साभार: बुधवार साप्ताहिक

तराई–मधेश केन्द्रित दलहरूले तराईको राजनीतिमा आफू मात्रै आधिकारिक दाबी गर्दै आफूहरूले भनेकै हुनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । तर, तथ्यहरूले चाहिँ तराईमा उनीहरूभन्दा कांग्रेस र एमाले बढी आधिकारिक देखाउँछन् ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि सिंगो मधेशको राजनीतिक परिदृश्यमा व्यापक फेरबदल आएको छ । मधेशका जनताद्वारा अस्वीकृत दल र नेताहरू अझै पनि मधेश आफ्नै मुठ्ठीमा छन् भन्ने ठानिरहेका छन् । र, सिंगो तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्ने र अन्नको भण्डार मानिने पूर्वी नेपालको तीन जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरलाई तराई प्रदेशमा नै गाभ्नुपर्ने विवाद उछाल्न पछिल्लो समय मधेसी नेताहरूले देखाएको अग्रसरतालाई अहिले शंकास्पद रूपमा हेर्न थालिएको छ ।

०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनपछि मधेसको राजनीतिमा लगभग वर्चस्व कायम गरेका मधेश केन्द्रित दलहरूलाई छोटो अवधिमा नै मधेसका जनताले पुन: अनुमोदन गर्न चाहेनन् । ०६३ तिर मधेसमा सल्किएको क्षेत्रीय र जातीय विद्वेषको फाइदा उठाउँदै मधेश केन्द्रित दलहरूले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा राम्रै सफलता पाए ।

तर, त्यसपछि मधेशका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि सत्ताको लुछाचुँडीमै रमाउने र सत्ताका निम्ति पार्टीलाई विभाजन गर्ने तहसम्म ओर्लिएका मधेसी नेताहरू छोटो समयमा नै मधेसका जनताको नजरमा अविश्वासी र सत्तालोलुपका रूपमा दरिन पुगे । फलत: ०७० सम्म आइपुग्दा मधेस–केन्द्रित दलहरू मधेसको राजनीतिबाट किनारामा धकेलिन पुगे ।

मधेशमा को कति पानीमा ?

मधेशको राजनीतिमा आफूहरूको वर्चस्व रहेको ठान्ने मधेश केन्द्रित दलहरू र प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, एमाअाेवादीमा को कति जनाधारयुक्त छन् र को पानीमा छ भन्ने कुरा ०७० को संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले प्रस्ट पार्दछ ।

भित्री मधेसका दुई जिल्ला चितवन र दाङलाई समेत तराई मान्ने हो भने तराईमा २० वटा जिल्ला पर्दछन् । जनघनत्व, उत्पादन र आर्थिक चहलपहलका दृष्टिले तराईका २० जिल्ला– झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पहाड र हिमाली क्षेत्रका ५५ जिल्लाभन्दा निकै समृद्ध मानिन्छन् ।

यिनै २० जिल्लामा १ सय १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । जसमा अधिकांश क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीकै उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् र मतका आधारमा पनि यी तीन वटा पार्टी अग्रस्थानमा छन् ।

०७० को संविधानसभाको निर्वाचनमा तराईका २० जिल्लाबाट निर्वाचित सभासदमा नेपाली कांग्रेसको अग्रता छ । कांग्रेसले ५२ सिट जितेको थियो भने एमालेले ३६ सिट र एमाओवादीले १२ सिट ल्याएका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दुई सिट पाएको थियो ।

तर, आफूलाई तराईको राजनीतिको ठेकेदार सम्झिने र तराईका जनताको मसिहा ठान्ने पार्टीहरू क्रमश: मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)ले चार, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले दुई, तमलोपाले चार र सद्भावना पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टीले एक–एक सिट गरी जम्मा १२ सिट जितेका थिए । महोत्तरी र कपिलवस्तुको एक/एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका थिए । (हे. चुनावी नतिजा)

मत परिणाम हेर्दा पनि नेपाली कांग्रेसले ९ लाख ८७ हजार ९३ मत प्राप्त गरेको थियो भने एमालेले ८ लाख २८ हजार २ सय ९९ मत ल्याएको थियो । त्यस्तै, एमाओवादीले ५ लाख ८१ हजार ६२ मत ल्याएको थियो । तर, मजफो (लोकतान्त्रिक)ले २ लाख ५५ हजार ५ सय ३३ मत ल्याएर मधेस–केन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरूमा ठूलो दलको रूपमा उभिने मौका पाएको थियो ।

त्यस्तै, मजफो, नेपालले २ लाख ९ हजार ९ सय ८, तमलोपाले १ लाख ५९ हजार, १ सय ९८, सद्भावना पार्टीले १ लाख २७ हजार ७ सय ९४ र तमसपाले ५९ हजार ५ सय ७ मत प्राप्त गरेका थिए । एक स्थान पनि नजितेका राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले ७७ हजार ७ सय ६८ र संघीय सद्भावना पार्टीले २४ हजार ५ सय ९४ मत ल्याएका थिए । मधेश केन्द्रित सबै दलहरूले पाएको मतभन्दा एमालेले एक्लैले मत हाराहारी छ ।

ठूला पार्टीका नेताहरू मधेशकै

तराईको राजनीतिक लगाम आफ्नै हातमा हुनुपर्ने मान्यतामा मधेश केन्द्रित दलका नेताहरू उभिए पनि देशका मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई तराईकै जनताले चुनेर पठाएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मधेसका दुई निर्वाचन क्षेत्र (बाँके–३ र चितवन–४)बाट चुनाव जितेका हुन् भने नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा–७ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले रौतहट–१ बाट निर्वाचन जितेका हुन् । तराईमा उठेका ठूला नेतामध्ये एमालेका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालले मात्रै सर्लाही–१ बाट थोरै मतान्तरमा चुनाव हार्नुपरेको थियो ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि मधेशकै जनताले पत्याए । उनी सिरहा–५ बाट एमालेका उम्मेदवार लीलानाथ श्रेष्ठलाई झिनो मतले हराउँदै उनी निर्वाचित भए । काठमाडौंलाई नेवा राज्य बनाउने हुँकार गर्दै आइरहेका प्रचण्डलाई काठमाडौंकै जनताले अस्वीकार गरे पनि मधेसका जनताले भने पत्याएका थिए ।

तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पनि तराई (कैलाली–६)बाट निर्वाचित भएका थिए भने एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पनि तराई (बर्दिया–१)का जनताले पत्याएका थिए ।

एमालेका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्यले पनि तराईकै प्रतिनिधित्व गर्दछन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद सिटौला र विमलेन्द्र निधि, केन्द्रीय नेताहरू महेश आचार्य, डा.शेखर कोइराला, डा.शशांक कोइराला, पद्मनारायण चौधरी, फर्मुला मन्सुर, सुरेन्द्र चौधरी, बालकृष्ण खाँड, एमपी साउद र रमेश लेखकले पनि तराईकै प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

त्यस्तै, राप्रपाका दीपक बोहरा, एमाओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल, प्रभु साह पनि तराईकै प्रतिनिधित्व गर्नेमा पर्छन् । तसर्थ, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीकै तराईमा स्पष्ट रूपमा पकड रहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यमा तीन मुख्य दलकै तराईको राजनीतिमा वर्चस्व रहेको हुँदा आफूलाई मधेस–केन्द्रित राजनीति गरिरहेको बताउने दलहरूले आफ्नो हैसियत नबुझी आफ्नो एजेन्डामा अरू दलहरू अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क कति प्रासंगिक होला ? यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।

संघीय सद्भावनाका अध्यक्ष अनिलकुमार झा मधेसी दलहरूबीच एकता नहुँदा उनीहरूको पकडबाट मधेसको राजनीति फुत्किएको बताउँछन् । उनी भन्छन्– “देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा जुन खालको एकता छ, मधेशी दलहरूमा त्यस्तो एकता छैन । मधेशी दलहरूको संगठनको इतिहास पनि त्यति लामो छैन । मधेसी दलहरूमा टुट्ने र फुट्ने क्रम पनि व्यापक छ । यस्तो स्थितिमा मधेशी दलहरूको स्थिति खस्किनु स्वाभाविक हो ।”

राजनीतिक विश्लेषक लालबाबु यादव भने मधेसको अधिकांश सिटमा एमाले र कांग्रेसको वर्चस्व रहनुमा बेग्लै कारण रहेको बताउँछन् । उनले भने– “कांग्रेस र एमालेले धेरै सिट पाउनुमा मधेशका जनताले राष्ट्रियतालाई अंगीकार गरेको रूपमा बुझ्नुपर्छ । यसले मधेसी जनता साम्प्रदायिकताभन्दा माथि उठेको संकेत पनि गर्दछ । र, अब मधशहरूले आफूलाई राष्ट्रिय स्तरबाट सोच्न थालेका छन् र उनीहरूले क्षेत्रीय स्तरबाट सोच्दैनन् भन्ने कुराको यो राम्रो उदाहरण पनि हो ।”

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तराईका जनताले राष्ट्रिय स्तरका पार्टीलाई राष्ट्रियताको सवालमा मत दिएको बताउँदै यादव भन्छन्– “विगतमा एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयतालाई जुन दलहरूले उठाएका थिए, त्यो जनताले अस्वीकार गरिसकेका छन् । त्यस्तै, एक मधेश, एक प्रदेशको मुद्दालाई पनि मधेसका जनताले अस्वीकार गरिसकेका छन् । तसर्थ, अबका दिनमा मधेशबाट चुनाव जितेका नेताहरूले जनमतलाई कदर गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ”

उनले हिमाल, पहाड र मधेशलाई छुट्याएर देशको विकास हुन नसक्ने पनि बताए । तर, झा भने अब गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुँदा जिम्मेवार नेताहरूले त्यही अनुरूप मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि समेटेर लैजानुपर्ने बताउँछन् ।

झा भन्छन्– “विगतको निर्वाचनमा मधेसी दलहरूले सफलता नपाएको कुरा सत्य हो । हामीले निर्वाचनमा धाँधली भएको कुरा पनि उठाएका थियौं । तर, सहकार्य र सहमतिपूर्वक अगाडि बढ्ने हिसाबले हामीले धाँधली भए पनि आन्दोलन भने गरेनौं ।”

मधेशका हस्तीहरूकै बिजोग

जब मधेशको राजनीतिक अजेन्डाहरूलाई ब्यूँताइन खोजिन्छ, त्यतिबेला त्यसको नेतृत्वकर्ताको रूपमा मधेशका अरू नेताहरूभन्दा सापेक्षिक रूपमा भद्र र सालिन मानिने महन्थ ठाकुरलाई अघि लगाइने गरिन्छ ।

तर, ठाकुर त्यस्ता मधेशी नेता हुन्, जो मधेश केन्द्रित दल खोलेपछि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका जनताद्वारा निरन्तर अस्वीकृत भइरहेका छन् । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय भोगेका ठाकुरले ०७० को निर्वाचनमा त झनै लज्जास्पद पराजय बेहोर्नुपर्‍यो ।

उनले विगतमा आफू मन्त्री हुँदा स्वकीय सचिवमा जागिर दिएका कांग्रेसका उम्मेद्वार अमरेशकुमार सिंहसँग हार बेहोर्नुपरेको थियो । सिंहले १७ हजारभन्दा बढी मत ल्याएका थिए भने ठाकुरले ७ हजार हाराहारी मत मात्र पाएका थिए ।

सम्पूर्ण तराईलाई मधेस प्रदेशमै राख्नुपर्ने, पहाडमा गाभ्न नहुनेजस्ता चर्का कुरा गरेर विवादमा आएका राजेन्द्र महतो पनि जनताद्वारा अस्वीकृत पात्र हुन् ।

सर्लाही–४ बाट यसअघि चुनाव जिते पनि महतो ०७० को चुनावमा भने तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवसँग पराजित भएका थिए । ०६४ पछि स्वास्थ्यमन्त्री बनेका महतोले मन्त्री हुँदा कमाएकै रकमको आडमा आफू अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टीलाई पहाडमा समेत विस्तार गर्न अभियान नै चालेका थिए ।

तर, आफ्नोभन्दा अरूकै भाषा बोल्ने महतोको शंकास्पद व्यवहार र विवादास्पद छविका कारण सर्लाहीका जनताले चुनाव जिताउन उचित ठानेनन् ।

०४८ पछिका हरेक संसदीय र संविधानसभाको निर्वाचनमा जित्दै आइरहेका हृदयेश त्रिपाठीलाई पनि दोस्रो संविधानसभामा जनताले चुन्न चाहेनन् । केही समयअघि, सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई ‘मधेशीहरूलाई सत्ताको काउकुती नलगाउन’ चेतावनी दिएका त्रिपाठी सधैंभरि सत्ताकै वरिपरि घुम्ने मधेसी नेताहरूमा पर्दछन् ।

त्यस्तै, जनताले नपत्याएका अर्का मधेसी नेता शरदसिंह भण्डारी पनि हुन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा महोत्तरी–३ बाट भिडेका उनले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनुपरेको थियो ।

०६४ को निर्वाचनमा दुई–दुई स्थानबाट जितेका मजफो (लोकतान्त्रिक)का विजयकुमार गच्छदारले सुनसरी–३ बाट झिनो मतान्तरले चुनाव जितेका थिए । तर, मोरङ–७ बाट भने उनी पराजित भएका थिए ।

मजफोका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सुनसरी–५ बाट चुनाव जिते पनि मोरङ–५ बाट भने चुनाव हारेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस