सरकारले चाहेका बहुमत सदस्य रहने समितिको सिफारिसमा गठन हुने आयोगले एकपटक छानबिन गरिसकेको घटनामा फेरि छानबिन गर्न नमिल्ने प्रावधान विधेयकमा छ। आयोग गठन सिफारिस समिति पाँच सदस्यीय हुनेछ।

द्वन्द्वकालका घटनाका दोषीलाई क्षमादान दिने मुख्य तीन दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिबमोजिम विधेयक शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री नरहरि आचार्यले बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन्। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताको सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सबै घटनाका दोषीलाई क्षमादान दिने गरी आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

मन्त्री आचार्यले ‘समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्थालगायत त्यस्ता घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न’ विधेयक पेस गरेको उल्लेख गरेका छन्।

विधेयकको दफा २५ मा मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको देखिए पनि पीडितसँग मेलमिलाप गरेका र क्षमादानका लागि सिफारिसमा परेका पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस नगर्ने उल्लेख छ। दफा २६ को क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ, ‘… कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।’

सर्वोच्च अदालतले पुस १८ गते सुनाएको फैसलामा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने अपराधलाई आपराधिक कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने र मानवअधिकार उल्लंघनका अपराधमा ‘क्षमादान दिन नमिल्ने’ प्रावधान ऐनमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। मन्त्री आचार्यले विधेयकको उद्देश्य र कारणमा सो फैसला पनि उल्लेख गरेका छन्।

‘क्षमादान दिन नमिल्ने’ प्रावधान राख्नुपर्ने बाध्यता सम्बोधन गर्न दफा २६(२) मा लेखिएको छ, ‘बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको सिफारिस गर्न सक्ने छैन।’

विधेयकमा पीडकले आयोगले तोकेको समयभित्र लिखित निवेदन दिनसक्ने र आफूबाट भएका कामकारबाहीबारे तथ्यपूर्ण विवरण अभिलेखन गराएको उल्लेख हुनुपर्ने लेखिएको छ। पीडकले अपराध स्वीकार गरी त्यस्तो कार्यबाट आफूलाई पश्चात्ताप भएको स्वीकार गरी पीडितसँग क्षमायाचना गर्न मञ्जुर गरेमा र भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरेमा आयोगले क्षमादानको सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। क्षमादान दिने अधिकार सरकारमा राखिएको छ।

सबैलाई क्षमादान दिने सहमतिअनुसार कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइए पनि त्यसमा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ को व्याख्याचाहिँ गरिएको छ। नि:शस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हत्या, अपहरण वा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार र यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै पनि किसिमको विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराध भनी व्यवस्था गरिएको छ।

कम्तीमा एक महिला रहने गरी अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय आयोग बनाउने विधेयकमा प्रस्ताव छ। आयोग गठनका लागि पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिमा सरकारले मनोनयन गर्ने विज्ञको बहुमत हुनेछ। सिफारिस समितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्ये सरकारले तोकेको अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको एक सदस्य र एक महिलासहित तीन सदस्य रहनेछन्।

आयोगको अध्यक्ष हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, न्यायसेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ।

विगतको मल्लिक आयोग वा रायमाझी आयोगका अध्यक्षको भोगाइ हेरेर कोही न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशले अध्यक्ष बन्न अस्वीकार गरेमा सरकारी कर्मचारी वा बाहिरका व्यक्तिलाई पनि अध्यक्ष बनाउन सक्ने गरी खुला राखिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए।

तीन दलीय कार्यदलको मंगलबारको बैठकमा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले क्षमादानसम्बन्धी प्रस्तावमा विरोध जनाएका थिए। एमाले स्थायी समितिको बुधबारको बैठकले विधेयकमा समर्थन जनाउने निर्णय गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पारित गरी संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय लिएको थियो।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबारे कांग्रेस-एमालेभित्र दुईखाले धारणा रहेकोमा पछिल्लो समयमा यसलाई मिलाउने कोसिस भएको हो। कांग्रेसको देउवा पक्ष क्षमादान र सुशील पक्ष कारबाहीका पक्षमा रहेकोमा गत शनिबार शान्तिमन्त्री आचार्यको पहलमा बालुवाटारमा बैठक गरी कुरा मिलाइएको थियो।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित नेताहरू शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, चित्रलेखा यादव, पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, मिनेन्द्र रिजाललगायत उपस्थित बैठकमा क्षमादान दिने ढंगको कानुन बनाउने सहमति गरिएको थियो। त्यसपछि कांग्रेस-एमाओवादीले क्षमादानबारे छुट्टै सहमति बनाएर मात्र एमालेसहित बैठक डाकिएको थियो।

एमालेभित्र वामदेव गौतम, विष्णु पौडेललगायत नेताहरू पहिल्यैदेखि सेना-प्रहरी स्वेच्छाले लड्न नगएकाले उनीहरूलाई जेल हाल्न नहुने मत राख्थे। तर मध्यम तहका नेताहरू भने क्षमादानविरुद्ध थिए। त्यसैले शीर्ष बैठकपछि पनि यसमा टुंगो लगाउन गाह्रो भएपछि स्थायी समिति बैठक बस्नुपरेको हो। स्थायी समितिले निर्णय गरे पनि केही सभासद्ले संसद्मा विधेयकविरुद्ध बोल्ने सम्भावना रहेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए।

माधव ढुङ्गेल, अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस