थप समाचारशनिबार, कार्तिक २९, २०७१

आफैं वैरी

हिमालखबर

– दीपक ज्ञवाली, बुटवल

धेरैको भनाइ हुने गर्छ– बजेट भए पो विकास! तर, दुई पटक देशकै उत्कृष्ट नगरपालिका ठहरिएको बुटवलका लागि यो भनाइ सत्य सावित हुँदैन। हरेक वर्ष बजेट प्राथमिकतामा पर्ने बुटवलमा रकमको कुनै अभाव छैन, बजेट थपि

दुई वर्षभित्रै सक्ने भनेर २०६५ मा शुरु भएको बुटवलको चौराहा गोलपार्क सडक फराकिलो योजना अन्तर्गत क्याम्पस रोडमा बनाउँदा बनाउँदै भत्किएको संरचना ।

एको थपियै छ। र पनि अर्बौं रुपैयाँका वर्षौं पुराना आयोजनाहरू शून्य गतिमा छन्। काकाकुलको नियति भोगिरहेका बुटवल नगरपालिका (बुनपा) का ९ र १० वडाका बासिन्दाका लागि आएको रु.२२ करोडको खानेपानी योजना चार वर्षमा पनि शुरू हुनसकेको छैन।

चार वर्षअघि नै शुरू हुनुपर्ने देशकै नमूना योजना उजिरसिंह अटोभिलेजमा पूर्वाधार विकास तथा सुधार योजनाले पनि खानेपानी आयोजनाकै नियति भोगिरहेको छ।

जग्गाको स्वामित्व माग्ने अटो व्यवसायी र बुटवल नगरपालिकाबीच समन्वय नहुँदा एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) को करीब रु.२७ करोड अनुदानमा आगामी वर्ष सकिनुपर्ने योजना शुरू नै भएको छैन।

व्यवसायीहरूको संस्था बुटवल अटो इञ्जिनियर एसोसिएसन र नगरपालिकाबीच दलीय समन्वयमा केहीअघि योजना संचालन गर्ने लिखित सम्झ्ौता भए पनि त्यस अनुसार काम नहुँदा १४ वर्षअघि निर्माण थालिएको अटोभिलेज गुरुयोजना कहिले सकिने हो अनिश्चित छ। एडीबी, बुनपा र स्थानीयको गरी रु.२२ करोडको खानेपानी आयोजना पनि उपभोक्ताहरूले नै निकालेको विवाद अदालतसम्म पुगेर रोकिएको छ।

बेथितिको रास

यस्तै, विकासमा कहलिएको बुनपालाई दैनिक उत्पादन हुने ४५ टन फोहोरले गाल पारिरहे पनि एडीबीको सहयोगमा रु.२३ करोडको प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना चार वर्षदेखि अलपत्र छ। आगामी वर्ष पूरा गर्नुपर्ने योजनाले जग्गा नै पाएको छैन। शुरूमा देवीनगर छनोट गरिएकोमा स्थानीयको विरोधपछि नयाँगाउँ हेरिएकोमा त्यहाँ समेत सहमति नमिलेपछि अहिले शिवनगर वन क्षेत्रको पाँच हेक्टर जग्गामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बन्ने भनिंदैछ।

२०५२ सालमा शुरू भएको पाल्पाको सिस्नेखोलाबाट खानेपानी बुटवल ल्याउने आयोजना पनि विकासमा स्थानीय अवरोधकै उदाहरण बन्यो। पाँच वर्षमा पूरा हुनुपर्ने यो आयोजना स्थानीयको विवाद, नगरपालिकाको बेवास्ता र खानेपानी संस्थानको गैर–जिम्मेवारीपनका कारण १९ वर्षमा पनि अधुरै छ। रु.४ करोड ६५ लाखको यो आयोजना रु.३ करोड ५० लाख खर्च भएपछि अलपत्र परेको हो।

दैनिक ८० लाख लीटर खानेपानी ल्याउने यो आयोजनाको पाइप खरीदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हात हालेपछि सब कुरा ठप्प भएको छ। सरकारले पाँच वर्षमा सक्ने गरी उच्च प्राथमिकताको सूचीमा रहेको सिद्धार्थ राजमार्गको बेलहिया–बुटवल सडकलाई चार लेनको बनाउने काम पनि अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन नसक्दा रोकिएको छ।

झ्ण्डै पौने ६ अर्ब रुपैयाँको यो आयोजनामा रु.९० करोड खर्च भएको बताउँदै आयोजना प्रमुख चन्द्रकुमार सुवेदी भन्छन्, “निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण अनुमानितभन्दा बढी रकम चाहिने देखिएको छ।”

रु.६ करोड ५३ लाखमा दुई वर्षभित्रै सक्ने भनेर तीन वर्षअघिदेखि शुरु भएको लुम्बिनी बस टर्मिनल तथा सपिङ कम्प्लेक्सको अलपत्र अवस्था।

भवन तथा शहरी विकास कार्यालयले तीन महीनामा सक्ने गरी गत वर्ष थालेको पुष्पलालपार्कदेखि अमरपथहुँदै हाटबजार जोड्ने सडक विस्तार पनि निर्माण कम्पनीबीचको विवादले अलपत्र छ।

रु.१ करोड ९० लाखमा करीब एक किलोमीटर सडक विस्तारको ठेक्का लिएको सूर्य जीवन विकोन जेभी कम्पनी सम्पर्कविहीन हुँदा रोकिएको काम अहिले बजेट फ्रिज भएर ठप्प छ। शहरका लागि अत्यावश्यक भइसकेको पशुपक्षी बधशाला निर्माणको काम पनि अलपत्र छ।

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुपक्षी बजार सेवा निर्देशनालय र बुनपाले पाँच वर्षअघि रु.२ करोड लागतको बधशाला बनाउन थालेका थिए। थालिएको काम गुणस्तरहीन पुष्टि भएर ठेकेदार भरत पोखरेल सम्पर्कविहीन भएपछि अर्को टेण्डर शुरू गरिएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रवक्ता डा. प्रदीप शर्मा बताउँछन्।

बुटवलमा निर्माणाधीन यी विकास आयोजना लथालिङ्ग हुनुको मूल कारण बजेट नभएर सम्बन्धितहरूको स्वार्थ नै हो। नगरपालिकाले समन्वय गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, तिनाउ करिडोर, शान्ति मार्ग, आकाशे पुल, जितगढी किल्ला उत्खनन् लगायतका आयोजनाहरूको पनि भविष्य अन्योल छ।

स्वार्थजनित विवादका कारण पश्चिमाञ्चलकै नमूना भनिएको सपिङ कम्प्लेक्सयुक्त लुम्बिनी बस टर्मिनल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। (हे. तस्वीर) तीन वर्षदेखि निर्माणाधीन रु.६ करोड ५३ लाखको साढे २ तले बस टर्मिनल अघिल्लो असोज मसान्तमै सकिनुपर्नेमा ठेकेदार कम्पनी चक्रेश्वरी, मिचीको र शिवशक्तिले ५० प्रतिशत मात्र काम सकेको छ।

३६ वटारूखकाट्न नगरपालिकाले ६ महीना लगाएपछि ठेकेदार कम्पनीले सो समयको क्षतिपूर्ति माग्दा शुरु भएको विवादले बस टर्मिनलको काम अलपत्र परेको हो।

नगरपालिकाका योजना प्रमुख सुमन श्रेष्ठ व्यक्तिगत तथा दलगत रीसईबी वा ‘इगो’ले विकासमा विवाद झिक्दा नागरिकलाई घाटा पारेको बताउँछन्। उनका अनुसार, योजना कसले ल्याएको, प्रस्ताव र नेतृत्व कसको हो भन्नेमै करोडौंका विकास आयोजना रोकिएका छन्।

“कोही त मेरो घर अगाडि बाटोसाटो चाहिन्न, काम रोक्नुपर्‍यो भन्दै निवेदन दिन आउँछन्”, योजना प्रमुख सुमन श्रेष्ठ भन्छन्, “व्यक्तिगत रीसईबी वा ‘इगो’ले विकास चाहिन्न भन्नेहरूको समूह पनि ठूलै छ।”

अलपत्र केही ठूला आयोजना

खानेपानी विशेष आयोजना

बजेटः रु.२२ करोड

शुरु हुनुपर्नेः सन् २०१०

अवस्थाः अझै शुरु भएको छैन

कारणः उपभोक्ताबीच बाझाबाझा

नमूना अटोभिलेज पूर्वाधार विकास तथा सुधार आयोजना

बजेटः रु.२७ करोड

शुरु हुनुपर्नेः सन् २०१०

अवस्थाः अझै शुरु भएको छैन

कारणः व्यवसायीबीचको विवाद

फोहोर प्रशोधन केन्द्र