २२ मे २००२ मा विघटन गरिएको नेपालको संसद् प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना ग¥यो । घोषणाले ‘नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता’ को उल्लेख गरेको र ‘जनआन्दोलनमा जीवन गुमाएका सबैप्रति सहानुभूति’ व्यक्त गरेको थियो । माओवादीले दोस्रो घोषणालाई केही हिचकिचाहटका साथ स्वीकार गरे । यसरी जनआन्दोलन–२ को अन्त्य भयो । घोषणाको जन्म अस्पष्ट सहमतिको चरमोत्कर्षका रूपमा भएको र यसका विभिन्न प्रमुख पात्रहरूबीच मतभिन्नताहरू कायमै रहेकाले अगाडिको बाटो चुनौतीहरूले भरिपूर्ण थियो, र जीपी कोइरालाले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ ती चुनौती अगाडि आउन थालेका थिए ।

उपसंहार
माओवादीहरू लोकतान्त्रिक मूलधारमा प्रवेश गर्न ‘डाँडाबाट झ्रेका’ थिए, किनभने उनीहरू आफैंले सैनिक उपायबाट नेपाली राज्यसत्ता कब्जा गर्न र विद्यमान राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा त्यसलाई जोगाउन नसक्ने मूल्यांकन गरेका थिए । तर, माओवादीले नेपाललाई सामन्तीबाट आधुनिक, समावेशी र समतावादी समाजमा बदल्ने आफ्ना सामाजिक–आर्थिक एजेन्डा छोडेका छैनन् । उनीहरू शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक राजनीतिमा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध भइसकेको वा नसकेको भन्नेमा अझ्ै विवाद छ । माओवादी नेतृत्वको एउटा पक्ष अझ्ै पनि आफ्नो लक्ष्य शक्तिको प्रयोगबाट हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छ । यद्यपि, उच्च नेतृत्व तहका धेरै आन्तरिक संवाद र सार्वजनिक घोषणाले कट्टर माक्र्सवादी जार्गन प्रयोग गरेर भए पनि पटक–पटक यस्तो उपायको सारहीनताबारे दोहो¥याउँदै आएका छन् ।

नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, खासगरी भारतले जनआदोलन–२ मा माओवादीलाई गरेको समर्थन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश कदमप्रतिको साझ प्रतिक्रिया र उद्देश्यले तय गरेको थियो । माओवादीका एजेन्डालाई उनीहरूले समर्थन गरेका थिए भने त्यो कुनै उत्साह विना कार्यनीतिक हिसाबले, र आफूहरूलाई बलपूर्वक शक्ति संरचनामा पुनस्र्थापित गर्नका लागि थियो । मूलधारका राजनीतिक दलहरूले नेपालको सामाजिक–आर्थिक पुनर्संरचनाका माओवादी एजेन्डा कति गहिरो गरी सर्वसाधारण नेपाली जनमानसमा घुसेका छन् भन्ने बुझ्े, नबुझ्ेको कुरामा द्विविधा नै छ । जनआन्दोलन–२ को दौरानमा माओवादी र मूलधारका पार्टीलाई सँगै ल्याउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको भारत अगष्ट २००८ देखि मे २००९ सम्म नौ महीना माओवादी सत्तामा रहँदा भारत–नेपाल द्विपक्षीय सम्बन्ध र राजनीतिक व्यवहारको विषयलाई लिएर उसँग प्रसन्न भएन । त्यसैबेलादेखि मूलधारका राजनीतिक दलहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका केही पक्ष, खासगरी भारत, माओवादीलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर पार्ने ध्येयबाट राजनीतिक रूपले सीमान्तकृत गर्न संयुक्त प्रयास गर्दैछन् । यो विकासक्रमको शिकार हुनपुगेका छन्, नेपालको शान्ति प्रक्रिया र नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको कार्यभार ।

माओवादीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मूलधारमा हिंडाउने दायित्व माओवादीहरूको मात्रै होइन । मूलधारका राजनीतिक दलहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो प्रक्रियामा उनीहरूलाई सघाउ पुरयाउन आ–आफ्नो हिस्साको काम गर्नुपर्छ । माओवादीहरूलाई न सत्ताबाट बाहिर राख्न सकिन्छ न उनीहरूको एजेन्डालाई इन्कार गर्न नै । यस्तो गर्न खोजिएसम्म जनआन्दोलन–२ ले परिकल्पना गरेको नयाँ नेपाल मृगतृष्णा मात्र रहनेछ, र नेपालमा आन्तरिक शान्ति तथा स्थायित्व अनिश्चयको भुमरीमा रुमल्लिइरहनेछ ।
(नेपाल इन ट्रान्जिसनः फ्रम पिपल्स वार टु फ्रेजाजाइल पीस पुस्तकमा छापिएको एसडी मुनिको लेख ‘ब्रिङ्गिङ माओइष्टस् डाउन फ्रम द हिल्स्ः इण्डियाज् रोल्स्’ को सम्पादित अनुवाद)

प्रतिकृया दिनुहोस